घारखोला जलविद्युत् अयोजनाको भौतिक संरचनाको परीक्षण सुरु
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनाको परीक्षण सुरु गरिएको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रालि प्रर्वद्धक रहेको उक्त आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण सकेर परीक्षण सुरु गरिएको हो । बाँध र डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी)मा पानी हालेर आइतबारदेखि परीक्षण थालिएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको विद्युत् गृहमा उपकरण जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘डिसेन्डर, एप्रोच क्यानल, टनेल, पेनस्टकको क्रमैसँगै परीक्षण हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘भौतिक संरचनाको अवस्था ठिक भए/नभएको पहिचान गर्न पानी हालेर परीक्षण गरिएको हो ।’ अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित भौतिक संरचनाको परीक्षणका साथै उपकरण जडान, प्रसारण लाइन र स्वीचार्ड निर्माणलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको जनसम्पर्क अधिकृत पौडेलले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र ६ घारको सिमानामा पर्ने कुरिलाबगरमा जगदेखि ११ मिटर अग्लो बाँध निर्माण भएको छ । जनसम्पर्क अधिकृत पौडेलका अनुसार बाँध र ४५ मिटर लम्बाइको दुई वटा पानी थिग्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा पानी हालिएको हो । ‘डिसेन्डरदेखि सुरुङसम्म दुई सय ४८ मिटर लामो डिसेण्डर एप्रोच क्यानल जडान भएको छ । बाँध, डिसेन्डर र एप्रोच क्यानलको दोस्रो चरणको परीक्षण गर्न लागिएको छ’, उनले भने । तीन हजार पाँच मिटर लामो सुरुङ पानी बगाएर परीक्षणका लागि तयार भएको छ । अमिलाकाफलमा रहेको आउटलेटदेखि विद्युत्गृहसम्म चार सय ८५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान भएको छ । आउटलेटदेखि विद्युत्गृहको दुरी एक हजार दुई सय मिटर र उचाइ चार सय ८५ मिटर छ । पोखरेबगरस्थित गोजेखोल्सीमा पहाड काटेर विद्युत्गृहको भवन निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फका उपकरण जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको आवासीय इन्जिनियर जोसेप बज्राचार्यले बताए । उनका अनुसार इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिमर इनर्जी प्रालि इण्डिया, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार सिई हाइड्रोमेकानिकल वर्क प्रालिका प्राविधिकले विद्युत्गृहमा उपकरण जडानको काम गरिरहेका छन् । सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फास्टक्चरले भौतिक संरचना निर्माण सकेको इन्जिनियर बज्राचार्यले बताए । ‘पोखरेबगरदेखि दुई सय २० केभी क्षमताको दाना सव स्टेशनसम्म आठ किलोमिटर ३३ केभीएको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने र सवस्टेशनमा सिभिल संरचना बनाएर तार तान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत् गृहको नजिकै स्वचार्ड बनाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने । विसं २०७४ चैतदेखि सुरु भएको घारखोला विसं २०७८ माघमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोना, निषेधाज्ञा, बन्दाबन्दी र प्राकृतिक विपद्का कारण ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । कूल दुई अर्ब ४२ करोडको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा एनआइसी एसिया, कुमारी र प्राइम कर्मसियल बैंकले लगानी गरेका छन् । नागरिक ऊर्जा बुटवल लिमिटेडको अगुवाइमा रुपन्देहीका सर्वसाधारणले पनि लगानी गरेका छन् । आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि संस्थापक शेयर लगानी आह्वान गर्ने प्रक्रिया अन्तिमचरणमा पुगेको प्रर्वद्धकले बताएका छन् । रासस
वातावरण दिवस सन्दर्भ : लिपिष्टिकको माइक्रोप्लाष्टिक खाँदा आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुने खतरा
काठमाडौं । विश्वभरी नै दिनप्रतिदिन प्रदूषण बढीरहेको छ । हरेक वर्ष विश्वमा ४३० मिलियन टन भन्दा धेरै प्लाष्टिक पैदा हुने गरेको छ । यो मध्ये पोलिथिन ब्याग लगायत दुई तिहाई प्लाष्टिक छिट्टै नै नष्ट भएर जान्छ । प्लाष्टिक प्रदुशणको मुख्य स्रोत भनेको माइक्रोप्लाष्टिक हो, जुन मानिस र पृथ्वी दुबैको लागि निकै खतरनाक मानिने गरेको छ । माइक्रोप्लाष्टिक छोटो भाग जुन दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कपडा, चुरोट, सौन्दर्य सामग्री लगायतमा प्लाष्टिकको सानो कणको रुपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी)का अनुसार यी वस्तुहरुको प्रयोगले वातावरणमा ठूलो मात्रामा प्लाष्टिक बढिरहेको छ । माइक्रोप्लाष्टिकले कसरी खतरा पैदा गर्छ ? माइक्रोप्लाष्टिकको ब्यास डायमिटर पाँच मिलिमिटर सम्म हुन सक्छ । प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने कारखानाबाट चुहावट भएर वा पाइप सफा गर्ने क्रममा यो पानीको माध्यमबाट समुद्रसम्म पुग्ने गर्छ । यसले प्रकृतिको खाद्य श्रृंखलालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ । चरा, माछा वा समुद्री जीवहरुले माइक्रोप्लाष्टिकलाई खाएपछि यसले ती जीव तथा जनावरहरुमा विषाक्त र यान्त्रिक प्रभावहरु देखाउन थाल्दछ । यसका कारण ती जीवहरुलाई कम भोक लाग्ने समस्या सिर्जना हुन्छ । यसले ती जीवहरुको व्यवहार र आनुवंशिक उत्परिवर्तन समेत गराउने काम गर्छ । कहिलेकाहीँ सास फेर्न समस्या हुने समेत हुन्छ । मानिसहरुले नदीजन्य वा समुद्री जीवहरुको खानाको रुपमा खाँदा ती माइक्रोप्लाष्टिकहरु मानिसको शरिरमा समेत प्रवेश गर्छन् । खाना खाँदा, सास फेर्दा र कहिलेकाहीँ हाम्रो छालाले समेत माइक्रोप्लाष्टिलाई लिने काम गर्छ । पछिल्लो समयमा यस्ता माइक्रोप्लाष्टिक मानिसहरुको विभिन्न अंग र नवजात शिशुहरुको नालमा पनि प्राप्त हुन थालेको छ । महिलाहरुको लागि थप खतरनाक युएनइपी २०२१ को प्रतिवेदन ‘पोल्युसन टु सोलुसन’ मा माइक्रोप्लाष्टिकमा पाइने रसायनहरुले मानिसको स्वास्थ्यमा खासगरी महिलाकाे स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । यसले मानव आनुवंशिकी, स्वास्सप्रश्वासको गति र मानसिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । युएनइपीको मरिन एन्ड फ्रेसवाटर ब्रान्चकी प्रमुख लेटिसिया कार्भाल्होले माइक्रोप्लाष्टिक तथा यसको रसायनहरुले मानिस र समुद्री जीवहरुलाई निम्त्याउने खतरा भर्खरै शुरु भएको बताएकी छन् । यसलाई फैलिनबाट रोक्न सकिने तर त्यसका लागि सो दिशामा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा मानिसको स्वास्थ्य सहित जैविक विविधतामा पनि ठिक हुने उनले बताएकी छन् । समुद्र किनारमा सिगरेटको फोहोर सेल्युलोज एसीटेट सबैभन्दा धेरै पाइने गरेको छ । संसारमा हरेक वर्ष एक सय करोड मानिसले छ लाख करोड चुरोट पिउने गर्छन् । चुरोटको फोहोरले समुद्री जैविक विविधतामा धेरै ठूलो संवेदनशील असर गरेको छ । महासागरहरुमा नौ प्रतिशत माइक्रोप्लाष्टिक कपडाबाट आउने गरेको छ । खासगरी पोलिस्टर, नाइलन, एक्रिलिकबाट बनेको कपडामा प्लाष्टिकको मात्रा समावेश गर्ने गरिएको हुन्छ । विश्वको कपडा–टेक्सटाइल बजारमा यस्ता कपडाको हिस्सा ६० प्रतिशत रहने गरेको छ । यी कपडाहरु धुँदा वा लगाउँदा पनि यसबाट माइक्रोप्लाष्टिक बाहिर आउने गर्दछन् । यो प्रकारको प्रदूषणबाट बच्न पोलिस्टर, नाइलन र एक्रिलिकबाट बनेका कपडा कम धुन सकिन्छ भने प्राकृतिक वस्तुबाट बनेका कपडाहरु किनेर पनि कम गर्न सकिन्छ । सौन्दर्य सामग्रीमा प्लाष्टिक सौन्दर्य सामग्रीहरुमा मिसाउनको लागि माइक्रोप्लाष्टिकहरु विशेष प्रकारले तयार गरिन्छ । माइक्रोप्लाष्टिकहरु साबुन, टुथपेस्ट, लगायत श्रृंगार सामग्रीहरुमा माइक्रोप्लाष्टिक मिसायर फिनिसिङ गर्ने गरिन्छ । यस्ता सामग्रीहरु प्रयोग गर्दा प्लाष्टिकका स–साना टुक्राहरु सिधै हाम्रो छालामा जान्छन् । लिपिस्टक र लिपबाममा पनि माइक्रोप्लाष्टिक प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसको प्रयोग गर्दा माइक्रोप्लाष्टिक सिधै हाम्रो पेटमा पुग्छ । ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक २ रिपोर्टले सौन्दर्य प्रशाधनहरुमा एक्सफ्लोएटिङ एजेन्ट मध्ये १० प्रतिशत भन्दा धेरै माइक्रोबीड्स प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसबाट बच्नको लागि थोरै भन्दा थोरै कस्मेटिक सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ, न्यूनतम माइक्रोबिड्स प्रयोग गरिएका उत्पादनहरु खरिद गर्नुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा गृहमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगले गरायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको जनाएको छ । गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराइएको पौडेलले बताए । निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट काम गर्दै आएको पौडेलले बताए । आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
इप्पानको अध्यक्षमा गणेश कार्कीको उम्मेदवारी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को अध्यक्ष पदमा गणेश कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका हुन् । यसैगरी अध्यक्ष पदमै किरण मल्लको पनि दाबी रहेको बताइएको छ । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन कुमार डाँगी र महासचिवमा बलराम खतिवडाको उम्मेदवारी रहेको पनि कार्कीले जानकारी गराए । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत नयाँ कार्यसमितिको चयन हुने छ । सो सभा आगामी जेठ ३२ गते बिहान ९ बजे हायात रिजेन्सी होटलमा हुँदै छ । उक्त सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भएका छन् । साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्ने भएकोले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनको लागि यहि २५ गते भित्र सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता लिन समेत इप्पानलेसबै उर्जा उद्यमीलाई अनुरोध गरेको छ । हालसम्म करिब १६५ आयोजनाहरुले नयाँ सदस्यता लिएका छन् भने करिब १५० पुराना सदस्यहरु नविकरण भएका छन् । सदस्यता लिने क्रमलाई सहज बनाउन कार्यसमितिको जेठ २१ गतेको बैठकबाट आयोजनाहरुले सदस्यता आवेदनसँगै सदस्यता शुल्क जम्मा गर्नसक्ने निर्णय गरेको इप्पानले जानकारी गराएको छ । सम्बन्धित समाचार साढे १० हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिदबिक्री तत्काल खुलाऔं : इप्पान
मनाङमा पुल नबन्दा विद्यार्थी र सेवाग्राही मर्कामा
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङ बाढीपहिराबाट गुज्रिएको दुई वर्ष पूरा भयो । बाढीपहिरापश्चात् मानिसलाई सामान्य बसोबासका लागि मात्रै संरचना निर्माण गरियो । केही मानिसले व्यक्तिगतरुपमा नै मर्मत गरेर बसोबास गरेका छन् । केही सामाजिकरुपमा अत्यावश्यक संरचनाको न त मर्मत हुन सकेको छ न त निर्माण नै । मनाङमा बाढीपहिराले अधिकांश क्षेत्रमा क्षति पु¥याए पनि केही संरचनाको निर्माणमा चासो नै नपुग्दा विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही समयमा नेपालमा मनसुन सुरु हुने सम्भाव्यता मौसम विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले जनाइसकेको छ । फेरि पनि वर्षाका कारण बाढीपहिरो नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मस्र्याङ्दी नदीमाथि हालसम्म पनि झोलुङ्गे पुल नबन्दा विद्यार्थी शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । पुल निर्माण नहुँदा हाल नासों गाउँपालिका–३ र ५ मा आवतजावतमा सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । पानीको बहाव कम हुँदा विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीले फड्केको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थी सुस्मिता गुरुङले नदीमा पानीको बहाव बढेपछि भने फड्केमार्फत विद्यार्थी विद्यालयसम्म पठनपाठनका लागि पुग्ने गरेको बताए। ‘पानी परेपछि मस्र्याङ्दी बढ्छ, बाढीपहिराको पनि जोखिम हुन्छ, हामी त डराउँदै स्कुल पढ्न जाने कि नजाने भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, स्कुलमा पढ्दै गर्दा पानी पर्न थालेपछि त नदी बढ्छ कि भन्ने डर लाग्छ’, सुस्मिताले भने, ‘पानी प¥यो भने त पढ्नतर्फ ध्यान नै हुँदैन, घर जान पाइँदैन कि भनेर चिन्ता लाग्छ ।’ त्यस्तै विद्यार्थी सविन गुरुङले सामान र गाउँमै प्रविधि हुने भए गाउँलेले मिलेर पुल पनि छिट्टै बनाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘प्रविधिविना हामीले बनाउन नसक्ने भएर पनि ढिलाइ भएको त होला नि, जसरी भए पनि विद्यालय पुग्नुपर्छ भनेर फड्के गाउँलेले मिलेर बनाएको त हो नि ।’ पुल बनाउन कसैको चासो नपुग्दा बिरामी भए पनि फड्के तरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । पुल नबन्दा झन् उनीहरुमा दुई वर्षअघिको त्रासले झस्काइरहेको छ । नासों–५ मा रहेको प्रकाशज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब तीन सय विद्यार्थीलाई सकस भएको छ । आवासीय व्यवस्था भएको यस विद्यालयमा नासों–१, २, ३, ४ र ५ का विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउँछन् । स्थानीय सुरेन्द्र गुरुङले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुल नबन्दा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको बताए । ‘हामीले ज्यान जोखिममा राखेर बिरामीलाई स्वास्थ्यचौकीसम्म पु¥याउनुपर्ने बाध्यता कसले बुझिदिने हो खै ?, सम्बन्धित निकायले चासो नै दिएको जस्तो लाग्दैन, अब फेरि वर्षा लागिसकेको छ, पानी नपर्ला भन्ने छैन, तर पनि बुझेका छैनन्, अहिले पनि जोखिममा नै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘हाम्रो समस्या समाधान गरिदिए यस्तो सास्ती त भोग्नुपर्दैनथ्यो ।’ नासों–५ का वडाध्यक्ष थुतेन लामाले पुल नहुँदा विद्यार्थी र सेवाग्राहीले भोगेका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै पालिका र प्रदेशसम्म आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘विद्यार्थी र सेवाग्राहीले ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्दा दुःख लाग्छ, एक्लैले केही गर्न सकिँदैन रहेछ, सम्बन्धित निकायको चासो नहुँदा दुई वर्षसम्म पनि सहज बनाउन सकेको छैन’, उनले भने । दुई वडा नै विच्छेद भएको अवस्थामा पटकपटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल र समन्वयमा जुटिरहेको उनले बताए । पालिकाले मात्रै नसक्ने भए प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कार्यतर्फ आफूहरुले भूमिकाले खेल्नुपर्ने भनेर पालिका अध्यक्षसँग छलफल भएको वडाध्यक्ष लामाले बताए । पुल नबन्दा स्थानीयसँगै पर्यटकले दुःख भोगेका छन् । यहाँ पुल निर्माण नहुँदा सामान्य बिरामी पर्दासमेत सकस हुने गरेको छ । दुई वर्षअघिको बाढीपहिराका कारण मनाङस्थित मस्र्याङ्दी नदीमाथि बनेका १३ पुलमा क्षति भएको छ । ती पुल निर्माण नहुँदा यहाँका बासिन्दा तथा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । रासस
घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टायो, सरकारलाई साँचो बुझाउने समय आयो
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टाएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दुगडले सो बताएका हुन् । उनले भारतमा भन्सार महसुल निःशुल्क तर नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत कायम रहेको बताउँदै उनले भन्सार महसुल घटाएर साविककै १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने बताए । साथै, उनले साँचो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आएको समेत बताए । संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले १ खर्ब लगानीको २६ उद्योग सञ्चालनमा आउँदा १५ हजारले रोजगारी पाएको जानकारी गराए । यी उद्योगमा समस्या आउँदा अन्य उद्योगमा पनि समस्या आउने बताउँदै उनले उद्योगले अग्रिम आयकर तिर्न नसकेको बताए । ‘हामीले अग्रिम आयकर तिर्न सकेका छैनौं, अहिले पनि हामी नोक्सानीमा छौं,’ उपाध्यक्ष मोरले भने । त्यस्तै, ५० हजार टन अनाधिकृत कच्चा वस्तु आएको बताउँदै उनले यी वस्तुले अनौपचारिक बजारले प्रोत्साहन पाएको समेत जानकारी गराए ।
घरजग्गा र जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै नेशनल लाइफ, चालु आवमै सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा व्यवसाय र जलविद्युतमा लगानी बढाउने भएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको कम्पनीले लगानी निर्देशिका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विशेष लगानी बढाउने भएको हो । नियामक निकायबाट जारी भएको लगानी निर्देशिका अनुरुप कम्पनीले आफ्नो लगानी विविधिकरण गर्न लागेको हो । यस्तै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै एक सहायक लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रृयालाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । जेठ २२ गते सम्पन्न आफ्नो ३५औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत कम्पनीले उक्त जानकारी गराएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनश सेयर र ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । सभामा अध्यक्ष प्रेमा सिंहले विश्व अर्थतन्त्र कोभिड पश्चात विस्तारै लयमा फर्कने संकेत भइरहेकोमा विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिएको र हाम्रो देशको सन्दर्भमा विशेष गरी तरलताको संकटले बीमा व्यवसाय चुनौतिपूर्ण भएको बताइन् । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पनि नियामक निकायले लिएको विभिन्न कदमहरुका कारणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बीमाको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको र नेपाल सरकार र नियामक निकायको सहयोगात्मक नीतिहरुका कारणले गर्दा बीमा बजार आउने दिनहरुमा थप फष्टाउनेमा उनी आशावादी छिन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कम्पनीको सबै वित्तीय सूचाङ्कहरु उत्साहप्रद रहेको छ । कम्पनीको कूल बीमाशुल्क १५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ४० करोड, जीवन बीमा कोष २०.८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५० अर्ब ८० करोड र कूल लगानी १९.८५ प्रतिशतले बढी ४७ अर्ब ३ करोड पुगेको इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । कम्पनीको लगानी प्रतिफलमा स्थायित्व ल्याउन दीर्घकालिन निक्षेपमा अधिकतम् लगानी गर्न इन्स्योरेन्स प्रयासरत छ । कम्पनीको वार्षिक औसत प्रतिफल दर सन्तोषजनक छ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सो दर ९.९० प्रतिशत कायम रहेको छ ।
विद्युत् खरिदबिक्री तत्काल खुला गर्न इप्पानकाे माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् खरिद बिक्री तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । इप्पानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत केही वर्षदेखि रोकिएकाे विद्युत् किनबेच खुलाउन माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको भन्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री मार्फत् उर्जामन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिनको लागि माग गरेको हो । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावट जलविद्युत किन्ने सहमति गरिसकेकाे अवस्थामा नयाँ उत्पादनलाई प्राेत्साहित गर्न नयाँ पीपीए खुला गर्नु पर्ने माग गरेकाे हाे । त्यस्तै, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको जेठ २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरुकाे स्वागत गरेकाे छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारको लागि महत्वपूर्ण बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको सिलान्यास, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लोअरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । यसैगरी, नेपालभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि एक्जिम बैंक ईण्डीयाबाट सहुलियतपूर्ण प्राप्त कर्जाको उपयोग, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा मब आवस्यक विष्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्ती मज्नेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिबदन (डिपिआर) लाई ३ महिना भित्र अन्तिमरुप दिने र वित्तीय प्रबन्ध सहित दुबै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्ष भित्रमा कार्यान्वयनमा जाने जस्ता उजां क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन् । साथै, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय उर्जा व्यापारका लागि प्रसारणलाईन लगायतका संरचनाहरुको निर्माण गर्ने, भारततर्फ उर्जाको दीर्घकालीन व्यपारको लागि वैधानीक आधार सुनिश्चित गर्ने, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट विद्युत् नियतको शुरुवात गर्न सैद्धान्तिक सहमती भई त्रिपक्षिय सम्झौताको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगाबाट बिजुली खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, इप्पानले आगामी जेठ ३२ गते बिहान ९ बजे आफ्नो २१औं वार्षिक साधारणसभा हायात रिजेन्सी होटलमा बोलाएको छ । उक्त सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भएका छन् । साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्ने भएकोले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनको लागि यहि २५ गते भित्र सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता लिन समेत इप्पानले सबै उर्जा उद्यमीलाई अनुरोध गरेको छ । हालसम्म करिब १६५ आयोजनाहरुले नयाँ सदस्यता लिएका छन् भने करिब १५० पुराना सदस्यहरु नविकरण भएका छन् । सदस्यता लिने क्रमलाई सहज बनाउन कार्यसमितिको जेठ २१ गतेको बैठकबाट आयोजनाहरुले सदस्यता आवेदनसँगै सदस्यता शुल्क जम्मा गर्नसक्ने निर्णय गरेको इप्पानले जानकारी गराएको छ । सम्बन्धित समाचार इप्पानको अध्यक्षमा गणेश कार्कीको उम्मेदवारी
