एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीविरुद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार एनसेल कार्यालय अगाडि नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले एनसेलको आयव्यय सार्वजनिक गर, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर, विवादास्पद एनसेल सेयर बिक्रीको छानबिन गर, नो ट्याक्स, नो सिम, रिजेक्ट एनसेल, माफिया पोस्ने गठबन्धन सरकार मुर्दावाद, ट्याक्स चिटिङ इज अ क्राइम लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । अध्यक्ष समिक बडालले आफ्ना मागहरु पूरा नभए एनसेलका गाडीहरु समेत चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर नेपाल बाहिरै बिक्री भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सले यो वर्ष लाभांश नदिने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सको मंसिर १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै इन्स्योरेन्सका सेयरधनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लाभांश नपाउने भएका हुन् । बैठकले उक्त आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पारित गर्दै सो विवरणअनुसार कायम रहेको मुनाफाबाट लाभांश विवरण नगरी सञ्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको हाे। सञ्चालन समितिले गरेको निर्णयसहितको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्ने र प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि पनि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.७९ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट, यी ४ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ रिजल्ट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटलले मंगलबार आईपीओ बाँडफाँँट गरेको हो । क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आईपीओमा १३ लाख ४० हजार १९९ जनाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये १२ लाख ७८ हजार ८६७ जनाको आवेदन योग्य भएको छ भने ६१ हजार ३३२ जनाको आवेदन विभिन्न कारणले रद्द भएको छ । माग भन्दा बढीको आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिबाट बाँडफाँट गर्दा १ लाख १४ हजार ८ सय जनाले १० कित्ताको दरले सेयर प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी आवेदकहरुको हात रित्तो भएको छ । कम्पनीले मंसिर १२ गतेदेखि मंसिर ८ गतेसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये दोस्रो चरणमा कम्पनीले ४२ हजार कित्ता कर्मचारी, ७० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको ११ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेकाले विभिन्न तरिकाबाट नतिजा हेर्न सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओको रिजल्ट हेर्न बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटलको वेवसाइट https://www.nimbacecapital.com/, सिडिएससिको मेरो सेयरको वेवसाइट https://meroshare.cdsc.com.np/#/login, सिडिएसले आईपीओ रिजल्ट हेर्न सञ्चालनमा ल्याएको वेवसाइट https://iporesult.cdsc.com.np/ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको वेवसाइट https://muktinathcapital.com/ बाट हेर्न सकिन्छ ।
चन्द्रागिरी हिल्सको निमित्त महाप्रबन्धकमा तण्डुकार, थापाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्सको निमित्त महाप्रबन्धकमा श्याम तण्डुकार नियुक्त भएका छन् । मंसिर १८ गते सोमबार बसेको ५२ औं संचालक समितिको बैठकले तण्डुकारलाई निमित्त महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव झलकराज शर्माले जानकारी दिए । कम्पनी सचिव शर्माका अनुसार ताण्डुकार यसअघि एक्जुकेटीभ म्यानेजर पदमा कार्यरत थिए । कम्पनीका महाप्रबन्धक संजीव थापाले दिएको राजिनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएसँगै ताण्डुकारलाई नियुक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भारत मध्य प्रदेशमा शिवराज सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक क्रान्ति’
एजेन्सी । भाजपाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव २०२३ मा भारी बहुमतसाथ कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ । भाजपाले राज्यको २ सय ३० सिटमध्ये कुल १ सय ६३ सिट जितेको छ । यस विजयमा शिवराज सरकारको आर्थिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जसबाट राज्यले विगत २० वर्षमा तीव्र आर्थिक विकास गरेको छ । राज्यको जीडीपी लगभग २० गुणा बढ्यो २००३ मा भाजपा सरकार गठन हुँदा राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो, जुन शिवराज सरकारको समयमा बढेर १३२ खर्ब २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यतिबेला राज्यको आर्थिक वृद्धिदर २००३ मा ४.४३ प्रतिशत थियो । अहिले २०२३ मा १६.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । यससँगै २००३ मा प्रतिव्यक्ति आय ११ हजार ७ सय १८ रुपैयाँमात्रै रहेकोमा २०२३ मा शिवराज सरकारमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १० गुणा बढ्यो बजेट सन् २००३ देखि हालसम्म मध्य प्रदेशको आर्थिक गति हेर्दा यसमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको बजेट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले बढेर ३१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको पूर्वाधार बजेट ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । आज २०२३ मा बढेर ५ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी २००३ मा मध्य प्रदेशको शिक्षा बजेट २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो भने आज शिवराज सरकारको नेतृत्वमा २०२३ सम्ममा ३ खर्ब ८३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य बजेट ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन २०२३ सम्ममा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुग्ने छ । २००३ मा राज्यको औद्योगिक वृद्धि दर ०।६१ प्रतिशतमात्र थियो भने २०२३ सम्ममा शिवराज सरकारको पालामा २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार सन् २००३ मा सिँचाइ क्षमता ७ लाख ६८ हजार हेक्टरमात्र थियो जुन २०२३ मा बढेर ४५ लाख हेक्टर पुगेको छ । कृषि वृद्धिदर २०२३ मा ३ प्रतिशतको तुलनामा २०२३ मा १८.८९ प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी २००३ मा कृषि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ हजार १ सय ९५ किलो थियो भने २०२३ सम्ममा प्रतिहेक्टर २ हजार ४ सय २१ किलो पुगेको छ । यसबाहेक २००३ मा प्रदेशमा कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ५९ लाख टन थियो । त्यो २०२३ मा बढेर ६ करोड १९ लाख टन पुगेको छ । राज्यको कुल धान उत्पादन क्षमता २००३ मा १७ लाख ५० हजार टन थियो भने २०२३ मा १ करोड ३१ लाख ८७ हजार टन पुगेको छ । २००३ मा प्रदेशको कुल गहुँ उत्पादन क्षमता ७३ लाख ६५ हजार टन थियो । आज २०२३ मा बढेर ३ करोड ५२ लाख ७३ हजार टन पुगेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जानकारी दिएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ भने । उनले भने, ‘नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन्छ । समग्रमा विदेशी रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।’ उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत निर्णय भएको जनाउँदै उनले ती निर्णयबाट भएको लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो भने । भएका निर्णयका आधारमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा जग्गामा, सेयरबजार र क्रिप्टोमा पनि भित्रीरूपमा गएको जनाउँदै उहाँले त्यसको प्रतिफल आउन ढिला भएको बताए । उनले भने ‘घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको छ ।’ ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायतका विषयमा सरकारले राहतका लागि कोसिस गरिरहेको उनकाे भनाइ छ। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने ‘हामी सूचना लिइरहेका छौँ । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ आधिकारिकरूपमा सरकारलाई जानकारी नभएको जनाउँदै उनले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकमका पदाधिकारसँग बुझ्दै गरेको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री डा महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि वढेको छैन । हल्लामात्रै हो । यद्यपि हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ त्यो पनि बुझीराख्नुपर्यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी–ढुंगा पनि पर्छ ।’ यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उनले बताए । सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरेर यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका लागि र निर्यात गरेर आम्दानी गर्नका लागि पनि सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भावनाको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उनकाे भनाइ छ ।
एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्चमा पेशी
काठमाडौं । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसलेलले ठूला ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। आजियटाले २०७२ साल चैतमा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) मा खरिद गरेको थियो । सोही खरिद प्रकृयामा नै एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले दाबी गरेपछि एनसेल सो को विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलले आफूमाथिको ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी)मा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा भने एनसेलको दाबीमाथि सुनुवाई गर्दै गत जुनमा खारेज गरिदिसकेको छ । एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताबाट विवाद टुंगिइसकेकोले सर्वोच्चले पनि सो मुद्दालाई अब टुंग्याउने अनुमान गरिएको छ ।
जनहितमा बाधक कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : नेता गिरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी राज्यले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता र सदन सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको जनाउँदै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउछन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेता गिरीले भने, ‘मिश्रित चुनाव प्रणाली जनताले पचाएको र ग्रहण गरेजस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ ।’ पार्टीभित्र पनि पछिल्लो समय यस्ता विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गिरीले ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र योजनामा मात्र नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेका बेला’ सानो सङ्ख्या र संरचनामै समावेशी बनाइनुपर्ने भनाइ राखे । राज्यका सबै अङ्गमा समानुपतिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिए पनि उम्मेदवारको ठिक छनोट नहुँदा समानुपातिक प्रणालीलाई समाजले ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको नेता गिरीले बताए । उनले भने, ‘हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै मात्र दलको सरकार गठन गर्न चुनौती खडा गर्यो, धेरै दलसँग गठबन्धन गरिँदा सरकार र सदन दुवै सहजसँग चल्न सकेन, अनि विकृति जन्म्यो ।’ राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको गलत अभ्यासले धुमिल पारेको जनाउँदै सांसद गिरीले भने, ‘त्यसलाई न समाज न त व्यक्तिले नै पचाउन सके ।’ विसं २०३४ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता गिरीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । उनी विसं २०७३ मा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तथा कांग्रेसको १२ औँ, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गिरीका अनुसार, गत एक वर्षमा संसद् त्यति राम्रोसँग चलेन, पटक–पटक अवरुद्ध भइ नै रह्यो । बैठक बसे पनि राम्रो नतिजा दिन सकेन । विधेयक केही मात्र पारित भए । विकास निर्माणमा सांसदको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नबारे समाज, सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने औँल्याउँदै नेता गिरीले परिवारका स–साना समस्या र झगडा मिलाइदिन पनि ‘माननीय’लाई अनुरोध गरिँदै आएको घटना सुनाए । विकास निर्माणमा सांसद सहभागिता नहुने भए दलका चुनावी घोषणापत्रमै त्यो पाटो हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यचौकी, विद्युतीकरण, खानेपानी र विद्यालयको आश्वासन दिएर आएपछि त्यसबाट उम्कन मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गरे । उनको निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता पुरानो विमानस्थल सञ्चालन, सडक विस्तार, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुङ्गेपुल, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग स्थापना र कृषकको हकहितका विषय रहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा गानिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब भाषणमा होइन व्यावहारिकरूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समाज मिलेर कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेता गिरीको सुझाव छ । युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र मुुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन अर्थनीतिलाई अलि फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न विकासको नयाँ ढाँचा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सदनमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न सांसद स्वयं र सभामुखको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै सांसद गिरीले सदनमा हुने गतिविधिको अनुसरण देश र दुनियाँले गर्ने भएकाले विधायक स्वयं सो विषयमा सजग र सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए। सरकार र राजनीतिक दलको अहिलेको कार्यशैली परिवर्तन नगरे समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना कठिन हुने जनाउँदै उनले राज्य प्रणालीले स–साना कुरालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या बल्झने गरेको घटना र अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउने दूरदर्शी व्यक्तिको खाँचो छ । त्यसको पूर्ति परिस्थितिले गर्न सक्छ । हरेक कुरामा विदेशीसँग निर्भर हुने सोच र अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ नेता गिरीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थापित संरचनाले नै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायालय एवं अन्य निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा व्यक्तिको नियुक्ति हुन नहुने सुझाव दिए । रासस
