एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्डबाट सुनैना घिमिरे पाण्डे सम्मानित
काठमाडौं । सुनैना घिमिरे पाण्डे ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ बाट सम्मानित भएकी छन् । द सोल्टी काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजना गरिएको अप ग्राड आइसिटी अवार्डको ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा पाण्डेलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत पाण्डे कम्प्युटर एसोसिएसन (क्यान) महासंघकी पहिलो महिला उपाध्यक्ष हुन् । उनी जनरल टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् र क्यान महासंघको महासचिव र सचिवको पदमा रहेर पनि काम गरिसकेकी छन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले संयुक्त रुपमा पाण्डेलाई ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३’ प्रदान गरेका थिए । महिलाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रोत्साहन तथा उनीहरुले यो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न कम्पनीको विविधता, समानता र समावेशीकरण अर्थात डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुशन (डीईआई) नीति अनुरुप एनसेलले यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । यो पुरस्कारको राशी नगद ३ लाख रहेको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने, ‘समाजको भविष्य निर्माणमा सूचना प्रविधिको ठूलो महत्व छ । अरुका लागि प्रोत्साहन बनेका, प्रविधि र डिजिटल विकासमा योगदान पुर्याएका उहाँ जस्ता महिलाहरुको सम्मान गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौं ।’ ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्डद्वारा मेरो समर्पण, कडा परिश्रम र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने ईच्छाको विशेष सम्मान गर्नु भएकोमा म एनसेल र आइसिटी अवार्डप्रति कृतज्ञ छु । यो अवार्ड मेरो कामको मात्र सम्मान नभई प्रविधिको परिवर्तनकारी क्षमतामा विश्वास गर्नेहरूको जोश, समर्पण र सामूहिक कार्यको कदर हो,’ पाण्डेले भनिन् । यो वर्ष वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विधामा कुल ३४ जना मनोनयनमा परेका थिए । यी मनोनयनहरुबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याईएको योगदानका आधारमा तीन चरणको मुल्याङ्कन पश्चात लागि ७ जना महिलाहरु छनोटमा परेका थिए र उनीहरु मध्येबाट निर्णायक मण्डलले पाण्डेलाई विजयी छानेका थिए । सूचना प्रविधिमा महिलाको संलग्नताले सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणलाई बढावा दिन्छ र प्राविधिक विकासका फाइदाहरू बढी समानुपातिक रूपमा वितरण भएको सुनिश्चित गर्दछ । प्रत्येक वर्ष, आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र लिभिङ विथ आइसिटीले संयुक्त रुपमा आइसिटी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरु, नवप्रवर्तन र संघ संस्थाहरूलाई आइसिटी अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड’ प्रदान गर्नका लागि एनसेलले आइसिटी अवार्डसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनँ, माफी माग्नैपर्छ : सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं । ‘मेरो संसद् प्रवेशको एक वर्षे कार्यकालमा जनतासँग बाचा गरेका योजना कार्यक्रम यति गरेँ भनेर म सन्तुष्ट छु भन्ने ठाउँ छैन’, सांसद शान्ति श्रेष्ठले भनिन्, ‘आफैँले आफैँलाई समीक्षा गर्नुपर्दा मेरो संसद्को वर्षदिनको अभ्यासमा मैले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनँ, त्यसैले जनतासँग माफी माग्नैपर्छ ।’ सांसद श्रेष्ठलाई जस्तै धेरै सांसदलाई यस्तो पछुतो लागेको छ । किनकी सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा सांसदले जनतामाझ गरेका वाचा र मुलुकको आवश्यकताका खातिर गर्नुपर्ने काम, बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास निर्माणका काम सांसदकै भनाइमा हुन सकेका छैनन् । उनीहरुकै शब्दमा अतिआवश्यक ऐन, कानुन बन्न विलम्ब भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा आशातित परिणाम देखिएको छैन । यद्यपि, मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने महाभियानमा वर्तमान सरकार लागिपरेको छ । हुनतः जादुको छडीझैँ चमत्कार भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । सांसद श्रेष्ठले पनि हिम्मत हार्नुभएको छैन । मडारिएको बाँदलभित्र चाँदीको घेराझैँ नेपालभित्र क्षितिजमा सम्भावना पनि प्रशस्तै छन् । चुनौतीका चाङलाई सामना गरेर समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु सरकार, राजनीतिक दल, नेता र आमजनताको सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व र अपरिहार्यता पनि हो । यिनै जिम्मेवारीबोधका साथ सांसदले आगामी दिनमा आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेकपा (एमाले)की नेत्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘मेरो अनुभवमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । तर, यो मुख्य दायित्वसँगै जनताका आवश्यकताअनुरुप विकास निर्माणमा पनि जोडिनैपर्ने बाध्यता छ ।’ समानुपातिक सांसदको रुपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी सांसद श्रेष्ठ काठमाडौं गोकर्णेश्वर वडा ६ की स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी विसं २०५४ देखि राजनीतिमा सक्रिय छिन् । विसं २०४२ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ सदस्य, विसं २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा गोकर्णेश्वर नपा वडा ३ को सदस्यमा निर्वाचित भइन् । विसं २०५७ मा अनेमको जिल्ला समिति सदस्य हुँदै अनेम सङ्घको छैटौँ काठमाडौं जिल्ला सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनिन् । विसं २०६१ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, २०६३ मा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, २०७० मा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् र २०७७ देखि प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यस्तै, विभिन्न समयमा भएका महिला अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन, विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएकी नेत्री श्रेष्ठ पटक–पटक गिरफ्तार र थुनामा परिन् । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संसदीय अभ्यासमा धेरै सांसद अलि कति आफ्नो कार्य क्षेत्रमा व्यस्त हुने, विकासका काममा बढी खट्ने गरेको सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ । नेत्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कानुन बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा सक्रिय भए भन्ने जुन कुरा मिडियामा आएको छ, यो मलाई स्वभाविक लाग्छ । किनभने विकासको लागि पनि सांसदले घोषणापत्रअनुरुप बोलिरहनुभएको हुन्छ । म तिम्रो यो काम गर्दिन्छु, त्यो काम गर्दिन्छु । सडक, खानेपानीलगायतका विषय सम्बोधन गर्छु भनेर मत मागिएको हुन्छ ।’ उनले कानुन निर्माण र जनताको आकाङ्क्षाअनुरुप काम गर्नु सांसदको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिन् । ‘विभिन्न समुदाय र वर्गले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो मूल दायित्व हो । तर अहिले संसद्मा दर्ता भएका ४२ वटा विधेयकमध्ये एक मात्र विधेयक पारित भएको छ, र एउटा मात्र विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ ।’ सांसद श्रेष्ठले सांसदहरुको भूमिका सबैभन्दा बढी संसद् र संसदीय समिति नै हुनुपर्ने भन्दै कानुन निर्माण र संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने दृढता जनाइन् । उनका अनुसार सांसदलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको पनि संसद्मा उपस्थित भएर जनसरोकारको विषय उठाउन र कानुन निर्माणमा जनताका कुरा घनिभूत छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको हो । ‘हामीले विशेष गरी सदन र समितिमै ध्यान दिनुपर्ने हो, म आफूचाहिँ सदन र समितिमा नै बढी समय व्यतीत गरिरहेकी छु । अबको दिनमा पनि जनताको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउन केन्द्रित हुनेछु’, उनले भनिन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणबारे हालैमात्र छलफल गरेको उनले स्मरण गरिन् । विसं २०२९ मा बनेको कानुनबाटै निकुञ्जको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उनले पुरानो कानुनलाई परिस्कृत गर्न लागिएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘कानुन परिस्कृत गर्न हामी सांसद लागिपरेका छौँ । जनतालाई पनि प्रभावित पार्नुभएन । वन्यजन्तु पनि प्रभावित हुनुभएन । विधेयकमा म सहित धेरै सांसदको संशोधन परेको छ ।’ देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि लैजान सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सबै राजनीतिक दल मिलेर मात्रै देश बन्छ । अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ । जनमत पनि सबै मिलेर सरकार चलाउनु भन्ने छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् । एमाले नेत्री श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको तर, जनताको पक्षमा निरन्तर बोलिरहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘एमाले प्रतिपक्षमा छ । जनताको पक्षमा बोलिरहेको छ, काम पनि गर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतको अधुरो काम पूरा गर्न र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारले नारा अघि बढाएकै छन् । सांसद श्रेष्ठको अनुभवमा राजनीतिक दलले भनेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने रहेछ । प्रशासनिक संयन्त्रले उत्तिकै सक्रियता जनाउन जरुरी छ । मन्त्रालय र हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने सन्देश कार्यालय र कोठा चोटामा लेखिएको छ । तर, ती कर्मचारी संयन्त्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कति प्रयास गरेका छन् ? यो सोचनीय विषय हो । ‘जो कुर्सीमा बस्छ, त्यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘ब्युरोक्रेसी’ मा राजनीतिक दलले मात्र भनेर नहुँदो रहेछ । नारामा कार्यालय, भर्याङ, कोठा जहाँतहीँ नारा छन् तर भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार भ्रष्टाचार मौलाउनुमा घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुन् । आर्थिक क्षेत्र सुस्त छ, विकास निर्माणले गति लिएको छैन । जनताको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचारजस्तो अपराध र पाप कर्ममा प्रोत्साहन गर्न नहुने सांसद श्रेष्ठले बताइन् । अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घमा पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका विषय आइरहेको भन्दै राष्ट्रसेवकले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद श्रेष्ठले आर्थिक र गरिबीका कारण युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेको र धनी परिवार पनि सम्पत्ति बेचेर विदेश बस्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै नागरिकलाई स्वदेशमै बसेर राष्ट्रको उत्थान र प्रवर्द्धनमा जुट्न प्रेरित गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याइन् । उनले भनिन्, ‘विदेशिने लहर चलेको छ, कतिपय बाध्यता पनि छन् । मेरो विचारमा नेपाली भएर जन्मिएपछि विदेश हैन स्वदेशमै सेवा गरौँ राष्ट्रलाई माया गरौँ भन्ने भावना आमनेपालीमा हुनुपर्छ । पढेलेखेका बुद्धिजीवी पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । आर्थिक अवस्थाका कारण श्रमका लागि खाडीमुलुकमा जानुपर्ने अर्को बाध्यता छँदैछ ।’ सांसद श्रेष्ठको भनाइमा नेपालको सगरमाथासहितका हिमाल, अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकलाई माया गर्नेको खाँचो छ । ‘पढेलेखेका मानिसले विदेश ताक्ने हैन स्वदेशमै बसेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ । विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउनसके भावी पुस्ता र सन्ततिलाई राम्रो हुन्छ’, उनले भनिन् । सांसद श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकोे लक्ष्य र सपनालाई साकार पार्न आम नेपाली सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । सरकारले हालको अवस्थालाई सुधार गरेर नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनले सुझाइन् । सांसद श्रेष्ठले एघार महिना संसद्मा जनताका लागि उठाएका योजनाबारे बारम्बार कुरा उठाउदाँ पनि पूरा हुन नसकेकामा आफैँलाई दुःख लागेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘जनताको काम गर्ने जोश र हुटहुटी थियो ममा । जनतालाई अलिकति सेवा दिनसके राहत मिल्छ । सहरको भएर पनि दुर्गम क्षेत्रमा केही उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य र प्रतिबद्धता थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसकेकामा आफैँलाई दुःख लागेको छ ।’ सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँको सुन्दरीजल राष्ट्रिय निकुञ्जमा सवारी साधन आवतजावत र नागरिकलाई सहजरुपमा हिँड्डुलका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । महिला सशक्तीकरण, साक्षरता अभियान, महिला विद्यालय र समाज सेवासम्बन्धी काम गरेकी सांसद श्रेष्ठले आगामी दिनमा महिला सशक्तीकरण, गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, शिक्षा प्रणालीको सुधारलगायत विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । रासस
सेयर कर्जाको ब्याज निरन्तर घट्दै, सबैभन्दा सस्तो एभरेष्टमा, कसको कति ?
काठमाडौं । निक्षेप संकलन बढ्दै गएको र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर घटेपछि ऋणीहरू पनि थप ऋण लिन उत्साहित हुन थालेका हुन् । विशेष गरेर घटेको सेयर बजार बढ्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । बैंकहरू पनि लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू थप कर्जा लिन उत्साहित हुन थालेका हुन् । गत वर्ष सेयर घटेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा पनि घटाएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सो सेयर कर्जा बढ्न थालेको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितो कर्जा ६.८४ प्रतिशत घटेर ८१ अर्ब १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ७५ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा बढाएर ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ५९ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको थियो । अब, तरलता हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर दिने कर्जा बढाउन चाहेको देखिन्छ । साथै, बैंकहरूले पनि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा क्रमिक रुपमा घटाइरहेका छन् । बैंकहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रिमियम दर पनि घटाएको देखिन्छ । बैंकहरूले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ११.६४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । बैंकको आधारदर ८.३९ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ३ देखि ३.२५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले ११.८१ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर सेयर धितो कर्जा दिनेछ । बैंकको आधारदर ९.३१ प्रतिशत छ भने सेयर कर्जाको प्रिमियम न्यूनतम ०.५ देखि २.५० प्रतिशतसम्म तोकेको छ । यस्तै, कृषि बैंकले आधारदर १०.३ प्रतिशतमा प्रिमियम दर २.५ प्रतिशतसम्म तोक्नेछ । जसआधारमा बैंकको सेयर कर्जाको लागत १२.८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यस्तै, सानिमा बैंकले १३.०९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.५९ प्रतिशत छ भने अधिकतम प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आधारदर ८.२२ प्रतिशतमा प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेर कर्जा दिनेछ । सो आधारमा बैंकको लागत १३.२२ प्रतिशत हुनेछ । नबिल बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा १२.३ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा माथिको सेयर कर्जामा १३.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.३ प्रतिशत छ । बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा १ देखि ३ प्रतिशत प्रिमियम र ५० लाखभन्दा बढीको कर्जामा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सेयर धितो कर्जामा १३.३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनेछ । बैंकको आधार दर ९.८ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ९.६३ प्रतिशत आधारदरमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । सो आधारमा बैंकको सेयर कर्जाको लाग १३.६३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । एनआइसी एशिया बैंकले १०.७ प्रतिशत तोक्नेछ । बैंकको आधारदर १०.७ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशत प्रिमियम तोकेको छ । तर, बैंकले सेयर लोन–प्राइम शिर्षकमा शुन्यदेखि २ प्रतिशत प्रिमियम र सेयर लोन–स्ट्याण्डर्ड शिर्षकमा १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । एनएमबि बैंकले १३.८१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.८१ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ४ प्रतिशत तोकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा १ देखि ३ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढीको कर्जामा २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेको छ । बैंकको आधारदर ९.९१ प्रतिशत छ । यस आधारमा बैंकले सेयरधितो कर्जामा अधिकतम १३.८ प्रतिशत ब्याज तोक्न सक्नेछ । नेपाल एसबिआई बैंकले १३.९३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.९३ प्रतिशत छ भने ४ प्रतिशतसम्म अधिकतम प्रिमियम दर तोकेको छ । नेपाल बैंकबाट सेयर कर्जा लिँदा १४.०५ प्रतिशतसम्म लागत लाग्नेछ । बैंकले आधारदर ९.०५ प्रतिशतमा अधिकतम प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । कुमारी बैंकले १४.२८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिनेछ छ । बैंकको आधारदर १०.७८ प्रतिशत छ भने अधिकतम प्रिमियम दर ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । सिटिजन्स बैंकले आधारदर १०.३९ प्रतिशतमा प्रिमियम दर ४ प्रतिशत तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । सो आधारमा बैंकले १४.३९ प्रतिशत ब्याज लिनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १४.६६ प्रतिशतसम्ममा सेयर कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकको आधारदर ९.६६ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर अधिकतम ५ प्रतिशत तोकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले आधारदर १०.७५ प्रतिशतमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । सो आधारमा सेयर धितो कर्जाको लागत १४.७५ प्रतिशतसम्म पर्नेछ । प्रभु बैंकले १२.९४ प्रतिशतदेखि १४.९४ प्रतिशतसम्म तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधारदर ९.९४ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेको छ । दुई वटा वाणिज्य बैंकको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिन्छ । बैंकको आधारदर र अधिकतम प्रिमियम दरलाई हिसाब गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत पर्न जान्छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको आधारदर १०.५२ प्रतिशत छ भने प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । सो आधारमा बैंकले सेयर कर्जामा अधिकतम १५.५२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्नेछ । यस्तै, हिमालयन बैंकले सेयर कर्जामा १५.६१ प्रतिशत तोक्नेछ । बैंकको आधार दर १०.६१ प्रतिशत र प्रिमियम दर ५ प्रतिशत तोकेको छ ।
सरकारको एक वर्ष : रासायनिक मल सर्वसुलभ
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असजता अन्त्य भएको छ । सरकारबाट रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइने स्रोतको सुनिश्चिता समयमै भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गरेको सहजीकरणका कारण गत वर्ष किसानले सजिलैसँग मल प्राप्त गरेका हुन् । गत वर्ष चार लाख ८९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकामा चार लाख एक हजार मेट्रिक टन बिक्री भई बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा टेवा पुगेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बोलपत्र (टेन्डर)को प्रक्रिया सुरु गरिएको, समयमै मूल्यांकन र सम्झौता भई निर्धारित समयमै मलको आपूर्ति भई सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याउन सफल भएको उनले बताए । गोदाममा मौज्दात र आउने प्रक्रियामा रहेको मलले आगामी यामका लागि पनि मलको उपलब्धतामा सहजता हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले किसानलाई कृषि उत्पादनको बिक्री सहज होस् भन्ने हेतुले समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ३७ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न लगाएको थियो । यसैबीच, नेपाल भारतबीच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार पशु नश्ल सुधार कार्यक्रममार्फत नेपालमा दुग्ध र मासु उत्पादन प्रवर्धनका लागि शुद्ध नश्लका लागि १५ मुर्रा राँगा प्राप्त भयो । जीवित पशु नश्ल सुधारका लागि अर्को राज्यबाट प्राप्त हुन निकै ठूलो र महत्वपूर्ण कार्य भएको जनाउँदै सहप्रवक्ता बोहोराले १० वर्षदेखिको प्रयास गत वर्ष भारतबाट ल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने भैँसी तथा राँगाको नश्ल सुधार भई दूध तथा मासुको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । दक्षिण कोरियाबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्न नश्लका बाच्छी तथा आठवटा उच्च प्रजनन मानका साढे पनि यसै अवधिमा प्राप्त भएको छ । कोरियाबाट वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त सहयोगबाट उन्नत जातका गाई उत्पादन भई दूध उत्पादनमा परिवर्तन र योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्ता पशुबाट उन्नत जातका पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी जन्म भई देशमा ५-६ वर्षभित्रै दूध उत्पादनमा परिणाममुखी नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा पशु नश्ल सुधारका लागि ९ लाख ८६ हजार डोज वीर्य उत्पादन तथा वितरण भई सात लाख ११ हजार संख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण तथा आठ करोड ३२ लाख माछाका भुरा कृषकलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्ष मुख्य कार्य उपलब्धिमा उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वच्छता सर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्रमा हस्ताक्षर तथा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छीको एक लाख ८१ हजार ६५ बीमा अभिलेख जारी भई करिब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बाली तथा पशुधन बीमा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापतको कृषि बिमातर्फ १५ करोड ९९ लाख तथा पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब ९६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए । तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजको आयात निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप सात लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कुल १४ लाख कृषक सूचीकृत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएको पन्छीको राहत दिनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत गरी पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ५८ करोड रुपैयाँ प्रादेशिक कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न बालीका एक हजार मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना यस अवधिमा वितरण गरिएको छ । पशुपन्छी संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न १३ प्रकारका पाँच करोड ३८ लाख सात सय १० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लाग १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातका लागि सहजीकरण गरिएको र तीन लाख ५१ हजार पशुलाई खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित ८२ मेट्रिक टन साइजल पहिलोपटक चीन निर्यात भएको छ । एक हजार ६ सय ८६ मेट्रिक टन बराबर करिब रु तीन अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको छुर्पी पनि यसअवधिमा निर्यात भएको छ । पशुपन्छीजन्य उत्पादन अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर हासिल भएको तथा माछा र दूधमा पनि आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम तीन हजार एक सय १३ वटा नमुना संकलन गरिएकामा ती नमुना परीक्षण हुँदा एक सय ९८ प्रतिकूल पाइएको तथा त्यस्ता प्रतिकूल रहेका उत्पादन र व्यवसायउपर मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ । यस अवधिमा १० हजार ६ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बार, उद्योग, होटल, रेष्टुराँ, मिठाई पसलको अनुगमन गरिएको तथा खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालामा चिया, कफी, मह र मसलाजन्यलगायत सात वटा खाद्य पदार्थको २३ प्यारामिटर प्रमाणीकरण गरिएको छ । गत एक वर्षमा धान, गहुँ, तरकारीलगायत विभिन्न बालीको २२ जात दर्ता एवं ६ नयाँ जात उन्मोचन भएको तथा कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न २५ प्रविधि विकास गरिएको जानकारी दिइएको छ । रासस
नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प छैन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प नभएको बताएका छन् । आईतबार नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५ औं वार्षिकोत्स्व समारोहलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले डिजिटलाइजेशनले समाजमा सुशासन ल्याउनदेखि नोटको प्रयोगबाट हुनसक्ने विकृतिहरु हटाउने र अरु खालका विकृतिहरु हटाउँदै लैजाने बताए । डिजिटलाइजेशनले आर्थिक पारदर्शिता बढाउने र आर्थिक प्रणाली अझ बलियो बन्दै जाने दाबी गरे । नेपालमा डिजिटलाइजेशन प्रणालीको बिस्तार बढीरहेको र अहिलेसम्मको प्रगतिबाट गर्व गर्नुपर्ने बताए । आम नागरिकहरु पनि चाँडो भन्दा चाँडो डिजिटल पेमेण्टमा जानुपर्ने जानकारी दिए । फाइनान्सियल क्षेत्र परिवर्तनकारी क्षेत्र भएकाले यसलाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘फाइनान्सियल सेक्टरले धेरै ठूलो परिवर्तन गरेको छ । जसरी नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ठूलो भयो भनिन्छ, भएको पनि छ, एक खालको इकोसिस्टम हामीले सोचेको भन्दा पनि चाँडो बन्दै गइरहेको छ डिजिटल पेमेण्टमा, यो निकै ठूलो परिवर्तन हो, यसलाई हामीले जोगाएर लैजानुपर्छ र यसलाई थप जोड दिनुपर्छ, डिजिटलाइजेशनको अरु विकल्प छैन, यसले समाजमा सुशासन ल्याउँछ, अरु खालका विकृतिहरु हटाउँदै लैजान्छ, क्यास प्रयोग गरेर हुनसक्ने विकृतिहरु यसले घटाउँदै जान्छ, हामी जाने यही सिस्टम नै हो, डिजिटलाइजेशन नै हो, लेस क्यास नै हो’, उनले भने । गभर्नर अधिकारीले सबै सरोकारवाला संस्था र क्षेत्रहरु लाग्ने हो भने अरु मुलुकले झैँ समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्न सकिने बताए ।
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न बचतकर्ताको माग
काठमाडौं । समस्याग्रस्तमा सूचिकृत शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति वचतकर्ताहरुबाट संकलित रकमबाट खरिद गरेको सम्पत्ति भएको भन्दै लिलामीबाट रोक्न माग गरेका हुन् । संस्थाले वभिन्न १३ वटा बैंकबाट करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । संस्थाको नामको सम्पत्ति धितोमा राखी बैंकबाट ऋण लिएको सहकारीले ऋण तिर्न नसकेपछि हाल बैंकहरुले धमाधम लिलामीको प्रकियामा अगाडी बढाउने तयारी गरेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति लिलामी हुने भएपछि वचतकर्ताहरु तानवमा छन् । उनीहरु बैंकले लिलाम गर्न लागेको सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको भएको भन्दै तत्काल लिलामी प्रक्रिया रोकेर उक्त सम्पत्तिलाई कुनै व्यापारी प्रतिष्ठानहरुले किन्ने र वचत रकम फिर्ता गरिदनुपर्ने माग राखेका छन् । बैंकले सबै सम्पत्ति लिलामी गरेर आफूहरुको लगानी नउठ्ने भन्दै उनीहरु चिन्तित छन् । यस्तै चल्दा चल्दैको उद्योगहरु बन्द भएको भन्दै उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीमार्फत किनेका सबै सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको हुने भन्दै बैंक, सहकारी र सरकारी माफियाहरु मिलेर लिलामी गरी वचतकर्तारुहको रकम डुबाउन खोजिएको ओरोप समेत लगाएका छन् । सहकारीले देशभरका करिव दुईलाख वचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक एवं पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी शिखर अर्गनाइजेसनकी अध्यक्ष गीता शर्मासहितका व्यक्तिहरु थुनामा छन् । गीता शर्मा सञ्चालक शर्माकी श्रीमती हुन् । वचतकर्ताहले आफूहरुको लगानी फिर्ता नहुने हो भने थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उक्त सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलित रकमबाट सातै प्रेदेशमा ४३ वटा विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गरेको छ । सहकारीले गोर्खा टी एण्ड कफी, गोर्खा टोब्याको, गोर्खा बेभरेज, उपकार ब्राण्डका घिउ, अचार, पानी, तुल्सी ब्राण्डका कम्पनी, चक्लेट कम्पनी, देशभर सञ्चालित २३ वटा गाडेन मार्ट लगायतमा लगानी गरेका छन् । यस्तै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर चितवन र मकवानपुर लगायत ठाउँमा दुई सय विगा भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेको छ । सरकारीको नाममा करिव ५ सय वटा सवारीसाधन पनि छन् । सरकारले गत भदौदेखि उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्तमा राखेसँगै हाल सबै कम्पनी प्रायः बन्द अवस्थामा छन् भने सहकारीको नामको सम्पत्ति बैंकले रोक्का राखेको छ । बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेको सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं सञ्चालक केदारनाथ शर्माले भारतको राजस्थानमा नेपाः शिखर इण्डिया नामक कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप पनि छ ।
फापर खेती गर्न हराउन थाल्यो किसानको मोह, जनशक्ति अभाव
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङका किसानले रैथाने बाली फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समय फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण हुन नसक्दा फापर नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । दस वर्षअघि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ लेलेपकी किसान मनमाया लिम्बूले एकै मौसम (सिजन) मा १० देखि १५ मुरीसम्म फापर उत्पादन गर्ने गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्ति (मान्छे) पाईँदैन । अलैँची, चिराइतोजस्ता नगदेबाली लगाउने प्रचलन बढ्यो । यसैले फापर खेती गर्न छाडियो ।’ यस्तै फुङ्लिङ नगरपालिका–२ बोझेकी किसान धनकुमारी मादेन लिम्बूले फापर खेती लगाउन छोडेको सुनाइन् । ‘पहिले–पहिले गाउँका सबै किसानले फापर खेती लगाउँथे, विस्तारै सबैले खेती गर्न छोड्दै गए, आफूले पनि फापर खेती लगाउन छोडियो’, उनले भनिन् । उनले परम्परागत रैथाने बाली भएकाले बीउ जोगाउनका लागि थेरै मात्र फापर खेती लगाउँदै आएको बताइन् । उनीहरुजस्तै खेतीमा संलग्न जिल्लाका किसानले फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । किसानले खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा फापर देख्नै पाउन छाडिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–५ बुद्धचोकका विक्रम लिम्बूले जानकारी दिए । विगतमा गाउँका किसानसँग सम्पर्क गर्दा चाहे जति पाइने अर्थात् उपलब्ध हुने फापर अहिले खोजी गर्दा पनि पाउनलाई मुस्किल पर्ने गरेको उनले बताए । विगतमा फापर खेतीमा संलग्न रहँदै आएका किसान कम उत्पादन हुने र सोचेजस्तो फाइदा पनि नहुने भएकाले फापर खेती छोडेको बताउँछन् । कुन खेती र पेसा गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर किसान अग्रसर र आकर्षित हुँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । थोरै परिश्रम वा लगानीबाटै राम्रो आम्दानी हुने गरेको अलैँची खेतीतर्फ नै ग्रामीण भेगका किसान आकर्षित हुँदै आएका छन् । स्थानीय भाषामा तीते र मिठे गरी दुई प्रथातिको फापर खेती गर्ने गरिन्छ । खेती गर्न र उत्पादन हुन छोडेको फापर, कोदोलगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हाल आवाज पनि उठ्न थालेको छ । मेला, महोत्सव तथा खाद्य परिकार प्रदर्शनीमा रैथाने बालीका परिकार चखाउने र उपभोगका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएकाले यस्ता बालीहरुको खेतीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले नै रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समाजका अगुवाले बताउने गरेका छन् । किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउँदै आएका स्थानीय तहले अनुदान सहयोग गरेरै भए पनि रैथाने बाली संरक्षण तथा खेती गर्नतर्फ प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक भएको समाजका अगुवा बताउँछन् । रैथाने बाली फापरको परिकार उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह (सुगर) का बिरामीले फापरको परिकार उपभोग गर्न लाभदायक हुने बताइन्छ । त्यस्तै कब्जियत नियन्त्रण गर्न, मोटोपन घटाउनमा सहयोगी हुने जनाउँदै फापरको रोटीलगायतका परिकार उपभोग गर्नमा उपभोक्ताको रुची बढ्दै गएको पाइएको छ । रासस
सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट : पाँच स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्न इच्छुक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको नबिल बैंक प्रिजेन्ट ‘सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३’ सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो संकरणको ‘सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट’को अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुग्न सफल ९ मध्ये पाँचवटा स्टार्टअपमा लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले स्टार्टअप फेस्टमा सहभागी हुन परियोजनासहित लगानी प्रस्ताब आह्वान गर्दा पाँच सय बढी स्टार्टअपहरुको आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये अन्तिम छनौटमा परेका ९ वटा स्टार्टअप परियोजनालाई फेस्टमा प्रस्तुतिको अवसर दिइएको थियो । त्यसमध्ये गल्ली म्याप्स, टावर अर्गानिक्स, एसटीओएमपी, पाईटेक नेपाल र ड्रप सिपिङ स्टार्टअप परियोजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका हुन् । यी स्टार्टअपमा यी स्टार्टअपमा हिमालयन क्यापिटल, लोटस होल्डिङ, रिलायवल भेन्चर्स, अल्फा प्लस भेन्चर लिमिटेड, टेली भेन्चर, एनआईएमबी एस क्यापिटल र टीम भेन्चर लगानीका लागि इच्छुक भएका हुन् । सोही समारोहमा विभिन्न विधामा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । स्टार्टअप अफ द इयरको अवार्ड हाम्रो पात्रो हेल्थले प्राप्त गर्यो । यसैगरी बेस्ट इनोभेसन अफ द इयर अल्लोइ प्रालि, कस्टुमर एक्सिलेन्स अवार्ड पेट मामा, ग्रिन स्टार्टअप अफ द इयर डोको रिसाइकल्स, सोसियल इन्टरप्राइज अफ द इयर चायो बायो, इनेबलर्स अफ आन्टरपेनर्स इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल, वमन इन आन्टरपेनर्स डा. प्रतिभा पाण्डे, वेष्ट स्टार्टअप आइडिया रेः मिनी ई–स्कुटर र बेस्ट पिचडेक अवार्ड एसटीओएमपीले प्राप्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, उद्योग विभाग स्टार्टअप फेस्टको प्रमुख नीति साँझेदार रहेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास, यूरोपियन यूनियन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको समेत सहकार्य भएको थियो ।
