कर्णाली प्रदेशका शाखा टप टेनभित्र पर्छन् : महत
सिटिजन्स बैंकको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख हुन्, प्रकाश महत । झन्डै डेढ दशक बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका महतले २०६६ सालबाट करियर सुरु गरेका हुन् । कुमारी बैंकबाट बैंकिङमा प्रवेश गरेका उनी ३ वर्षपछि सिटिजन्स बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । विगत १२ वर्षदेखि सिटिजन्स बैंकमा काम गर्दै आएका उनी विभिन्न शाखा हुँदै प्रदेश इन्चार्ज बनेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका-४ हो । व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका महतसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको बैंकिङका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति कस्तो छ ? सिटिजन्स बैंकले कर्णाली प्रदेशमा देशभरिकै उच्च स्थानमा रहेकाे सदरमुकाम सीमिकोटबाट पहिलो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हुम्लामा ३ वटा शाखा, डोल्पामा २ वटा शाखा, जुम्ला, मुगु, सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा छ । जिल्लागतरूपमा बैंकको दैलेख, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा शाखा छैन । यी तीन जिल्लामा पनि क्रमिकरूपमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकका १० वटा शाखा कार्यालयमध्ये तीन वटा शाखा गाउँपालिकामा छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिका र डोल्पाको ठुलीभेरी (जुफाल)गाउँपालिकामा बैंकले शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । यस प्रदेशमा बैंकका ६ वटा एटीएम मेसिन छन् । हुम्ला, सर्खेत, जुम्ला, जाजरोट, गमगढी र श्रीनगरमा एटीएम मेसिन सञ्चालनमा छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा बैंकको नेटवर्क राम्रो छ । दैलेखमा हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट भएको हुँदा यस बैंकको पनि योगदान छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा कर्णाली प्रदेशको ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको कुल निक्षेपमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा २.०४ प्रतिशत छ । बैंकको कुल कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन कुल कर्जामा कर्णाली प्रदेशको १.३६ प्रतिशत योगदान छ । निक्षेपतर्फ कर्णाली प्रदेशका १० वटा शाखामा ७८ हजार ग्राहकहरू हुनुहुन्छ भने कर्जाका ग्राहकहरू १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । उद्योग व्यवसाय नभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । स्रोतसाधन भएको क्षेत्र र स्रोतसाधन नभएको क्षेत्रमा बैंकको व्यवसायमा कस्तो फरक पाउनुभयो ? कर्णाली प्रदेश भूगोलका हिसाबले दुर्गम छ । तर, सम्भावनाहरू अथाह छन् । यस प्रदेशमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना नहुँदा राज्यले पछि पारेको जस्तो देखिन्छ । तर, यस प्रदेशमा बैंकहरूले ट्रेडिङ (व्यापार) क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । जलविद्युत, पर्यटन (आन्तरिक तथा बाह्य)को सम्भावना धेरै छ । अन्य क्षेत्रको तुलनमा कर्णाली प्रदेशमा गरिने बैंकिङमा त्यति धेरै फरक छैन । काठमाडौं, हुम्ला र सुर्खेत गरी बैंकिङ क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेँ। आफ्नो अनुभवका हिसाबले त्यति धेरै भिन्नता पाएको छैन । तर, अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न पठायो भने कारबाही गरेर पठाएको भनेर सोच बनाउँछन् । सामान्यतया बैंकको नेटवर्क भएका सर्खेत, जाजरकोट र जुम्लाको सहरी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज छ । दुर्गममा त्यति धेरै छैन । किनभने यहाँको मान्छेहरूमा वित्तीय साक्षरता कम छ । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित भएर कर्जा दिने भएकाले यहाँको धितोको मूल्याङ्कन कम हुन्छ । हामीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सहजरूपमा धितो स्वीकार गर्न गाह्रो छ । किनभने गाउँका घरहरू ढुंगामाटोले बनेका हुन्छन् भने जग्गाहरू सडक सञ्जालबाट टाढा हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो ठाउँको लागि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू बनाउने हो भने हामीलाई कर्जा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ । हामीले गाउँपालिकाको सिफारिस आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशका जनताहरूमा बैंकसम्बन्धी सचेतना कस्तो छ ? र, सचेतना बढाउन बैंकले के-कस्ता अभ्यास गरिरहेको छ ? दर्गम भएपछि हरेक विषयमा दुर्गम हुँदो रहेछ । कर्णाली प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकहरुको उपस्थिति पुगिसकेको छ । म सीमिकोट शाखामा हुँदा ग्राहकहरूमा बैंकिङ अभ्यास कम थियो । करोडौंको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो तर अनौपचारिक माध्यमबाट । व्यवसाय पनि दर्ता नगर्ने परिपाटी थियो । हामीले सचेत गरायौं । व्यवसाय दर्ता गराएपछि राज्यलाई कर बढ्छ । तपाईंहरूको पनि राज्यमा योगदान पुग्छ भनेर हामीले जानकारी गरायौं । अहिले बैंकिङ च्यालनमा आएपछि उहाँहरूको सोचाईमा पनि परिवर्तन आएको छ । वित्तीय साक्षरता समय समयमा गरिरहेका हुन्छौं । डिजिटल बैंकिङलाई पनि ग्राहकहरूमा अभ्यस्त बनाउँदै छौं । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै अघि बढेको छ । यहाँ जनताहरू पनि सचेत भइसकेका छन् । बैंकप्रति ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया के छ ? ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक र नकारात्मक दुवै आउँछन् । किनभने ग्राहकहरूलाई छिटो र झन्झटरहित सेवा चाहिन्छ । हामी सर्भिसमा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । थोरै कम्प्रमाइज गर्याै भने पनि ग्राहकहरूले कम्प्रमाइज गर्नहुन्न । सिटिजन्स बैंकप्रति ग्राहकहरूको नकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । किनभने हामीले राम्रो गरिहरेका छौं । अझै राम्रो गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ । सिटिजन्स बैंकको आफ्नै ग्राहकमैत्री संस्कार छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले कस्ता काम गरिरहेको छ ? सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्य निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं । कर्णाली प्रदेशका जुनजुन ठाउँमा शाखा कार्यालय छन् ती ठाउँहरूमा हेल्थ क्याम्प, रक्तदान, वृद्धाश्रम तथा अनाथलय, सामुदायिक विद्यालय, विपन्न वर्गलाई डोनेसन, खाद्यान्न तथा अन्य सामाग्री सहयोग गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि यस्ता काम गर्दै जाने योजनाहरु छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकिङ व्यवसाय विकास गर्न के गर्नु पर्छ ? सबै निकायको आआफ्नो भूमिका छ । कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ । त्यसैले यहाँ बैंकिङ लिट्रेसीको साच्चिकै खाँचो छ । किनभने बुझ्ने ग्राहकहरू पनि चासो देखाउनुहुन्न । हामीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि काम गर्दै आएका छौं । तर, हामीले गरेको अझै पुगेको छैन । ग्रासरुटसम्म पुग्न सकेको छैन । यस बैंकका शाखा कार्यालय, गाउँपालिकाले पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्य गर्दै आएका छन् । अझै यसलाई बढाउँदै लैजानु पर्छ । अब डिजिटल बैंकिङमा परिणत गर्दै जानुपर्नेछ । डिजिटल बैंकिङमा प्रदेशको हिस्सा कति छ ? एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिम्याट अकाउन्टमा अन्य प्रदेशको शाखाभन्दा सर्खेत शाखा टप टेनभित्र पर्छ । एटीएमको कारोबारमा सर्खेत शाखा कर्णाली प्रदेशको नम्बर वानमा पर्छ । अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्णाली प्रदेशमा उपस्थिति छ । केही बैंकहरू मर्ज भएका कारण आकारमा ठूला भएका छन् । सरकारी बैंकहरूको पनि राम्रो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति पहिलादेखि नै राम्रो भएकाले टप टेन भित्र पर्छ । निक्षेप, कर्जा, बैंक खातामा मर्जर भएका केही बैंकभन्दा धेरै हाम्रो छ । मर्जर नभएका बैंकको तुलनामा त सिटिजन्सको झनै बलियो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशका बैंकरहरूले भोग्नु परेका पीडा व्यथा के-के हुन् ? कर्जाका विषयमा लिएर देशव्यापी व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्दा त्यसको असर परेको छ । उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने हो । यहाँ त्यति धेरै अप्ठ्यारा छैनन् । तर, कोभिडको बेलामा परेको प्रभाव अहिले देखिँदै छ । कर्जाका ग्राहकहरूमध्ये कतिपयलाई समस्या परेको छ । उहाँहरू समस्यामा परेर समयमा किस्ता तिर्न नसकेको र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय ग्राहकहरू राज्यले छुटको व्यवस्था गर्छ कि भन्ने सोच बनाएर किस्ता नै नतिरेर बसेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरूमा रिकभरीको समस्या छ । त्यो बाहेक धेरै ठूलो समस्या भोग्नु परेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला कर्णालीमा पनि पर्नु स्वभाविक हो । कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ ? सहरी क्षेत्र सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानमा एसएमई र एमएसएमई कर्जाहरु बढी प्रवाह भएको छ भने अन्य हिमाली क्षेत्रका शाखाहरुमा व्यक्तिगत कर्जा जान्छन् । भूगोललाई पनि सुहाउने भएकाले मुख्यगरी कृषिसम्बन्धी कर्जा बढी जाने गरेको छ । खेतीयोग्य जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्छाैं । कारोबारको रकम ठूलो हुँदैन । २० लाखसम्म फर्मको नाममा दिन्छौं ।
विदेश छोडेर पशुपालनमा रमाउँदै रोल्पाका पूर्णबहादुर
रोल्पा । रोल्पा रुन्टिगढी गाउँपालिका–३ जवाङका पूर्णबहादुर घर्तीमगरको मुख्य पेसा हो पशुपालन । घोराही–११ बरुवा गाउँमा उनले पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । घर्तीमगरले व्यवसाय गर्न थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो । सुरुवातमा १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर थालेको व्यवसायले राम्रो आम्दानी पनि दिएको छ । उनको जलजला कृषि तथा पशुपालन फार्म छ । नेपाल प्रहरीको जागिर र पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोगेको अनुभव पनि उनीसँग छ । ‘विदेशमा गरिने परिश्रम नेपालमा गर्नसके सफलता प्राप्त गर्न समस्या छैन’, उनले भने, ‘अरुको देशमा घण्टौँ काम गर्छौं, कमाइ भएको पनि देख्छौँ, तर स्वदेशमा काम गर्दैनौँ कमाइ धेरै खोज्छौँ, जति कमाए पनि कमै हुन्छ ।’ घर्तीमगरको परिवार स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर रोल्पाबाट दाङ पशुपालनकै लागि झरेको हो । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १० लाख र छिमेकी लघुवित्तबाट छ लाख ऋण लिएर व्यवसाय थालेका हुन् । रोल्पामा यसअघि तरकारीखेती गरे पनि ढुवानी र बजारीकरणको समस्याले दाङ आएको उनी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीमा हुँदा घर्तीमगर विसं २०५८ असार २८ गते रोल्पाको होलेरीमा माओवादीको आक्रमणमा परे । तीन महिना माओवादीकै कब्जामै रहेको र रिहाइपछि घर परिवारलाई दुःख दिन थालेकाले सरकारी जागिर छोड्न बाध्य भएको उनले सुनाए । घर्तीमगर जागिर छाडेपछि वैदेशिक रोजगारीमा पनि गए । त्यहाँ पनि सोचेअनुसारको कमाइ नभएपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोंचका साथ पशुपालन व्यवसाय गरेको र आम्दानी पनि राम्रै भएको उनी बताउँछन् । ‘बिहानैबाट भैँसीको स्याहारसुसार गरेर दूध बेच्न हिँड्छु’, उनले भने । उनले भैँसी र तिनका पाडापाडीको स्याहारसुसार गर्ने, दुहुँने र आहारा तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । घर्तीमगरले मोटरसाइकलमा दूधको क्यान झुन्ड्याएर घोराही बजारका विभिन्न ठाउँमा पुगेर दूध बेच्दै आएका छन् । उनलाई घरपरिवारले पनि यसमा सहयोग गर्दै आएका छन् । घर्तीमगरले दुई बिघा भाडाको जग्गामा पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । ४२ वर्षीय घर्तीमगरको फार्ममा २० वटा गाई, भैँसी तिनका पाडापाडी छन् । घर्तीमगरले दैनिक एक सय लिटर दूध बेच्ने गरेका छन् । मासिक बचत ५०/६० हजार गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । राज्यले वास्तविक किसानको हितमा काम गर्ने नीतिका साथ पशुपालक किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको धारणा छ । आफ्नै व्यवसायमार्फत आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले घर्तीको परिवार रोल्पाबाट दाङ आएको हो । उनले गाईभैँसीका लागि आवश्यक घाँस आफैँ उत्पादन गरेका छन् । तर पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले सहजरुपमा बजार नपाउने समस्या भने कायम रहेको उनी बताउँछन् । सरकारी जागिर र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि क्षेत्रमा लागेका घर्तीमगर उदाहरण पात्र हुन् । सरकारीस्तरबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाका बारेमा वास्तविक किसानलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कहीँकतैबाट सहयोग नपाएको हुँदा र उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा कतिपय पशुपालन फार्म किसानले बन्द गर्न बाध्य भएको बताए । रासस
सौराहामा बढ्दै सांस्कृतिक पर्यटक, सबैको रोजाईमा थारु गाउँ
चितवन । पछिल्लो एक वर्ष यता चितवनको सौराहा घुम्न जाने पर्यटकहरुका लागि नयाँ गन्तव्य थपिएको छ । सौराहा जाने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु सौराहा थारु भिलेजमा गएर मात्रै फर्किने गर्दछन् । एक पटक उनीहरु थारु भिलेजमा पुगेर थारुहरुको संस्कृति र संस्कारमा रम्ने र रमाउने गर्दछन् । सौराहा थारु भिलेज विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरुका लागि रोजाइमा पर्दै गएको छ । सौराहा थारु भिलेज पर्यटकहरुका लागि थारु गाउँको पर्याय झैँ बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । किनभने सौराहा जाँदा जसरी जंगल सफारी गर्न पर्यटकहरु लालयित हुन्थे त्यसैगरी पछिल्लो समय सौराहा पुगेका पर्यटकहरु थारु कला र संस्कृति हेर्नका लागि एक दिन भएपनि थारु भिलेजमा पुगेर नरमाइकन फर्किन सक्दैनन् । चितवनको सौराहामा आएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु थारू संस्कृतिमा लोभिँदै गएका छन् । समूहगत रुपमा थारू युवायुवती मिलेर झमटा नाच, ठेकरा नाच, लौरो नाच, झुमरा डम्फु नाच प्रश्तुत गर्दै पर्यटकहरुलाई आकर्षित र रोमाञ्चित बनाउँछन् । नेपालकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहामा कतिपय पर्यटकहरु त थारु संस्कृति र कला हेर्न पटकपटक जाने गरेका छन् । दोस्रो पटक थारु संस्कार र संस्कृति हेर्न पुगेका लक्ष्मी निरौलाले संस्कृतिसँग पर्यटकलाई जोडेर हेर्दा चितवनले राम्रो प्रगति गरेको बताए । उनले थारु गाउँको संस्कृति, संस्कार र सांस्कृतिक पर्यटकको सम्भवाना चितवनस्थित सौराहा थारु भिलेजले देखाएको जानकारी दिए । यसले सांस्कृतिक पर्यटनलाई जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको ठम्याइ छ । चितवनमा जति धेरै थारु संस्कृतिलाई विकास गर्न सकिन्छ त्यति नै पर्यटकको सम्भावना बढ्ने बताए । चितवलाई जंगल सफारीकासाथै संस्कृतिको रुपमा पनि चिनाउनसके पर्यटकहरु अझै बढ्नसक्ने बताए । उनले भने ‘नेपाल प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना भएको देश हो । यहाँको तराईदेखि पहाड र हिसालसम्मका विभिन्न परम्परा र रितिरिवाजहरुले हामीलाई धानेको छ । कल्चरसँग पर्यटकलाई जोडेर हेर्दा चितवनले एउटा ठूलो फड्को मार्नेछ । चितवनले थारु कल्चर जति प्रमोट गर्छ, यसको सम्भावना त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ । चितवन जंगल सफारी गर्न जो पर्यटक जान्छन् उनीहरुलाई हाम्रो कल्चरसँग मिलाउन र चिनाउनसके राम्रो हुन्छ ।’ त्यस्तै ललितपुरबाट आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई लिएर चितवन पुग्नुभएका दिनेश रावल विद्यार्थी र बालबालिकाहरु अनलाइन केन्द्रित हुँदै गइरहेको बेलामा बाहिरि संस्कार र संस्कृति बुझाउन यस्त गन्तव्यहरु महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनले यस्ता क्षेत्रहरु मनोरञ्जनका साथसाथै अध्ययनका लागि पनि काम लाग्ने बताए । उनले थारु समुदायझै अन्य समुदायहरुले पनि लोप हुन लागेका आफ्ना संस्कार र संस्कृतिहरुको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘विदेशमा पनि आफ्नो, कला, संस्कृति जोगाउन लागेको हामी देख्छौँ, हाम्रोमा पनि यसरी बचाउन लाग्नुपर्छ । अरु समुदायहरुले यो कुरा सिक्नुपर्छ, अरुले प्रमुख आयआर्जनको श्रोत बनाउन सक्नुभएको छैन, थारु समुदायले मात्रै सौराहामा यो संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गरेर अघि बढ्नुभएको छ । अन्य समुदायले पनि संस्कार र संस्कृति जोगाउन लाग्नुपर्छ ।’ पर्यटन व्यवसायी रञ्जन भण्डारी चितवन थारुको पहिचान स्थल भएकाले लोप हुँदै गएको अवस्थामा सौराहा थारु भिलेजले थारु संस्कार र संस्कृति बचाइरहेको बताउँछन् । थारु गाउँहरु लोप हुँदै जाँदा उनीहरुका संस्कार र संस्कृतिहरु थारु भिलेजमा सहजै देख्न पर्यटकहरुले पाउने बताए । उनले चितवनको आदिवासीको पहिचानसँगै स्थानीय थारु समुदायलाई भिलेजले रोजगारी दिएको बताए । संस्कार र संस्कृति जोगिनुका साथै यस्ता कामले पर्यटनमा पनि ठूलो योगदान पुगिरहेको बताए । उनले भने, ‘थारु मात्र नभइ अरुअरु पनि कल्चरहरु छन् तर चितवन भनेको एउटा थारुको पहिचान हो । त्यसकारण यो हुन जरुरी छ । थारु गाउँ यो एकदमै महत्वपूर्ण नै छ । चितवनको आदिवासीको पहिचानसँगै यहाँका स्थानीय चौधरीहरुलाई रोजिरोटी दिनुभएको छ, युवाहरु विदेश जानबाट जोगिएका छन् ।’ त्यस्तै सौराहा थारु भिलेजका सञ्चालक मधुसुदन सिलवाल थारु समुुदायको परम्परा, संस्कृति र संसकार बचाउने अभियानले बिस्तारै सार्थकता पाउँदे गएको बताउँछन् । उनले थारुको बाहुल्य भएको ठाउँ चितवनमा थारु संस्कृति लोप हुँदै गएपछि विदेशबाट आएर आफूले थारु भिलेजका रुपमा अघि बढाइ संस्कृति र संस्कार जोगाउने काममा लागेको बताए । उनले अहिले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु थारु गाउँ खोजिखोजि आउन थालेको बताए । सौराहामा जंगल सफारीसँगै थारु भिलेज पनि प्रमुख गन्तव्यस्थ्ल बन्दै गएकोमा खुशी लागेको बताए । भिलेजमा थारु संस्कृति हेर्न र रम्न पाइने उनको भनाइ छ । थारु समुदायले लगाउने कपडादेखि खाने खाना र उनीहरुको संस्कृतिमा रमाउन सकिने बताए । भिलेजमा चौधरी स्थानीयहरु ५२ जनालाई रोजगारी दिएको र अझै १५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले ढिँकीमा कुटेको चामल, जाँतोमा पिँधेको दाल, तोरी कोलमा पिँधेको तेलहरु विदेशमा पठाइ अग्र्यानिक खाना दिने सोचअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘थारुको बाहुल्य भएको ठाउँ चितवन । जतिपनि विदेशीहरु, पाहुनाहरु जतिपनि सौराहा घुम्न आउनुहुन्छ, थारुको संस्कृति, खाना, गाउँ, घुम्न नै आउने हो । कहाँ जाने भन्दा थारु गाउँ जाने भन्ने छ । धेरै जना सोधीसोधी आउनुहुन्छ । स्पेशल थारु खाना खाने र कल्चर हेर्नका लागि आउनुहुन्छ । ५२ जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ, स्थानीयहरु, चौधरीहरु नै हुनुहुन्छ, १५० जना पु¥याउने योजना छ, ढिँकीमा कुटेको चामल, जाँतोमा पिँदेको दाल, तोरी कोलमा पिँदेको तेलहरु नेपालमा मात्रै नभइ विदेशमा पनि सप्लाइ गरेर अग्र्यानिक खाना दिने प्लान छ । ६ देखि ७ करोड लगानी छ । एक वर्ष भयो यो, यो समयमा राम्रो चलिरहेको छ । दशैँपछि धेरै नै राम्रो माहोल छ, यत्तिकै राम्रो भयो भने पर्यटन धेरै राम्रो हुन्छ ।’ उनले एक वर्षअघि ७ करोड लगानीमा शुरु गरेको सौराहा थारु भिलेजलाई पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्दै गएको छ । दशैँपछिका दिनहरुमा पर्यटकहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको र यही स्तरमा पर्यटकहरु आइरहने हो भने पर्यटनको सम्भावनाका साथै व्यवसाय पनि उत्तिकै फस्टाउँदै जाने बताए । पर्यटकीय आकर्षणका लागि सञ्चालित थारु गाउँमा थारु संस्कृतिका सामग्री र खानाको परिकार पाइन्छ । झन्डै तीन विगाहा क्षेत्रफलमा उनले थारु भिलेज बनाएका छन् । थारुको पोशाक, थारु जातिले प्रयोग गर्ने सामान, घरलगायत थारु संस्कृतिका सामग्री राखिएको छ । तर सांस्कृतिक ग्रामकै उत्पादनबाट सञ्चालन गर्नसके मात्रै यस्ता सांस्कृतिक ग्राम चल्न सहज हुने र पर्यटकहरुको मुख्य आकर्षण हुनेछ ।
क्रिसमसको अवसरमा एक हजार कैदी रिहा
श्रीलङ्का । श्रीलङ्काले क्रिसमसको अवसरमा देशभरका जेलमा रहेका एक हजारभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएर रिहा गरेको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले जेलमा रहेका, आचरणमा सुधार देखिएका आधाभन्दा बढी जेल जीवन बिताइसकेका एक हजार चार कैँदीलाई बाँकी जेल सजायँ माफी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सोमबार रिहा भएका एक हजार चार जनामध्ये जरिवाना तिर्न नसकेका कारण जेल सजाय भोगिरहेका श्रीलङ्काका नागरिक रहेको कारागार आयुक्त गामिनी दिसानायकेले जानकारी दिए । श्रीलङ्कामा बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको छ र बुद्धको जन्म, प्रबुद्धता र मृत्युको उपलक्ष्यमा मनाइने वैशाखको बिदाको अवसरमा मे महिनामा पनि त्यति नै सङ्ख्यामा दोषीलाई रिहा गरिएको थियो । क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा रोकिएको एक साता लामो सेना समर्थित लागुऔषध विरोधी अभियानका क्रममा प्रहरीले करिब १५ हजार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि पछिल्लो क्षमादान दिइएको हो । प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १३ हजार ६६६ जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र करिब एक हजार १०० जनालाई हिरासतमा लिएर सेनाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा अनिवार्य पुनस् स्थापनाका लागि पठाइएको उल्लेख छ । श्रीलङ्काका जेलहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैँदी राख्दा लामो समयदेखि जेलमा कैँदीको भीडभाड हुने गरेको छ । सरकारी तथ्या तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबारसम्म ११ हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएका जेलमा करिब ३० हजार कैँदीबन्दी रहेका छन् । रासस
बसमा आगजनी भएपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध
मन्थली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौंं जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौंबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । मेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । रासस
सरकारको एक वर्ष : ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले देखिने गरी केही महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेदेखि बढी भएको बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसमेत यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्तिकै उत्सुक देखिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ, र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ । यो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब ९५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ यस वर्ष मात्रै एक सय ६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८ हजार नौ सय ८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठलगायत भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाउन २०७९ भदौ १७ गते कम्पनी दर्ता भएको थियो । दीर्घकालीन व्यापार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ । सो समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत अन्तिम समझदारीको चरणमा पुगेको छ । डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारी लगातार मेहेनत गरिरहेका छन् । अब पानीको बाँडफाँट र आयोजनाको लाभका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । वार्तामा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार यस विषयमा छिट्टै समझदारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिइ निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार तीन महिनामा सो काम पूरा नभए पनि अन्ततः सहमतिको नजिक रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभीएनबीच आवश्यक समझदारीसमेत भइसकेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नै रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि आवश्यक सहमति भएको छ । कूल चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच पछिल्लो पटक बैठक सम्पन्न भएको छ । यसबाट नेपाल र चीनबीच पनि ऊर्जा आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यविधिमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पारेको छ । विसं २०७९ पुस १० गतेदेखि गत मङ्सिर मसान्तसम्मको विवरणअनुसार जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । यस्तै विद्युत् विधेयक, २०८० संसद्मा पेस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । नौमुरे आयोजनाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ स्वीकृत भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग कर्मचारी प्रशासन विनियामवाली, २०७९ लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको छ । राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत भइसकेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ भने ‘ग्रिन हाइड्रोजन’सम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि दररेट विश्लेषण मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको छ । विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना हालै स्वीकृत भएको छ । बाह्र वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म झण्डै २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८० नाम दिइएको सो कार्ययोजना हाल सरकारका विभिन्न निकायमा छलफलका क्रममा छ । त्यसलाई छिट्टै आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । नेट निर्यातक बन्यो मुलुक लामो समयदेखि भारतबाट मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले यस वर्ष रु १३ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतीय बजारमा दुई हजार दुई सय ८८ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मुलुक यस पटकदेखि निर्यातक देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ । हाल प्रणालीमा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । एक वर्षका बीचमा मात्रै प्रणालीमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ११ मेगावाट, ४२ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएका कारण बिजुली जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनासमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएको ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत यस अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली थप पाँच हजार जडान भएको छ । सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप तीन दशमलव दुई मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध भएको छ । त्यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म ८४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको छ । प्राधिकरणले ५० हजार विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० को अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकासजस्ता विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले तीन मेगावाट, प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावाटसम्म तथा सङ्घीय सरकारले २० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । एक वर्षकोे बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनबाट ९१ लाख कार्य दिन रोजगारी सिर्जना भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट रु ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ३३ आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले २१ वटा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, ३५ वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित आयोजनाको सर्वेक्षण, ४६ वटा विद्युत् प्रसारण र २४ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ । एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण देशभित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुँदै गएको सन्दर्भलाई हेरेर एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रबद्र्धनलाई जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरण आफैँले ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले निकट भविष्यमा थप पाँच सय त्यस्ता स्टेशन निर्माणको तयारी थालेको छ । विद्युत्को खपत बढाउन तथा आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्य अगाडि बढाइएको हो । यसैगरी एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । डोल्पामा आयोजना स्थल रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जानका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता एक सय छ मेगावाट छ । लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नै तयार हुन नसकेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर पनि यही बीचमा पूरा भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २०७९ पुस १० गते प्रणालीमा कूल दुई हजार तीन सय ५१ मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने गरेमा यस वर्षको मङ्सिर मसान्तमसम्म आइपुग्दा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । यस अवधिमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । गत वर्ष ९३ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको बिजुली यस वर्ष पाँच प्रतिशतले बढेर ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने सङ्कल्पका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय २६ किलोवाट घण्टा रहेकामा ५४ ले बढेर तीन सय ८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावट १४ दशमलब ४६ प्रतिशत रहेकामा एक प्रतिशतले घटेर १३ दशमलब ४६ मा ओर्लेको छ । यस्तै एक वर्षको अवधिमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका पाँच सय पाँच सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । पाँच हजार तीन सय २९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्म पाँच हजार आठ सय ३४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी ३३ केभी क्षमताको एक हजार एक सय ८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । सवस्टेशनको क्षमता दुई हजार चार सय एमभिएले बढेको छ । प्राधिकरणले छ हजार नौ सय ९४ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकामा एक बर्षको अवधिमा मात्रै थप तीन हजार चार सय ७१ मेगावाट थप गरेको छ । हालसम्म १० हजार चार सय ६५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा सौर्य आयोजनाबाट मात्रै थप ९० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ हालसम्म एक सय सात मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन शुरु भइसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा थप ३९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको हो । अघि बढे उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु भएको छ । यसै अवधिमा भरतपुर बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । चार सय केभी क्षमताको इनरुवा सवस्टेशन यही पुस ६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ । यसैगरी २२० केभी क्षमताको सुनवल सवस्टेशन र प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम प्रसारण प्रणालीका रुपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै चार सय केभी क्षमताकोे सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरुमा खुल्ला छलफल गरिरहेको छ । प्रभावितलाई शेयरधनी बनाउने मोडलको खोजी भइरहेको छ । यसैगरी सेती र भेरी करिडोरमा पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट ती नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोड्न र भारत निर्यातका लागि समेत सहज हुनेछ । मेवा चाँगे १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रबन्ध गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साझा लक्ष्य तय गरिएको छ । ठूला आयोजना निर्माणमा जाँदै सरकारले लिएको ऊर्जामैत्री नीतिका कारण निकट भविष्यमा नै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने भएको छ । आयोजनामा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आन्तरिकरुपमा आयोजनाका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ । आयोजनास्थल पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण तथा अन्य तयारीको काम अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पनि अगाडि बढाउन लागिएको छ । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । तल्लो सेती र चैनपुर सेतीसमेत अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । एक वर्षको अवधिमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको वातावरणीय तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट कूल दुई सय ८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने सिँचाइ सुविधासमेत विस्तार हुनेछ । यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी वातावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रासस
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई रोक्ने नीति नियमको आवश्यक
काठमाडौं । लगातार नयाँ नयाँ भेरियन्टमा देखिँदै आएको कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन-१’ फेरि देखिएको छ । पछिल्लो समय भारतमा देखापरेको यो भेरियन्टबाट तीव्र रुपमा संक्रमण फैलिरहेको छ भने मृत्यु हुने क्रम पनि बढेका समाचारहरू आइरहेका छन् । अहिले फैलिरहेको भेरियन्ट विगतमा देखिएको ओमिक्रोन भेरियन्टको सन्तति हो । यसलाई अहिले ‘जेएन-१’ को रुपमा चिन्ने गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई घातकताको हिसावले न्यून घातक भनेर राखेको छ । खासगरी यो दक्षिण एशिया बाहिरतिर अगाडिबाटै देखिएको थियो । पछिल्लो समय भारतमा देखिएपछि अहिले त्रास फैलिएको छ । अहिले मृत्यु भएकाहरूमा यसको कारण के थियो ? संक्रमणभन्दा बाहिर पनि केही थियो कि ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको छैन । कोरोना संक्रमणबाट वृद्धवृद्धा दीर्घरोगी बढी जोखिममा हुन्छन् । अहिले यो भेरियन्टबाट मृत्यु भएकाहरूबारे पनि अनुसन्धान भएको छैन । मरे भन्ने विषय बाहिर आएको छ, त्यसैले पनि यो कत्तिको जोखिम छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । कुनैपनि भाइरस (ब्याक्टेरिया) को नयाँनयाँ स्वरुप हुन्छ । त्यसैले पनि यो नयाँ भेरियन्टलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, हामी किन तर्सिरहेका छौँ भने पहिले पहिले पनि थुप्रै कोरोनाका नयाँ भेरियन्ट देखिए । अहिले पनि देखिरहेका छन् । तीमध्ये कुनै नरम देखिए भने, कुनै कडा देखिए । अहिले देखिएको यो भेरियन्ट बढिरहेको पनि छ, कडा पनि देखिरहेको छ, यसले गर्दा स्वास्थ्यमा नै समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ । हामीले विगतमा यस्ता समस्याहरू भोगिरहेको हुनाले फेरि नयाँ भेरियन्ट देखियो, मान्छे नै मर्न थाले भन्ने विषयले विश्व नै झसंग भएको छ । मेरो विचारमा संक्रमित हुँदैमा डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन । तर, संक्रमित भएर एकपछि अर्को बिरामीको मृत्यु नै हुन थाल्यो भने त्यो हाम्रा लागि गम्भीर हो । यहाँनेर अलिकति चाँसो दिनुपर्छ । पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । अहिले खोपहरू प्रशस्त छन् । तर, धेरै मान्छेले लगाइरहेको अवस्था छैन । एउटा बुस्टर पक्कै पनि तपाईं हामी सबैले लगाएकै हौँला, त्यही डोजले पनि धेरै हदसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने बुझिएको छ । किनभने कोरोना निमिट्यान्न भएको हैन । एक पटक तीव्ररुपमा फैलिने र कम हुने अवस्था मात्र छ । सबैभन्दा पहिले सन २००३ मा सर्स कोरोना भाइरस देखिएको थियो । त्यो एक डेढ वर्ष देखियो त्यसपछि देखिएन । त्यसपछि सर्स कोप २ आयो । कोरोना निरन्तर नयाँ भेरियन्टमा देखिनुले यसले पूर्णरुपमा छोडेको छैन भन्ने बुझिन्छ । हामीले विगतको अवस्था हेर्ने हो भने, यो विषयमा झस्कने र ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । खुल्ला सीमाका कारण जोखिम पछिल्लो समय नेपालको सम्बन्ध विश्वमै विस्तार भएको छ । अहिले नेपालीहरू विश्वका कयौँ देशमा पुगेका छन् । यो सम्बन्धले अब विश्वको जुनसुकै कुनामा देखिएको रोगको जोखिम नेपालमा रहन्छ । यो भेरियन्ट अहिले भारतमा देखिएको भनिएको छ । नेपाल र भारतको जुन खुल्ला सीमाना छ, त्यसैले झन् जोखिमपूर्ण छ । पहिले पनि थुप्रो लहर उत्पन्न हुँदा भारतबाट नेपालमा आएको थियो । अहिले पनि यस्तै खालको समस्या निम्तन्छ कि भन्ने हो । यसका लागि हामी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । हुन त यसमा ध्यान दिनुपर्ने भनेर मात्र हुँदैन । हामीले पहिले पनि सीमामा आवतजावत नै रोक लगाएका थियौँ । त्यो बेला पनि लुकिछिपी, नदीमा पौडी खेल्दै नेपालीहरू घर आएको समाचार पनि आएका थिए । त्यसैले पनि हामीले जोखिम कम गर्न कसरी लाग्ने भन्नेमा समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ । कसरी सर्तक हुने ? हामीले पहिले पनि धेरै विषयमा सतर्कता अपनाएका थियौँ । यो उपाय अहिले धेरैले बिर्सिसक्नुभयो होला । जुन हामीले एउटा सिस्टम बसालेका थियौँ , त्यो अहिले सायद सबै निष्कृय भएको होला । अहिले तुरुन्तै गरिहाल्ने भन्ने पनि नहोला । त्यो कुन अवस्थामा छ म भन्न सकिँदैन । यसका लागि स्थानीय रुपमै यसमा बढी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिले खुल्ला सीमानामै एन्टिजेन परिक्षण गर्ने थियो, अहिले त्यस्तो छैन । कोभिड १९ भन्दा अगाडिको अरु पनि विभिन्न रोगहरू छन् । तिनीहरू पनि वारपार भएकै हुन् । हामी पूर्णरुपमा रोक्न त्यो बेला पनि सफल भएनौँ । अहिले रुघाखोकीको जस्तो लक्षणहरू छ भने, त्यसलाई चेक गराउन सक्नुहुन्छ । यसलाई कसरी रोक्ने, कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने विषयमा नीति नियम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कुनैबेला कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन अफ्रिकामा पहिलो पटक पत्ता लाग्यो । त्यो बेला हामी धेरै रुघाखोकी लाग्यो भनेर बसिरहेका थियौँ । त्यो बेलामा ओमिक्रोन व्यापक रुपमा फैलिसकेको थियो । तर, त्यो बेला धेरैले परिक्षण गरेका थिएनन् । स्वाद, गन्ध, तितो, मिठो थाहा नपाउने अक्सिजनको मात्र घट्ने कुरा थियो । त्यो बेलामा खासै देखिएन । यो अरू भेरियन्टभन्दा कम घातक पनि मानिन्छ । त्यसकै अहिले सन्तति ‘जेएन-१’ बढी चर्चामा छ । यो नेपालमा छ कि छैन ? भन्नलाई परिक्षण नगरि थाहा हुँदैन । नेपाल सरकारकाले पक्कै पनि परिक्षण गरिरहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । यी सबैका बाबजुद पनि डराउनुपर्ने अवस्था म देख्दिँन । तर, पनि कहिलेकाँही सोचेभन्दा फरक पनि हुनसक्छ । त्यसैले सतर्कता अपनाउनु पर्छ । ओमिक्रोन सुरुमा आउँदा पनि जाडोको बेला थियो । सबैजना रुघाखोकी भनेर बसेका थिए । अहिले पनि यो कोभिड १९ महामारी फैलेको धेरै भइसकेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू अस्पताल जानुहोला भन्ने लाग्दैन । पछिल्लो समय कोभिडकै लागि भनेर अस्पतालमा जाँच गराउन आउनेको संख्या पनि न्यून छ । सबैजसोले कोरोनाको टेस्ट गर्न नै छोडिसके । मास्क लगाउन नछोडौँ नेपालमा एकपटक यस्तो पनि थियो कि, स-साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले मास्क लगाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, आजभोलि सबैजनाले मास्क लगाउन छोडेको देखिन्छ । मास्क लगाउँदैमा कोरोना लाग्दैन भन्ने हैन, तर मास्क लगाउँदा श्वासप्रस्वासका संक्रमणबाट बच्न सजिलो हुन्छ । मास्क लगायो भने कोरोनाबाट मात्र बच्ने हो भन्ने एउटा जुन मान्छेको सोच छ यो गलत हो । तर मास्कलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समय खोप लगाउनेको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । तर, लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । र, लगाउँदैमा बेफाइदा पनि छैन । (संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुनसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीमा आधारित)
शौर्य मिथिला लोक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । शौर्य सिमेन्टको आयोजना र विजय लक्ष्मी मिडिया फाउन्डेशनको सहकार्यमा मिथिला लोक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । मिथिला चित्रकला मधेशक शान, एहिके उजागर करब शौर्यक अभियान मूल नाराका साथ शुरु गरिएको यो प्रतियोगिता तेश्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै तिन जना विजेता र १२ जनालाई सान्तवना पुरस्कार प्रदान गर्दै सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा पहिलो हुनेमा सप्तरिकि मिथिला चित्रकार रुबी कर्ण, दोश्रो हुनेमा महोतरीकि नेहा कुमारी, तेश्रो हुनेमा धनुषा जनकपुरधामकी बिना कर्ण रहेकि छिन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद ७५ हजार, दोश्रो हुनेलाई नगद ५० हजार र तेश्रो हुनेलाई नगद २५ हजार साथै बाँकि १२ जनालाई सान्तवना पुरस्कार नगद ११ हजार सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो । तेश्रो चरणको कार्यक्रममा सहभागी १५ जनाले शौर्य सिमेन्ट उद्योगको पर्खालमा मिथिला चित्रकला बनाएका थिए । उक्त प्रतियोगितामा निर्णायकको भुमिकामा मिथिला चित्रकार शयाम सुन्दर यादव, मिथिला चित्रकार सुनैना ठाकुर र मिथिला देवी रहेका थिए ।
