पीपीपी मोडेलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गर्यो अध्ययन समिति
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलन सञ्चालन र पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्नेबारेमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । पूर्वसचिव पूर्वसचिव संकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानी सम्बन्धी विज्ञ घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धीसागर लामिछाने, लगानीबोर्डका सह सचिव र सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको ५ सदस्य समिति गठन गरेको हो। निर्माण सम्पन्न भएर पनि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र भएका विमानस्थलहरु एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नको लागि विकल्प खोज्न सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको उपाध्यक्षमा बिक्रम राई नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको उपाध्यक्षमा विक्रम राईलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य राईलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त उपाध्यक्ष राई पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा उमाशङ्कर नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा रौटहतका उमाशङ्कर प्रसादलाई नियुक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्त तथा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्यमा सिन्धुपाल्चोकका लेखनाथ लामा र काठमाडौंका डा साहरा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले उद्योग चलाउने कि नियमन गर्ने ?
काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो- सबै उद्योगधन्दा, कलकारखाना राज्यले चलाउँथ्यो, व्यापार सबै राज्यले गर्थ्यो । जनतालाई उपलब्ध गराइने हरेक सेवा ‘नुनदेखि सुनसम्म’ राज्यकै नियन्त्रण र तजबिजमा हुन्थे । तर, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनरस्थापना भएयता राज्यका ती सिद्धान्त बिस्तारै अनुगमन र नियन्त्रणमा सीमित गर्दै लगिए । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र राज्य नियन्त्रित व्यापारमा खुला बजार सिद्धान्तअनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज पार्दै लगियो । यसले केही हदसम्म जनतालाई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा र वस्तु उपभोगमा सहज बनाएको छ । प्रतिस्पर्धी मूल्य र बजारका कारण उपभोक्तामा छनोटको अधिकार स्थापित पनि भएको छ । यसैलाई अझ सहज बनाउँदै लग्नु पर्नेमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकाले दुई दिनअघि यस्तो निर्णय गरिदियो, जसले पूरै देश तरङ्गित हुन पुगेको छ । वर्षौंअघि बन्द भइसकेका र रुग्ण अवस्थाका सरकारी उद्योग, कलकारखाना फेरि राज्यले नै चलाउने दाहाल सरकारको निर्णय ‘बालुवामा पानी हालेजस्तै’ हुने निश्चित छ । यो फगत, ‘पपुलिस्ट’ निर्णय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । के त्यसोभए राज्यले उद्योगधन्दा, कलकारखाना चलाउनु हुँदैन ? राज्यले आफैं बन्दव्यापार गर्नुहुँदैन रु वर्षौंअघि बन्द भएका उद्योग, कलकाराखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन राज्य आफैंले कति लगानी गर्नुपर्छ ? त्यसरी गरिने लगानीको प्रतिफल प्राप्त होला ? लगानी डुब्दैन भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ छ ? यसबारे चर्चा गरौं, दाहाल सरकारले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा छ । २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । यो उद्योगले २०५७ सालदेखि उत्पादन बन्द गर्यो । उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरी प्रधानमन्त्री दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको बिफ्रिङ लिए । के हेटौंडा कपाडा उद्योग प्रधानमन्त्री दाहालले सोचेजस्तो र नेपाली सेनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेजस्तो सहजै पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? ‘हेटौंडा कपडा उद्योगको सबै मेसिन अहिले फेरेर जानुपर्ने अवस्थामा छ,’ पूर्व अर्थसचिव विमलप्रसाद वाग्लेले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यहाँका मेसिन एकदमै धेरै पुराना भइसके, बीचमा यसलाई धेरैपटक चलाउने प्रयत्न गरेर पनि नसकिएको हो । अर्को, यो कर्मसियल पनि हुँदैन । त्यसले कपडाको चौडाइ ३८ इन्चमात्रै बनाउँछ । अहिले ६० इन्च नभई कमर्सियल भाइबल हुँदै हुँदैन ।’ वाग्ले हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले त्यही मेसिन चलाएर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन । ‘यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय उद्योग चलाउने भन्दै हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः ब्युँताइएको थियो । त्यतिबेला नै सरकारले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि यो सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएपछि २०६६ सालमा पुनः खारेजीमा लगिएको थियो,’ वाग्ले स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘अहिले सोही उद्योगमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ । उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने नेपाली सेनाले नै गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।’ वार्षिक उद्योग सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलको छ । यो रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त छ,’ सेनाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘२ अर्ब लगानी गरेर हेटौंडा कपडा उद्योगबाट के प्रतिफल लिन सकिन्छ ?,’ पूर्व अर्थसचिव वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘त्यहाँको लिने भनेको जमिन, घर हो । जमिन र घर भनेको खास कुरा केही होइन, त्यो भनेको त्यही ठाउँमा अर्को उद्योग चलाउने भनेजस्तै हो ।’ वाग्लेका अनुसार एउटा सरकारी क्षेत्रबाट अर्को सरकारी क्षेत्रमा संस्था जानु भनेको निजीकरण हुनु होइन । कारखाना चलाउनुलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिने हो भने सरकारले चलाए पनि निजी क्षेत्रले चलाए पनि केही फरक पर्दैन । जसमा महत्वपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । ‘सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र बिजनेसमा धेरै क्षमतावान भएकाले त्यसलाई निजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ वाग्ले थप्छन्, ‘अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर चलाउनु त्यति सहज छैन ।’ सरकार र नेपाली सेनाबीचको छलफमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु राम्रो नभएको बताएका थिए । ‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिँदा त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो, रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो, अब पनि हामीले पहल लिएनौं र औद्योगिक वातावरण बनाएनौं भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौंं ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको यो तर्कसँग पूर्व अर्थसचिव वाग्ले असहमत छन् । ‘प्रधानन्त्रीको यो भनाइ विल्कुलै विपरीत छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारसँगै छ त, निजी क्षेत्रले ५० सिमेन्ट कारखाना चलाइरहेका छन्, दुवैको क्षमता नाप्दा त निजी नै अगाडि देखियो त । अब कपडा उद्योगमा निजी क्षेत्र खराब र सिमेन्टमा सरकार खराब भन्न मिलेन नि !’ सेनाले आफ्नै उद्देश्यका लागि उद्योग चलाउनु बेठिक हो भन्न नमिल्ने वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार सेनाले आफूलाई चाहिने सामान आफैं उतपादन गरेर जानु राम्रो हो । तर, बाहिर किन्दा र आफूले उत्पादन गर्दा कुन सस्तो पर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको उत्पादकत्व नै हो । सरकारको काम व्यापार गर्ने कि नियमन ? अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. निरज पौडेल सरकार भनेको कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादन गर्ने निकाय नभई नियमन गर्ने निकाय भएको बताउँछन् । ‘सरकारले वस्तु उत्पादन गरेर बेच्ने होइन, बजारमा कुन वस्तुको माग कस्तो छ भन्ने विषय सरकारलाई थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकसित देशमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दैन, हाम्रो देशमा त्यो सम्भव छैन, निजी क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको छैन ।’ कुनै पनि उद्योग निजीकरण गर्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ भन्नु यथार्थको ठिक उल्टो भएको उनी बताउँछन् । ‘उदाहरणका लागि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा कति मान्छेले रोजगारी पाए, त्यो निजीकरण भएपछि बन्द पनि भयो, रोजगारी गुमाए पनि,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो बन्द भएपछि त्यस्ता सयवटा जुत्ता कारखाना खुलेका छन्, नेपालले जुत्ता पनि निर्यात गर्छ र लाखौं मान्छेले रोजगारी पनि पाएका छन् ।’ अर्थविद् वाग्लेका अनुसार नेपालमा उद्योगधन्दा घटेको भन्ने भ्रम छ । तर, उद्योगधन्दा बढेको छ । किनभने, नेपालमा कृषिको योगदान घट्दो छ । कृषिबाट ‘सिफ्ट’ भएर मान्छे अहिले उद्योगतिर लागिरहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको सेवा हो, उद्योग होइन,’ उनी भन्छन्, नेपालमा दक्षिण कोरियामा जस्तो उद्योग फस्टाउँदैन, नेपालमा औद्योगीकरणको क्षमता छैन, फस्टाउँदैन । सेवामा नेपालले रोजगारी दिएको छ, सरकारी निकाय बन्द भएपछि सरकारीको कैयौं गुणा बढी निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ ।’ झुटको खेती गरेर नीति नियम बनाउँदा आफैंलाई दुःख हुने डा. पौडेल बताउँछन् । उद्योगमा भन्दा सरकारको ध्यान शिक्षा स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो शिक्षाको अवस्था एकदमै दयनीय छ । तराइको, कर्णालीको स्कुलको अवस्था हेरौं कस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्यो, सरकारले कपडा, सिमेन्ट, चाउचाउ बनाउन थाल्यो भने हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षा पछि पर्दै जान्छ ।’ जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर सरकारले जता मन लाग्यो उतै खर्च गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी डुबाउन पनि पाउँछ, उसलाई लगानी डुबाउने हक छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई जनताको पसिना खेर फाल्ने अधिकार छैन, किनकि त्यो पैसा राज्यको होइन, जनताको हो, उसले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन ।’ सेना के भन्छ ? हेटौंडा कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको छ । सेनाले यो उद्योग सञ्चालनका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अहिले सो कोषमा ७० अर्ब बढी रकम रहेको बताइएको छ । सेनाले यो उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछिको ९ वर्षपछि मात्रै नाफामा लैजान सकिने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी सेनालाई उद्योग चलाऊ भनेर चलाउन दिइयो भने चलाउन नसक्ने भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘यो त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रारम्भिक छलफल भएको विषय हो, टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल जारी नै छ ।’ हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले युनिर्फम लगाएर गएका सबैले मजदुरी गरेर उद्योग चलाउने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि त्यो उद्योग सेनाको निगरानी, समन्वय, व्यवस्थापन र सहयोग के हुन्छ त्यो गर्ने हो, सेनाले भन्दा पनि सरकारले नै त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने, वार्षिक बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम र सञ्चालनमा आयो भने त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना तथा अन्य निकायका कर्मचारीका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी आएको हुनाले त्यसको सम्भाव्यता के छ भनेर सेनाले पनि सामान्य अध्ययन गरेको हो । ‘यसमा कानुनी प्रक्रिया पनि यथोचित समयमै भयो र सकारात्मक वातारण भयो भने सेनाको रेखदेखमा वा सेनाको मात्रै इन्भल्भमेन्टमा होला,’ भण्डारीले भने, ‘यसले देशको आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुग्ला भन्ने सकारात्मक सोचाइ सेनाको हो । सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिसकेको र सुम्पिने निर्णय भइसकेको अवस्था होइन ।’
कार्यान्वयनको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको प्रयास
काठमाडौं । मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो, जुन संविधान परिवेश, मात्रा र गुणका दृष्टिले समेत विगतका संविधानभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको थियो । तीसभन्दा बढी मौलिक हक, समाजवादोन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान भएकाले नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक प्रमाणित भयो । यसमा हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरिका अध्येता र विश्लेषकहो स्वीकारोक्तिसमेत थियो । तर, अत्यन्तै प्रगतिशील अन्तर्वस्तु र चरित्रको हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै जाँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्नहरू खडा हुँदै गए । त्यसमा मुख्यतः दुई कारण छन् । पहिलो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूको योजनाबद्ध प्रहार र विद्रूपीकरण र दोस्रो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कार्यान्वयनमा समान इच्छाशक्ति नहुँदा देखिएको गतिरोध । संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः यिनै कारण जिम्मेवार छन् । सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अगाडि सार्दा मुख्यतः पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसमा आमसहमति हुन सकेन । ततपश्चात् संविधानसभामा व्यापक बहसमार्फत् अहिले मिश्रित सङ्घीय ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा संसद्का कैयौँ दलहरूमा रूचि देखिएको छैन । यसर्थ पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह गरी राज्य संरचना निरूपण गरिएको छ । साथै, धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको रूपमा अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था भएअनुरूप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीयताका मूलतः दुई आयाम छन् । एउटा वित्तीय सङ्घीयता र अर्को प्रशासनिक सङ्घीयता । वित्तीय सङ्घीयतामा खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन पर्दछ भने प्रशासनिक सङ्घीयतामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साङ्गठानिक संरचना र कार्य जिम्मेवारी पर्दछ । प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रश्नमा सरकारी सेवामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । आज प्रश्न यही हो-यी अधिकारको मूर्तीकरणसहित कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी त भयो, तर संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन । २०७३ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामले गति लियो । दश महिनाको छोटो अवधिमा नै स्थानीय तहहरूको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय प्रणालीअनुरूपका सरकारी कार्यालयहरू स्थापनाको कामले गति लिए । प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल नै त्यो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्यो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेल पर्दै गयो । सङ्घीय कानुनको मस्यौदा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा एवं संसद्ले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति गर्न सकेन । सङ्घीय कानुन नबन्दा सङ्घको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेन । यसले गर्दा एकातर्फ प्रदेशहरू अधिकारविहीन भए भने अर्कोतर्फ प्रदेशको अवस्थालाई लिएर सङ्घीयता विरोधीहरू व्यवस्थामाथि नै योजनाबद्ध प्रहार गर्न थाले । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका साझा र एकल अधिकार सूचीको प्रष्ट व्याख्या र मूर्तीकरणका निम्ति २०७३ मा पहिलोपटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सोहीअनुरूप कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३ सालदेखि रोकिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । गत असारमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत उपलब्ध गराएको छ । वर्तमान संविधान राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेज भएकाले सङ्घीयताबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाइहरू छन् । तसर्थ, संविधानमा लिपिबद्ध प्रावधानहरू बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समेत संविधान निर्माणका शक्तिहरूबीच साझा बुझाइ कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन आइपुगेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्य प्रभावकारिताको लागि क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्नु, अन्तरप्रदेश समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु, जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, तीनवटै तहहरूमा मानव संशाधनको व्यवस्थापन गर्नु आदि विषय संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू समेत हुन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्नुभयो । यही अवधिमा विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको छ । चार वर्षअघि ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने क्षेत्राधिकारको विवाद धेरै हदसम्म अन्त्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, सङ्घीय परिषद्को बैठक आयोजना गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । विगतमा एकातर्फ सङ्घीयताको समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा खास रूचि र तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति विद्यमान थियो । ‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने’ यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत हामीसामु छ । पछिल्लो समय प्रदेश र मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाइरहेका कारण सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिएको छ, जुन सुखद् पक्ष हो । व्यवस्था विरोधीहरू सल्बलाउँदै जाँदा संविधान निर्माणका पक्षधर दलका नेताहरूसमेत सङ्घीयताका विरूद्ध उभिने गरेका छन् । यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छ पहिलो, सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयमिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो, सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने भोटको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु । व्यवस्था विरोधीहरूले सङ्घीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हुन आइपुगेको छ । भ्रमभन्दा यथार्थ बिल्कुल पृथक छ । एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, नौ जना वडाध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ एक वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य गरी जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन् । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासकलगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा मात्रै संरचना भएका छन् । यसरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात् देशमा एक लाख ५० हजार ७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेका छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, सङ्घीयतामा पनि तलब सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफँैमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि कर्मचारीको सङ्ख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । हाम्रो संविधानका मुख्यतः तीन खम्बा छन्, सङ्घीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र । यी तीन खम्बामध्ये एउटामाथि प्रश्न उठ्दा बाँकी दुई खम्बाको पनि जग खल्बलिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर मात्र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सृदृढीकरणसहित संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुन जान्छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण शक्तिहरू जिम्मेवार बन्नै पर्दछ, जसको बलमा व्यवस्थाको सुदृढ गर्न सकियोस् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)
राप्ती हाइड्रोको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल नियुक्त भएको छ । सो सम्बन्धमा दुबै संस्थाबीच एक आपसमा सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न उक्त क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धमा नियुक्त गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
शौर्य सिमेन्ट र स्काई होल्डिङ्ग बिजनेस ग्रुपको संयुक्त कन्ट्रयाक्टर मिट सम्पन्न
काठमाडौं । शौर्य सिमेन्ट ई. लिमिटेड र स्काई होल्डिङ्ग बिजनेस ग्रुप पब्लिक लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा कन्ट्रयाक्टर मिट सम्पन्न भएको छ । होल्डिङ ग्रुपका सल्लाहकार युवक राजभण्डारीको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास पूर्वमन्त्री कृष्णलाल भडेल, निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अवाल तथा शौर्य सिमेन्टका ब्रान्ड प्रबन्धक अनुज महत, क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक रोशन बहादुर कडायत र प्राविधिक प्रमुख दिवस देवकोटा एवम् भक्तपुरका विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कन्ट्र्याक्टरलगायत उपस्थित थिए । कार्यक्रममा उपस्थित उनीहरूले भक्तपुरमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा निर्माण सामाग्रीको छनौट, बिक्री वितरण, प्रविधि मैत्री निर्माण सामाग्रीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा शौर्य सिमेन्टको प्रयोग, प्रविधि, गुणस्तर, उत्पादन क्रममा गरिने परीक्षण प्रविधि, वातावरण मैत्री प्राविधिक जानकारी एवम् शौर्य सिमेन्टद्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक व्यावसायिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूको पनि जानकारी गरिएको थियो । कम्पनीका क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक रोशन बहादुर कडायतद्वारा भक्तपुरका बासिन्दाहरूलाई सुपथ मूल्यका साथै सहज रूपमा सिमेन्टको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्काई ग्रुपसँग साझेदारी गरिएको जानकारी कार्यक्रम मार्फत दिइएको थियो । कार्यक्रममा देशमा आर्थिक संकटको कारणले सबै निर्माण व्यवसायीहरू असहज अवस्थामा रहेको र उत्पादक कम्पनीहरूद्वारा सहजीकरणको अपेक्षा रहेको कुरा निर्माण व्यवसायीद्वारा राखिएको थियो । शौर्य सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड सिराहा जिल्लाको मिर्चैयामा अवस्थित शौर्य सिमेन्टको उत्पादन क्षमता चार हाजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ र दैनिक रूपमा ८० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दछ । यो नेपालकै उत्कृष्ट र सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक मध्ये एक रहेको छ। कम्पनीद्वारा ४३/५३ ग्रेड ओ.पि.सि., पि.पि. सि.सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
साधना लघुवित्तद्वारा लघुबीमा क्षतिपुर्ति दाबी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । साधना लघुवित्तले वित्तीय साक्षरता र लघुबीमा क्षतिपुर्ति दाबी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वित्तीय संस्थाको नवलपरासी जिल्ला स्थित शाखा कार्यालय सुनवलले सुनवल न.पा वडा नं ४ स्थित सुनवल चोकमा सो कार्यक्रम संचालन भएको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले लघुवित्त संस्था गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जिविको पार्जन तथा स–सना व्यवशायको माध्यमबाट नेपालमा गरिबी न्यूनिकरणमा महत्वपु्र्ण भुमिका निर्वाह गरेको र लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जा नियिमत तिर्न तथा कर्जा मिनाहा हुने भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । हाल केहि व्यक्तिहरु लघुवित्त संस्थाको क्रृण मिनाहा हुन्छ भन्ने कुराको भ्रममा रहेको, लघुवित्त संस्थाले बाणिज्य बैंकहरुबाट होलसेल कर्जा लिएर खुद्ररा रुपमा न्युन मार्जिन हाल मार्जिन माइन्समा भएपनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता गरिरहेकोले स्थानिय निकायको पदाधिकारी तथा समाजको बुद्धिजिवीहरुले कर्जा लिएपछि कर्जा तिर्नुपर्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको, हल्लाको पछि नलागी यथार्थ कुरा पता लगाउन तथा लघुवित्त संस्थाको सेवा प्रवाहमा कमि कजोरी देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो राख्न सकिने भनि जानकारी गराउनु भएको थियो । सुनवल नगरपालिका वडा नं ४ का वडा सदस्य तेज वहादुर गुरुङ्गले वित्तीय संस्थाले पूँजीको अभावमा व्यवसाय गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई ससानो कर्जा मार्फत् उद्यमशिल बनाउनुको साथै सदस्यको परिवारमा विपदको घडिमा समेत राहत पु–याई उदाहरणिय कार्य गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै वित्तीय संस्थाको सफलताको कामना गरे । यसैगरी एनएमवि बैंक सुनवल शाखा प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले वित्तीय संस्थाले बचत कर्जाको कारोबारसँगैं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति समेत खेलेको भूमिकाको प्रशंशा गर्दै वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा ग्राहक मैत्री सेवामा अग्रणी संस्थाको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उल्लेखित कार्यक्रममा शाखा कार्यालय सुनवलमा आवद्ध केन्द्र नं ११६ मा आवद्ध सदस्य भुमिकला गैह्रेको असमायिक निधन भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरि निजको श्रीमान भुपराज गैह्रेलाई बीमा क्षतिपुर्ति बापत ३ लाख २५ हजार निजको नाममा रहेको कर्जा भुक्तानी गरि बाँकी १ लाख १५ हजार नौ सय पन्ध्र वडा प्रतिनिधि र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संयुक्त रुपमा क्षतिपुर्ति रकम वित्तरण गरेका थिए । वित्तीय संस्था हाल ३१ जिल्लामा ९३ वटा शाखा कार्यालय मार्फत १ लाख ५ हजार सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको साथै लगभग ५० हजार जना व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम तथा व्यवशाय गर्न कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गरेको, वित्तीय संस्थाले कर्जा, बचत, बीमा, रेमिटान्स मात्र नभई गैर वित्तीय सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको र भविष्यमा आफ्नो सेवा प्रवाहलाई देशको विभिन्न भुभागमा बिस्तार गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेले बताए । कार्यक्रममा सुनवल न।पा वडा नं ४ का वडा सदस्य तेज बहादुर गुरुङ, साधना लघुवित्त बित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपाने, लेखा अधिकृत चिरञ्जीवी चापागाई, एनएमवि बैंक सुनवल शाखाका प्रमुख अर्जुन ज्ञवाली, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका स्टेशन अधिकृत भुमिनन्द जैसी, शाखा कार्यालय सुनवलका शाखा प्रमुख कृष्ण रावल, स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
