एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्चमा पेशी
काठमाडौं । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसलेलले ठूला ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। आजियटाले २०७२ साल चैतमा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) मा खरिद गरेको थियो । सोही खरिद प्रकृयामा नै एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले दाबी गरेपछि एनसेल सो को विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलले आफूमाथिको ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी)मा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा भने एनसेलको दाबीमाथि सुनुवाई गर्दै गत जुनमा खारेज गरिदिसकेको छ । एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताबाट विवाद टुंगिइसकेकोले सर्वोच्चले पनि सो मुद्दालाई अब टुंग्याउने अनुमान गरिएको छ ।
जनहितमा बाधक कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : नेता गिरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी राज्यले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता र सदन सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको जनाउँदै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउछन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेता गिरीले भने, ‘मिश्रित चुनाव प्रणाली जनताले पचाएको र ग्रहण गरेजस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ ।’ पार्टीभित्र पनि पछिल्लो समय यस्ता विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गिरीले ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र योजनामा मात्र नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेका बेला’ सानो सङ्ख्या र संरचनामै समावेशी बनाइनुपर्ने भनाइ राखे । राज्यका सबै अङ्गमा समानुपतिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिए पनि उम्मेदवारको ठिक छनोट नहुँदा समानुपातिक प्रणालीलाई समाजले ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको नेता गिरीले बताए । उनले भने, ‘हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै मात्र दलको सरकार गठन गर्न चुनौती खडा गर्यो, धेरै दलसँग गठबन्धन गरिँदा सरकार र सदन दुवै सहजसँग चल्न सकेन, अनि विकृति जन्म्यो ।’ राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको गलत अभ्यासले धुमिल पारेको जनाउँदै सांसद गिरीले भने, ‘त्यसलाई न समाज न त व्यक्तिले नै पचाउन सके ।’ विसं २०३४ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता गिरीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । उनी विसं २०७३ मा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तथा कांग्रेसको १२ औँ, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गिरीका अनुसार, गत एक वर्षमा संसद् त्यति राम्रोसँग चलेन, पटक–पटक अवरुद्ध भइ नै रह्यो । बैठक बसे पनि राम्रो नतिजा दिन सकेन । विधेयक केही मात्र पारित भए । विकास निर्माणमा सांसदको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नबारे समाज, सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने औँल्याउँदै नेता गिरीले परिवारका स–साना समस्या र झगडा मिलाइदिन पनि ‘माननीय’लाई अनुरोध गरिँदै आएको घटना सुनाए । विकास निर्माणमा सांसद सहभागिता नहुने भए दलका चुनावी घोषणापत्रमै त्यो पाटो हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यचौकी, विद्युतीकरण, खानेपानी र विद्यालयको आश्वासन दिएर आएपछि त्यसबाट उम्कन मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गरे । उनको निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता पुरानो विमानस्थल सञ्चालन, सडक विस्तार, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुङ्गेपुल, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग स्थापना र कृषकको हकहितका विषय रहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा गानिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब भाषणमा होइन व्यावहारिकरूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समाज मिलेर कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेता गिरीको सुझाव छ । युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र मुुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन अर्थनीतिलाई अलि फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न विकासको नयाँ ढाँचा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सदनमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न सांसद स्वयं र सभामुखको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै सांसद गिरीले सदनमा हुने गतिविधिको अनुसरण देश र दुनियाँले गर्ने भएकाले विधायक स्वयं सो विषयमा सजग र सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए। सरकार र राजनीतिक दलको अहिलेको कार्यशैली परिवर्तन नगरे समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना कठिन हुने जनाउँदै उनले राज्य प्रणालीले स–साना कुरालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या बल्झने गरेको घटना र अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउने दूरदर्शी व्यक्तिको खाँचो छ । त्यसको पूर्ति परिस्थितिले गर्न सक्छ । हरेक कुरामा विदेशीसँग निर्भर हुने सोच र अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ नेता गिरीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थापित संरचनाले नै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायालय एवं अन्य निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा व्यक्तिको नियुक्ति हुन नहुने सुझाव दिए । रासस
नसोचेको खुशी पाउँदा…
सिरहा । संसार देख्ने आँखा अचानक बन्द भइदिँदा कति अन्धकार हुँदो हो ! दैनिकी चलाउन कति असहज हुँदो हो ? घरभित्र अथवा बाहिर हिडडुल गर्न कसैको सहयोग, दिसा–पिसाव गर्न पनि सहारा लिनुपर्दाको पीडा कति अप्ठ्यारा होलान् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सिरहा नगरपालिका–६ की ६० वर्षीया दारावती दासको जिन्दगी यस्तै पीडा, सङ्घर्ष र छट्पटीबीच विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको थियो । चार–पाँच वर्ष अगाडिदेखि उहाँको आँखाको ज्योति धुमिल हुँदै गएको थियो भने गएको एक वर्षदेखि पूरै ज्योति गुमेको थियो । दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ पर्ने दलित परिवारमा उनको हेरचाह बुहारी अनितादेवी दासले गरिरहेकी थिइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचार सम्भव भएको थिएन । यसबीच वडाले निःशुल्क आँखा शिविर आयोजना गर्यो । उनको आँखामा मोतियाबिन्दु भएको पत्ता त लाग्यो तर कसरी आर्थिक जोहो गर्ने त्यसको कुनै भेउ थिएन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दारावतीजस्तै वडाका अन्य ५५ मोतियाबिन्दुका बिरामीले आइतबार वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवको पहलमा लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतामा गई आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया गराएका छन् । पुनः आँखाको ज्योति पाएपछि दारावतीजस्तै अन्यको मुहारमा खुसी प्रष्ट देखिन्थ्यो । ‘बुझायत छल, जे आब बुढारी नर्क भगेल, मुदा, अपरेशन भगैल, आँइखक रोशनी हमरा नव जिनगी देलक’ (लाग्दथ्यो, बुढ्यौली उमेर नर्क बन्यो, तर अपरेशनपछि आँखाले ज्योति पायो । फेरि नयाँ जीवन पाएझैँ लागेको छ) आइतबार शल्यक्रियापछि आँखाको ज्योति पाएर खुसीले दङ्ग हुँदै दारावतीले भने। उनीजस्तै सोही वडाका ६५ वर्षीया किशोरी यादवले पनि नयाँ ज्योति पाएकामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक र सहयोग गर्ने वडाध्यक्षलाई धन्यवाद दिँदै खुसी मनाइन् । ‘धेरै वर्ष भएको थियो आँखामा समस्या देखिएको, आर्थिक अवस्थाका कारण बाहिर गएर उपचार गराउन पनि पाएको थिइनँ’, किशोरीले भनिन्, ‘तर अध्यक्षज्यूले सबैलाई अस्पतालसम्म लगेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइदिनुभयो । उपचार पाएर प्रष्ट आँखा देख्ने भएको छु । अत्यन्त खुसी लागेको छ ।’ अन्धकारबाट फेरि यो संसार हामीलाई हेर्नकै लागिरहेछ जनाउँदै उनले नसोचेको सुख बुढ्यौलीमा पाएको अनुभूति भएको बताइन् । गाउँमा सञ्चालन भएको शिविरले गरिब, विपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई ठूलो राहत मिलेको वडाध्यक्ष इन्द्रजितको भनाइ छ । ‘गाउँमा धेरैजसो न्यून आयस्तर भएका नागरिक, गरिब, दलित र विपन्नको बसोबास हुन्छ, उनीहरू स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचार गराउन आर्थिक अभावले गर्दा रोगसँग दिनहुँ लडेर बसिरहन बाध्य छन्, यस शिविरले गाउँका नागरिकलाई धेरै फाइदा पुगेको छ’, उनले भने ‘जे जसरी सकिन्छ, राज्य हुनुको आभास नागरिकलाई दिलाउनु जनप्रतिनिधि तथा सरकारको दायित्व हो ।’ शिविरमा सामान्य प्रकृतिको आँखासम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई औषधि खान र लगाउन सुझाव दिइएको र शल्यक्रिया गरिनुपर्नेलाई भने उनीहरूको प्रयोगशाला परीक्षण, चिकित्सकलाई दिइने शुल्क, यस अवधिको आवश्यक औषधि र शल्यक्रियापछि केही दिनसम्म लगाउनुपर्ने कालो चश्मासमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले आफ्ना नागरिक रोगसँग लडिरहँदा उपचारका लागि वडाको बजेट पर्याप्त नभएपछि सहयोगी निकाय खोजेर भए पनि नागरिकको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले आफू लागिपरेको वडाअध्यक्ष इन्द्रजितले जानकारी दिए । यसका लागि ‘हेल्पिङ ह्याण्डस नेपाल’को समेत आर्थिक सहयोग रहेको उनले बताए । निःशुल्क आँखा शिविरमा तीन सय पाँच आँखाका बिरामी पहिचान भएकामध्ये ७३ जनामा मोतियाबिन्दु पाइएको थियो । उनीहरूमध्ये पहिलो चरणमा ५५ जनाको शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म गरी तीन दिनमा शल्यक्रिया गरिएको र बाँकीको पनि चाँडै गरिने वडाअध्यक्ष इन्द्रजितले जानकारी दिए । उपचारका लागि जिल्लाकै सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानसम्म आवत जावत गर्नका लागि यातायातको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । रासस
आगो ताप्ने क्रममा घरमा आगलागी, जलेर १ जनाको मृत्यु
सांकेतिक तस्विर सिन्धुपाल्चोक । आगो ताप्ने क्रममा काठले बारेको जस्तापाताको छानो भएको एकतले घरमा आगलागी हुँदा बाह्रबिसेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा बाह्रबिसे नगरपालिका–८ का ४५ वर्षीय ४५ लोकबहादुर नेपाली रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन भट्टराईले घरभित्र आगो बाली ताप्ने क्रममा आगलागी भई एलपी ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा सो घटना भएको जानकारी दिए ।आगलागीबाट लोकबहादुरको पूरै शरीर जलेर घटनास्थलमै सोमबार साँझ मृत्यु भएको उनले बताए । लोकबाहदुरको परिवारका अन्य सदस्यलाई प्रहरीले तत्काल उद्धार गरेको थियो । आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको छ । क्षतिको अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सुधीर बस्नेतको कोहिनुर हिल हाउजिङ बिक्री नभएपछि सञ्चय कोषले पुनः लिलामीमा राख्यो
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले कोहिनुर हिल हाउजिङलाई पुनः लिलामीमा राखेको छ । कोषबाट ऋण लिएर चुक्ता नगरेपछि कोहिनुर हिल हाउजिङलाई गत भदौ १४ गते लिलाममीमा राखेको थियो । तर, उक्त समयमा बिक्री नभएपछि पुनः कोषले पुनः लिलामीमा राखेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषले कोहिनुर हिल हाउजिङ ऋण तर्न पटक पटक ताकेता गरेको थियो । कोहिनुर हिलले कोषबाट साँवा र ब्याजसहित १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा चुक्ता गर्नु पर्नेछ । कोहिनुर हिलका सञ्चालक सुधीर बस्नेत हुन् । ऋणी कोहिनूर हिल हाउजिङ्गको १०-९-२-० रोपनी जग्गा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक छ । ललितपुरको साविक इमाडोल गा.वि.स. ४ स्थित कित्ता नम्बर ८०, ८४, ८९, ५६६, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८४, ७५२, ७५३, ७७२, ७७३, ७७४, ८४६, ८४७, ८४८, ८५०, ९२३, ९६०, ९६२, १०२८, ३३६, १०३१, ९६६, ९१८ को कूल क्षेत्रफल १०-९-२-० जग्गा र सोमा निर्माणाधीन आवासीय भवनहरू रहेको कोषले जनाएको छ । कोषलेले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । सो सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी २१ दिनभित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । यदि कोहिनुर हिलका सञ्चालक बस्नेतले २१दिन अगावै ऋण चुक्ता गरे लिलामी प्रक्रिया स्थगित गर्ने कोषले बताएको छ । सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले लिलामीमा राख्यो कोहिनुर हिल हाउजिङ
राष्ट्र बैंकका सञ्चालकले आफ्नो भत्ता २० प्रतिशत बढाए, गभर्नर अधिकारीले बुझे ६० लाख
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नरसहित सञ्चालक समितिलाई झण्डै २ करोड रुपैयाँ बढी भत्ता वितरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई ४५ लाख ५२ हजार ८ सय रुपैयाँ तलव, २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ करोड ३६ लाख ७१ हजार ३२६ रुपैयाँ अन्य सेवा सुविधा गरी कूल २ करोड ५ लाख ८२ हजार १२६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने गभर्नरसहित सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई ३९ लाख ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ तलव, १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ करोड १३ लाख १ हजार ३११ रुपैयाँ अन्य सेवा सुविधा गरी कूल १ करोड ७१ लाख ५३ हजार ९११ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सञ्चालक सदस्यहरूको तलव तथा बैठकभत्ता २० प्रतिशत बढाएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष झण्डै ६० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा तलव भत्ता बुझेका छन् । गभर्नर अधिकारीले गत असारसम्म तलव वापत १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ४० लाख ४५ हजार ३३५ रुपैयाँ गरी कूल ६० लाख ९१ हजार ३३५ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा गभर्नर अधिकारीले तलव वापत १४ लाख १८ हजार ४ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३१ लाख ८१ हजार ८५५ रुपैयाँ गरी कूल ४९ लाख ५ हजार २५५ रुपैयाँ बुझेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष गभर्नर अधिकारीको तलवभत्ता २४.१७ प्रतिशत बढेको हो । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना (तिम्सिना)ले ५७ लाख २ हजार ३६१ रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले ५३ लाख २२९ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई तलव वापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३८ लाख ९९ हजार ९६१ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यस्तै, अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई तलव वापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३४ लाख ६१ हजार ८२९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष डेपुटी गभर्नर डा.ढुंगानाले ४२ लाख ६० हजार ११३ रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नर मिश्रले ४२ लाख २ हजार १७ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका थिए । उक्त वर्ष ढुंगानाले तलव वापत १२ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २७ लाख १७ हजार ५१३ रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नर मिश्रले तलव वापत १२ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २६ लाख ३६ हजार ४१७ रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । अर्थसचिव समेत रहेका सञ्चालक कृष्णहरी पुस्करलाई बैठक भत्ता भत्ता वापत १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत १ लाख ११ हजार २२१ रुपैयाँ, चिन्तामणी शिवाकोटीलाई बोर्ड बैठक भत्ता ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ११ लाख ५९ हजार ३८२ रुपैयाँ, डा. शंकर प्रसाद आचार्यलाई ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र ६ लाख ४८ हजार ४०८ रुपैयाँ, डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डेयलाई बैठक भत्ता वापत ९९ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २ लाख ४५ हजार १२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अन्य सेवा सुविधा वापत भुक्तानी राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्व सचिव तथा सञ्चालक अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई बैठक भत्ता भत्ता वापत ९९ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २९ हजार १८६ रुपैयाँ, तोयम रायालाई बैठक भत्ता भत्ता वापत ९९ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ७० हजार ९९२ रुपैयाँ, र मधुकुमार मरासिनीलाई बैठक भत्ता भत्ता वापत १८ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको हो ।
महानगरले गर्याे ३ हजार बढी कुकुरको बन्ध्याकरण
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत दुई महिनाको अवधिमा तीन हजार चार सय ६९ सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको छ । सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कामपाले गत असोज दोस्रो सातादेखि बन्ध्याकरण अभियान सुरु गरेको थियो । कुकुर व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेपछि कामपाले बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको हो । कामपा कृषि विभाग प्रमुख डा अवधेश झाका अनुसार यसै अवधिमा ५ हजार ३२० वटा कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोपसमेत दिइएको छ । कामपा–४, ७, ९, ११, १४, १५, २५, ३१ र ३२ बाट उक्त अभियान सुरु गरेको हो । अभियानअन्तर्गत आगामी पुस पहिलो सातासम्ममा ५ हजार ८ सय कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण र १६ हजारलाई रेबिजविरुद्ध खोप दिने तयारी छ । विभिन्न ९ सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा गरिएको उक्त कार्य दैनिक २ सय कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैनिक ५० जनाको विभिन्न समूह खटिएको छ । कुकुरको अनियन्त्रित प्रजनन हुन नदिन गरिने स्थायी बन्ध्याकरण, कुकुर नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । शल्यक्रियामार्फत गरिने बन्ध्याकरण स्थायी हुने, भाले र पोथी दुवै कुकुरका लागि उपयोगी हुने हुनाले यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने विधि रहेकाले कामपाले सोही विधि अपनाएको जनाइएको छ । हाल कामपामा २२ हजार सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान गरिएको छ । बिहान दिउँसो अथवा उज्यालोमा भन्दा बढी साँझ र बेलुकी सामुदायिक कुकुर बढी आक्रामक हुने गर्दछन् । रोगी अपाङ्गता भएका वा अन्य समस्या भएपछि घरपालुवा कुकुरलाई मालिकहरुले घर निकाला गर्ने सडकमा ल्याई छाड्ने चलन र सडकमा रहेका कुकुरको अनियन्त्रित प्रजननले गर्दा पछिल्लो समय सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या बढ्ने गरेको बताइएको छ । नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम कसैले पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ, बोक्न नसक्ने गरी भारी बोकाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराएमा वा अन्य प्रकारको यातना दिएमा पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गरेको मानी तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कामपाले केही समयभित्र चौपायालाई ओसारपसार गर्ने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने पनि जानकारी दिएको छ ।
सङ्ख्या घटेपछि दलित समुदाय चिन्तित, वास्तविक सङ्ख्या आएन
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा घट्दो दलित सङ्ख्याप्रति दलित समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानको सहकार्यमा आयोजित अन्तरक्रियाका वक्ताले दलित समुदायको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सुझावसमेत दिए । उनीहरुले नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण भए पनि दलित समुदायको वास्तविक अवस्थालाई जनगणनाले समेट्न नसकेको गुनासो गरे । पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य जीतु गौतमले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा समुदायको भूमिकाप्रति सचेत बताए । “हामी आफैँ पनि जनगणनाको अभियानमा कस्तो भूमिका निर्वाह र्गयौँ भन्ने सोच्नुपर्छ, जनगणनाका लागि समुदायका अन्य व्यक्तिलाई उत्साहित र प्रभावित बनाउँदै राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ,” उनले भने । अभियन्ता भक्त विश्वकर्माले जनगणनामा दलित समुदायका लागि प्रश्नावलीमा सुधार गर्न सुझाव दिए । “दलित समुदायमा जन्मदर धैरै छ । विदेश जानेमा पनि दलित समुदायका कम छन् तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यस समुदायको सङ्ख्या घट्यो, तथ्याङ्क सङ्कलनमा सुधार गर्नुपर्यो,” उनले भने । उनले दलित समुदायका धेरै व्यक्तिले गैरदलित थर प्रयोग गर्ने प्रचलनका कारणसमेत दलित समुदायभित्र उनीहरुको गणना छुटेको आशङ्का व्यक्त गरे । “गैरदलितसँग मिल्ने थर कायम गर्ने धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, यसरी गैरदलितमा मिश्रण हुने झन्डै तीन लाख छन्,” उनले भने । सरोज दिलु विश्वकर्माले विदेशमा रहेका दलितको सङ्ख्या गणनामा छुटेको बताए । उनले तथ्याङ्क सङ्कलनमा दलित समुदायकै व्यक्ति परिचालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव राखे । उनले भने, “विदेशमा रहेका करिब २२ लाख जनसङ्ख्यालाई मूल जनसङ्ख्यामा गणना गरिएको छैन, मेरो आफ्नै परिवारका धेरै सदस्य विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि छुट्नुभयो ।” दलित महिला सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दुुर्गा सोवले पछिल्लो जनगणनाको २ वर्ष बितिसक्दा पनि विश्लेषण हुन नसकेको भन्दै तथ्याङ्क कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए । अन्य वक्ताले दलित समुदायभित्र पनि वर्गका आधारमा छुट्याउँदै चरम गरिबीमा रहेको सङ्ख्या र अवस्था प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय जनगणना विसं २०७८ अनुसार दलित समुदायको सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको १३.४ अर्थात् ३९ लाख ४६९ रहेको छ । त्यसमा दलित समुदायका २३ वटा जात समावेश छन् । विसं २०६८ को जनगणनामा दलित समुदायको सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको १३.२१ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको बढी बसोबास रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको उपयोगी साबित भए÷नभएको भन्नेबारेमा सुझाव सङ्कलनका लागि अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण भएको बताए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जातजातिहरुको अलग्गै विषयगत प्रतिवदेन तयार गर्ने योजनाबारे जानकारी दिए । उनले नेपाल बाहिरका विभिन्न देशमा रहेका करिब २२ लाख व्यक्ति कूल जनसङ्ख्यामा नसमेटेको जानकारी दिएका थिए ।
