आलु खेती विस्तारमा ३ करोडको आयोजना सञ्चालन
काठमाडौं । म्याग्दीमा आलु खेतीको विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेटको आयोजना सञ्चालन भएको छ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आलु खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीमार्फत जिल्लामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरेको हो । जल्लामा आलु खेतीको सम्भावना भएको क्षेत्रमा आलु खेतीको विस्तार र कृषकले उत्पादन गरेको आलुलाई बजारीकरणमा सघाउन सो बजेट अनुदानका रुपमा परिचालन गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत प्रस्ताव आह्वान गरेर कृषक समूह र कृषि सहकारी छनोट भएको कार्यालयका अधिकृत सम्झना शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, छनोट भएका कृषक समूह र सहकारीलाई प्रतिरोपनी १२ हजार रुपैयाँका दरले बीउ खरिदलगायत उपकरण किन्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यस आयोजनामार्फत जिल्लामा यस वर्ष हिउँदे र बर्खे गरी करिब १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार हुनेछ । कम्तीमा १० घरधुरी समेटिएकोे ३० रोपनीभन्दा बढीमा आलु खेती गर्ने १८ वटा समूह तथा सहकारी अनुदानका लागि छनोट भएको अधिकृत शर्माले जानकारी दिनुभयो । हिउँदे आलु लगाउन बेनी नगरपालिकासहित मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका १८ वटा समूहले प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएका थिए । यी समूहले ५० हेक्टरमा खायन आलु लगाउनेछन् । “आलु खेती लगाउने सहकारी र कृषक समूहलाई कूल लागतको ७५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ”, उनले भने । सबैभन्दा बढी मङ्गला–३ का धापुङ महिला कृषि समूहले ११४ रोपनीमा हिउँदे आलु लगाउने भएका छन् । हिउँदे आलु लगाउनका लागि अन्नपूर्ण र रघुगङ्गाका कृषक समूहबाट आवेदन परेको छैन । स्थानीय जातको आलुको संरक्षण, खेती विस्तार र आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग र्पुयाउन बजेटलाई प्रयोग गरिने केन्द्रले जनाएको छ । म्याग्दीमा हाल स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु लगाउने चलन भए पनि हिउँदे आलुको बीउ बाहिरबाट बढी ल्याउने गरेका छन् । म्याग्दीमा बीउको आलु उत्पादन गर्नका लागि समूह छनोट गरेर यस वर्ष १० रोपनीमा लगाउने योजना केन्द्रले गरेको छ ।रासस
निर्धन उत्थान लघुवित्तले सार्वजनिक गर्याे २२१ जना ऋणी र जमानीकर्ताको तीन पुस्ते
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने २२१ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्तले समयमै ऋण नतिर्ने २२१ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । लघुवित्तका अनुसार धितो सुरक्षण राखि सामूहिक जमानीमा कर्जा लिएका ऋणीले लिएको ऋण कर्जाको साँवा व्याज लगायत अन्य रकमसमेत समय–समयमा तिर्न बुझाउनु पर्ने हो । तर, उक्त रकम नतिरी नबुझाई ऋण कर्जा सम्बन्धी सर्त बन्देज उल्लङ्घन गरेकाले पटकपटक तरताकेता गर्दा समेत भुक्तानी गर्न कुनै चासो नदेखाई बेवास्ता गरेकाले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र यस लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सम्पर्क राखि साँवा व्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता भुक्तान गर्न अनुरोध गरेको छ । यदि नतिरेको खण्डमा प्रचलित ऐन, कानून तथा यस लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गरेको लिखत बमोजिम ऋणी तथा जमानीकर्तालाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । साथै धितोमा रहेका वा नरहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका ६ जना नेपालीको निधन, शव चाँडो पठाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका ६ जनाको शव यथाशीघ्र देशमा पठाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रुपमा रहेको सम्झौता अन्तरगत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको मन्त्रालयले गत साउन १६ गते विज्ञप्ति जारी गरेर उल्लेख गरेको थियो । रुसी सेनामा कार्यरत रहँदा ६ जना नेपालीको दुःखद निधन भएको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका नेपालीमा गोरखाका सन्दिप थपलिया, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, कास्कीका देवान राई, स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गाराज मोक्तान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रुसी सेनामा भर्ना भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने अनुमतिपत्र लिन पनि मन्त्रायले आह्वान गरेको छ । कसैको प्रलोभनमा परी वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेनामा भर्ना नहुन परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
भारतको मणिपुरमा हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको निधन
एजेन्सी । उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा सोमबार भएको हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इम्फालको राजधानी मणिपुरबाट करिब ६० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पर्ने तेङनौपाल जिल्लाको लेइथु इलाकामा गोली चलेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्सले खोजी अभियान सुरु गरेको थियो । ‘सेनाले लेइथु गाउँमा १३ वटा शवहरू भेट्टाएको छ । सुरक्षाकर्मीले शवको छेउमा कुनै हतियार फेला पारेनन्’, एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । गैर-आदिवासी मेइतीसमुदायलाई शिक्षा र सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रदान गर्ने अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा भएको जनजातीय प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा मे ३ देखि ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बनेको छ । बहुसङ्ख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसङ्ख्यकबीचको जातीय द्वन्द्वका कारण यो बर्ष ६० हजार विस्थापित भएका छन् । राज्यमा प्रदर्शनकारीले घर र पसलहरूलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका थिए । प्रहरीले गत भदौ १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ १५ गतेदेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा १७५ जनाको मृत्यु भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा एक हजार ११८ जना घाइते भएका छन् भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् ।
एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीको वैधता निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानुन र प्रक्रियाअनुसार भए–नभएकोबारे अध्ययन गरी निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा विधि र प्रक्रिया पालना भए–नभएकोबारे बुझ्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीका विषयमा सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको छ । समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै यस विषयमा जानकारी मागेको हो ।
८०३ नेपालीले मात्रै त्यागे नागरिकता, एक करोड भन्दा बढी विदेशमा
काठमाडौं । विदेशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी नेपाली गैर-आवासीय नेपाली संघको नेटवर्कभित्र रहेको एनआरएनएको दाबी छ । यो तथ्यांकमा छिमेकी देश भारतसहित सार्क राष्ट्रमा पढ्न र काम गर्न गएका नेपालीहरूलाई समेटिदैन । सार्वजनिक मञ्जमा विज्ञहरूले करिब एक करोड ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेको धारणा राख्छन् । यसमा श्रम स्वीकृति लिएर र नलिएर, रोजगारीको लागि वा पढ्नको लागि सम्बन्धित देशको अनुमति लिएर वा अनुमति नलिई विदेशमा बस्ने र विनारोकतोक भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या १ करोड ५० लाख भन्दा बढी रहेकाे मानिन्छ । पछिल्लो दुई दशकमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र यूरोपेली देशहरु लगायत विकसित देशमा पुगेका र त्यही देशको पासपोर्ट लिएका नेपालीको संख्या लाखौं रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन । अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जना नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ४८५ जना पुरुष र ३१८ जना महिलाले नेपाली नागरिकता त्यागेका छन् । ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट भएको नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नेको संख्या ८०३ (४८५ पुरुष र ३१८ महिला) रहेको छ, साथै, नागरिकता परित्याग सम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निरन्तर रुपमा प्रविष्ट भइरहेकोले नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भइरहेको छ,’ अधिकारीले विकासन्युसँग भने । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ३ लाख ४८ हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् । वि.सं २०५० साल यता वैदेशिक रोजगारीको लागि ७० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीको लागि गएका छन् । तर, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये कति जना नेपाल फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । विदेश जाने नेपालीको संख्या उच्च भएपनि नागरिकता त्याग्नेको संख्या कम भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए । ‘स्थायी बसोबास (पीआर) वा ग्रिन कार्ड मात्र लिनेले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु नपर्ने भएकाले पनि नागरिकता त्याग्नेको संख्या कम हुन सक्छ, नेपालप्रतिको मोहले पनि नागरिकता त्याग नगरेको हुन सक्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको माग पनि सीमित रहेकाे उनकाे भनाइ छ । नागरिकता त्यागेपछि पैतृक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने भएकाले पनि विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता त्यागबारे जानकारी नदिने अभ्यास रहेको अधिकारीहरूकाे भनाइ छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (१०) मा कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नहुने व्यवस्था छ । साथै, एकैपटक दुई देशको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्थामा पनि कुनै एक देशको नागरिकता रोज्नुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकमा ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर, आइतबारदेखि लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा थप ५ जना विभागीय प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । केही दिन अघि मात्र ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सोमबार पनि थप ५ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका डा। गुणाकर भट्टले भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मा पाएका छन् । उनी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत छन् । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली विभागका गुरुप्रसाद पौडेलले नियमन विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा हाल वित्त व्यवस्थापन विभाग हेर्दै आएका मुकुन्द क्षेत्री सरुवा भएका छन् । त्यसैगरी, वित्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामु पौडेल र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी तुलसी घिमिरेले पाएका छन् । पौडेल यसअघि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको प्रमुख थिए । गर्भनर अधिकारीले आगामी आइतबारदेखि लागु हुने गरी विभागीय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
‘इयुको कालोसूचीबाट नेपालको हवाई उडान क्षेत्र नहट्नुमा नेपाल एयरलाईन्सको दोष छैन’
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाईन्स) ले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई युरोपियय युनियन (इयु) ले कालो सूचिबाट नहटाउनुमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको दाबी गरेको छ । इयुको पछिल्लो अडिट रिपोर्टमा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कालो सूचिबाट नहट्नुमा निगम जिम्मेवार रहेको भनि केही समाचार माध्यमले समाचार सम्प्रेषित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले सोमवार अपरान्ह न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै इयुको सो प्रतिवेदन नेपालको समग्र हवाई उडान क्षेत्रकै अडिट गरेर आएकाले त्यसमा निगमको कमजोरी भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले निगमको कमजोरीलाई इयूले औंल्याएर नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचिमा राखेको भए नेपालका अन्य वायुसेवा प्रदायक संस्थाहरुले इयूबाट अडान अनुमति पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । ‘अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको कारणले इयुको सेफ्टलिष्ट परेको र सेफलिस्टबाट बाहिर निस्कन नसकेको भनेर जुन प्रचार गरिएको छ । यो प्रचारमा सत्यता छैन । यसमा मुलतः सिभिल एभिएशनलाई नै उसले अर्डिटको क्षेत्रको रुपमा लिएको हो । र, स्याम्पलिङको रुपमा हामी एयरलाईन्सहरुलाई लिएको हो । र, एयरलाईन्समा सिभिल एभिएशनले कतिको नियमनकारी भुमिका निभाएको छ ? भनेर हेर्नका लागि गरेको हो । प्राईम अर्डिटको क्षेत्रलाई सिभिल एभिएशन नै हो । इयुले अस्ती नोभेम्बर २९ मा जारी गरेको आफ्नो रिपोर्ट छ । त्यसमा प्रष्टसँग लेखेको छ–यो यो कारणले तिमीले सुधार गर्नुपर्छ । र, सुधार अहिले नदेखिएको कारणले कालो सूचिबाट हटाउन अहिले हामी असमर्थ छौं भनेर प्रष्टसँग लेखिसकेको विषय छ । यसलाई जुन सञ्चार माध्यममा अहिले भ्रम सृजना गर्ने हिसावले नेपाल एयरलाइन्सको कारण भनेर गरिएको छ । यो होइन । यदी एउटा वायुसेवा निगमको कारणले समग्र हवाई उडड्यन क्षेत्र नै ब्ल्याक लिस्ट पर्दथ्यो । अथवा सेफ्टीलिष्टमा पर्दथ्यो भने त्यो एयरलाईन्सलाई छोडेर अरुलाई खोल्ने पनि प्रावधान छ ।’ उनले भने । प्रवक्ता पौडेलले आम मानिसमा भ्रम छरेर निगममाथि दोष थोपर्ने काम नगर्न पनि सञ्चार माध्यामहरुलाई आग्रह गरे ।
