सरकारको अस्थीर नीतिले निजी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्यो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको अस्थीर नीतिले निजी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट- अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो बताएका हुन् । ‘सरकारले नीतिमा स्थीरता गर्न सकेन भने निजी क्षेत्र समस्यामा पर्छ, मर्जर एक्विजिसन भएका कम्पनीबाट कर असुल्ने विषय राम्रो भएन, यो संशोधन गर्नु पर्छ, उनले भने । त्यस्तै, सरकारले नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभाव मुल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा र अघिल्लो बजेटले दिएको सुविधा पनि यो बजेटले कटौति गरेको उनको भनाई छ । बजेट लेख्ने प्रक्रिया गलत भइरहेको बताउँदै उनले भने- ‘बजेट राम्रो भाषा लेख्ने तर आर्थिक विधेयक अर्कै आउने प्रवृत्ति देखियो ।’ बजेटमा उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझाव सम्बोधन भएको देखिए पनि विधेयकमा अर्कै आएको उनको टिप्पणी छ । साथै, देशमा भएको काठ कुहिएको छ तर हामीले आयात गर्नु बिडम्बना रहेको उनले बताए ।
ईभीमा सहुलियतको नीतिले भ्रष्टाचार बढ्यो : डा. वाग्ले
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सांसद तथा अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा सहुलियतको नीतिले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट- अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. वाग्लेले सो बताएका हुन् । ‘विद्युतीय गाडीमा सुरुमा राम्रो भनिएपनि अहिले ईभीमा दिइएको सहुलियतको नीतिले भ्रष्टाचार बढ्यो,’ उनले भने- ‘सहायता धेरै दिनेभन्दा पनि रिजेनेवल दिनुपर्छ ।’ बजेटको आकार कति हुनु पर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । गत वर्षको बजेट नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको बताउँदै उनले नयाँ बजेटको आकार बढी भएको र खर्च हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘बजेटमा वाहीवाही पाउन केही कार्यक्रम हटाएपनि बजेट बिनियोजन गरियो, विभिन्न कार्यक्रम हटाइने छ, इन्धन नगदमा दिइने छ, प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने भनिए पनि एनेक्समा बजेट छुट्याएको देखिन्छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै डा. वाग्लेले भने । सीमित उद्योगी व्यवसायीलाई केन्द्रित भन्दा पनि उपभोक्तालाई लाभ हुने बजेट हुनुपर्छ उनको भनाई छ । साथै, सरकारले इन्डक्सन चुल्होलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बजेट तथा करमा अनधिकृत व्यक्ति छिर्यो भन्ने हल्ला आइरहेको अवस्थामा डा. वाग्लेले भने- ‘त्यो हल्ला सत्य नहोस् ।’
वातावरण दिवसको अवसर बीवाइडीद्वारा वृक्षारोपण (फोटोफिचर)
काठमाडौं । बीवाइडीका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले १५ सय रूखका बिरुवा रोप्ने भएको छ । जस अन्तर्गत आज वातावरण दिवसको अवसर पारेर कम्पनीले २ सय बिरुवा रोपेको छ । साइमेक्स इंक कम्पनीका अनुसार बाँकी १३०० बिरुवा आगामी १५ दिन भित्रमा रोप्ने तालिका रहेको छ । बीवाइडीले चखण्डो सामुदायिक वनमा सो बिरुवा रोपेको हो । साइमेक्स इंकले ‘बिल्डिङ ड्रिम्स एण्ड फरेस्ट’ नामक अभियानको अन्तर्गत वृक्षारोपण गरिएको हो । यस अभियानमार्फत कम्पनीले २०६२ सालमा अवैध बालुवा उत्खनन र वन फँडानीको शिकार भएको सामुदायिक वनको पुनःस्थापना र पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचिमा परेको काठमाडौंलाई यो अभियानले ८२७ टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने र ३१० टन कार्बन भण्डारण गरेर याेगदान पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साइमेक्स इंककी प्रवन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले चखण्डोल सामुदायिक वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना गर्ने गरी मिलेर काम गर्न पाउँदा आफूहरू हर्षित भएको कुरा व्यक्त गरिन् । ‘दिगो अभ्यास र सामुदायिक संलग्नताको लाभ उठाएर हामी काठमाडौंका जनताका लागि हरियाली र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छौं,’ उनले भनिन् । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतो तथा कलाकार हरिवंश आचार्यको पनि वृक्षारोपणमा सहभागिता रहेको थियो ।
युवराजको आशंका : बजेट निर्माणमा फेरि मुसा र अनधिकृत मान्छे छिर्यो रे !
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति छिरेको आशंका गरेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट- अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट बनाउँदा मुसा र अनधिकृत व्यक्ति छिरेको आशंका गरेका हुन् । ‘बजेट निर्माणमा फेरि पनि मुसा र अनधिकृत मान्छे झिरे रे भन्ने सुनेको छु, यस्ता कुरा फेरि पनि भयो भने राम्रो हुँदैन,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कमजोर जगमा बनेको बताउँदै उनले कसैलाई खुशी पार्न नसक्ने बजेट आलोचित हुने बताए । यसमा निजी क्षेत्र कति सन्तुष्ट छन् ? बजेट सरोकारवालाले कसरी लिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाई छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू खर्च धान्न बाह्य ऋण लिनु पर्ने बेला आएको बताए । ‘खोप किन्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, ऋण लिएर अनुदान बाँडिएको छ, ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्नु पर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै अर्थमन्त्री हुनु नहुने र अहिले गाली खाएपनि पछि वाहीवाही पाइने पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन् । कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पाटी (रास्वपा)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई बाहिर बोल्दा र भित्र खेल्दा कति फरक हुन्छ भन्ने विषय अब थाहा पाइने समेत बताए । पोष्ट बजेट छलफलमा बोल्दै खतिवडाले बजेट फल्स ग्राउण्ड बनेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने ‘फल्स ग्राउण्ड भनेको कमजोर धरातल हो, सुन्दा त राम्रो सुनिन्छ, तर आर्थिक ऐनको पाना पल्टाउँदै जादा यसको असर देखिँदै जान्छ ।’ बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा कम भयो भन्ने विषयमा सत्यता छैन। पहिलेको तुलनामा आकार घटे पनि वास्तविक खर्चको तुलनामा बढेको देखिएको खतिवडाको भनाई छ । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले थपे ‘मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, खाना खादा मिठो हुनुपर्छ, ताकी पकाएको हेर्दा राम्रो भएर हुँदैन ।’ खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री रहँदा संघियता कार्यान्यवयनमा ठूलो खर्च भएकोले बजेटको आकार बढाउनु परेको बताए । चालु खर्च टार्न आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था आइसकेको छ। खतिवडाले भने ‘खोप किन्न पनि ऋण लिनु परेको छ । तर हामीले ऋण लिएर अनुदान बाड्ने ठाउमा छौं। ऋण सहि ठाउँमा लगानी भयो कि भएन सो कुरा हर्न जरुरी छ ।’ अर्थमन्त्रीले गाली खान तयार हुनुपर्ने खतिवडाले बताए । मन्त्रीले सुरुमा गाली खाने हिम्मत गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा नतिजा हेरेर सन्तोष लिनुपर्ने खतिवडाको भनाई छ । पुँजीगत खर्च महालेखाको तथ्यांकमा भएको मात्रै होइन। चालु खर्चका अधिकांस खर्चहरु पुजिगतमै पर्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा दक्षिण एशियामै धेरै राम्रो पोजिसनमा रहेकोले सरकारले केहि गर्नै सकेन भनेर भन्न नहुने खतिवडाको भनाई छ। पूर्वमन्त्री खतिवडाले थपे ‘मेरो पालामा गन्द्रुकमा पनि कर लगायो भन्ने आरोप लगायो, अहिले आलु र प्याजमा पनि कर लगाइएको छ यसको पनि नतिजा भोग्न मन्त्रीज्यू तयार रहनु होला ।’ ६ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कठिन नहुने खतिवडाको भनाई छ। यसको लागि उद्योगीलाई चालपुँजी कर्जा बढाउँनु पर्छ । तर आन्तरिक ऋण बढाएर ब्याजदर घटाउ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरामा तालमेल नभएको खतिवडाको भनाई छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दुवैपक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दुवैपक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धमा सांसदहरुको जिज्ञासामा नेपाल र भारत दुवै पक्ष सँगै बसेर नक्शा राखेर छलफल गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । ‘भारत भ्रमणका क्रममा कैयौँ विषयमा छलफल भएको छ, राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको विषयमा हामी चिन्तित छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नक्शाको विषयमा पनि कुरा भएको छ, म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, जनताको धार्मिक आस्थालाई अपमान हुने काम गर्नुहुँदैन, मेरो प्राथमिकता चाहीँ फोहर व्यवस्थापन थियो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको हुनाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको बताए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन भएका उनको भनाइ थियो । ‘दुवै सदनले विधिसम्मत तरिकाले पठाएको विधेयक अर्को संसद्ले मान्दिन भन्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सदनले दुई पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो ।’ बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापाले अघिल्लो सदनले पठाएको विधेयक वर्तमान सदनलाई जानकारी नदिइकन प्रमाणीकरण गर्नु कानुनी प्रक्रिया गलत भएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरु विश्वप्रकाश शर्मा र रघुजी पन्तले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष वर्तमान राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसदहरु गोकर्ण विष्ट, पद्म गिरी, प्रेम सुवाल, रघुजी पन्त, योगेशकुमार भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ठाकुर गैरे, शिशिर खनाल, रवि लामिछाने, जुलीकुमारी महतो, सुनिता बराल, बिजुला रायमाझीलगायतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा सुरक्षा, नागरिकता विधेयक संसद्लाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका थिए । रासस
वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्छ, तर त्यो साहस कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न सक्दैनन्
काठमाडौं । अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्तालाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै डा. गौचनले वृद्धभत्ता अनावश्यक भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘कुल खर्चको २३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ, मासिक वर्ष ६ अर्ब खर्च भइरहेको छ, वर्षमा करिब ७६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भैरहेको छ । यसलाई हटाउने क्षमता राख्नु पर्छ तर त्यो साहस कुनै पनि राजनीतिक दलले सक्दैनन्,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको आकार ठूलो रहेको बताउँदै उनले खर्च कम हुन सक्ने प्रतिकृया दिए । बजेट महत्वकांक्षी भएको तर डेलिभरी न्यून रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अघिल्लो वर्ष चुनावी बजेट थियो, अहिलेको बजेट अलि रियालिष्टक छ, राज्यले साधारण खर्च मै फोकस गर्यो, पुँजीगत खर्च पनि साधारण खर्च जस्तै भयो, यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान सक्दैन,’ उनले भने । देशले चार वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गुमाएको जानकारी गराउँदै उनले संरचनात्मक सुधारमा जान आवश्यक रहेको बताए । साथै, साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले देश उभो लाग्न नसक्ने उनको भनाई छ । अर्थविद् डा. गौचनले व्यापार, निमार्ण, उत्पादन र खानीजन्य उद्योगहरु नकारात्मक अवस्थामा रहेको तर रेमिट्यान्समा सुधार भएको बताए ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थान (इप्पान) ले सरकारले एक महिना भित्रै निजी क्षेत्रले विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ । इप्पानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको हो । भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको विद्युत बिक्री हुने इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खोलेर अगाडि बढ्नु पनि बताए । पीपीए नखोले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य रहेता पनि पुरा नहुने कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । ‘पीपीए रोकिएर बसेका करिव १० हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खोल्नु पर्छ, भारतमार्फत् बंगलादेश पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने तयारी भइरहेको छ, कति मेगावाट विद्युत बेच्ने भन्ने ठुलो कुरा हैन, विद्युत बिक्रीको शुभारम्भ गर्नु चाहिँ ठूलो कुरा हो,’ उनले भने । बिद्युत व्यापारको बजार सुनिश्चित रहेको पनि उनकाे भनाइ छ । यस्तै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत खपत र निर्यात गर्न सरकारले जोड दिनु पर्ने बताएका छन्। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुने पर्ने उनकाे भनाइ छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको पनि आचार्यले बताए । उनले विद्युत उत्पादनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको भन्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री मार्फत् उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिनको लागि माग गरेको छ । त्यस्तै, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको जेठ २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु गरेको जनाएकाे छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारको लागि महत्वपूर्ण बुटवल -गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको सिलान्यास, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लोअरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।
सिबिएम कलेजले गर्यो ५ हजार बोटविरुवा वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सिबिएम कलेजले ५ हजार वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कलेजले ५० औं विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा यस्ताे प्रतिवद्धता जनाएकाे हाे । विश्व वातावरण दिवसकाे अवसर पारेर कलेजको मातहतमा रहेको सामाजिक क्लब ‘हाम्रो आरम्भ’ले एक शिक्षक, एक विरुवा कार्यक्रम आयोजना गरी हरेक शिक्षकलाई विरुवा हस्तान्तरण गरेको थियो । कलेजका प्रिन्सीपल सुमन न्यौपानेले वातावरण दिवसमा मात्रै नभएर अन्य दिनमा पनि वृक्षरोपण गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा हरेक विद्यार्थीहरुलाई हरियो रिबन प्रदान गरिएको थियो ।