दोदा नदीमा बाढी पूर्वसूचना यन्त्र जडान, एसएमएसबाट प्रभावितलाई जानकारी दिन सकिने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको दोदा (मछेली) नदीमा बाढी पूर्वसूचना यन्त्र (राडार लेभल सेन्सर) जडान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालय अत्तरीया कैलालीको प्राविधिक सहयोगमा रु १० लाख बढीको लागतमा सो यन्त्र जडान गरिएको हो । जडान गरिएको यन्त्रले स्वचालितरुपमा नदीको पानीको सतह बढे घटेको जानकारी दिने फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख सञ्जय शाहले जानकारी दिए । ‘बर्सेनि बाढीबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्नका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सुरुआत गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अन्य बाढीबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा पूर्वसूचना यन्त्र थप्दै लैजान्छौँ ।’ प्रमुख शाहले जडान गरिएको यन्त्रले १०÷१० सेकेण्डमा नदीमा पानीको सतह घटे बढेको जानकारी दिने बताए । उनका अनुसार यन्त्रले दिने सूचना तथा मौसम विभागको वेबसाइटमार्फत अपडेट भइरहन्छ । सबैले सजिलै वेबसाइट हेरेर पनि बाढीबारे जानकारी पाउने उनको भनाइ छ । नदीको बाढी सतर्कता, चेतावनी, खतरा तहमा पुगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीबारे निरन्तररुपमा जानकारी दिन सजिलो हुने उनले बताए । समूहगतरुपमा एसएमएस गरेर बाढीबारे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिन सकिने उनले उल्लेख गरे । बाढीबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्नका लागि यन्त्रले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । यन्त्र जडानले आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र राखिएको ‘डिस्प्ले’ मा बाढीको जानकारी अद्यावधिक भइरहने हुनाले पूर्वसूचना प्रणाली बलियो हुने निड्स कञ्चनपुरका विपद्सम्बन्धी कार्यक्रम संयोजक नवीन भट्टले बताए । ‘यस कार्यले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र लालझाडी, पुनर्वास, बेलौरीलगायतका पाँच हजार परिवारको बाढीबाट सुरक्षा हुन्छ’, उनले भने, ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बाढी आउनपूर्व नै सूचना पाउने भएकाले सुरक्षित स्थानमा जानसक्ने हुँदा धनजन जोगाउन मद्दत पुग्छ ।’ डुबान हुने क्षेत्रका बासिन्दा जोगिने उनले जानकारी दिए । दोदा जलाधार क्षेत्रका पालिकासँग सहकार्य गरी बढी पूर्वसूचनाबारे निड्सले कार्य गरिहेको उनले बताए । ‘दोदा नदीमा आउने बाढीले बर्सेनि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना नहुँदा धनजनको क्षति हुँदै आएको थियो’, कृष्णपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष अर्जुन साउदले भने, ‘बाढी पूर्वसूचना यन्त्र जडान भएपछि बाढीबाट धनजन जोगाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार सर्भेको कामपश्चात पूर्वपश्चिम राजमार्गको दोदा नदीको पुलको मध्य भागमा यन्त्र जडानको कार्य गरिएको छ । पुनर्वास विपद् व्यवस्थापन शाखका प्रमुख ओमनाथ ढकालले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट नदीको बाढी नगरपालिका क्षेत्रमा पुग्न तीन चार घण्टा लाग्ने उल्लेख गर्दै यन्त्र जडानको कार्यले बाढी पुग्नुपूर्व नै सतर्कता अपनाएर धनजनको क्षति कम गर्न सकिने बताए । रासस
जुम्लामा हिमपात, किसान खुसी
जुम्ला । जुम्लामा आज बिहानैदेखि हिमपात भएको छ । हरेक वर्ष हिउँदमा हिमपात हुने जिल्लामा यस वर्ष ढिलोगरी हिउँ परेको हो । सदरमुका खलङ्गामसहित जिल्लाभर करिब आधा फिट हिउँ जमेको छ । ढिलोगरी हिमपात भएपछि हिउँदै बाली लगाएर आकाशे पानीको पर्खाइमा रहेका किसान भने खुसी भएको जिल्लाको तिला गाउँपालिमा–१ का स्थानीय बासिन्दा पार्वती बुढाले जानकारी दिए। यसवर्षको हिउँदेयामको पहिलो हिमपात हो । अहिले हिमपात भइरहेको छ । माघको महिना लाग्दा पनि हिउँ नपरेपछि खडेरी लाग्ने हो कि भन्ने किसान चिन्तामा थिए । जौ र गहुँबाली लगाएका किसान भने यो हिउँले निकै राहत भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । स्याउ र ओखरका बिरुवा रोप्ने याम आएकाले हिउँले सहज हुने कृषि उद्यमी गोपाल रोकायाको भनाइ छ । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीमा हिमपात भएसँगै हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ । रासस
सञ्चय कोषले अब सञ्चयकर्ताको पति/पत्नीलाई पनि उपचार सुविधा दिने, यी अस्पतालबाट पाइन्छ सेवा
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको पति/पत्नीलाई पनि उपचार सेवा दिने भएको छ । कोषले फागुन १ गतेदेखि सञ्चयकर्ताको पति/पत्नीलाई पनि उपचार सेवा दिने जनाएको छ । यसअघि सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सेवा फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताको पति÷पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको कोषले जनाएको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष बढीमा १ लाख रुपैयाँ र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर १० लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उपचार गराउने अस्पतालहरुको सूची तयार गरिएको उक्त अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार कोशी प्रदेशका १५ अस्पताल, मधेश प्रदशका ९ अस्पताल, बागमती प्रदेशका ६० अस्पताल, गण्डकी प्रदेशका १५ अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशका १६ अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ अस्पतालबाट उक्त सेवा उपलब्ध रहेका छन् । साथै, नेपाल सरकारका सबै केन्द्रिय अस्पताल, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिका स्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पतालहरूबाट पनि सेवा उपलब्ध रहेको कोषको भनाइ छ । [pdf id=461364]
नेपाल बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष र प्रभु लाइफको लगानी
काठमाडौं । नेपाल बैंकमा सरकारसहित २ कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.६४ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड ४८ लाख २३ हजार ७ सय रुपैयाँ र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ०.९६ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १५ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वसाधारणस सेयरधनीका तर्फबाट सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नाफासँगै ईपीएस पनि बढ्यो, वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिमा बैंकको नेट फि एण्ड कमिशन आम्दानी ४६ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोषमा ३९ करोड २३ लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन ४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ३ अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी ९.५१ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ४१.७४ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ११०.१७ रुपैयाँ छ । गत वर्षको पुसमा ३.१७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकको यस वर्ष बढेर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको आधार दर १२ प्रतिशत र कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.४० प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको नाफासँगै ईपीएस पनि घट्यो
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३९.३६ प्रतिशत घटेर १ करोड २४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले २ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १२.२० प्रतिशत घटेर १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ९.०८ प्रतिशत घटेर १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ३९.४६ प्रतिशत घटेर १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र वितरण योग्य नाफा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ९.३७ प्रतिशत बढेर १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको निक्षेप तथा सापटी १०.७९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ७.१९ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । लघुवित्तको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ४.४४ रुपैयाँ ६.८० रुपैयाँमा सीमित भएको छ । लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ८८.३२ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४४.३९ रुपैयाँ छ । लघुवित्तको आधार दर १६.२५ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ९.९३ प्रतिशत, र खराब कर्जा ४.६४ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल सुरु, ‘बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेको हो । आगामी आवका लागि स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नुअघि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिए । “आगामी आवको बजेट सिलिङ तोक्नुअघि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । कुन मन्त्रालयले केकस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केकति बजेट आवश्यक छ भन्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो, बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि स्रोत अनुमान गर्ने र सिलिङ तोक्ने समयमा उनीहरुको सहभागिता खोजिएको हो,” उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । विगतका वर्षमा उक्त समितिले विषयगत मन्त्रालयको सहभागिता र छलफलबिना नै बजेटको सीमा तोकेर सोही सीमाभित्र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालयले बजेट अपुग भएको, छुट्याउनैपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा बजेट नपरेको, कम प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रममा बढी बजेट परेकोलगायत गुनासा आउने गरेका थिए । यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसपटक समितिले सिलिङ तोक्नुअघि पनि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो । यसपटक मन्त्रालयले के चाहन्छन् ?, कुन योजना तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने ?, उनीहरुको बजेट माग कति हो ? भन्नेजस्ता विषयलाई पहिले नै छलफल गरेर सोही आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिने प्रवक्ता भुसालले बताए । उनका अनुसार चालु आवको पुस महिनासम्मको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आगामी आवको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ । आयोगले आज श्रम, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा जलस्रोत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायसँग पछि छलफल भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । बिहीबार र शुक्रबार अरु मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग छुट्टाछट्टै छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन सरकारको रिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ ४ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेको थियो । सङ्घीय संसद्मा विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएको थियो । स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्नुपर्ने समयलाई पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको छ । सङ्घीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेअनुसार सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ भित्रमा संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ । अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ । अर्थात्, स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्रमा बजेट सिलिङ तयार पारेर फागुन ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसक्नेछ । ऐनको दफा ८ (१) मा संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग राष्ट्रिय योजना आयोगले गत पुस पहिलो साता प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव यही माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ ।
मापसे र लापसे कारबाहीमा ४ करोड राजश्व सङ्कलन
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गत ६ महिनामा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने ३९ हजार २७२ चालकलाई कारबाही गरेको छ । सोही अवधिमा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने २४२ चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले मापसेविरुद्धको कारबाहीबाट ४ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । यात्रु, सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसे जाँचलाई प्राथमिकता दिँदै आइएको उनले बताए । लामो दूरीको यात्राका क्रममा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सिसिटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै मापसे र लापसे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले विभिन्न समयमा विविध नीति लागू गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । “दुर्घटनाबाट आफ्नो र यात्रुको ज्यान बचाउनका लागि प्रत्येक चालकले सही अवस्थामा सवारी साधन चलाउनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीयस्तरमा सबै नागरिकले बुझ्न र पालना गर्न आवश्यक छ”, प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता ढकालले भने । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा १८ हजार ६२७, कोशी प्रदेशमा २ हजार ५२४, मधेशमा २ हजार २१, बागमतीमा १ हजार ९८, गण्डकीमा ८ हजार ९२३, लुम्बिनीमा २ हजार ७७३, कर्णालीमा १ हजार २६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले उपत्यकाका धेरै ठाउँमा सवारी साधन जाँच गर्ने, लापसे सेवनमा मुद्दा चलाउने गरेकाले पछिल्लो समयमा चालक सजग र सचेत हुन थालेका बताए । उनका अनुसार उक्त कारबाही अभियानमा काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड ८६ लाख २७ हजार रुपैयाँ, कोशी प्रदेशमा २५ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ, मधेशमा २० लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ, बागमतीमा ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ, गण्डकीमा ९५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनीमा २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, कर्णालीमा १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा ८१ जना, कोशी प्रदेशमा २८, गण्डकीमा ८८, लुम्बिनीमा २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारवाहीमा परेका छन् ।
