कामना बैंकका ग्राहकलाई मनकामना अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र मनकामना अस्पतालबीच मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त्त सम्झौता अनुसार कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले भरतपुरको चितवन स्थित मनकामना अस्पतालमा विभिन्न सेवाहरुमा छुट हुने भएको छ । उक्त बैंकका ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने ओपिडि सेवा, सामान्य वार्ड, बेड शुल्क, ओटि शुल्क, सिटि स्क्यान, आईसियु, लगायत एनआईसियु, एचडियु/नर्सरी सेवाहरुमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । अस्पतालले प्रदान गर्ने सो सेवासुविधाहरुमा बैंकका कर्मचारीहरुले २० प्रतिशतसम्मको र बैंकका ग्राहकले १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । निजामती कर्मचारी संगठनले भने बिहीबार (आज) सिंहदरबार अगाडि धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने र ऐनमा निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
चार्जिङ स्टेशनकाे विकासलाई लिएर कुनै पनि नीति छैन : ज्ञवाली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले चार्जिङ स्टेशनको विकासलाई लिएर कुनै पनि नीति नभएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको काठमाडौंमा चार्जिङ स्टेसन निमार्णको लागि ठूलो लागत लाग्ने हुनाले यसको निमार्ण गर्ने निकाय कुन हो भन्ने छुट्टिनु पर्ने उनले बताए । उनले हाल विद्युत प्राधिकरण पहिला चार्जिङ स्टेशन राखेपछि इभीको विकास हुन्छ भन्ने योजनाको साथ अगाडी बढिरहेको बताए । ‘यो महिला भित्र ५१ वटा एकैपटक चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्ने हो, र ११ वटा थप्ने छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको चार्जिङ स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मेजर सिटिमा चार्जिङ स्टेसन बनिसकेको छ, बन्ने क्रम पनि जारी छ ।’ ज्ञवालीले प्राधिकरणले यो वर्ष एउटा चाजिङ् स्टेसनबाटै सबै गाडी चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसन निमार्ण गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
गुहेश्वरी मर्चेन्टका ग्राहकलाई सेल्सवेज डिपार्टमेण्टमा छुट
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स र ललितपुर जिल्लाको सेल्सवेज डिपार्टमेण्ट स्टोर बिच सम्झौता भएको छ । उक्त्त सम्झौत अनुसार सो फाइनान्सका ग्राहकलाई स्टोरका समान खरिदमा डिस्काउण्ट दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त्त संस्थाका सहायक महाप्रबन्धक श्रीमती अर्चना प्रधान र सो स्टोरका अपरेशन म्यानेजर भुवन अधिकारीबाट सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिएको थियो । सो सम्झौतामा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष राजेश लाल श्रेष्ठको समेत सक्रिय भूमिका रहेको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिम यस संस्थाका ग्राहकहरुले उक्त स्टोरमा प्रत्येक खरिदमा १० प्रतिशतसम्म डिस्काउण्ट पाइनेछ । यस संस्थाले आफ्नो ग्राहकहरुलाई सो डिस्काउण्ट अफरको लागि प्रिभिलेज नम्बर वितरण गर्ने जनाएको छ ।
आयोगले हाइड्रोपावरका प्रवर्द्धकलाई अभिभावक पायौं भन्ने महसुस गराएको छ : अध्यक्ष सिंह
विद्युत नियमन आयोग चौथो वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियामकका रुपमा काम गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय थप प्रभावकारी र सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको अनुभुति जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले गरेका छन् । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुत पनि आयोगले जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको काम कारवाही, नियामकका रुपमा खेलेको भूमीका र आगामी योजनाका विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले विद्युत नियम आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको ४ वर्ष पुग्यो, यो अवधिको काम कारवाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? हामीले विभिन्न आरोह अवरोधकाबीच पनि यो ४ वर्ष भित्र धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भएका छौं । एक दर्जन जति नियामकीय उपकरणहरू बनाइ सकेका छौं । र, अन्य एक दर्जन नियामकीय उपकरण बन्ने क्रममा छन् । त्यी मध्ये पनि केही अन्तिम चरणमा छन् । उपभोक्ताको हकहितको लागि पनि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसमा जनता तथा सरोकारवालाहरूको राय लिएर अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोगले हालसम्म ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै, हालसम्म आयोगबाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता भएको छ । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगले विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री सहमति ३१ वटाले पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्तसम्म ५५९ वटा कम्पनीका निवेदनलाई अध्ययन गरी फर्छ्यौट गरेका छौं । हामीले क्याबिनेटले गरेको जस्तो काम गर्छौं । हामीलाई विभिन्न हाइड्रोपावरका कम्पनीबाट निवेदन परेको हुन्छ । सोही निवेदनलाई यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हेरी प्रस्ताव बनाउनु हुन्छ । सबै कुरा ठिक भएको खण्डमा आयोगको बैठकमा राखिन्छ । र, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टाा अगाडि नै सदस्यहरूलाई बाँडिन्छ । उहाँहरूले अध्ययन गरे पश्चात् आयोगको बैठक बसी निर्णय गर्छौं । नियम अनुसार सबै कुरा ठिक छ भने स्वीकृति दिन्छौं, छैन नियमानुसारका भने कागजपत्र माग गरेर कार्वाही अगाडि बढाउँछौं । यो काम गर्नको लागि हामीसँग ५ जना अफिसरहरू हुनहुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर बसेको छ । हामीले विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७८ असारमा पठाएका थियौं । अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कर्मचारी लिन पाइरहेका छैनौं । कर्मचारी थोरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिई चुस्त दुरुस्त रूपले कार्यको सम्पादन गर्दै आएका छौं । यो चार वर्षको अवधिमा गरेको काममा तपाईं आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद धेरै राम्रो काम गरेका छौं । यो बीचमा कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आयो । कोभिडको समयमा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आयोगको बैठक गरेका थियौं । भर्चुअल माध्यमबाट आयोगको बैठक राखेर कार्यक्रम गरेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दियौं । यो भन्दा बढी कुनै संस्थाले काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थप म्यानपावर तथा विज्ञ भइदिएको भए अझै धेरै विशेष गरी नियामकीय उपकरणहरू बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले दुई पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौं । हामीले पहिलो पटक २०७७ असार १ गते र २०७८ कार्तिकमा दोस्रो पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय महसुल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि यसको निर्धारण गरेका हौं । यो पनि एउटा ठूलो काम हो । यदि हामीले निर्धारण गरेको विद्युतीय महसुलमा गल्ती भइ प्राधिकरण घाटामा गयो भने समस्या आउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महसुलको निर्धारण गर्छौं । हामीले पहिलो पटक लगभग ९ प्रतिशत महसुल घटाएका थियौं । र, १० युनिटसम्म ५ एम्यिरबाट लिने न्यून वर्गका ग्राहकको महसुल शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । दोस्रो पटक २० यूनिटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढाई एलपी ग्यासको विस्थापित गरी इभी सवारीको सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित हुने गरी व्यवस्था महसुल निर्धारण गरेका छौं । यो चार वर्ष तपाईंका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, स्रोत साधन छैन । अन्य क्षेत्रका नियामकहरु स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि सुविधा सम्पन्न छन् । यो बिचमा तपाईं निलम्बनमा पनि पर्नु भयो । यी विषयहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ? थोरै निलम्बनको कुरा गरौं । जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर १० अर्बमा बन्ने भयो । त्यो हाइड्रोपावरकाे प्राकृतिक प्रकोपका कारण ड्याम अथवा संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने तत्कालिन व्यवस्था अनुसार लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो खल्तीबाट हालौं भन्दा मिल्दैन । २ अर्बमध्ये पवर्द्धकहरूले ३० प्रतिशत राख्यो भने ७० प्रतिशत बाँकी बैंकले राख्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई राहत दिनको लागि उपयुक्त समधानको बाटो भनेको हकप्रद सेयर निकाल्ने हो । प्रवर्द्धकले २ अर्ब लगानी जुटाउन सकेन भने १० अर्ब नै रकम खेर जाने भयो । त्यो प्रवर्द्धकको मात्र हैन, सर्वसाधारण, प्रमोटर तथा लगानी गर्ने सबैको पैसा गयो । कुनै पनि हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले बनाइ सञ्चालनमा ल्याएपछि लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । लाइसेन्स अवधि भर प्रवर्द्धकले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर कुरा आएको थियो । सो कुरा पूर्व मन्त्रीले निकाल्नु भएको थियो । मन्त्रीले कुरा निकालिसकेपछि हामीले यस सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, बैंकर लगायतसँग कुरा गर्यौं । कुरा गर्दा उहाँहरूले हकप्रद सेयर दिनै पर्छ होइन भने। सबै कुरामा असर पुग्छ भन्ने सल्लाह आयो । अनि आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने हो भने यस क्षेत्रमा कसले लगानी गर्ने ? त्यसैले लाइसेन्स अवधिभर सेयर बेच्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने भनाई गलत थियो । र, हामीले लाइसेन्स अवधि भित्र पनि प्रवर्द्धकले सेयर बेच्न पाउने भन्ने कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै निर्देशिका जारी गर्यौं । पूर्व मन्त्रीज्यूको सोच पुरा नभएपछि उहाँले हामीलाई निलम्बन गर्न खोज्नु भयो र आफैले गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि क्याविनेटबाट निर्णय गराउनु भयो । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम आयोगको दफा ९ बमोजिम आयोगको कुनै सदस्य वा अध्यक्षले गल्ती काम गरेमा क्याबिनेटदवारा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, यहाँ त पुरै आयोगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई निलम्बन गरियो । आयोगलाई खाली गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौं । सर्वोच्चले इस्टे अर्डर दिएर हामी सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं । तर, उहाँलाई यो सोच पाच्य भएन र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया गर्नु भएको हो । अहिले कानुनबाट हामीले न्याय पाएका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर, कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू सानो तिनो समस्या लिएर पनि अझै मन्त्रालय नै धाउने अभ्यास छ, तपाईंहरुले उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो ? विद्युत नियमन आयोगमा आएका सबै समस्याको समाधान गरेका छौं । मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा कामले धाउनु स्वाभाविक कुरा हो । हिउँदामा खोलामा पानी सुकेर बिजुली उत्पादनमा कमि भयो भने प्रवर्द्धकले त्यो बापत जरीवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले एउटा हाइड्रोपावरबाट कुनै महिनामा एक करोडको बिजुली निकाल्छु भनेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सुख्खा याममा खोलमा पानी सुकेर एक करोड युनिट बिजुली दिन्छु भनेको ठाउँमा ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो भने ४० लाख युनिट उनीहरूलाई घाटा भयो र ४० लाख यूनिट बराबरको हर्जना प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यी समस्या पनि हामी सबै निकाय बिच मिलेर समाधान गरेका छौं । यसले प्राधिकरणका साथसाथै विकासकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । रुग्ण उद्योगहरुले विद्युत उत्पादनको पैसाले बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता लगभग ४९ वटा आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनालाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी रिफाइनान्सको ब्यवस्था गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यी र यस्ता धेरै कार्वाहीदवारा आयोगले डुब्न लागेको तथा टाट पल्टन लागेका योजनालाई उद्धार गरिरहेका छौं । हामीले काम नगरेको भन्ने ठाउँ छैन । धेरै हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरुलाई हामीले अभिभावक पायौं भन्ने कुरा सुन्नमा आएका छन् । अहिले सेवा शुल्क संकलन गरेर नै नियम आयोग धान्न सक्ने अवस्था छ ? हाम्रो सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट नै आयोगलाई चलाइरहेका छौं । हामी आयोग सञ्चालन खर्च नेपाल सकारसँग माग्दैनौं । हामीलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष नेपाल सरकार बजेटबाट प्राप्त भएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि सरकारको बजेट लिनु परेको अवस्था छैन । नियमन आयोग आत्मनिर्भर छ । तपाईंले विभिन्न कम्पनीलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिनु हुन्छ, दोस्रो बजारमा जान कम्पनीहरू कत्तिको उत्साहित छन् ? हामी आइसकेपछि नियमन गर्नुको साथै सहजीकरणको काम पनि थुप्रै गरेका छौं । सहजीकरण गर्दा हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरु एकदमै उत्साहित छन् । उहाँहरूले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने तथा सेयरको निष्कासन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज भएर होला, पहिला ५ मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउनेले अहिले ५० मेगावाटको बनाइरहेका छन् । उहाँहरुले उत्साहित भएर हाइड्रोपावरका नयाँ–नयाँ अनि ठूला परियोजनाको काम अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ । ऊर्जाको विकासबाटै देश विकास सम्भव हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । तपाईंहरु नियमन सँगसँगै कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ, कति वटा कम्पनीहरु कारबाही परे ? हामीले धरै वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छैनौं । अहिलेसम्म लगभग ५/६ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सहमति नै नलिई सेयरनिष्कासन तथा सेयर बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति लिएर दोस्रो बजारमा गइसकेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुने लगायतका कुरा सुनिन्छन्, तपाईंहरुले यसलाई कसरी नियाली राख्नु भएको छ ? हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीयोग्य छ छैन भनेर हेर्ने हो । हामीले लगानीयोग्य छ भनेपछि त्यो नेपाल धितो पत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो । उसले नै यो सबै कुरा हेरेर नियमन गर्ने हो । उसले गर्ने काम हामीले गरेर दोहोर्याउने काम गरेका छैनौं । अब आयोगको अध्यक्षका रुपमा तपाईंको यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी योजना के छ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? यो एक वर्ष भित्र धेरै गर्नु छ । यो वर्ष भित्र ग्रेड कोड, वितरण कोड बनाउने, उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने निर्देशिका बनाउने, डिजिटलाइज गर्ने तथा नियामक उपकरण बनाउने योजना छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पठाएका हौं । सो विनियमावली स्वीकृत भएको खण्डमा लोकसेवाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने छौं । कर्मचारी भर्ना गरी कामलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट गर्छौं । तथापि थोरै कर्मचारी भएता पनि सेवाग्राहीको काम चाहिँ रोकिएको छैन ।
मृगौला प्रत्यारोपणको जटिल शल्यक्रियामा नर्भिक सफल, विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने
काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भएको छोटो समयमै थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका चिकित्सकहरुले निकै जटिल र दुर्लभ मानिएको एबीओ इन्कम्प्याटिभल रेनल ट्रान्सप्लान्टमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । फरक ब्लडग्रुपको व्यक्तिलाई फरक ब्लड ग्रुपको व्यक्तिबाट प्राप्त मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्ने जटिल विधि नै एबीओ इन्कम्प्याटिभल रेनल ट्रान्सप्लान्ट हो । सामान्यतया मृगौला प्रत्यारोपणमा मृगौला फेल भएको व्यक्तिलाई उसैको ब्लड ग्रुपसँग मिल्ने व्यक्तिले मात्र मृगौला दिनसक्ने र त्यस्ता मृगौला मात्र प्रत्यारोपण हुँदै आएकोमा नर्भिकमा हालै फरक ब्लड ग्रुपबाट प्राप्त मृगौलाको जटिल मानिने प्रत्यारोपण समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । मृगौला रोग विशेषज्ञद्वय डा. आरके अग्रवाल तथा डा. सुमित आचार्य र मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. राकेश बर्मा लगायतको टिमले निकै दुर्लभ र जटिल मानिएको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हो । नर्भिकमा हालसम्म सतप्रतिशत् सफलताको रेटसहित ७ वटा मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ । त्यसमध्ये छैठौ पटकको प्रत्यारोपण निकै जटिल र दुर्लभ रहेको डा. आचार्यले बताए । उनकाअनुसार बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण अघि र पछि उसको रगतमा एन्टिबडीको स्तर कम गर्न र दाताको मृगौलालाई अस्वीकार गर्ने एन्टिबडीहरूको जोखिम कम गर्नका लागि विशेष चिकित्सा उपचार विधि अपनाइएको थियो । यस उपचारमा रगतबाट एन्टिबडीहरू हटाउने (प्लाज्माफेरेसिस) गरिन्छ । सामान्य खालको मृगौला प्रत्यारोपणको तुलनामा यो जटिल विधि रहेकोले यसको शुल्क भने केही महङ्गो पर्छ । मृगौला फेल भई नर्भिकमा उपचाररत एक ७२ वर्षीय पुरुष बिरामीलाई ६५ वर्षीया महिला दाताबाट प्राप्त मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । मृगौला प्राप्त गर्ने बिरामीको ब्लड ग्रुप ‘ओ’ थियो भने दाताको ‘ए’ थियो । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रत्यारोपण निकै दुर्लभ हो । ‘नर्भिकको टिमले जोखिमपूर्ण मानिने यो काममा सफलता प्राप्त गरेको छ ।’ डा. आचार्यले भने–‘जटिल विधिबाट उपचार गरी मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिलाई हामीले ६ दिनमै डिस्चार्ज गरेका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य छ ।’ उनकाअनुसार हालसम्म नर्भिकमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका अन्य बिरामीहरुको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ । ‘हामी सतप्रतिशत सक्सेस रेटसहित मृगौला प्रत्यारोपणमा नयाँ नयाँ आयाम थप्दै अगाडि बढेका छौं ।’ उनले थपे–‘यस्ता हाइरिस्क ट्रान्सप्लान्टका लागि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ । यो सबै नेपालीका लागि समेत खुशीको कुरा हो ।’
सन्दीप रायमाझीलाई अदालतमा उपस्थित गराइयाे
काठमाडौै । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका सन्दीप रायमाझीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । बिहीबार बिहान बुटवलबाट काठमाडौं ल्याइएसँगै उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको हो । सन्दीपमाथि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोप छ ।
अनलाइनमार्फत ९ हजार पदयात्रीले लिए ‘टिम्स’ कार्ड
काठमाडौं । सरकारले पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्स कार्ड र ट्रेकिङ गाइड अनिवार्य गरेसँगै अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड लिने पदयात्री बढेका छन् । नेपाल पर्यटन वोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल टान र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाईडबिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेसँगै अनलाईनमार्फत टिम्स कार्ड लिने पदयात्रीको सङ्ख्या बढेको हो । टान र पर्यटन बोर्डले संयुक्त प्रदान गर्दै आएको टिम्स कार्डलाई अप्रिल १ देखि अनलाईनमार्फत वितरण गर्न थालेसँगै नौ हजार तीन सय २० पदयात्रीले टिम्स कार्ड लिएका हुन् । यस्तै, सोही अवधिमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी ट्रेकिङ कम्पनी टिम्समा आबद्ध भएका छन् । सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोला पर्यटकको सहजताका लागि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गरिएको बताउँछन् । ‘पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्य गाईड र टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेको हो’, उनी भन्छन् । अध्यक्ष बाँस्तोला बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिना सूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको बताउँदै पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको बताउँछन् । ‘पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य हैन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ’, अध्यक्ष बाँस्तोला भन्छन् । टिम्स कार्ड र गाइड अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक सुरक्षित हुने, नेपाली पर्यटक गाइडले रोजगारी पाउने, कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्ने भएकाले सबैलाई फाइदा हुने टानले जनाएको छ । रासस
