निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ : इप्पान

<p>काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थान (इप्पान) ले सरकारले एक महिना भित्रै निजी क्षेत्रले विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ । इप्पानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको हो । भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट [&hellip;]</p>

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थान (इप्पान) ले सरकारले एक महिना भित्रै निजी क्षेत्रले विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ । इप्पानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको हो ।

भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको विद्युत बिक्री हुने इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खोलेर अगाडि बढ्नु पनि बताए ।

पीपीए नखोले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य रहेता पनि पुरा नहुने कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । ‘पीपीए रोकिएर बसेका करिव १० हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खोल्नु पर्छ, भारतमार्फत् बंगलादेश पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने तयारी भइरहेको छ, कति मेगावाट विद्युत बेच्ने भन्ने ठुलो कुरा हैन, विद्युत बिक्रीको शुभारम्भ गर्नु चाहिँ ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।

बिद्युत व्यापारको बजार सुनिश्चित रहेको पनि उनकाे भनाइ छ । यस्तै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत खपत र निर्यात गर्न सरकारले जोड दिनु पर्ने बताएका छन्। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुने पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको पनि आचार्यले बताए । उनले विद्युत उत्पादनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको भन्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री मार्फत् उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिनको लागि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको जेठ २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु गरेको जनाएकाे छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारको लागि महत्वपूर्ण बुटवल -गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको सिलान्यास, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लोअरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।

Share News