शिवशंकर इनभेष्टमेन्टलाई एलएस क्यापिटलले कर्पाेरेट एडभाइजरी सेवा दिने
काठमाडौं । एलएस क्यापिटल र शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडबीच कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एलएस क्यापिटल, नयाँ बानेश्वरको कर्पोरेट कार्यालयमा एक कार्यक्रमकाबीच एलएस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौता अनुसार एलएस क्यापिटलले रोड टु आईपीओ अन्तर्गत शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) तर्फ लैजाने सबै सम्भावनाहरूको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ । शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड मुख्यतया जलविद्युत, पूर्वाधार क्षेत्र र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानीको व्यापक स्पेक्ट्रम केन्द्रित लगानी गर्ने कम्पनी हो । हाल कम्पनीले सानिगड हाइड्रो लिमिटेड, कलंगा हाइड्रो लिमिटेड र बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड लगायतका जलविद्युत कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ भने अन्य सम्भाव्यता पनि खोजिरहेको छ । साथै, शिवशंकर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र श्री गणेश इन्भेष्टमेन्ट मर्जरको प्रक्रियामा छन् । आईपीओ पश्चात् कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ रुपैयाँअर्ब माथी पुर्याउने योजना राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एलएस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती देखाएको छ । इजाजत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरको रूपमा क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी बृहत सेवाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै आईपीओको प्रबन्धक, धितोपत्र अण्डरराइटिंग, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवाहरू प्रदान गर्ने, शेयर रजिस्ट्रार, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाहरू, विशेषीकृत लगानी कोष र म्युचुअल फन्डका लागि कोष प्रबन्धकको रूपमा सेवा समेत उपलब्ध गराउँदछ ।
विभागले ८ महिनामा ८४२ फर्मलाई गर्यो कारबाही, तीन करोड २९ लाख तिरायो जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८४२ वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा बिल बिजक नराख्ने देखि रिलेबलिङ गर्ने लगायतका गैरकानुनी काम गर्ने फर्महरुलाई कारबाही गरेको हो । विभागले ८ महिनाको अवधिमा ३३०९ वटा फर्महरुमाथि अनुगमन गरेको सो क्रममा ८४२ वटा फर्मलाई कानून विपरित कार्य गरेको कारण जरिवाना तिराइएको जनाएको छ । त्यस्तै, विभागले अनुगमनको क्रममा ८४४ वटा फर्मको थप अनुसन्धानको लागि कागजात मगाएको जनाएको छ ।
मार्कसिटमा ‘स्टारै स्टार’, शैक्षिक उद्यममा राज
काठमाडौं । अहिले विश्व आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा प्रवेश गरिसकेको छ । मान्छेले भन्दा धेरै काम प्रविधिले गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने अझैं विद्यालय वा कलेज जाँदा झोलाभरि किताब बोकेर जानु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको घोकन्ते शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयप्रतिको आकर्षण घटाइरहेको छ । बेलाबखत यो शिक्षा प्रणालीको वहस पनि हुन थालेको छ । तर, उही घोकन्ते प्रणालीमा नेपालका विद्यालय, कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली काम नलाग्ने भन्दै अहिले धेरै विद्यालय, कलेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विदेशबाट मान्यता लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । दशकौ पुरानो ‘करिकुलम’मा आधारित शिक्षाभन्दा प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनुपर्छ भनेर पनि वहस भइरहेको छ । यो वहसका बिचमा विगत केही वर्ष यता नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ इनोभेटिभ नेपाल ग्रुप (आईएनजी)ले चर्चा पाइरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिएर काम गरिरहेको आईएनजी ग्रपले सूचना प्रविधि र व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउ पु¥याउने र पढ्दै काम गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले नेपाली शिक्षामा (आईएनजी)ले आईटी र बिजनेस सम्बन्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरू माझ लोकप्रिय बनिरहेको छ । लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी र वोल्भरह्याम्प्टन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई आईएनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राज गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षामा ढाल्ने भन्दा पनि सिक्दै काम गर्ने वातावरणको सिर्जना आईएनजी ग्रुपले गरेको छ । नेपालका अन्य कलेजमा विद्यार्थीको समस्या भइरहेका बेला आईएनजीले सञ्चालन गरेका कलेजमा भने विद्यार्थीको संख्या भरिभराउ छ । के हो आईएनजी ? इनोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) एक लगानी होल्डिङ कम्पनी हो । यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको आईटी र बिजनेसका पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन गराउने गरेको छ । यो व्यावसायिक समूहले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कलेजहरूको सञ्जालमा नेपालको ठूलो ग्रुपका रूपमा चिनाइरहेको छ । नेपालमा सन १९९६मा स्थापना भएको यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी हुन् । उनलाई सरकारले सन् २०१४ मा नेपालमा उच्च शिक्षाको सुधारको लागि काम गरेको भन्दै सम्मान पनि गरेको थियो । त्यसपछि उनले काठमाडौंको कमल पाखेरीमा ईस्लिङटन कलेजको स्थापना गरेका थिए । ईस्लिङटन कलेजबाट सुरु गरेको आईएनजीको शैक्षिक यात्रा अहिले देशभर फैलिएको छ । अहिले आईएनजीले काठमाडौंमा हेराल्ड कलेज र ईस्लिङटन कलेज, विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज, पोखरामा इन्फरमेटिक्स कलेज, इटहरी इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्य धेरै कलेजसँग सेयर साझेदारकारूपमा पनि काम गरिरहेको छ । हेराल्ड कलेज आईएनजीले सञ्चालन गरेको हेराल्ड कलेज काठमाडौंकोे नक्सालमा रहेको छ । यो कलेज सन् २००० मा स्थापना भएको कलेज हो । यस कलेजले बेलायतको उल्भरह्याम्टन विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर्स डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कलेजले विद्यार्थीका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिरहेको छ । हेराल्ड कलेज काठमाडौंले इम्फरमेशन टेक्नोलोजीतर्फ विश्व बजारलाई सुहाउने गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले ब्याचलर इन इन्फरमेशन टेक्नोलोजी अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स, आधुनिक कम्प्युटर भाषा, उपकरण, प्रविधि र विधिसँग विद्यार्थीलाई जोड्ने गरेको छ । ईस्लिङटन कलेज यो कलेज काठमाडौंको कमलपोखरीमा छ । सन् १९९६ मा खुलेको ईस्लिङटन कलेजले आईटी शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी भूमिका खेलेको छ । बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन कलेजसँग सिधै सम्झौता गर्ने यो नेपालको पहिलो कलेज हो । इस्लिङटन अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री दिने कलेजको समूहमा फरक पहिचान बोकेको छ । यो कलेजले आईटी तर्फ बीएससी कम्प्युटिङ, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर नेटवर्किङ एण्ड आईटी सेक्युरिटी, ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी, ब्याचलर्स इन मोबाईल एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट, ब्याचलर्स इन कम्प्युटिङ विथ आर्टिफिसियल इन्टिलिजियन्सको अध्यापन गर्दै आएको छ । विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज मेरिल्याण्ड कलेजको नाममा परिचित यो कलेज अहिले विराटनगर इन्टरनेशनल नामका रुपमा परिचित छ । विगत केही वर्ष यता इनोभेट नेपाल ग्रुप आईएनजीले खरिद गरेर नाम परिवर्तन गरेको हो । त्यहाँ अहिले बिए (अनर्स) इन्टरनेशनल हस्पिटालिटि म्यानेजमेन्ट, मास्टर्स इन इन्टरनेशनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट र बिएसी (अनर्स) कम्प्युटर साइन्स (साइबर सेक्युरिटी र कम्प्युटिङ) थप कोर्ष पढइन्छ । इन्फरमेटिक्स कलेज पोखरा आईएनजीले सञ्चालन गरेको अर्को कलेज हो इन्फरमेटिक्स कलेज । यो पोखरमा छ । सन् २०११ मा स्थापना भएको कलेजले सन् २०१७ देखि इन्फर्मेटिक्स कलेज पोखराले पोखराका विद्यार्थीहरूलाई सुलभ मूल्यमा आईटी र व्यवसायमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी, युकेसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्दै आएको छ । इटहरी इन्टरनेशनल कलेज बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटिन विश्वविद्यालयको समबन्धनमा केही वर्षदेखि इटहरी इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालनमा आएको छ । मोरङको सुन्दर हरैंचामा संचालनमा आएको इटहरी इन्टरनेशनल कलेज पनि आईएनजीमा आवद्ध छ । इनोभेट नेपाल ग्रुपको व्यस्थापनमा संचालित यस कलेजमा बेलायतको बिजनेस डिग्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत बिबिए डिग्री र बिअईटि डिग्री सर्वशुलभ शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पढाइ हुँदै आएको छ । कस्तो हुन्छ पढाइ ? आईएनजीले विशेषगरी आईटी र व्यवसाय लगायत सूचना प्रविधिलाई जोड दिन्छ । समय सापेक्षा अनुरूप शिक्षा, र शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा उदय भएको आईएनजीले नेपाली विद्यार्थी, नेपाली बजारमा मात्र नभई विश्वबजारमा प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने गरी शिक्षा दिरहेको दाबी गरेको छ । अबको समय विज्ञान र प्रविधिको हो । सैद्धान्तिक कुरामा अब सायदै अरुको चासो जान्छ । त्यसैले प्रविधि र कम्प्युटर अनि सूचना प्रविधिका बारेमा जानकारी राख्न पनि आईटी पढ्न आवश्यक रहेको आईएनजीको दाबी छ । अहिलेको विद्यार्थी धेरै अगाडि छन्, उनीहरू खुसी र सफलता चाहन्छन् । आईएनजीका कार्यकारी अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी विद्यार्थीको रोजाइलाई ध्यान दिँदै शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् । बुढाथोकी सैद्दान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षामा कलेजले जोड दिइरहेको सुनाउँछन् । ब्याचलर्स इन कम्पियुटिङ, ब्याचलर इन कम्पयुटर नेटवर्किङ एण्ड साइबर सिक्युरेटी, ब्याचलर्स इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजि, इन्टरनेश्नल बिजनेस र डिजिटल बिजनेस म्यानेजमेन्ट लगायतका विषयहरू यी कलेजहरूमान पढाइ हुन्छ । उनले काब्या स्कूल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कमजोर विद्यार्थी, उद्यममा राज काठमाडौंमा जन्मे हुर्केका सुलभ बुढाथोकी नेपालकै एउटा इन्स्टिच्युटमा पढाउँथे । उनी २३ वर्षअघि भारतबाट ओरेकल सर्टिफिकेसन सकेर नेपाल फर्के । भारतबाट फर्केपछि उनी अमेरिका जाने योजनामा थिए । उनलाई अमेरिका जानुभन्दा पहिले आफूले काम गरेको संस्थामा जान मन लाग्यो । त्यहाँ जाँदा त्यो संस्था लिलामी अवस्थामा थियो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, त्यहाँका पढ्ने विद्यार्थी सबैको मुखमा उनले निराशा देखे । आफूले काम गरेको, पढाएको संस्था बन्द हुन लागेको देख्दा उनलाई अमेरिका जान मन लागेन । यस्तो अवस्था देख्दा पनि आफू बाहिर गए मैले भाग्न खोजेको जस्तो हुन्छ भन्दै उनले अमेरिकाको यात्रा रोके । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘अब मैले नेपाल छोडेर जान हुँदैन, बरु नेपालमै केही गर्नुपर्छ ।’ उनलाई शिक्षामा केही नयाँ काम गर्न मन लाग्यो । उनलाई त्यही बेला आएको त्यो जोशले नै अहिले यहाँसम्म पु¥याएको उनी सुनाउँछन् । २३ वर्ष अगाडि सुरु गरेको त्यो झिल्कोले आज यहाँ सम्म पुगेको उनको भनाइ छ । अहिले उनले सुरू गरेको आईएनजी शिक्षा कार्यक्रममा विभिन्न कलेजमा करिब ९ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् भने करिब १ हजार ७ सय कमचारी छन् । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो खाडल रहेको उनी बताउँछन् । जहाँ चुनौत छ त्यहाँ अवसर पनि छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गहिरो खाडल पुर्न आफू लागि परेको उनी सुनाउँछन् । सुलभ विद्यालय पढ्दा कनीकुथी पास हुन्थे । उनलाई अहिले पनि स्कुलका शिक्षक सम्झदा लठ्ठीको मात्र याद आउँछ । कक्षा १० सम्म उनी कमजोर विद्यार्थी थिए । टेस्टमा उनी बल्ल पास भए । एसएलसी दिने बेला आउँदा उनलाई लाग्यो अब मैले पढाइमा ध्यान दिएन भने मैले केही गर्न सक्दैन । उनले तीन महिना यसरी पढेकी एसएलसीमा उनको गाउँबाट फस्र्ट डिभिजन्मा पास हुने उनी मात्र भए । उनले त्यसपछि आफ्नो क्षमता चिने । उनलाई आफ्नो स्कुलताका दिन सम्झदा अहिले पनि स्कुल पढ्ने विद्यार्थी देख्दा आफ्नो विगत जस्तै बितिरहेको होला भन्ने लाग्छ । जहाँ उनलाई लठ्ठी र तर्सिएर घोकेर ठोकेर पढ्नुप¥यो । हरेक बच्चा जन्मदा उत्तिकै सम्भावना लिएर जन्मन्छ । कुनै पनि बच्चामा केही न केही सम्भावना हुन्छ । तर, नेपालको शैक्षिक प्रणालीले बच्चाको सम्भावना नै गुमाइदिएको उनी बताउँछन् । ‘पढाइ भनेको यो हो, यति नम्बर ल्याएपछि पास हुन्छ, अरूले लेखेको कुरालाई घोकेर कन्ठ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । ‘नेपालको शिक्षा प्रणालीले को बच्चा कमजोर, को बच्चा ट्यालेन्ट भनेर छुट्याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई पनि नेपालको शिक्षाले असक्षम होस् भनेर फेलरको रूपमा राखेको हो । तर, मैले यसलाई चुनौती दिएको छु ।’ अहिले ब्याचलर्समा फेल हुँदा ट्रान्सकिप्टमा तारा राखिन्छ । यस्ता तारा सुलभका सर्टिफिकेटमा धेरै छन् । ‘मेरो ब्याचलर्सको ट्रान्सकिप्टमा विषय भन्दा बढी तारा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिमी असक्षम छौ भनेर एउटा धब्बा नेपालको शिक्षाले लगाइदिन्छ, म पनि त्यही धब्बा लागेको विद्यार्थी हुँ, यही प्रणालीलाई अन्त्य गर्न नेपालमा अब नयाँ त्यसमा पनि विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता चिनेर पढ्ने कोर्स सुरु गरेका छौं ।’ नेपालको शिक्षा प्रणालीले असफल भनेर प्रमाणित गरेका विद्यार्थीहरूलाई आईएनजीले सक्षम छन् भन्ने प्रमाण गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले भने : बुढीगण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले आयोजनाका सम्बन्धमा बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ । आयोजना अघि बढाउनेमा म प्राथमिकता साथ लागेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहबाट आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउन गरिएको पहल र प्रयासका लागि धन्यवाद दिँदै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय हुने विश्वास दिलाए । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने टुङ्गो लागेपनि लगानी ढाँचा तयार हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सना, सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर, भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ, पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तन, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनैलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो अवसरमा राष्ट्रिय गौरबको योजना निर्माण प्रक्रियाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चिता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । बिहीबार मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिले लगानीका दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गर्दै आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले आयोजनाका सन्दर्भमा बिहीबारको सञ्चालक समितिको बैठकले भायबिलीटी ग्याप फण्डका साथै थप दुई विकल्प स्वीकृत गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८०ः२० प्रतिशत, ७५ः२५ प्रतिशत, ७०ः३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ भने दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । साथै तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ । कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ः२५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७०ः३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा ८०ः२० का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी ७५ः२५ अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र ७०ः३० को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यस्तै, व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७०ः३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागतमध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ साल असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ साल असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस
गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेपाली कांग्रेसद्वारा संसद अवरोध
फाइल तस्बिर काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्दै नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठकलाई अवरोध गरेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अनुसन्धानको घेरामा भएको र उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसदको नियमित बैठकलाई अवरोध गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषयमाथि छलफल हुन सक्ने तर, गृहमन्त्रीले कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न खोजेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । संसदको बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुखले केहीबेरलाई बैठक स्थगित गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका ४ सदस्यले दिए राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका डा. प्रभु बुढाथोकी, अनिता शाह ढुंगाना र डा. आरपी विच्छाले उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसमक्ष शुक्रबार राजीनामा बुझाएका छन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डा. जयकान्त राउतले पनि राजीनामा बुझाएको बताइएको छ । अनिता हाल अमेरिकामा छिन् । उनले अमेरिकाबाट नै उपाध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिएकी छन् ।
एभरेष्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसले एक समझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबार दुई निकायबीच नेपाल र भारतबीच यात्रा गर्ने व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकहरूको सहजीकरणका लागि डिजिटल कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (ईबीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल–भारत रेमिटेन्स सेवामा आफ्नो अग्रणी अनुभवको श्रेय लिएको एभरेस्ट बैंकले यस रणनीतिक साझेदारीले दुइदेशबीचको भुक्तानी लाई थप सहज बनाउँदै जाने बताईएको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेशन प्रयोग गरि, बैंकका ग्राहकहरूले नेपाल र भारत बीचको कारोबार सहज र तत्काल गर्न सक्नेछन् , जुन दुवै देशहरू बीचको वित्तीय कनेक्टिभिटीमा एक महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्दछ । यस सम्झौताले विशेष गरि, हजारौं विद्यार्थीहरू, लाखौं पर्यटक, तीर्थयात्रीहरू, र भारतमा चिकित्सा उपचारका लागि जाने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभ पुर्याउनेछ। आफ्नो ग्राहकोहरूको विभिन्न आवश्यकताहरूमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रखेको एभरेस्ट बैंकले एस सम्झौताबाट दुइ देस बिच हुने वित्तीय करोबरका कठिनाइहरूबाट मुक्त गर्ने र सहजता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दछ। एभरेष्ट बैंकले भारतीय नागरिकहरूबाट क्युआर पेमेन्टहरू स्वीकृत गर्न थालिसकेको छ, जसले भारतबाट नेपालमा यात्रा गर्दा भारतीय नागरिकहरूले फोनपे, भिम एप, वा गुगल पेप एपहरु जस्ता प्रसिद्ध प्लेटफर्महरू प्रयोग गरी आफ्नो करोबर को भुक्तनी गर्न सक्दछन् ।
डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दो : यी हुन् लक्षण
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी थालेको छ । गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डेङ्गुको जोखिम बढ्ने भएकाले गाउँपालिकाले नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी थालेको हो । गत वर्ष गर्मी मौसममा तनहुँ डेङ्गुबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब सात हजार पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डेङ्गुबाट जिल्लाभर चार जनाको मृत्यु भएको थियो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले पछिल्लो समय पालिकामा डेङ्गुको जोखिम बढिरहेकाले समयमै नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी थालिएको बताए । उनका अनुसार गत गर्मीमा यहाँका एक सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका थिए । ‘गत वर्षको गर्मीमा डेङ्गुबाट जनधनको क्षति भएको थियो । अब वर्षात् सुरु हुने समय भएकाले स्थानीयमा सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ’, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम सञ्चालनमार्फत नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।’ डेङ्गु नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले छवटै वडा कार्यालय, आठ स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला निकायलाई ‘खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । उपाध्यायले भने, ‘सबै वडा कार्यालय, सङ्घसंस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरोकारवाला निकाय र आम जनसमुदायलाई उक्त अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार यसक्रममा लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गरी फूल पार्ने ठाउँ र लार्भा नष्ट गरिनेछ । अभियानका क्रममा आआफ्नो घर वरपर सरसफाइ गरी पानी जम्न नदिने, खाडल पुर्ने, टिनका डब्बा, थोत्रा टायर, गमला, फूलदानी, बाल्टीमा पानी जम्न नदिनेलगायत लामखुट्टे नष्ट गर्ने विधिका बारेमा स्थानीयमा जनचेतना जगाउने काम थालिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । बिहान र साँझपख डेङ्गुको लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले सकेसम्म घरबाहिर नजाने, जानैपरे शरीर पूरै छोपिने किसिमका लुगा लगाउने, खेतबारी तथा पशुपालनसम्बन्धी काम गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको स्वास्थ्य शाखा कार्यालयले जनाएको छ । एक्कासी उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, घाँटी दह्रो हुने, वाकवाकी लाग्ने, पखाला लाग्नेलगायत स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्कालै स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणका लागि जान आग्रह गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । गत गर्मी महिनामा डेङ्गु समस्याका रुपमा देखा परेकाले यसको अहिल्यैदेखि नै नियन्त्रण आवश्यक रहेकाले अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले गत गर्मी महिनाको सङ्क्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबै स्थानीय तहले पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार गत गर्मीमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमित भएका थिए । कूल सङ्क्रमितको ८० प्रतिशत व्यास नगरपालिकामा रहेका उनको भनाइ छ । डेङ्गुका लक्षण ‘एक्कासी तीनदेखि पाँच दिनसम्म ज्वरो आउनु यो रोगको मुख्य लक्षण हो । यसरी आएको ज्वरो पाँचदेखि सातदिनसम्म रहिरहन सक्दछ’, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘यसका साथै बेस्सरी टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीरमा डाबर आउनु, अरुची हुनु, जोर्नी तथा मांशपेशी दुख्नु, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुनुलगायत डेङ्गुका लक्षण हुन् ।’ पूरा शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउनु, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मल्हमजस्ता सामग्री प्रयोग गर्नु, सुत्ने बेला सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने, घर वरपर खेतबारीमा काम गर्न जाँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न ध्यान पुर्याउनु यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय रहेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस
