काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदको कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले जटिलतालाई सरल बनाउने कार्यको सुरुआत भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरूप सामयिक बनाइने, सरल खरिद कार्यविधिको निर्माण गरिने र सबै नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाइने विषय प्राथमिकतामा छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीका लागि आयोजित प्रोक्योरमेन्ट क्लिनिक तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक खरिद सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए ।
।
उनले भने, “सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो, सरल र प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रियाले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्दछ, वित्तीय खरिद प्रणालीलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनसमेत आवश्यक सुधार अगाडि बढाइएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनका साथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खरिदसम्बन्धी मूल कानून सार्वजनिक खरिद ऐनका मूलभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले सार्वजनिक खरिदलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको र यसमा क्रमिक सुधार हँुदै गइरहेको बताए ।
निर्देशक इन्द्रप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक खरिदका सबै चरणमा विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्देशक कृष्ण पन्तले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा धेरै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको विचार प्रकट गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टले सचिवज्यूको पहलमा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा भएका सुधारका कार्यले नेपालको सार्वजनिक खरिदमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सहभागीले निर्माण र परामर्श सेवाको खरिदमा भोगेका समस्याको समाधानबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पदाधिकारीले समाधानका उपाय बताए ।
