अरुलाई रोकेर राष्ट्र बैंकले किन्याे २४ करोडका गाडी, एउटैको मूल्य ३ करोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरुले तोकेभन्दा बढी गाडी सुविधा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार हुने उल्लेख भए पनि गभर्नर, डेपुटी गर्भनर र कार्यकारी सञ्चालकहरुले बढी सुविधा लिएको खुलेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३२ (२) मा बोर्ड मै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाका लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्वन्धित पदाधिकारी उपस्थित नहुने उल्लेख छ । बैंकको सवारीसाधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार गभर्नरलाई १ करोड ४० लाख, डेपुटी गभर्नरलाई १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, निर्देशिकाभन्दा फरक गरी गभर्नरले.१ करोड ७८ लाख, डेपुटी गभर्नरले १ करोड ४३ लाख र कार्यकारी निर्देशकले ७१ लाख ५० हजार मूल्यको सवारीसाधन खरिद गरी प्रयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो । विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत र अन्य सवारी साधनमा २० प्रतिशत ह्रास कट्टा गरी हुन आउने रकम वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सेवा निवृत्त हुँदा लिन पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा सञ्चालकको अन्य सुविधा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थाले सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै स्पष्ट गर्नुपर्दछ । बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधनहरूको उपलब्धताका बावजुद नेपाल राष्ट्र बैले यो वर्ष १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाख सम्मका ५ समेत २६ सवारीसाधन खरिद गरी रू. २४ करोड ३८ लाख २५ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुको गाडी खरिदमा सो रकम खर्च भएको देखाएको छ । तर, एक जना गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकको गाडी खरिदमा १७ करोड मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवदेनमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँसम्मको एउटै गाडी खरिद गरेको भनिएको छ । तर, सो गाडी कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषय खुलेको छैन । राष्ट्र बैंकमा पहिलो वरियतामा गभर्नर अधिकारी पर्छन् तर प्रतिवेदनमा उनले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँको गाडी सुविधा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । खरिद भएका सवारी साधन विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकोमा विशिष्ट व्यक्तिको नाममा छुट्टै सवारी साधन खरिद गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरुसँगै गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले सवारी खरिद गर्दा १७ करोड ५१ लाख पर्न जान्छ । उनीहरुले कुल १३ करोड ५० लाख बराबरको सवारी मात्रै खरिद गर्न पाउँछन् । सरकारले गत वर्ष गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको भन्दै राष्ट्र बैंककै अनुरोधमा सरकारले सो निर्णय गराएको थियो । सोही सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि विलासिताका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । अरुलाई गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र बैंकले नै सोही वर्ष यति महँगा गाडी खरिद गरेको छ । जसको कैफियद महालेखाले पनि जनाएको छ । महँगा सवारी साधनको खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको राष्ट्र बैंक आफैले यति धेरै रकमको महँगो गाडी खरिद गर्नु विडम्वना हो । जुन आफ्नै नीति धज्जी उडाउनु पनि हो ।
किशोरी तथा महिलाका लागि ‘प्रि–जब ट्रेनिङ’ आयोजना गर्दै क्यान महासंघ
काठमाडौं । नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अभिभावक संस्था क्यान महासंघले कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले किशोरी तथा महिलाका लागि लक्षित गर्दै प्रि–जब ट्रेनिङ आयोजना गर्ने भएको छ । इन्टरनेसनल गल्र्स ईन आईसीटी डे २०२३ को अवसरमा महासंघले वैशाख १९ (२ मे) देखि चार दिनसम्म सञ्चालन हुनेगरी उक्त तालिम आयोजना गर्न लागेको हो । यसअन्तर्गत महिलालाई रोजगारीमा जानुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका विविध विषयमा प्रशिक्षण दिइने महासंघकी उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रमकी संयोजक सरिता सिंहले जानकारी दिइन् । सो अवसरमा कर्पोरेट कल्चर, अफिस इक्विपमेन्ट ह्यान्डलिङ, ईमेल र पत्र लेखन, व्यक्तित्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, आईसीटी सम्बन्धी सीपहरु, नेतृत्व कला, सामूहिक कार्य, करियर चयन, अन्तर्वार्ता प्रक्रिया आदि विषयमा सहभागीलाई् तालिम दिने उपाध्यक्ष सिंहले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार तालिमका हरेक सेसन डेढ घण्टासम्म चल्नेछ । कम्तीमा प्लस वा सो सरहको प्रमाणपत्र भएका महिलाले यस तालिममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को पहलमा हरेक वर्ष अपिल २७ तारिखका दिन गल्र्स ईन आईसीटी डे मनाइन्छ । यो अवसरमा महिलाको प्रविधिमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति सहयोग गर्न विश्भर नै रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम हुने गरेको छ ।
बुढ्यौलीको बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा अस्वभाविक
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले बुढ्यौलीमा लाग्ने सामान्य बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘चिकित्सकले रिफर नगर्दासमेत जहाँज चार्टड गरी विदेश लैजानु अस्वभाविक हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई २र२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताए । उनले सरकार श्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै व्रह्मलुट मच्चाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए । ‘यस्तो बेला राष्ट्रपतिको महंगो औषधि उपचार यात्रा, लडाकुलाई दिएको पैसा, उनीहरु कहाँ पुगिसके, कति बितिसके, राज्य श्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै व्रह्मलुट मच्चाउने षड्यन्त्रमा छ,’ उनले भने ।
लक्ष्मी केयर्सले लुम्बिनी विकास कोषलाई दियो २ विद्युतीय गाडी
काठमाडौं । लुम्बिनी घुम्न आउने धार्मिक पर्यटकलाई निःशुल्क चढ्नका लागि लक्ष्मी केयर्सले लुम्बिनी विकास कोषलाई दुई थान विद्युतीय गाडी प्रदान गरेको छ । लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीद्वारा स्थापित गैर सरकारी संस्था लक्ष्मी केयर्सले ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति लगायतका धर्मावलम्बी तथा पर्यटकहरुलाई लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्र परिसरभित्र निःशुल्क यात्राका लागि विद्युतीय गाडी कोषलाई सहयोग गरेको बैंकले जनाएको छ । आउँदो बुद्व जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी भ्रमणमा आउने धर्मावलम्बीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सवारीहरु प्रदान गरिएको बैंकको भनाइ छ । लुम्बिनीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो विद्युतीय सवारीहरु लक्ष्मी केयर्सका अध्यक्ष अनुप श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार शिशु जोशीले संयुक्त रुपमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तय शाक्यपुत्तलाई हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरु तथा लक्ष्मी केयर्सका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । लक्ष्मी केयर्सले गत १८ चैत २०७९ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको अरेन्ज भाइब्स, २०२३ सांगीतिक कार्यक्रममा संकलित रकमबाट विद्युतीय सवारीहरु सहयोग प्रदान गरेको हो ।
मर्जरले दिएन सिनर्जी, मर्जबाट ठूलो बनेका बैंक नै खस्कँदै
काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्ष बैकिङ क्षेत्रको लागि ‘मर्जरको दशक’ बन्यो । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने लहर थियो । त्यो लहर राष्ट्र बैंकको रहरले थियो । जसले बैंक खोल्ने इच्छा देखायो उसैलाई हातमा लाइसेन्स थमाइदिने अभ्यास राष्ट्र बैंकले गर्यो । राष्ट्र बैंकको रहरमा लहड देखाएर लगानीकर्ताहरु पनि हौसिए । र, एकपछि अर्को बैंक खोल्न मैदानमा उत्रिए । नियामकको त्यो रहर, लगानीकर्ताको लहड र बैंकहरुको लहर धेरै दिन टिक्न सकेन । २०६० को दशकमा सुरु भएको बैंक स्थापनाको लहर २०७० को दशकमा बैंक मर्जरमा परिणत भयो । कुनै समय नेपालमा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए भन्ने विषय अब केही वर्षपछि एकादेशको कहानी जस्तै बन्न सक्छ । किनकी एकपछि अर्को वाणिज्य बैंकको अस्तित्व अवशान हुँदैछ । बैंकहरुबीच धमाधम र हतार-हतारमा मर्जर हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २१ मा झरेको छ । ११ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अझै एउटा बैंकको संख्या घट्ने निश्चित छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । यी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार भएपछि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा कायम हुनेछ । त्यस्तै, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटामा झरेका छन् । ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटामा सीमित भएका छन् । ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसपछि पनि मर्जरलाई अगाडि बढाउने ‘मुड’मा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । त्यस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जमा लैजाना राष्ट्र बैंकले भित्रदेखि बल गरिरहेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने अब नघटाउने सोचमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भन्छन्- ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरूमा धमाधम लाइसेन्स वितरण गरेपनि पछि आफ्नो नीतिलाई सच्याउँदै मर्जरको नीति अघि सार्नुको कारण हो बैंकलाई पुँजीका आधारमा बलियो बनाउनु र बैंक-बैंक मिलेर सिजर्नी सिर्जना गर्नु । त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्यो । तर, यो एक दशकको समायावधिमा भएको मर्जरलाई नियाल्दा मर्जर भएका बैंकहरुमा सिनर्जी सिर्जना.नभएको प्रष्ट देखिन्छ । वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको एक वर्षपछि तिनै बैंकहरुलाई मर्जर तथा गाभ्ने/गाभिने नीति अघि सार्यो । उसो त लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भइसकेको थियो । यो नै नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने/ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी भएको थियो । यो विनियमावली जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्सबीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली भने २०७० सालमा जारी भयो । यो विनियमावली जारी भएपछि १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । त्यसको सुरुवात भने ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भयो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई पनि गाभ्यो । पछि ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर भएर अहिले ग्लोबल आइएमई बैंककै नामबाट सञ्चालनमा छ । यस्तै, २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । प्रभु विकास बैंकले २०७१ मंसिरमा किष्ट बैंकलाई र २०७३ माघमा ग्राण्ड बैंकलाई गाभ्यो र प्रभु बैंक बन्यो । अहिले प्रभुले सेञ्चुरीलाई गाभेर प्रभुकै नामबाट सञ्चालनमा छ । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेर नबिल बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ । हिमालयनले सिभिललाई गाभेर हिमालयन बैंकको नाम सञ्चालनमा छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा बैंकबीच मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसीसी-कुमारीबीच मर्जर भएर कुमारी बैंकको नामबाट बैंक सञ्चालनमा छ । पछिल्लो एक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूका लागि मर्जर एक किसिमको पर्व नै बन्यो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दिने सेवा सुविधा । यो एक दशकको अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भने पुरा भएको देखिँदैन । इनर्जी-इनर्जी भएका बैंकहरुबीच मर्जर गराएर सिनर्जी पैदा गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको ध्यान पुँजी बढाउनु बाहेक अन्य देखिएन । बरु, मर्जरको नाममा बैंक व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले ठूलो समस्या खेपिरहेका छन् । जागिर गुमाइरहेका छन् । मर्जरपछि बनेको ठूला बैंकले ग्राहकलाई दिने सेवास्तर निकै खस्किएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । पुँजी र व्यवसायको आधार जति ठूलो भएपनि बैंकको नाफा घटेको छ । जनता बैंकसँग मर्ज हुनुपूर्व २० प्रतिशत लाभांश दिदै आएको ग्लोवल आईएमई बैंकको लाभांश जनतासँग मर्जपछि १६ प्रतिशतमा झर्यो । बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्ज भएपछि लाभांश करिव १३ प्रतिशतमा झरेको छ । वि.स २०७० सालदेखि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको सुरुवात भएपछि २०७४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले पनि ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले सेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारीे बाँडफाँड तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यायोचित रुपमा हुने नगरेको, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता हुने गरेको लगायतका समस्याहरू देखाएको थियो । त्यस अलवा सो प्रतिवेदनमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको विषय पनि उल्लेख थियो । तर, त्यो अनुभुति न लगानीकर्ताले गरेका छन् नत सेवाग्राहीले । एक दर्जन बढी संस्थाहरु गाभेको संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा झन-झन खस्किदै गएको छ भने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । यो एक दशकको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका बैंकहरुको प्रगति राष्ट्र बैंकले भने र सोच अनुरुप छैन । तत्कालीन सिभिल बैंकका सञ्चालक तथा हिमालयन बैंकका सेयरधनी अम्बिर बोगटी बैंकले दिने प्रतिफलमा खुसी छैनन् । पछिल्लो एक वर्षमा मर्जर प्रक्रियामा गएका बैंकहरुको सिनर्जी देख्न समय लाग्ने भएपनि ८/१० वर्ष पहिले नै मर्जर गरेका बैंकहरुको पनि सिनर्जी सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरूबीचको बिग मर्जरले मनोपोली बढ्ने खतरा भने देखिएको छ । ‘मर्जरमा गएका बैंकहरूबीच पुँजी बलियो देखिएको छ, यसले हाम्रो बैंकमा सानातिना समस्या आए भने डराउनु पर्दैन, तर अब बैंकहरूमा मनोपोली बढ्दै गएको छ, ग्राहकको बार्गेनिङ पावर घट्दै गएको छ, पहिले वार्षिक ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल पाउने लगानीकर्ताहरुले अहिले १० प्रतिशत हाराहारीमा पाइरहेका छन्, ग्राहकले पनि सुस्त सेवा पाएको गुनासो सुनिन्छ, मर्जरले हरेक सूचकमा सिनर्जी देखाउनु पर्छ, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले पनि बैंकहरुबीचको मर्जर प्रभावकारी नभएको धारणा राखे । उनले पनि बैंकहरुबीच मर्जरले पुँजी बढाउन सहयोग गरे पनि त्यसलाई सफलता मान्न नहुने बताए । ‘मर्जरले पुँजी बढेर बैंकको कर्जा क्षमता त बढाएको छ, तर सोचे अनुरुप सिनर्जी देखिएको छैन, मर्जर प्रक्रियामा सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिएको छैन, बैंक ठूलो बन्नु मात्रै सफलता होइन, सिनर्जी सिर्जना गर्नु होइन, अधिकांश सूचक तथा सेवामा झन समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय चलेको बैंकहरूबीच हतार-हतारमा मर्जर गर्ने अभ्यासले कर्मचारी र सञ्चालकहरुबीच पनि वैमानश्यता ल्याउन सक्छ । ‘फरक-फरक संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको काम गर्ने कल्चर मिलेको देखिँदैन, यसको मार संस्थालाई पर्छ, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ, सञ्चालन जोखिम बढाउँछ, सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिन सक्छ, कार्टेलिङको समस्या देखिन सक्छ, त्यसले पनि सिनर्जी सिर्जना हुने समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । बैंकर पर्शुराम कुँवर मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी आजको भोलि नै नआउने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको लागत उच्च हुने भएकाले वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउन अझै समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । यद्यपि, बैंकहरुबीच मर्जर सुरु भएको एक दशक बित्नै लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकले वित्तीय विवरण तोडमोड गरेको उनको बुझाइ छ । मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । ‘अहिले केही बैंकहरबीच सिनर्जी आउने किसिमको मर्ज भएको देखिँदैन, खराब-खराब बैंक मर्ज हुँदा महाखराब हुन सक्छन्, पहिले मर्ज भएका बैंकको खासै सिनर्जी देखिएन, यो वर्ष मर्ज भएकाहरुको सिनर्जी आउन भने समय लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुबीचको सिनर्जी अहिले नै खोज्न नहुने धारणा राख्छन् । उनले ती बैंकहरुले सिनर्जी सिर्जना गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । मर्जर भएकै बैंकको हालत खराब मर्जरले सिनर्जी सिर्जना गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मर्जर भएकै बैंकहरु बढी समस्यामा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावले सबैभन्दा बढी समस्या मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई देखिएको छ । ती बैंकहरुले मर्जर गरेर राष्ट्र बैंकले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गरेपनि सूचकहरुमा सुधार र सिनर्जी सिर्जना हुने संकेत भने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर गरे । पुँजीको आकारमा ठूला भएका ती बैंकहरुलाई मर्जर नगरेका बैंकहरुले पनि चुनौति दिइरहेका छन् । मर्जरमा गएर ठूला बनेका बैंकहरुलाई मर्जरमा नगएका बैंकहरुले नाफामा समेत टक्कर दिन थालेका छन् । विगतरणयोग्य नाफामा मर्जरमा गएका ठूला बैंकहरुलाई एभरेष्ट बैंकले टपेको छ । एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी र सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा मर्जरमा गएका बैंकहरुको तुलनामा बढी नै छ । मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढी छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि अन्यको तुलनामा मर्जरमा गएका बैंकहरुको बढी छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत बढी छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार मर्जरमा नगएकाभन्दा मर्जरमा गएका बैंकहरुको हालत अहिले खराब छ । ती बैंकहरुलाई पुँजी बढी भएपनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासका अनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । जसले सिभिल बैंकलाई गाभेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत छ । बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयनले सिभिलको अधिकांश कर्जा प्रोभिजनमा राखेको छ । यस्तै, कुमारीको ३.९७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ३.९६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३.९४ प्रतिशत र नबिल बैंकको ३.८७ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मर्जरले बैंकको आकार ठूलो हुने बाहेक कुनै काम नभएको बताए । उनले मर्जर गरेर बैंक ठूला व्यापारी बन्ने मात्रै काम भएको धारणा राखे । ‘मर्जरपछि बैंकको लागत घटेको छैन, ब्याजदर कम भएको छैन, तरलतामा सुधार हुन सकेको छैन, थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, निर्यात बढ्न सकेको छैन, निक्षेप, कर्जा र पुँजी मात्रै बढ्यो, यसलाई सिनर्जी सिर्जना भयो भन्न मिल्दैन, बैंक ठूला व्यापारी मात्रै भए,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छः सिनर्जीको समय आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या कम गराउने विषयमा सफल बनेपनि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत मर्जर भएर बनेको बैंकले सेवाग्राहीलाई दिने वित्तीय सेवाको गुणस्तरको विषयमा पनि नियालिरहेको हुन सक्छ । ग्राहकहरुबाट मर्जरपछि बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर खस्किएको अर्थात् सेवामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो सुनिन्छ । मर्जर नीतिलाई अगाडि सारेका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल मर्जरको नीति विस्तारै सार्थक भइरहेको बताउँछन् । उनी त्यसबेलाको तुलनामा अहिले मर्जरकै कारण देशको अर्थतन्त्र दोब्बर भएको धारणा राख्छन् । बैंक मर्जरकै कारण वित्तीय साक्षरता बढेको, बैंकका शाखाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र रोजगारी पनि बढेको उनको भनाइ छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रभावकारी रुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भने आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल मर्जरमा गएका बैंकहरुको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आयो वा आएन भन्दा पनि समग्रमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् । अहिले मर्जरमा मात्रै नभएर मर्जरमा नगएका बैंकहरुको वित्तीय प्रतिवेदन खासै उत्साहजनक नभएको बताउँदै उनले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनमा परेको बताए । ‘पूँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनै असर गरेको छैन, राम्रा छन्, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो, मर्जरको सिनर्जी विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भइरहेको बिग मर्जरले राष्ट्र बैंकलाई पनि एक किसिमको त्रास छ । बिग मर्जरले केही सीमित लगानीकर्ताको हातमा बैंकिङ क्षेत्र पर्ने होकि भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकलाई छ । यस विषयको उठान बैंकिङ क्षेत्रका जनकारहरूले पनि गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएको छ ।
९७ करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारदेखि ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुला गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षमा परिपक्व हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८५ को बिक्री खुला गरेको जनाएको हो । राष्ट्र बैंककाे अनुसार वार्षिक ११ प्रतिशतको दरमा ६/६ महिनामा ब्याजदर भुक्तानी हुने उक्त बचतपत्र खरिदका लागि आउँदो वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । निष्कासन मिति २०८० जेठ २४ तोकिएको बचतपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८० जेठ २४ गते तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकको सूचनामा बचतपत्र मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ६ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र)को नाममा खरिद गर्न सक्नेछन् । घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी आह्वान गरिएको रकमसम्म खरिद गर्न सकिने उक्त ऋणपत्र धितो राखेर बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूसँग कर्जासमेत निकाल्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ऋणपत्र खरिदका लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नबिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, आईएमई लिमिटेड, एनएमबि बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, इसेवा मनी ट्रान्सफर र नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलका केद्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै भरतपुुर महानगर
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ । कामको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा गएका नागरिकको सही तथ्याङ्क लिन वैशाख १६ गतेदेखि विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको हो । महानगरका २९ वटै वडामा गएर गणकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारका सदस्यसँग यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । त्यसका लागि बिहीबारदेखि महानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखीकरण तथा पाश्र्वचित्र निर्माण गर्न गणकलाई दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाका निर्देशक शान्ताकुमारी पौडेलले प्रत्येक वडाबाट एक/एक गणकलाई प्रशिक्षण दिएर सम्बन्धित वडामा खटाइने बताए । ‘यो महानगरको एउटा महत्वपूर्ण काम हो’ उनले भने, ‘महानगरले अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको दस्तावेज निर्माण गर्ने छ ।’ गणकले आगामी असार १५ भित्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर महानगरपालिकामा बुझाइ सक्नुपर्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ थियो । वडामा जाने गणकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको घरघरमा गएर उनीहरुको पारिवारिक विवरणका साथै लिङ्ग, उमेर, वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवधि, बुझेर गए नगएको, सीप सिके नसिकेको, मान्यता प्राप्त म्यानपावरबाट गए नगएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनु पर्नाको कारण, फर्केर आएपछि व्यापार व्यवसाय गरे नगरेको जस्ता थुप्रै विवरण अध्यावधिक गर्ने छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले यो विवरण सङ्कलन भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको यकिन तथ्या¬ङ्क आउने र फर्केर आएकाले महानगरपालिकाबाट कस्तो अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुराको प्रष्ट खाका तयार बनाउन सहयोग पुग्ने जानकारी दिए । रासस
अर्थमन्त्री भन्छन् : अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुनै निर्णय नै भएको छैन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् । अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो, बजेटमा पनि रहेछ, म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन, यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ, म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।’ सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे । ‘अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशङ्का नगर्न म आग्रह गर्दछु’, अर्थमन्त्री महतले भने । उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति रू दुई लाख वितरण गर्नेगरी गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरी यही वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रस्तुत भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ राष्ट्रिय युवा सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । रासस
