चुनावी नतिजाबाट आत्तिनुपर्दैन : आरजु राणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा आरजु राणा देउवाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपचुनावको नतिजाबाट कांग्रेसले आत्तिनुनपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आज धनगढीमा गरेको शुभकानमना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘उपनिर्वाचनमा विजयी नहुँदैमा कांग्रेस कमजोर छैन, विगतमा पनि कांग्रेस कहिले पहिलो र कहिले दोस्रो दल बनेकै थियो ।’ कांग्रेसप्रति आकर्षण नघटेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘युवालाई लोकतान्त्रिक पार्टीका पक्षमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।’ कांग्रेसकै नेतृत्वमा विगतमा देशमा विकास निर्माणका ठूला काम भएको बताउँदै उहाँले पार्टीले गरेको कामको प्रचारप्रसार गरेर सहयोग गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा कांग्रेसका जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्ट, नेपाल महिला सङ्घका जिल्ला सभापति पुष्पा भट्ट, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन स्वाँर र जिल्ला सभापति श्रवण देउवालगायतले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । रासस
क्षमता भएका भन्दा पनि आसेपासेलाई बैंकको सीईओ बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो : निर्देशक थापाको विचार
सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो । सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ । सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । १. स्वामित्वको संरचना संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ । २. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन । ३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन । ४. जोखिम संस्कृति संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । ५. खुलासा र पारदर्शिता अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ । ६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ७. नियमनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ । सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्त्यमा सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)
होटल संचालन गर्दा सुरुवातमै घाटा हुन्छ : अध्यक्ष शाह
काठमाडौं । नेपाल होटल सङ्घ (हान) को १४औँ अध्यक्षमा विनायक शाह सर्वसम्मतरूपमा निर्वाचित भएका छन् । आज सम्पन्न सङ्घको साधारणसभाले उनीसहित आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । उनी अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले थलिएको होटल क्षेत्र अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकेको छैन । ‘रिभाइभल’को चरणमा रहेको होटल क्षेत्रका आजका समस्या, तिनका समाधानका लागि विभिन्न पक्षको भूमिका र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा केन्द्रित रही नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाहसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश । होटल सङ्घ नेपाल (हान)को १४औँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । हानले यसपटक पनि सर्वसम्मत नै नेतृत्व चयन गर्न सफल भयो होइन ? होटल सङ्घ नेपाल (हान)सँग ५७ वर्ष लामो इतिहास छ । यसबीचमा दुई पटक मात्रै निर्वाचन भएको छ । बाँकी सबै कार्यकाल सर्वसम्मत नै कार्यसमिति चयन भएको छ । हामी विशुद्ध व्यावसायिक सङ्गठन हौँ । राजनीतिक आस्थालाई सङ्घमा हावी हुन दिएका छैनौँ । पक्कै पनि कार्यसमिति निर्वाचित हुँदै गर्दा आकाङ्क्षी धेरै हुनुहुन्छ । यसपटक पनि हुनुहुन्थ्यो तर सबैलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भयौँ । सबै साथीको आआफ्नै जिम्मेवारी छ । कार्यसमितिमा भए पनि नभए पनि उहाँहरुको योगदान सङ्घमा रहने नै छ । सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुँदा हाम्रो अनावश्यक खर्च जोगिएको छ । हामीबीच व्यावसायिक सौहार्दता पनि कायम हुने नै भयो । यसपटक नौ वटै वर्गका होटलबाट दुई जनाका दरले १८ जना छनोट गरी त्यसमध्येबाट अन्य पदाधिकारीहरू छनोट गरिएको हो । हानको अध्यक्षका रूपमा तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन् ? अध्यक्ष निर्वाचित भएसकेपछि मैले गर्ने काम विधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो । विधानमा सङ्घको उद्देश्य नै देशभरका सदस्यका व्यवसायलाई बलियो बनाउने, उहाँहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने नै भन्ने हो । त्यसैका आधारमा मैले काम गर्नेछु । सङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि पूर्वअध्यक्षहरूले पु¥याउनुभएको योगदानलाई कदर गर्दै सङ्घको छवि अझ उँचो बनाउनमा केन्द्रित हुनेछु । अहिले होटल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि मेरो पूर्ण प्रयत्न हुनेछ । त्यसबाहेक होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग सरहको मान्यता दिलाउने विषयमा पनि मैले सक्दो प्रयास गर्नेछु । आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुँदैछ बजेटमा हाम्रा माग सम्बोधन होस् भनी प्रयास पनि जारी नै रहनेछ । कोरोना महामारीले प्रभावित अन्य क्षेत्र लयमा फर्किए पनि होटल क्षेत्र अझै समस्यामा छ भनिरहनुभएको छ । सरकारसमक्ष पनि बारम्बार सम्बोधनका लागि माग राख्नुभएको छ । वास्तवमा अहिले होटल व्यवसाय कुन अवस्थामा छ ? कोरोना महामारीले विश्वभरको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । कोरोना महामारीको असर न्यून भएको आजको अवस्थामा पनि विश्वको पर्यटन पूर्णरूपमा रिकभर भइसकेको छैन । आजका दिनमा सबै देशलाई पर्यटक चाहिएको छ । किनभने पर्यटन यस्तो एउटा क्षेत्र हो जसका कारण अन्य कैयन क्षेत्रको विकास सम्भव छ । पर्यटन क्षेत्रबाट छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । आजका दिनमा होटल ३० प्रतिशत अकुपेन्सीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जबकि सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्रै पनि कम्तीमा ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी आवश्यक पर्छ । तर आजका दिनमा हामीसँग कोरोना महामारीभन्दा अघिको जत्तिको पनि पर्यटक आएको अवस्था छैन । अब हामीले पर्यटक बढाउनका लागि प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ । तीन वर्षसम्म पर्यटक नआएपछि होटलका कोठाहरू खाली भए भने आम्दानी नभएपछि बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था भयो । गत आर्थिक वर्षसम्म त सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो तर चालु आवदेखि त्यो पनि छैन । त्यसैले अहिलेको समस्या समाधानका लागि हामीले सरकारसमक्ष आफ्ना समस्या राखेका छौँ । होटल क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । पर्यटक नआउने हो भने ब्याज तिर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । समस्या कहाँ छ भन्ने लाग्छ ? होटलमा सरकारको वार्षिक बजेट जत्तिकै अर्थात् १७ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । पाँचतारे होटल मात्रै १८ वटा पुगिसके भने काठमाडौं बाहिर १८ देखि २० वटा राम्रा होटल आउने तयारी अवस्थामा छन् । सन् २०२२ मा करिब छ लाख पर्यटक आएका छन् । तर होटलको क्षमता भने ३५ लाख पर्यटक धान्ने छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटक केही बढे पनि होटलले आम्दानी लिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा होटलमा भइरहेको लगानी जोगाउनका लागि तत्कालै पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । विमानस्थल बनाउने तर सञ्चालन नै गर्न सकिएन भने अर्थ हुँदैन । हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान पनि चलाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थल नै नचल्ने हो भने हामीले ३५ लाख पर्यटक ल्याउन पनि त सक्दैनौँ । यसमा सरकारी संयन्त्रबाटै पर्याप्त मार्केटिङ नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न पनि सक्छ । होटलमा भइरहेको लगानीको जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम त जहिले पनि रहन्छ । अझ होटलमा गरिने लगानी उठ्न त लामो समय लाग्नु स्वाभाविक हो । होटलमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले नै २० देखि २५ वर्षको समय हेरेकै हुन्छ । सुरुआतमा घाटामै सञ्चालन गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा लक्जरियस होटल आउनेक्रम पनि जारी छ । मुस्ताङमा हाइब्राण्ड होटल सिन्तामणि आएको छ भने इन्टरकन्टिनेन्टलले चार वटा होटल ल्याउँदैछ । यसरी विश्वका राम्रा होटल नेपाल आउनुको अर्थ सम्भावना भएर नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रा समस्या सुनिदिनुपर्छ । आजका दिनमा हामीसँग व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वास नै छैन । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रोत्साहन भएन भने काम गर्न पनि मन लाग्दैन । अपेक्षाकृत पर्यटक आउने हो भने होटलमा भइरहेको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदैन । हामीले भारत र चीनबाट मात्रै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्छौँ । चीनबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ तर त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । चीनसँग सातामा पाँच वटा उडान मात्रै छ । जबसम्म कनेक्टिभिटी बढाउन सकिन्न तबसम्म चिनियाँ पर्यटक पनि ल्याउन सकिन्न । भारत पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । यसका लागि सरकारले केही प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारी शून्यको अवस्थामा आइसकेपछि सरकारले नै नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने खालको सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ? पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो भएन भन्ने लाग्छ । पर्यटन क्षेत्र सरकारी परिभाषामा होटल क्षेत्र सेवा व्यवसाय हो । उद्योग होइन । उद्योग नहुँदा हामीले सुविधा पाएका छैनौँ । उद्योगले विद्युत् महसुल प्रतियुनिट छ रुपैयाँ तिर्छ भने हामीले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौँलाई रोजगारी दिने पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने हो भने निकै सहज हुने थियो । कोरोना महामारीपछि होटलको व्यवसाय राम्रो छैन । कति होटल बन्द अवस्थामा छन् भने कतिपय पलायन अवस्थामा छन् । सञ्चालन भएका होटलले पनि सञ्चालन खर्च धान्न सकेको अवस्था छैन । यससम्बन्धी सबै तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष छ तर सो अनुरुप समस्या समाधानका लागि सम्बोधन भएको छैन । आजका दिनमा होटल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? सबैभन्दा पहिले त सरकारले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले होटललाई उद्योग क्षेत्रको मान्यता दिने विषयमा अघि बढे पनि त्यसले मूर्तरूप पनि लिन सकेको थिएन । अहिले होटल क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाउँदा विभिन्न सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । त्यसबाहेक सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवाला, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । विदेशी पर्यटक ल्याउने विषयमा नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश सरकारले दिनसक्नुपर्छ । पर्यटकले विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै खर्च गर्न सुरु गर्छ । युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनका अनुसार एक जना पर्यटक आउँदा ११ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार दिन्छ । यस अर्थमा पर्यटन क्षेत्रको विकासले अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ । कोरोना महामारीपछि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित यस क्षेत्रबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी नयाँ कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्न सकियो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा एक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको थियो । त्यसले होटल क्षेत्रलाई ठूलो राहत भयो । तर त्यसपछि बनेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएन । अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरहको मान्यता दिनुपर्छ । उद्योगको मान्यता नहुँदा यो क्षेत्र विभिन्न सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता समस्या सरकारले सुनिदिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । विदेशी पर्यटक बढाउन के गर्न सकिन्छ ? हामीले नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनका लागि प्याकेज दिन सक्नुपर्छ । अन्य देशका गन्तव्यको तुलनामा हामीले के फरक दिन सक्छौँ भन्ने हो । सन् २०१९ को तुलनामा अहिले एक तिहाइ पर्यटक मात्रै भएको अवस्था छ । सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनका लागि पर्यटक आकर्षित गर्न ‘लाइफ टाइम एक्सपेरियन्स’का कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । तर ती कार्यान्वयन भएनन् । अब सरकारले नेपाल भ्रमण दशक भनेर मनाउने योजना ल्याएको छ । जसअनुसार सन् २०३३ सम्ममा ३५ लाख पर्यटक ल्याउने योजना छ । आजका दिनमा पनि होटल मात्रै होइन, विमान कम्पनी, ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरू सबैले आ–आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । तर यो राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुन नसकेको अवस्था छ । यदि राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटक बढाउनका लागि आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा दुई/तीन वटा ‘इन्टरनेशनल मेगा इभेन्ट’ गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने सरकार र निजी क्षेत्रले एउटै बोली बोल्ने हुन्छ र सन्देश राम्रो जान्छ । नेपाल ‘एड्भेञ्चर’का लागि राम्रो गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने हो भने त्यसका लागि दुई/तीन वर्ष त तयारीका लागि नै चाहिन्छ । सन् २०२३ देखि काम सुरु गर्ने हो भने सन् २०२५ सम्म काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन ऐन परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको छ । पुरानो ऐनका कारण पनि समस्या हो ? नेपालको पर्यटन ऐन विसं २०३५ मा बनेको हो । त्यो तत्कालका लागि राम्रो थियो तर आजका दिनमा समयसापेक्ष छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि ऐनलाई सोहीअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हानलाई पनि सात वटै प्रदेशमा लैजाने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । आजका दिनमा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रको राजधानीका रूपमा आफूलाई विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र मानेकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी ल्याउने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।
पुर्वाधार विकासका लागि चिन सरकारले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । नेपालको पुर्वाधार विकासका लागि चिन सरकारले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग भएको भेटमा चिनियाँ राजदूत छन् सोङले नेपालको पूर्वाधारका विकासका लागि करिब ८० अर्ब रुपैया उपलब्ध गराउने बताए । साथै, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । मुस्ताङ, रसुवागढी जस्तै अन्य पहाडी भू–भागमा समेत सुरुङ मार्गहरु बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । चिनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्राउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री डा.महतले चिनबाट प्राप्त हुने सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासकै क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बताए । चिन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग रकमको पूर्वाधार क्षेत्रमै उच्चतम प्रयोग हुने विश्वास राजदूत सोङले व्यक्त गरे ।
कर्मचारीहरु चेन अफ कमाण्डमा बस्नु पर्छ, २ प्रतिशत नाफा नपाए गुनासो गर्नुहोस् : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कर्मचारीहरुले चेन अफ कमाण्डमा बस्नु पर्ने बताएका छन् । बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको तेस्रो महाधिवेशन उद्घाटन कर्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । कुनै कम्पनीले नाफाको २ प्रतिशत कर्मचारीलाई वितरण नगरेको भए प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे । ‘बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ अगाडि बढ्नुपर्यो, कर्मचारीहरु पनि दक्षता अभिवृद्धिका साथ कम्पनीमा सुशासन कायम गर्न, कम्पनीलाई अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरु चेन अफ कमाण्डमा बस्नुपर्छ, कम्पनीले मुनाफाको २ प्रतिशत कर्मचारीको हक हितमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यदि २ प्रतिशत नाफा नपाएका कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुहोस् ।’ बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुका एकैखालका समस्या भए समाधानका विकल्प सहित प्राधिकरणलाई जानकारी दिएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पटक–पटकको प्रयासबाट बीमा दाबी भुक्तानीमा सुधार भएको बताउँदै उनले गत आर्थिक वर्षमा करिव ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको बताए । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरालाई तथ्याङ्कबाट नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिलवालले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरु भावनात्मक रुपमा समेत मिलेर अघि बढेमा खासै समस्या नआउने बताए । बीमा कम्पनीहरु शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएका कारण बीमाको आवश्यकता परेका व्यक्तिले बीमा गर्न नपाएकाले लघुबीमा कम्पनीहरु संचालनमा आएको उनले स्पष्ट पारे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा प्रतिको विश्वास बढ्ने गरी बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर अघि बढाउन र कम्पनीमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी)ले संस्थालाई सफलरुपमा अघिबढाउन व्यवस्थापन र कर्मचारी संघ संस्थाहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
होटल संघ नेपालको अध्यक्षमा विनायक शाह
काठमाडौं । होटल संघ नेपालको अध्यक्षमा विनायक शाह निर्वाचित भएका छन् । संघको ४८औं वार्षिक साधारण सभाले शाहलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो । उनी यसअघि नै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेको भएपनि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष बनेको घोषणा गरेको हो । शाह यसअघि कार्य समितिका प्रथम उपाध्यक्ष थिए । संघमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ ।
विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि परिसंघ र महासंघको ऐक्यवद्धता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ। परिसंघ सचिवालयमा शुक्रबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, ज्योत्सना श्रेष्ठ, हेमराज ढकालसहित कार्यसमिति सदस्यहरूलाई स्वागत गरे। सो अवसरमा परिसंघ र महासंघले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम निर्माणका लागि सहकार्य गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि छाता संगठनहरू मिलेर समाधानका उपायसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । एक भएर अगाडि बढ्दा निजी क्षेत्रको समस्या समाधान भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र सुधारसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका विषयहरूलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको बताउँदै समान ध्येयका साथ अगाडि बढे समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न यथार्थपरक समाधानका उपायहरूसहित सरकारलाई सुझाउनुपर्ने बताए। परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले थप प्रभावकारी रुपमा निजी क्षेत्रका समान समस्या समाधानका लागि समान समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठलगायत थिए ।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ को माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान समितिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिनु पर्ने माग राखेको छ । समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष यस्तो माग राखेको हो ।शुक्रबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग पेश गरेको हाे । समितिले बचतको सीमा २५ लाख हटनुपर्ने, अहिलेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर नयाँ लागू गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको मागहरु राखेको छ ।
