एकै पटक सञ्चालनमा आए ५१ चार्जिङ स्टेशन, ७० पैसामै गाडी चार्ज गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकै पटक ५१ वटा चार्जिङक स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै औपचारिक रूपमा ती चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरेको हो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जडान गरिएको चार्जिङ स्टेसन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेर सबै ठाउँको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्घाटनको क्रममा मन्त्री बस्नेतले सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना अभियानकै रूपमा अघि बढाएको बताए । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् भने सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिईरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको विस्तारसँगै चार्जिङ स्टेशनका विस्तार आवश्यक छ ।’ विद्युत प्राधिकरणले थप चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना बनाइ रहेको बस्नेतले बताए । विद्युत् खपत प्रवर्द्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढवा दिने योजनाका साथ काम भइरहेको उनले बताए । यी स्टेशनमा २ वटा डिसी र एक वटा एसी चार्जर रहेका छन् । ती स्टेशनमा विद्युतीय मोटरसाइकल भने चार्ज गर्न सकिँदैन । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिएका छन् । यसबाट ठुला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एकैसाथ चार्ज गर्न सक्ने प्राधिकरणले बताएको छ । चार्जको लागि प्राधिकरणले समय अनुसारको इनर्जी शुल्क निर्धारण गरेको छ । चार्ज गर्दा कारहरूका औसत ७० पैसा, एसयुभीहरुमा ८० पैसा, माइक्रो बसमा ९० पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोवाट खर्च लाग्नेछ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि नेपाललाई अनुदान नदिने पक्षमा चीन, प्रस्ताव बोकेर पुनः जाँदैछन् प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यानवयनमा चासो नदेखाएपछि चीन रुष्ट बनेको छ । दुई देशबीचको विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यानवयनमा नेपालले सक्रियता नदेखाएपछि चीनले थप अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने जानकारी गराइसकेको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसको जानकारी चीनले गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा चीनले त्यस्तो सूचना पठाएको हो । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिएर नयाँ कार्यक्रम मात्रै थप्ने काम नेपालले गरिरहेको भन्दै चीनले अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने कुरा गरिसकेको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज पहिलो साताका लागि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणमा चीनसम्ग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइरहेका छन् भने पुराना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने बताइरहेका छन् । चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुत महेन्द्र पाण्डे नेपालले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाउँदा चीनले पनि सोही किसिमको ट्रीट गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदा चीनले नयाँका लागि हस्ताक्षर गर्न खासै उत्साहित हुँदैन । ‘चीन चाँडै नै नम्बर वान अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दैछ, हरेक हिसाबले चीन एक नम्बरमा जाँदैछ, विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्ति नेपालमा भ्रमण गरेर एमओयु हुनु नै ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘चीनको राष्ट्रपतिसँग भएका सम्झौता र त्यो भन्दा अघिपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चासो लिनु नेपाल ले नै हो, तर ती विषय कार्यान्वयन नहुनु विडँवना हो ।’ नेपाल सरकारले चीनसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएर पठाउनु पर्ने उनले बताए । नेपालले पठाएको कार्यक्रम अनुसार चीनले आफ्नो बिचार राखेर पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा आवश्यकता बिनै अरुले भनेका आधारमा अनेक टिकापिप्पणी गर्ने तर भएका सम्झौता कार्र्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । नेपालले चीनसँग २०७१ सालदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपालले २०७१ सालमा चीनसँग हवाइ सेवा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७३ सालमा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता गरेको थियो । पुनरावलोकन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७० वटा उडान गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट २८ वटा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो सम्झौता कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनसँग जोडिन सकेको छैन । नेपालले २०७२ कात्तिकमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरी सम्झौता पनि गरेको थियो । सरकारले चीनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट समेत दिने घोषणा गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा आयातको सम्झौता गरेर सरकारले कर समेत छुट दिएपनि हालसम्म उक्त विषयमा कुनै काम भएको छैन । नेपालले २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने भन्दै चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीताका उक्त सम्झौता भएपनि नाकाबन्दी खुलेर सहज भएपछि नेपालले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । सि जिन पिङसँग भएको सम्झौता पनि कागजमै सीमित सन् २०१९ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन फिङ र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता भएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयसँग भएका उक्त सम्झौतामध्ये हालसम्म अधिकांश योजना सुरु नै हुन सकेको छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वटा सम्झौता भएपनि ४ वर्षको अवधिमा केही सीमित योजनानहरु मात्र सुरु भएको बताएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको सम्झौताको ४ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले टोखा–छहरे सुरुङको डीपीआर तयार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सुरुङको डीपीआर बनाइदिन आग्रह गर्ने गरी प्रस्ताव पेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले हाल उक्त परियोजनाको अध्ययन चिनियाँ अधिकारीहरुले नै गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार हाल चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जियोलोजी, टनेल र राजमार्गसम्बन्धीको प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । यी हुन चीनसँग भएका २० सम्झौता १) सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको सम्झौता । २) नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको एक्सचेन्ज र प्रशासन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग । ३) नेपाल आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगका बारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीन बीचको सन्धि । ४) नेपाल र चीनको बीचमा सगरमाथा र झुमुलंगमा संरक्षण सहयोगमा सम्झौता पत्र । ५) नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जन गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग बीच उत्पादनशील क्षमतामा लगानी र सहयोगका मुख्य परियोजनाह?लाई प्रबद्र्धन गर्ने सहमति पत्र । ६) छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न नोटको आदानप्रदान । ७) नेपालको भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल क्रस–सीमा रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन । ८) नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको नानजिन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको बारेमा सम्झौता । ९) नेपालको बुटवल उप–महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको सिआन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता । १०) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच पारम्परिक चिकित्सासम्बन्धी सहमती । ११) प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन प्रतिक्रियामा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा नेपालको गृह मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच सहमति । १२) जन गणतन्त्र चीनको सर्वाेच्च व्यक्तित्वको प्रचारक र नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सहकार्य सम्बन्धमा सहमती । १३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस संस्थानको मुख्यालयबीच सहमती । १४) नेपाल सरकारबाट चीनमा सिट्रस फल निर्यातका लागि फाइटोसनेटरी आवश्यकताहरूको प्रोटोकल नेपाल सरकारको कृषि विभाग र जन गणतन्त्र चीनको भन्सार विभागको सामान्य प्रशासनबीच सम्झौता । १५) उद्योग, वाणिज्य र नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना सम्बन्धमा सम्झौता । १६) नेपालमा चीन सहायता भूकम्प निगरानी नेटवर्क परियोजनाका लागि डेलिभरी र स्वीकृति प्रमाणपत्रमा सम्झौता । १७) नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी सहयोग कार्य समूह स्थापना गर्न सम्झौता । १८) टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता । १९) सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्रको आदानप्रदान । २०) काठमाडौं उपत्यकामा चीन–सहायता नगरपालिका खानेपानी सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता खोजीका लागि माइनुट मिटिङ सम्झौता ।
कर छुटको नीति लिएसँगै कर्णालीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क बढ्यो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ । पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रु पाँच लाखसम्म, रु १० लाख, रु २० लाख, रु ५० लाख र रु ५० लाखभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक-फरक दर्ता, नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्यूनतम रु एक हजारदेखि रु ३० हजारसम्म दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । गत असार ३ गते प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भएको मूल्यवृद्धिमा खासगरी रु पाँच लाखदेखि रु ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर व्यवस्थाभन्दा तीन गुनासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । हाल रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योग र रु १० करोडसम्म पुँजी भएका उद्योग दुवैले समान दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अब रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योगले रु ३० हजार दर्तामात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसअघिको व्यवस्थामा रु ५० लाखसम्म पुँजी भएकाले रु पाँच हजारमात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो । रु पाँच लाखसम्म मात्र पुँजी भएकालाई रु एक हजार दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ । रु पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर रु एक हजारबाट बढाएर रु चार हजार पुर्याइएको छ । रु १० देखि २० लाख पुँजी भएकालाई रु पाँच हजारबाट बढाएर रु आठ हजार कायम भएको छ । रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर रु पाँच हजारबाट बढाएर रु १५ हजार राखिएको छ । त्यसैगरी यसअघि उद्योग नवीकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशतमात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो । तर हाल भने उद्योग दर्ता नवीकरण शुल्कसमेत दर्ता दस्तुरअनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नवीकरणतर्फ ३५ दिनभित्र नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नवीकरण गरेमा ५० प्रतिशत नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन महिनापछि नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तै, कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविकरूपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए । मन्त्रालयमा दर्ता नवीकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आएपछि उद्योग दर्ता र नवीकरण दस्तुरमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाबीच छलफल गरी संशोधनका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । रासस
बजार अनुगमनमा १० वटा सरकारी निकायको संयुक्त गस्ती, व्यवसायी आतंकित
काठमाडौं । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज १ गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि विभागले बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर असोज १ गतेदेखि संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले असोज १ गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘हामीले हाल दैनिक ३ समूहबाट बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ, यसअघि सबै निकायले छुट्टा छुट्टै बजार अनुगमन गर्ने गरेकोमा यसपालिदेखि संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका हौँ’, उनले भने । संयुक्त अनुगमनमा विभागसँगै आन्तरिक राजस्व विभागा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु रहने उनले बताए । चाडपर्वको समयमा कालोबजारी तथा मूल्य बृद्धि बढ्ने भन्दै विभागले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्न लागिएको जनाएको छ । संयुक्त अनुगमनमा यातायात, राजमार्ग छेउछाउका होटल तथा रेष्टुराँ, खुद्रा तथा थोक पसल र बजार, खाद्यान्न, माछामासु, दूध, पानी, मिठाइ, दूध, लत्ताकपडा, फलफूल लगायतका क्षेत्र प्राथिमिकतामा छन् । विभागले बजार अनुगमनको जिम्मा ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा ७५३ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभागले बताउँदै आएको छ । बजारमा बढी कारोबार हुने समयमा सरकारले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने र पैसा असुल्ने काम गर्दै आएको व्यवसायीको आरोप छ । उपभोक्तावादीले भने बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्य अनुगमन चाडपर्वको बेलामा मात्र नभई नियमित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
रिलायबल नेपाल लाइफले काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा जग्गा र भवन किन्दै
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा खरिद गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा जग्गासहित घर पनि खरिद गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकामा ज्ञानेश्वर, पुतलिसडक, नक्साल, बानेश्वर लगायत चक्रपथ भित्रका उपयुक्त व्यवसायिक स्थानमा न्यूनतम १२ आना जग्गा वा सोमा बनेको भवन खरिद गर्ने छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, गैंडाकोटमा न्यूनतम १२ आना जग्गा किन्ने कम्पनस्ले बताएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको विर्तामोड, इटहरी, विराटनगर, मधेश प्रदेशको लहान, जनकपुर, बर्दिवास, बागमति प्रदेशको चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, कणाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगर बजार र सुदुरपश्चि प्रदेशको अत्तरीया, धनगढी, महेन्द्रनगरमा न्यूनतम १÷१ कट्टा जग्गा वा सो जग्गामा भवन समेत खरिद गर्ने बताएको छ । बिक्री गरिने जग्गा ४० फिट मुल सडकसँग जोडिएको तथा मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर भित्र, तराइको हकमा कम्तिमा २० मिट फराकिलो तथा उपत्यकाको हकमा कम्तिमा १६ फिट फराकिलो बाटो भएको हुनुपर्नेछ । उक्त स्थानहरुमा जग्गा वा जग्गामा बनेको भवन बिक्री गर्न इच्छुक धनीहरुले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
३० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न सनराइजले डाक्यो साधारणसभा
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटलले लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा आह्वान गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौ १९ गते बसेको बैठकले १३ औं वार्षिक साधारण सभा असोज १० गते बोलाएको हो । क्यापिटलको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट करसहित ३० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । क्यापिटलको गत साउन २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० असरासम्मको वासलात र सोही अवधिको नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गर्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, क्यापिटलको सभाले लक्ष्मी क्यापिटलसँग मर्जरमा जान सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ ।
राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीको मासिक तलब ५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल भलिबल सङ्घले नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा समावेश पुरुष तथा महिला भलिबल खेलाडीलाई पहिलो पटक मासिक तलब दिने घोषणा गरेको छ । वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका समान १२ महिला तथा पुरुष खेलाडीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले तलब प्रदान गर्ने सङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका समान १२ महिला तथा पुरुष खेलाडीलाई मंगलबार नै ३ महिनाको तलब प्रदान गरिएको थियो । अमेरिकामा रहेका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी राम श्रेष्ठको नेतृत्वमा राष्ट्रिय खेलाडी र बिजनेश इन्टरप्रेनियरको सहयोगमा मासिक तलब दिइने भएको हो । पहिलो पटक तलब पाएपछि कप्तान अरुणा शाहीले यस किसिमको तलबले खेलाडीको हौसला बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । महिला टोलीमा कप्तान अरुणासहित सरस्वती चौधरी, कामना विष्ट, कविता भट्ट, जानकी भण्डारी, सङ्गम महतो, निरुता ठगुन्ना, प्रतिभा माली, सलिना श्रेष्ठ, सफिया पुन, पुनम चन्द र उषा भण्डारी छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय पुरुष टोलीका कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठले आफू कप्तान हुँदा मासिक तलब सुरुआत भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । नेपाली टोलीमा श्रेष्ठ कप्तानसहित रविन चन्द, विशाल विक, दुर्गाबहादुर खड्का, सफल विक, मनिष मानन्धर, टेकराज अवस्थी, धीरजकाजी बस्नेत, हेमन्त मल्ल, लोकेन्द्र गिरी, सम्राट भण्डारी र विनोद चन्द छन् ।
बैंकहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनका मूलभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्नु पर्छ : सचिव डा. रेग्मी
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदको कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले जटिलतालाई सरल बनाउने कार्यको सुरुआत भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरूप सामयिक बनाइने, सरल खरिद कार्यविधिको निर्माण गरिने र सबै नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाइने विषय प्राथमिकतामा छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीका लागि आयोजित प्रोक्योरमेन्ट क्लिनिक तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक खरिद सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । । उनले भने, “सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो, सरल र प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रियाले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्दछ, वित्तीय खरिद प्रणालीलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनसमेत आवश्यक सुधार अगाडि बढाइएको छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनका साथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खरिदसम्बन्धी मूल कानून सार्वजनिक खरिद ऐनका मूलभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले सार्वजनिक खरिदलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको र यसमा क्रमिक सुधार हँुदै गइरहेको बताए । निर्देशक इन्द्रप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक खरिदका सबै चरणमा विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्देशक कृष्ण पन्तले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा धेरै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको विचार प्रकट गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले सचिवज्यूको पहलमा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा भएका सुधारका कार्यले नेपालको सार्वजनिक खरिदमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सहभागीले निर्माण र परामर्श सेवाको खरिदमा भोगेका समस्याको समाधानबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पदाधिकारीले समाधानका उपाय बताए ।
