भूकम्प प्रभावितलाई निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्को ३० लाख सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले भूकम्पप्रभावितलाई ३० लाख रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत, पुनः निर्माण र शैक्षिक सामग्रीका लागि ३० लाख रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टले जानकारी दिए । राहत र पुनः निर्माणका लागि रु २५ लाख र विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीका लागि पाँच लाख दिने निर्णय भएको हो । सहसचिव बिष्टका अनुसार निर्णय भएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा गरिने छ । चिसो मौसमका कारण भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई बैठकले आग्रह गरेको छ । तीन पटकभन्दा बढी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएका मन्त्री ज्वालाले डेढ महिनाको पारिश्रमिक दिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले तीन दिन, उपसचिव र अधिकृतले दुई दिनको तलब लिने निर्णय भइसकेको छ । रासस
औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले विपद् भोग्नुपरिरहेको छ : उर्जामन्त्री बस्नेत
दुबई । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले औद्योगिक राष्ट्रहरुका कारण विश्वव्यापी तापक्रम तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको उल्लेख यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले नेपालले ठूलो क्षति व्यहोहोर्नु परेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा भइरहेको जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा साथसाथै संस्थाले आज नेपालको पेभिलियनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपालजस्ता कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका मुलुकहरुले बढी क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तन र हिमाल, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायमा पारेको असर’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे । विकसित मुलुकहरुले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपालजस्ता भौगोलिक जटिलता रहेका मुलुक छन् भने त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, अशक्त र सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा परेका छन् । हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिरहेका छौँ । तर, औद्योगिक राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्दछ ।’ नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रका विभिन्न काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बढी जोखिममा रहेका महिला, बालबालिकाका साथै सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी समाज निर्माणमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विकास व्यवस्थापन तथा जलवायु सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक जिम्मेवारीका कारण महिलाले थप जोखिम भोग्नुपरेको बताए । साथै, उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग त्यस्ता जोखिममा रहेका समुदायको उत्थान र सीपमा प्राथमिकता दिनेगरी नीति निर्माणमा लाग्न जोड दिए । कार्यक्रममा साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु न्यायका लागि हिमाल र महिलाको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालहरुको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बढेको छ । यसले जलवायुजन्य विपद् सृजना गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय परेका छन् । उनीहरुको न्यायका लागि सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ ।’ महिला तथा जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा राधा वाग्लेले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला उच्च जोखिममा रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण महिला जोखिममा रहेको भनेर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महिलालाई जोखिममा रहेको भनेर मात्र हुँदैन । अब उनीहरुलाई रोजगारी र सीप तथा व्यापार, व्यवसायमा अघि बढाउनुपर्दछ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ ग्रिन क्लाइमेट फन्डरएडेप्टेसन फन्डका समिति अध्यक्ष क्लाउडिया गोडफ्रे रुइजले प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरित जलवायु वित्त र अन्य वित्तहरुलाई स्थानीय र बढी जोखिममा रहेको समुदायमा पुर्याउनुपर्छ । यसरी प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले जलवायु न्याय स्थापित गर्न सक्छौं ।’ रासस
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि क्षेत्र छुट्याइदिन रेडक्रसको माग
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि क्षेत्र छुट्याइदिन माग गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी रेडक्रसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुममा क्षेत्र छुट्याइदिएर पुनः निर्माण गर्न दिए आफूहरुलाई सहज हुने बताएको हो । आफूहरुलाई प्रभावित क्षेत्र छुट्याइ काम गर्न दिए कामको उपलब्धि देखाउन सकिने र काम पनि राम्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालले केही दिनअघि आफूहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको र सो क्रममा विकराल स्थिति पाएको बताए । उनले भौतिक संरचनाहरु बाहिरबाट राम्रो देखिएपनि भित्र बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भ्रमणका क्रममा रेडक्रसले कम्बलहरु, म्याट्रेस, त्रिपाल पीडित बासिन्दालाई प्रदान गरेको बताए । भूकम्पपीडतलाई रकम वितरण, घर निर्माण गर्नेदेखि सबै उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सबैको सहयोग र समन्वयमा पीडितलाई छिटो राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम र जाजरकोटको भ्रमण गर्यौं । त्यहाँको स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरेर, भोलिन्टियर शाखासँग पनि छलफल गरेका थियौँ । कसरी जाने त भन्दा हामीले व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा विकराल स्थिति छ । मानवीय क्षति भनेको दुःखदायी घटना हो । घरहरु बाहिरबाट सर्लक्क देखिन्छन् पनि तर भित्र लथालिंग छ । बस्नलायक घरहरु ज्यादै कम छन् । मौसमको यो अवस्थामा रेडक्रसले ननफुड आइटम कम्बलहरु, म्याट्रेस, त्रिपाल पु¥याउने काम गरेको छ । क्यास डिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ । सरकारले पनि क्यास डिस्ट्रिब्युसन घर निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै कुरालाई सेवा सुविधामा उपलब्ध गराउँदै छ भने हामी डुप्लिकेशन अफ वर्क होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यो किसिमको आग्रह सरकारसँग पनि गर्न चाहन्छौँ । डुप्लिकेसन पनि नहोस् । हामीले दिने सुविधाबाट कोही वञ्चित नहोस् । हामीलाई एरिया छुट्याइदिनुस्, हामी डिटेल सर्वेसहित सबैकुरा गर्छौं, त्यहाँ दिनुपर्ने भूकम्पपछिको राहत र पुनः स्थापना छन् त्यसमा एरिया छुट्याइदिए हाम्रो पर्फमेन्स देखाउँछौँ ।’ उनले भने । अध्यक्ष नेपालले सरकार र संघसंस्थाले दिने सुविधाबाट पीडित नागरिक वञ्चित हुन दिनु नहुने बताए ।
एलआईसी नेपालको २१औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) (नेपाल) को २१ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा सोमबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको हो । सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ लाई अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असार मसान्तसम्मको वासलात र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकमा श्री पिएल श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीलाई पुनः नियुक्त गरेको छ ।
पेट्रोलियम अन्वेषणले समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुन्छ : अध्यक्ष ओली
कर्णाली । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणले समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुने बताएका छन् । एमालेले सञ्चालन गरेको ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पुगेका अध्यक्ष ओलीले आज भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित श्रीस्थान ज्वाला क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विकल्प नभएको भन्दै उत्खनन् कार्यमा तीव्रता दिन आग्रह गरे । “दैलेख पुरातात्विक महत्त्व भएको जिल्ला मात्रै होइन्, पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला पनि हो”, अध्यक्ष ओलीले भने, “यसको थप खोज, अध्ययन र अनुसन्धानको काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर अन्वेषणको कामका लागि टोली खटाएका थियौं ।” उनले अन्वेषण विभागको टोलीसँगको ब्रिफिङपछि देशलाई समृद्धिको मार्गमा ल्याउन पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्ले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापीतले चिनियाँ अन्वेषण टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो सम्भावना भएको निचोड निकालेको बताए । उनले भने, ‘उत्खनन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको छ । चार हजार पाँच सय मिटरसम्म पनि यसको सम्भावना निकै राम्रो देखिन्छ ।’ दैलेखको भूभागमा पेट्रोल र ग्यासको भण्डारणको सम्भावनाको अध्ययनका लागि विसं २०७६ असोजदेखि अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखमा सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरिएको थियो । देशकै आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन प्रतिवेदन परियोजना प्रमुख नापितले अध्यक्ष ओलीलाई हस्तान्तरण गरे । अध्यक्ष ओलीसहित उत्खनन् क्षेत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेलसहितका केन्द्रीय नेताहरुले पनि स्थलतगत अवलोकन गरेका थिए ।
मनाङमा पुगे २० हजारभन्दा बढी पर्यटक, सबैभन्दा धेरै विदेशी
मनाङ । कोभिड महामारीपछि हिमाली जिल्ला मनाङमा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलका अनुसार पछिल्लो ११ महिनामा २० हजार आठ सयभन्दा बढी बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् । सन् २०२३ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म २० हजार आठ सय छ विदेशी पर्यटक भित्रिएको प्रमुख भुजेलले बताए । उनका अनुसार अक्टोबर महिनाम सबैभन्दा बढी पाँच हजार एक सय ९८ पर्यटक भित्रिएका छन् । साथै सन् २०२३ को जनवरीमा एक सय ८४, फेब्रुअरीमा चार सय ९९, मार्चमा दुई हजार सात सय ३६, अप्रिलमा चार हजार दुई सय २१, मेमा एक हजार पाँच सय ७१, जुनमा दुई सय ५२, जुलाईमा दुई ५६, अगस्टमा तीन सय १६, सेप्टेम्बरमा दुई हजार दुई सय ५७, अक्टुबरमा पाँच हजार एक सय ९८ र नोभेम्बरमा तीन हजार दुई सय ४८ पर्यटक भित्रिएका छन् । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी फ्रान्सका नागरिक मनाङ भ्रमणमा आएका छन् । फ्रान्सका दुई हजार चार सय ८५, इजरायलका एक हजार ८३, जर्मनका एक हजार आठ सय ३७, बेलायतका एक हजार चार सय ७३, अमेरिकाका एक हजार दुई सय १३, रसियाका एक हजार एक सय ६७, अस्ट्रेलियाका एक हजार एक सय पाँच, नेदरल्याण्डसका नौ सय ७० र भारतका आठ सय ९७ पर्यटक भित्रिएको एक्याप मनाङले जनाएको छ । सन् २०२२ मा मनाङमा १५ हजार नौ सय तीन विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । कोभिड महमारीको समयमा पनि सन् २०२० मा एक हजार नौ सय ७६ र सन् २०२१ मा दुई हजार तीन सय ७३ बाह्य पर्यटक भित्रिएका थिए । साथै सन् २०१९ मा २६ हजार छ सय ४७, सन् २०१८ मा २९ हजार चार सय ८४ र सन् २०१७ मा २७ हजार ६८ पर्यटक भित्रिएका थिए । कोभिड महामारीपछि मनाङमा हालसम्मकै बढी पर्यटक भित्रिएका हुन् । मनाङमा विशेष गरी साहसिक पदयात्राका लागि विदेशी पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । विश्वकै १०औं उच्च जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न मनाङमा पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । रसियन पर्यटक लुले प्राकृतिक वातावरणको अनुभव गर्न नेपाल आएको बताए । उनले भने, ‘हामी प्रविधिमार्फत एकै ठाउँमा बसेर धेरै स्थान पुग्न सक्छौं । तर, शारीरिक रुपमै पुगेर प्रकृतिसँग रमाउनुको मज्जा नै छुट्टै छ । नेपाल प्राकृतिक रुपमा धनी छ । यसको महसुस गर्न सक्नुपर्छ । सबै देशका मानिस एक नेपालको प्रकृतिसँग रमाउन आउनुपर्छ ।’ रासस
जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक इप्पानको प्रतिनिधित्व, भण्डारी र पौडेल युएई प्रस्थान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको प्रतिनिधि मण्डल पहिलोपटक जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएको छ । नेपालमा करिब १ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १६५ भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको इप्पानका सदस्य संस्थालाई कार्बन ट्रेड बापतको रकम दाबी गर्ने र बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने लक्ष्यसहित इप्पान प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) तर्फ प्रस्थान गरेको हो । इप्पानका विज्ञ सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारी र कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेल कोप २८ मा भाग लिन सोमबार युएई प्रस्थान गरेका छन् । कोप २८ मा भाग लिने टोलीको बिदाइ गर्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउन आग्रह गरे । विगतमा नेपालले कार्बन ट्रेड बापतको रकम लिन पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि अब इप्पानले विज्ञ समूह बनाएर कार्बन ट्रेडवारे अध्ययन गर्ने र अरू देशका जलविद्युत प्रवर्द्धकले लिइरहेको सुविधा नेपाली प्रवर्द्धकलाई पनि दिलाउन पहल गर्ने खतिवडाले बताए । इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले युएईमा जापान, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकका प्रतिनिधिसँग साइड लाइन वार्ता गरेर नेपालमा जलवायु सम्बन्धी फन्डहरू भित्र्याउन पहल गर्ने बताए । नेशनल हाइड्रोपावरले कार्बन विसर्जनको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नेपालमा सञ्चालनमा आएका सबै जलविद्युत आयोजनाले यस बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रवर्द्धकहरूले कार्बन विसर्जन गरेबापत ठुलो रकम पाउने पनि बताए । इप्पानका कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानबाट ४५० बढी हाइड्रोपावरको प्रतिनिधित्व गरेर जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको भन्दै इप्पानको लागि जलवायु सम्बन्धी च्यारीटी फन्डहरू ल्याउन पहल गर्ने बताए । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी भीम गौतमले कार्बन विसर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको भए पनि लाभ जति सबै सरकारी पक्षले मात्रै लिएको भन्दै अव निजी क्षेत्रले पनि लाभ पाउने गरी कोप २८ मा इप्पानका एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । कोप २८ का लागि सोमबार युएई प्रस्थान गरेको टोली बिहीबार नेपाल फिर्ता हुनेछ । कोप २८ मा सहभागी हुने इप्पानको टोलीलाई उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, महासचिव बलराम खतिवडा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बिदाइ गरेका थिए ।
मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. चोपलाल भुसाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. चोपलाल भुसाल नियुक्त भएका छन् । गत मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. भुसाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । डा. भुसाल ४ वर्षे कार्यकालको लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि काउन्सिलको अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला थिए । उनको कार्यकाल सकिएपछि भुसाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । डा. भुुसालले अध्यक्ष पदको कार्यभार सम्हाल्नको लागि पत्रसमेत बुझिसकेका छन् ।
