प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भूकम्पपीडितका लागि १ महिनाको पारिश्रमिक दिने
फाइल फोटो काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् । शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत वरपरका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प पीडित राहत कोषमा दिने निर्णयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
विदेशमा रहेका ६० लाखको समस्या समाधान हुन सक्दैन : परराष्ट्रमन्त्री साउद
वाशिङ्टन । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा वासिङ्टन डिसी आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले यहाँ महत्वपूर्ण भेटघाट गरी द्विपक्षीयहितका बहुआयामिक छलफल गरेका छन् । यही कात्तिक १३ गतेदेखि सुरु भएको उनको भ्रमणका क्रममा सोही दिन आफ्ना अमेरिकी समकक्षी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तत्पश्चात् उनी पाँच दिन यहाँ रहँदा झण्डै एक दर्जन भेटवार्ता एवं कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । यसक्रममा व्यापार, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि, विकास, लगानी, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेका साउदले अमेरिकी सहयोग नियोग र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारीसँगसमेत छलफल गरेका थिए । नेपाल र अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको ७६ वर्षको अवधिमा नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सदैव सहयोग गर्दै आएको छ । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मार्फत् सन् १९५१ देखि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो पटक एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायतामार्फत नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान प्रदान गर्ने देशका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । भूगोलले विपरीत र टाढा रहे पनि नेपाली नागरिकसँगको सम्बन्धमा भने अमेरिका नजिक छ । अमेरिकामा रहेका नेपाली अमेरिकनका कारणले पछिल्ला दशकमा नागरिकस्तरको सम्बन्धसमेत मजबुत हुँदै गएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यी र यस्तै अवस्थामा नेपालले आफनो आर्थिक विकासका लागि अमेरिकामा रहेको पुँजी र प्रविधिबाट लाभ लिने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । उनको यो भ्रमण र भेटघाट दुई देशबीचमा यो स्तरमा पाँच वर्षपछि भएको पटक भएको हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्ष, उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमण, नेपालमा अमेरिकी लगानी तथा सहयोगको चासोसहितका विविध क्षेत्रहरु समेटेर अमेरिका भ्रमणकै क्रममा गतहप्ता वासिङ्टन डिसीमा मन्त्री साउदसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरु तपाईं र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच भेटवार्ता भयो । दुई देशकाबीचमा पाँच वर्षपछि भएको यस भेटवार्ता कस्तो रह्यो ? म अमेरिकी महामहिम एन्टोनी ब्लिङ्केनको औपचारिक भ्रमणमा आएको हुँ । नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ७६ वर्ष अगाडि नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको देशमा अमेरिका दोस्रो हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिदेखि नेपालको विकास निर्माण स्वास्थ्य, खानेपानी प्रजातन्त्रको सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन, गरिबी निवारणजस्ता कुराहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ । नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्धी रही आएको अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्टका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । एमसिसी युएसएआइडीको सहयोग मार्फत नेपाललाई अनुदान दिने ठूला राष्ट्रहरुमा अमेरिका सूचीकृत छ । यस्तो सम्बन्ध भएको देशमा नियमतिरुपमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान जरुरी छ । यो पटक अमेरिकाले आमन्त्रण गरेकाले म नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुँ । नेपालका विकासका विविध पक्ष र सम्बन्धका धेरै आयामका बारेमा हामी विमर्श गरेका छौँ । नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र पछिल्लो पटक एमसिसीलगायत अरु आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा चासो राख्दै आएको देखिन्छ, यस विषयमा केही छलफल भयो ? नेपालले आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो प्रयत्नलाई स्पष्ट दिगो र पछाडि फर्कन नपरोस् भन्ने कुरामा नेपालले कोशिस गरेको छ । यो कामका लागि एउटा प्रमुख दातृराष्ट्रको नाताले अमेरिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको बजेटमा समेत प्रतिविम्बित हुने गरेर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एमसिसी परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि पनि ठूलो रकम अनुदानको सहयोग गर्दै आएको छ । कृषि, खाद्यसुरक्षाका लागि कृषिको विकास हुन जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा केबल अनुदान र सहयोग मात्र होइन कि हामीहरुलाई लगानीको आवश्यकतासमेत भएकाले नेपाललाई प्रविधिसम्म पहुँच चाहिएको र लगानीका लागि प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नुप¥यो भनेर मैले आग्रह गरेँ । नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदै आएको पारस्परिक सम्बन्धका महत्वपूर्ण पाटाहरु छन् । तर केही आलोचकहरु अमेरिकाको सुरक्षा छातामा नेपाल जान लागेको पनि भन्दै छन् । यसमा अमेरिकाको भ्रमण गर्दै गर्दा मन्त्रीज्यूको के प्रतिक्रिया छ ? नेपालले एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अभ्यस्त रहँदै आएका छौँ । यसमा हामीहरुको विश्वास छ । हामीहरुको छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सुमुधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हामीले हाम्रो दुई सय ५० वर्षको कूटनीतिक अनुभवलाई मुलुकको उन्नति प्रगति र जनताका हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि त्यसैअनुसार सम्बन्ध सुदृढ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको वृहत्तरहित र उन्नति लागि एउटा निःस्वार्थ सहयोगीका रुपमा लामो समयदेखि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले हाम्रो नीति असंलग्न परराष्ट्रबाट निर्देशित छ र हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । अमेरिका हामीहरुको एक मित्रराष्ट्र हो र यसले नेपालप्रति सद्भाव राख्दै आएको छ । हामीले पनि अमेरिकी प्रविधि, पुँजी, लगानीलाई हरेक सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । हामीले अमेरिकी सदाशयतालाई उपयोग गरेर आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकार र यहाँका नागरिकको सद्भाव र समृद्धिबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्ने हुनुपर्दछ । यसपटक मैले यहाँ गरेका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा यी पक्षहरुलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छु । यसपटक यहाँले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । एमसिसीको कार्ययोजनाअनुसार कतिपय देशहरुले दोस्रो परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको देखिन्छ, नेपालले पनि यस सम्बन्धमा केही गृहकार्य गरेको छ कि ? अहिले एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको पनि लगानी भएको परियोजना, दुवै देशको प्रतिष्ठा र सपनासँग जोडिएको छ । यो मैत्रीपूर्ण आयोजनाको तोकिएका समयमा नै पूरा गर्न सकियोस् भनेर दुवै सरकार चिन्तित छौँ । एमसिसीका थप परियोजना भविष्यमा फेरि आकर्षित गर्न सक्नेछौंँ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामी लक्षित आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ । तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने तरिकाले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । यसलाई दिगोरुपमा अगाडि बढाएर भविष्यमा रणनीतिकरुपमा स्थापित गराउने कुनै सोच राख्नुभएको छ ? नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हामीहरुको आफना अनुभवहरु छन् हाम्रा नीतिहरु समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिर्माजन हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिर्वतन आवश्यक हुन्छ । सरकारका तर्फबाट हामीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । अब परम्परागत कूटनीतिक शैलीले मात्रै परिवर्तनशील समाजको वर्तमान आकाङ्क्षा परिपूर्ति हुन सक्दैन । अब कूटनीतिमात्र नभई विकासका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा जरुरी भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र श्रम समस्यालाई समाधान गर्नु, आर्थिक कूटनीतिलाई विस्तार गर्नु र लगभग पाँच भागको एक भाग जनसङ्ख्या बाहिर रहेको नेपालीको सेवा प्रवाहलाई स्तरीय र मर्यादित बनाउनका लागि हामीहरुले आपूmलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । नेपालको कूटनीति कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा बहकिने गरेको छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?वास्तवमा कूटनीति बहकावमा होइन कि समस्याको यथार्थ बुझाइ र राष्ट्रहरुकोबीचको परस्पर हितको प्रतिविम्ब हुनपर्छ । दुईपक्षीय या बहुपक्षीय मामिलामा हुने वार्ताहरु हमेसा सहज हुन्छन् भन्ने छैन । यस्ता किसिमिका जटिल वार्तामा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आफ्नो नीतिगत मान्यता, अनुभवहरु र भविष्यका कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ । हामी जस्तासुकै समस्याहरु पनि कूटनीतिक तवरबाट र वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो कूटनीतिक प्रयास पनि यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? परराष्ट्र नीति एउटा व्यक्ति या पार्टी विशेषको हुनु हुँदैन । परराष्ट्र नीतिले समसामयिक राजनीति, कूटनीति, विकास र राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको या द्वन्द्वको प्रतिछायाँ बनायो भने हाम्रो देश र हामीप्रतिको बाह्य दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्छ । त्यसकारण आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजाने र त्यसलाई बाह्य संसारमा पनि प्रभावकारी किसिमले मुखरित गर्न सक्यौँ भने परराष्ट्र नीति सफल हुन्छ । मैले देश बाहिर जाँदा जहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिनिधित्व गरेको छु । राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गरेको छु । साथै जनतालाई र उनीहरुको आकाङ्क्षाहरुलाई केन्द्रमा राखेको छु । राजनीतिमा विवाद हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा यो विवाद अलि बढी पनि हुनसक्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र विवादलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा लिएका छौँ । यसरी हुने विवाद नेपालको बाह्य संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, देशको प्रतिरक्षा, देशको आर्थिक हितमा आघात नपुग्ने गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि हामीहरु यी कुरामा सचेत भएनौँ भने र त्यसो भएन भने बाह्य शक्तिले पनि आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ‘स्पेस’ पाउन सक्दछन् । हामी यस्तोमा सर्तकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । कतिपय देशमा कूटनीतिक नियोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? सरकारले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले गर्न नसक्ने कामको ‘डायस्पोरा’मा रहनुभएकाहरुको हित हुने गरेर कुनै ‘आउट सोर्सिङ’को प्रक्रियाबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा चलाएर मुलुकबाहिर रहेको करिब ६० लाख मानिसको ठूलो सङ्ख्याको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि वर्षमा कम्तीमा १२ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ । यत्रो रकम नेपालमा पठाउने नेपालीको सेवा प्रवाह मैत्रीपूर्ण, सेवाभावले भरिएको हुनुपर्छ । उनीहरुका समस्यालाई सरकारले आत्मसात् गरेर, सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाललाई लाभ हुने गरी कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई पनि विश्वमा पुर्याउनुछ । यसका लागि दरिलो र अब्बल परराष्ट्र नीति र त्यस बमोजिमको कौशलता अहिलेको आवश्यकता हो । रासस
निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया : बिना प्रतिस्पर्धा कमिसनको चलखेल
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले तीनवटा साना जहाज खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको छ । निगमले कात्तिक ५ गते विश्वव्यापी ठेक्का सूचना जारी गर्दै सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ गर्ने ३ वटा जहाज खरिदको लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । निगमको सो ग्लोबल टेन्डर मिलेमतोमा भएको आशंका गरिएको छ । निगमले जहाज खरिद प्रकृयामा ग्लोबल टेन्डरको आह्वान गरेपनि निश्चित उत्पादक कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारेको देखिएको हो । निश्चित उत्पादक कम्पनीले मात्रै ठेक्का हाल्न मिल्ने अवस्थामा मूल्य अधिक हुने हुँदा कमिसनको मिलेमतोमा काम भएको हुनसक्ने सिधा अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा भनिएपनि ट्वीन अटर खरिद गरिने जहाज खरिद प्रकृयाको निम्ति अगाडि बढाएको सूचनासँग आवश्यक विस्तृत विवरण निगमको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । वेबसाइटमा राखिएको उक्त विवरणको सेक्सन बी को ५.८ को १ मा एयरक्राफ्टको स्पेयर पाटर्स तोकेर नै डि हेभिल्यान्ड कम्पनीको ट्वीन अटरको तोकिएको छ । एयरक्राफ्टमा नेपाल बायुसेवा निगमको एसटिओल (डीएचसी-६/३००) सँग समानता भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तोकिएको स्पेशिफेकसनअनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा भनिएपनि क्यानडाको डी ह्याभील्यान्ड बाहेक अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिँदैन । निगमले जहाज खरिदको निम्ति सर्तको रुपमा तयार गरेको स्पेशिफिकेसनअनुसार क्यानडाको कम्पनी डी ह्याभील्यान्डबाट निर्मित ट्वीन अटर खरिद गर्ने देखिन्छ । डी ह्याभील्यान्डले उत्पादन गर्ने ट्वीन अटर जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६० लाख डलर अर्थात नेपाली मूल्य ७८ करोड सम्म पर्ने देखिन्छ । ३ वटा जहाज खरिद गर्दा २ अर्ब ३४ करोड मूल्य पर्न जान्छ । बिना प्रतिस्पर्धा जहाज खरिद गर्दा खरिदकर्ता वा खरिदकर्ताको मध्यस्थताको रुपमा रहेको पक्षलाई ठूलो कमिसन आउने अनुमान गरिएको छ । जहाज खरिद प्रकृयामा सहसचिव शर्माको नोट अफ डिसेन्ट नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद प्रकृयाको विषयमा निर्णय गर्न बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले असहमति राखेका छन् । शर्माले वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन पक्षमा सुधार नगरिकन जहाज खरिद गर्ने काम सही नहुने र त्यो उपलब्धिमुलक नहुने भन्दै असहमति जनाएको विकासन्युजलाई बताए । ‘नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा पुर्नसंरचना नगरीकन जहाज किन्ने कुरा खासै फिजिबल पनि हुन्न र भाइबल पनि हुन्न’, उनले भने, ‘त्यसैले पुर्नसंरचना नगरीकन जहाज नकिनौ भन्ने हो ।’ निगमका जहाज थप्न सकारात्मक भूमिका खेलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्नसकेपनि उड्डयन क्षेत्र हाँक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निगमको असक्षम नेतृत्वसँग मिलेर दुर्गम क्षेत्रको लागि उडान गर्न जहाज किन्न गरिएको निर्णयले निगमलाई थप आर्थिक भारमा पुर्याउने मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले बताएका छन् । निगमको दुर्गम क्षेत्रमा भइरहेको उडानले मुनाफा नदिएको भन्दै उनले निगमले जहाज खरिद गरेर सेवा गर्न खोजेको की व्यवसाय भन्दै प्रश्न गरेका छन् ?
कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धिको परीक्षाफल सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा गत असोज ९ र १० गते सञ्चालन भएको कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको जनाएको छ । परीक्षामा कुल एक लाख १७ हजार आठ सय ८२ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा जसमा ८८ हजार नौ सय ४७ अर्थात ७५ दशमलव ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । १५ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनीको ‘कोटा’ बढायो
काठमाडौंं । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले खुद्रा किराना पसलेलाई बिक्रीका लागि प्रदान गर्दै आएको चिनीको ‘कोटा’ बढाएको छ । कर्पोरेशनले गत मङ्गलबारदेखि उनीहरुलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतिपसल १० बोराबाट २० बोरा पुर्याएको हो । प्रतिबोरा चिनीको मात्रा ५० केजी हुन्छ । कर्पोरेशनका व्यवस्थापक ब्रजेश झाका अनुसार हालसम्म चार सय ५० भन्दाबढी खुद्रा पसलले पाँच हजार बोराभन्दा बढी चिनी बिक्रीका लागि कर्पोरेशनबाट लगिसकेका छन् । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकासहित अन्यत्रका खुद्रा किराना पसलेले कर्पोरेशनबाट चिनी लिन सक्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले नै निर्धारण गरिदिएको प्रतिकेजी एकसय १२ रुपैयाँ ५० पैसामा खुद्रा बिक्री कर्तालाई चिनी बिक्री गरेको हो । कर्पोरेशनले चाडबाड लक्षित सहुलियत दरको चिनी प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँमा प्रतिव्यक्ति दुई केजीका दरले बिक्री गर्दै आएको छ । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको सात सय क्विन्टल चिनी नै कर्पोरेशनले सहुलियत दरमा बिक्रीवितरण गरिराखेको हो । दसैँ, तिहार, छठजस्ता मुख्य चाडबाडमा देशभर ३५ हजार मेक्ट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेको आँकडा छ । तर सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पर्वका समयमा आमउपभोक्ताले सधैँ चिनीको समस्या भोग्दै आउने गर्दछन् । सरकारले कर्पोरेशनलाई भारतसँग जिटुजीमार्फत १० हजार मेक्ट्रिकटन चिनी आपूर्तिका लागि अनुमति दिएको थियो । तर भारत सरकारले केही महिना अगाडि चिनी निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि आयात रोकिएको छ । कर्पोरेशनले चिनी बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन उच्च प्राथमिकता दिएको व्यवस्थापक झाले बताए ।
नेपाली बैंकरहरु विश्व बजारमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन् : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपाली बैंकरहरुले विश्व बजारमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको बताएका छन् । एसिएन बैंकर्स एसोशिएसन र नेपाल बैंकर्स एसोशिएसनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको एबिए ३१औँ सम्म्लनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले धेरै जना नेपाली बैंकरहरु विदेशी बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेको बताए । ‘नेपाली बैंकरहरु विश्व बजारकमा बिक्ने भएका छन्, धेरै जना विदेशका बैंकहरुमा सीईओ भएर काम गरिरहेका छन्, नेपालका बैंकर विदेशका जुनसुकै देशमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा स्रोत साधन धेरै भएकोले उक्त वस्तुको सम्भावना भएको देश नेपाल हो । लगानीका लागि नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको अथाह सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबैको सहकार्यले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उत्कृष्ट छ, नेपाली बैंकिङले सेवा तथा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ, नेपालको बैंकिङले अर्थतन्त्रसँगै दीगो विकासमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ,’ उनले भने ।
युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)मार्फत युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् । नास्टको ४६औँ प्राज्ञसभालाई सम्बोधन गर्दै आज प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली युवाहरूको अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । ‘आजको युग विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको हो । देशलाई समुन्नत बनाउन, आर्थिक विकास निम्ति उत्पादनसँग जोड्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन एवं नवीनतम प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कसैको विमति रहँदैन’, नास्टका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेर, अनुसन्धानकर्तासँग सहयोग र सहकार्यमार्फत विज्ञान र प्रविधिको विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्दै जे–जति गर्नुभएको छ, नास्ट र यसका सहयात्री संस्थाहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ उनले आफू पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरूको क्षमता र योगदानबारे अनभिज्ञ नरहेको उल्लेख गरे । नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी प्रविधिको विकासमा धेरै काम गर्न नसके पनि अभिलेखीकरण गर्न र त्यसैका लागि केन्द्रित प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरेका प्रयास अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले नास्टमार्फत नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिसकेको छ भने भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो) को सहकार्यमा मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने तयारीमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई समेट्दै अन्य संघ/संस्थासँग सहकार्य गर्दै वैज्ञानिकहरू जुट्नुभएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले विज्ञान प्रविधिलाई प्रदेशस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न नास्टबाट सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताउँदै विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमको विकासमा थप मद्दत पुग्न आशा गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । कर्मचारी र वैज्ञानिकहरूका गुनासा बिस्तारै सम्वोधन हुँदै गएको देखेको बताउँदै उनले नाष्ट फेरि पनि फरक प्रकृतिको काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको विशिष्ट संस्था भएको उल्लेख गरे । ‘जसको नेतृत्व भर्खर आएको छ, आशा छ लामो समयदेखि यसै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास, पूर्वाधारको निर्माण, प्रयोगशालालाई जीवन्त गराउनुपर्ने दायित्व, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तपाईंहरूको क्षमता विकासमा यथेष्ट ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले राखेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले ४० वर्षमा जम्माजम्मी चार अर्बको बजेटबाट गरिएका विज्ञान, प्रविधि र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू प्रशंसनीय भएको तर पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै राज्यको ध्यान अझै विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले प्राज्ञिकहरूको सुझाव र सल्लाह एवं बन्दै गरेको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयकअनुसार देशको रूपान्तरका लागि हातेमालो गर्दै काम गर्न निर्देशित गरे । सो अवसरमा उनले आफूले हालैको मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणको क्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि पनि आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा त्यहाँका समकक्षी र अन्य नेताहरूसँग महत्वपूर्ण विचार विमर्श भएको जानकारी गराए । त्यसका लागि नेपाललाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञान प्रविधिको विषय विधामा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए । यसको स्पष्ट अवधारणापत्र भएमा सहकार्य लागि उचित पहल नेपाल सरकारले गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले वैज्ञानिकहरूले देशको आवश्यकतालाई समेट्ने खालका परियोजना प्रस्तावहरू तयार गर्न जागरूक हुन आग्रह गरे । रासस
४२.१ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने नर्भिक हस्पिटलको घोषणा
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक १५ गते बसेको बैठकले ४२.१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित २२.१ प्रतिशत नगद गरी कूल ४२.१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले मंसिर ८ गते बि.एल.सी. सभा कक्ष थापाथलीमा बिहान साढे १२ बजे वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ ।
