मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४६औँ स्थानमा
काठमाडौं । मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एक सय ४६औँ स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क मान शून्य दशमलव ६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ । सन् २०२१ मा नेपाल एक सय ४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव (१) ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव पाँच सय ५० देखि शून्य दशमलव ६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ । ‘सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५ दशमलव सात वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष पाँच दशमलव चार प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष दुई दशमलव एक वर्षले परिवर्तन भएको छ । यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय ९जिएनआई० करिब एक सय ६५ दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव पाँच सय ६२ र पुरुषहरुको शून्य दशमलव छ सय ३५ रहेको छ जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव आठ सय ८५ हुन आउँछ ।’ प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनःकल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्कमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०भन्दा बढी हुन पुगेको थियो । विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रिकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ । समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ । प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ’, युएनडिपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, ‘यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । जलवायु परिवर्तन, डिजिटिकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ । साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थाहरूमाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा छ ।’ युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताए । ‘युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थामाथिको विश्वासमा गतिरोध आएको छ । तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने, साथै नागरिक समाज सङ्गठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’ प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देशहरु कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ । रासस
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साँझ पाँच बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बैठकमा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ । आयोगले सात सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो भएको निष्कर्श निकालेको छ । यसमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता रहेको र अनुसन्धान अधिकृतले भीआईपीलाई बचाउनका लागि फितलो अनुसन्धान गरेको उल्लेख गरेको छ ।
झापाका दुई खानेपानी आयोजनालाई ३२ करोड बजेट विनियोजन
झापा । सरकारले मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजना र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा क्षेत्र नं १ को सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दुई वटा वडा मेचीनगर(६ काँकडभिट्टा र बुद्धशान्ति–४ शान्तिनगरमा खानेपानी सुविधा बढाउन बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्य सम्पन्न गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएको उक्त क्षेत्रका सङ्घीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बताए । सांसद शर्माका अनुसार टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजनाका लागि १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चैत मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर तीन वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुने शर्माले जानकारी दिए । दुवै आयोजनाका लागि यही फागुन २१ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रियामा जाने र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको सांसद शर्माले बताए । जनघनत्व बढिरहेको दुवै क्षेत्रमा खानेपानी सुविधा विस्तारको खाँचो पूरा गर्न यी परियोजनाको निर्माण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । झापा–१ को बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी, दुहागढी, धुलाबारी, चारआली र धाइजन क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । सांसद शर्माले धुलाबारी, बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी र चन्द्रगढीलगायत खानेपानी योजनामा बजेट उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । रासस
भियतनाममा विषाक्त खाना खाएका कारण करिब २०० जना अस्पताल भर्ना
भियतनाम । भियतनामको खान्ह होआ प्रान्तको केन्द्रीय शहर न्हा ट्राङको एक होटलमा खाना खाएपछि विरामी परेको आशङ्कामा कम्तीमा १९५ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले शुक्रबार जनाएका छन् । तीमध्ये केहीको १२ वटा स्थानीय अस्पताल र मेडिकल सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ भने केहीलाई घरमै उपचारको लागि औषधि दिइएको भियतनाम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । अधिकारीहरूले बुधबार राति पर्यटक र स्थानीयसहित पहिले अस्पताल पुगेका ६० जना विषाक्त खानाका कारण विरामी परेको पुष्टि भएको जनाएका छन् । भिएनएक्सप्रेसका अनुसार उनीहरु सबैले यसअघि मध्य तटीय शहरको ट्राम आन्हस्थित एक रेस्टुरेन्टमा कुखुराको मासु र खाना खाएका थिए । न्हा ट्राङ स्वास्थ्य विभागका अनुसार बिहीबार दिउँसो थप सङ्क्रमित भेटिएका छन् । अनुसन्धानका लागि बिक्री सम्झौता र खाद्य सामग्रीसँग सम्बन्धित अन्य कागजात पेश गर्न भनेको तर सञ्चालकले कागजात पेश नगरेकोले रेस्टुरेन्टलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा विभागले शुक्रबार जानकारी गराएको छ । रासस
विदेश जानेको पीडा : युएई पुगेका १९ नेपाली अलपत्र, भोकै बस्नुपर्ने बाध्य
खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका राजकुमार राई फेब्रुअरी १० तथा पर्शुराम राई फेब्रुअरी २३ तारिखमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका थिए । एकाघरका दाजुभाइ (पर्शुराम दाजु र राजकुमार भाइ) धन कमाउने सपनामा ऋण काढेर मेची इन्टरनेसनल ओभर्सिज प्रालि काठमाडौंमार्फत चार महिनाअघि युएई पुगेका हुन् । प्रतिव्यक्ति एक लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर युएई पुगेका राई दाजुभाइसहित १९ नेपाली युवा तोकिएको काम र दाम नपाउँदा अहिले अलपत्र परेका छन् । कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुसँगै सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारीमगर, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुङ्गे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, मोरङका करन सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, दैलेखका मनबहादुर शाही, झापाका मिश्रीलाल दास, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल, नुवाकोटका लाक्पा तामाङ र कपिलवस्तुका मनोज थारू चार महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका १९ नेपाली युवाले म्यानपावरबाट साँवा–ब्याज फिर्ता हुने गरी उद्धारको पहल गरिदिन सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । सरसफाइ कर्मचारीका काममा लगाउने भन्दै ती युवालाई फरक–फरक मितिमा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिस र नुर अल अफसा जेनेरल क्लिनिक सर्भिस कम्पनीमा लगिएको थियो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कम्पनीमा नलगी अन्यत्र राखेर फरक–फरक काममा लगाउने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अलपत्र परेका १९ नेपाली युवामध्ये १२ जनालाई सार्जा सेफजोन भन्ने ठाउँमा गोदामजस्तो घरमा राखेको बताइएको छ । अन्य सात युवा अन्यत्र राखिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायी राजकुमार चौधरी, श्याम विश्वकर्मा, निराजन पाण्डे, सन्दीप वाग्ले, शम्भुदास ताती र कुमार तामाङलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर युएई पुगेको उनीहरु बताउँछन् । ऋण काढेर युएई पुगेका युवालाई कहिले स्कूलमा, कहिले मस्जिदमा, कहिले सडक, कहिले सोफा कम्पनीमा ७०/८० किलोको भारी उचाल्ने काम गर्न पठाउने गरिएको छ । नियास नाम गरेका भारतीय र नेपालका सञ्जय थापाले अरू कम्पनीमा काम खोजेर केही दिन काम लगाउने तथा काम नभेटेसम्म कोठामै राख्ने गरेका छन् । काम नगरेको दिन आफ्नै खर्चमा खाँदै बस्नुपरेको पर्शुरामले भिडियोमार्फत बताएका छन् । पर्शुराम र धादिङका तिलकबहादुर सुनार फागुन ११ गते तथा अन्य युवा चार महिना युएई पुगेका हुन् । ‘यहाँ हामीलाई गोदामजस्तो ठाउँमा राखेको छ, अनि जता–जता काम पाउँछ, त्यतै सम्पर्क गरेर पठाउँछ, कहिले १० दिन काम गर्न लगाएर बाँकी कोठामै राख्छ’, पर्शुरामले भने, ‘अहिलेसम्म कम्पनी हेर्न पाएको छैन, गुगलमा खोजी गर्दा पनि भेटिन्न, त्यही कम्पनीमा लैजाउभन्दा तिमीहरुलाई पैसा खर्च गरेर ल्याएको हो, जे भन्छु त्यही गर भन्छ, धेरै बोलिस् भने एकान्त बाटोमा लगेर छाडिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँछ, नेपालतिर कसैलाई सुनाइस् भने पैसा काटिदिन्छु भन्ने गरेको छ, अलपत्र अवस्थामा रहेको हामीलाई तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुपर्यो ।’ काम र दाम नपाउँदा केही दिनअघि मात्रै तीन दिनसम्म भोकै बस्न बाध्य बनेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘खर्च माग्दा नेपालबाट मगाएर खाउ भन्ने गरेका छन्, घरमा सम्पर्क गरेको थाहा पायो भने अर्कै ठाउँ लैजान्छ, उनीहरु जीवित छन् या मरिसके अत्तोपत्तो छैन’, पर्शुरामले भने, ‘प्रहरीसँगको सहयोगमा दूतावास जाने तयारी गरिरहेका छौँ, कतिपय युवाले तीन महिनाको तलब पाएका छैनन्, बिरामी परेको समयमा आराम गर्नसमेत नदिई काममा पठाउने गरेका छन्, राहदानी फिर्ता माग्दा पनि दिँदैन ।’ नेपालस्थित म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित युवाको गुनासो छ । पर्शुराम र राजकुमारको धरौटी रकम बुझेका सन्दीप वाग्लेको र समन्वय गर्ने निराजन पाण्डेको मोबाइल बन्द रहेको छ । उनीहरुले फरक–फरक नम्बर प्रयोग गर्दै भाइबरमार्फत आफूहरुलाई धम्क्याउने गरेको पीडित युवाले बताएका छन् । रासस
एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘उपभोक्तामा हामी सबै पर्दछौँ । उपभोक्ता आफैँमा त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समूह हो, जसले सार्वजनिक र निजीस्तरको आर्थिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्दछ र आफू पनि प्रभावमा पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिनीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण समूहमा पर्दछन्, जसको धारणा र विचार त्यति सुनिदैन ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको विशेष सन्देश केनेडीले आफ्नो मन्तव्यमार्फत दिएका थिए । यही विशेष क्षणको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२४ को नारा ‘उपभोक्ताका लागि स्वच्छ र जिम्मेवार एआई’ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवस, २०८० को नाराका रुपमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ तय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । उपभोक्ता दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न सम्वाद कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिका पारित भई लागू भयो, यसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । यो निर्देशिकामा उपभोक्ताका अधिकार झल्कने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन् । निर्देशिकाले उपभोक्ता अधिकारलाई थप वैधता प्रदान गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका जारी गराउनमा कन्जुमर इन्टरनेसनल नामक संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । यो संस्था सन् १९९० मा स्थापित र बेलायतको लण्डनमा प्रधान कार्यालय रही १२० वटा देशसहित २५० वटा सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थाको मिसनका रुपमा ‘सबै उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष, सुरक्षित र दिगो बजार’ रहेको छ । नेपालका दुई संस्था सेवा नेपाल र उपभोक्ता आँखा नेपाल कन्जुमर इन्टरनेसनलको सदस्य रही आएका छन् । कन्जुमर इन्टरनेसनलले अघि सारेका उपभोक्ताका अधिकारलाई सर्सर्ति नियाल्दा आधारभूत आवश्यकतामा सन्तुष्टिको अधिकार जसमा अति आवश्यक वस्तु र सेवा जस्तो पर्याप्त खाना, कपडा, बासस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आवश्यक सुविधा, पानी र सरसफाई पर्दछ भने सुरक्षाको अधिकारमा हाम्रो जीउज्यान र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उत्पादन र उत्पादन प्रकृयाबाट संरक्षित हुने अधिकार पर्दछ । त्यस्तै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार जसमा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रयोगमा आउने सूचना पर्दछ र भ्रामक र गलत विज्ञापन वा आवरण सूचनाबाट संरक्षणको परिकल्पना गरिएको छ भने छनोटको अधिकार जसमा उपलव्ध भएका धेरै वस्तु र सेवामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक तबरले राखिएका मूल्यबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा चयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा उपचारको प्रबन्ध सुनुवाइको अधिकारमा समेटिइएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रकृया तथा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनु अघि उपभोक्ताका सरोकारका विषयहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्दछ अर्थात कुरा राख्ने अवसर मिल्नुपर्दछ भन्ने विषय मूलरुपमा समेटिइएको छ । लेखक त्यस्तै समस्या सम्बोधनको अधिकारमा उपभोक्ताबाट उठेका उचित दाबी जस्तो कि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारमा वस्तु र सेवाको सही र परिपक्व खालको चयन गर्न सक्ने शिक्षा र सीप पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । स्वस्थ वातावरणको अधिकारले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समेत वसोवास गर्ने र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने माग गर्दछ । चिन्तन गर्ने मेसिन चिन्तन गर्नु नै मानिसको कहिल्यै नमर्ने आत्माको आधार हो भनिन्छ । दुई किसिमका चिन्तन र विचारहरु हुने बताइएको छ । पहिलो भनेको वास्तविक चिन्तन हो जुन चाँहि दिमागबाट नै हुने गर्दछ । दोश्रो भनेको नक्कल गरेर हुने चिन्तन हो जसलाई सिमुलेसन चिन्तन भन्न सकिन्छ र यो चिन्तन कम्प्युटर वा मेसिनको माध्यमबाट हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि मेसिनको मुर्खता कसले समाधान गर्ने रु सूचनाको अनावश्यक वाढीको लागि को जिम्मेवार रु त्यस्तै एआई मा पहुँच हुने र यो सम्वन्धमा अनभिज्ञ र यसको पहुँच नभएकाहरुको छुट्टै वर्ग स्थापित गरिदैछ भन्ने जस्ता वहसहरु प्रारम्भ भएका छन् । एआई र उपभोक्ता नेपालमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात कृतिम बौद्धिकता को सदुपयोग सम्बन्धमा नीति खाका र रणनीतिहरु तयार गर्ने वहस प्रारम्भ भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिमध्ये खासगरी विश्व बजारबाट नेपालमा भित्रिने र स्मार्ट फोन वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामी पनि प्रयोग गरिरहेको विषय भनेको च्याटजिपिटीलगायतका एआई टुल पनि हो । त्यस्तै समकालीन विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभावमा राखेको छ, जसमा एलगोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका सामग्री प्रवाह भैरहेका छन् । एलगोरिदमको प्रयोगबाट रुचिउपर प्रभाव पार्न विज्ञापन गर्ने काम भैरहेको छ । जस्तो कि उपभोक्ताले मोटरवाइक सर्च गरेको अवस्थामा सबै उपलब्ध विकल्पहरु नदिएर अलि महँगो र देख्दैखेरी लोभ्याउने खालको वाइकको भिडियो वा फोटोसहितको विज्ञापन पटकपटक आउँछ ताकि एआईको प्रयोगकर्तालाई खरिदका लागि दबाब होस् । यसबाट धन नभएका तर मन भएकालाई तनाब पनि सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै कतिपय चित्र वा भिडियो सर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गै एडिक्सन पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सुगम र दुर्गम, तिर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले धनी र गरिबका बीच सूचना प्रविधि तथा एआई औजार प्रयोगमा रहेको अन्तरले सिर्जना गरेको देश र त्यो देशका जनताबीचको भेदलाई डिजिटल डिभाइड समेत भनिने र यो अन्तरलाई कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका सबैलाई निःशुल्क उपलव्ध केही एआई जन्य एप बाहेक धेरै औजारहरु लागतको दृष्टिले महँगा छन् । यतिमात्र होइन, जेनरल प्रपोज एआइ टुल अङ्ग्रेजी भाषा मात्र उपलब्ध हुनुका साथै उत्तर अमेरिकाको संस्कृति र भापाप्रतिको झुकाव देखिन्छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या देखिनु र समाधानका उपायको खोजी हुनु स्वभाविक छ तर यो प्रकृयामा उपभोक्ताकै पनि कति हानी नोक्सानी हुने गर्दछ । यसको चासो र सरोकार कसले लिने ? एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित भएको र प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन बढेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ । हालसालै द न्युयोर्क टाइम्सले च्याटजिपिटीको कम्पनी ओपेनएआई र माइक्रोसफ्टले पत्रिकाका लाखौँ लेख प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने जोन ग्रिसम, जोनाथन फ्रेन्जेनसहित केही अमेरिकी उपन्यासकारको समूहले ओपेनएआईमाथि आफ्नो सामग्रीको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिने घोषणा गरेका छन् । गेट्टी इमेज नामक फोटो एजेन्सीले आफ्ना तस्बिरको विश्लेषण गरेकामा एआई कम्पनी स्टेबिलिटी एआईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । यी विभिन्न मुद्दामाथिको पहिलो फैसला यही वर्ष आउन सक्ने बताइएको छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको वर्तमान नियम कानुनमा र एआईको प्रयोगमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि व्याख्या हुनेछ । अर्कोतर्फ एआईको प्रयोग सम्बन्धमा यससम्बन्धी विश्वमै पहिलो कानुन युरोपेली युनियनले बनाउँदैछ । एल्गोरिदमका विशेषतामध्ये भाषा स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । तर के देशको संस्कृति एवं कानुनअनुसार वर्तमान कम्पनीहरुले एल्गोरिदम प्रयोग गरेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न सनसनीयुक्त अभिव्यक्तिहरु बाहिर आउने तर वास्तविकता विस्तारै मात्र आउने सन्दर्भमा यी सन्देसहरुको प्रवाह समेत आधिकारिक रुपमा हुनु आवश्यक छ । जस्तो अबको १० वर्षमा धेरै चिजहरु हाम्रो ग्याजेटमा अटाउनेछन् र अहिलेका पेशा व्यवसाय एवं शिक्षा पद्धति पनि यदि समयमै सोचेर प्रविधिमैत्री सुधार गरिएन भने १० वर्षभित्र अर्थहीन हुनेछन् भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मेसिन लर्निङ्गसहितको एआईको व्यापक प्रयोगबाट गोपनीयता स्वायत्तता र समुन्नतिका सबै आयामहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अल्गोरिदम सम्बन्धमा टकराव पनि हुन सक्छ । जसको प्रभाव विश्व वजार र उपभोक्ता समेत पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ एआईको उपयोग गरेर उपभोक्ताको सर्भेक्षण गर्नुको साथै व्यक्तिगत तहको प्रोफाइल तयारी र उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । एआई सम्बन्धमा विभिन्न ब्लक र देशहरुले आआफ्नो नियमन परिपाटी प्रयोग त गर्लान तर कानुन बनाएर संशोधन गरेर मात्र देखा परेको असन्तुलनको समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । प्रयोगमा आएका सर्च इन्जिन, अनुवादका औजार, व्यक्तिको रुचिअनुसारका वस्तु तथा सेवाको सिफारिस वा विज्ञापन के, किन र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको डाटा पोलिसी गोप्य हुने र के कस्ता ठीक/बेठीक वा गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सरल छैन । उपभोक्ता कानुनको परिपालना परीक्षण गर्नका लागि पनि एआइको प्रयोग हुन सक्छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार एआइको प्रसङ्ग जिम्मेवार एआइका सिद्धान्तमा खासगरी निष्पक्षता पारदर्शीता करुणा बृहत् खाका र जवाफदेहीता पर्दछन् । जिम्मेवार एआइको महत्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यस्तो खालको एआई टुलले खासगरी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दछ । त्यस्तो त निष्पक्ष, पारदर्शी र नैतिक कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्दा नै सकारात्मक परिवेश बन्न जान्छ । समावेश खालको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दा विविधतायुक्त जनसङ्ख्यामा पुग्न सरल हुन्छ । साथै नियमन खाका प्रति सचेत रहन सकेमा जरिवाना लगायतका कानुनी सँजायबाट बच्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण समयमै गर्न तथा सूचनाको सही प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णयका लागि समेत एआई उपयोगी हुन्छ । कतै व्यापारिक उपलब्धि मात्र हाबी भै उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छैनन् भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयम्, नियामक निकाय र उपभोक्ताअधिकारवादी संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हको व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा पहुँचको हकको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताहरु तीनै तहको सरकारसँग सम्वन्धित रहने सार्वभौम पक्ष पनि भएको हुँदा कानुन, संरचना र तथ्याङ्क प्रणालीमा आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । नागरिकको नजिकबाट यो हकको प्रत्याभूतिका लागि वडा तहमा समेत गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने टोल विकास संस्था, क्लब समूहहरुले समेत उपभोक्ता जागरणका लागि विभिन्न अभियानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि नियमनको विधिसम्मत र वस्तुगत खाका, विक्रेतामा व्यावसायिक मूल्य मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता तथा बजार गतिविधिको बारेमा सूचना प्रवाह र पैरवी आवश्यक पर्दछ । यी पक्षहरु आपसमा परिपूरक वा अझ भन्नुपर्दा एकआपसमा पुनर्बल दिने खालका हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ बजार हुनका लागि उल्लेखित चार पक्षको व्यवहारमै सक्रियता र संवेदनशीलता आवश्यक छ न कि घोषणा मन्तव्य बाह्य प्रतिवद्धता वा भन्न र देखाउनकै लागि गरिने पटके र देखावटी कार्य । निष्कर्ष चाहे जस्तोसुकै प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग भएको होस् उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनैपर्दछ । नेपालभित्र प्रयोग भैरहेका सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको नियमनका लागि राज्यले नीति, कानुन, कार्यविधि लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समयक्रममा परिमार्जन हुँदै विषय र नेपालभित्र यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकोस् । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)
आधारभूत प्रश्नबाट कांग्रेस पछि हटेपछि विश्वासको सङ्कट पैदा भयो : प्रवक्ता सापकोटा
काठमाडौं । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि असान्दर्भिक छलफल भएको ठहर गरेको छ । राजनीतिक उपलब्धिमाथि कांग्रेसको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन साझेदार दलकै असहयोग रहेको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेका छन् । नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । समीकरण परिवर्तनका विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘राजनीतिक धोका’का रुपमा अथ्र्याएका छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः सङ्घीय सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला रु अब प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? वर्तमान सत्ता समीकरण स्वाभाविकरुपमा अघि बढ्छ । त्यति धेरै ठूलो समस्या आउँदैन । यसअघिको भन्दा वर्तमान गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ । जनताले रुचाउने खालको गठबन्धन बनेको छ । यसलाई प्रगतिशील, पविर्तनशील, अग्रगामी गठबन्धन भन्दा हुन्छ । यो फेरबदलले धेरै ठूलो समस्या ल्याउँदैन । करिब एक वर्षअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धन डेढ महिनामै टुटेको थियो । यसरी छिटोछिटो सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने आशङ्का सर्वत्र देखिन्छ, देश र जनताको पक्षमा यो गठबन्धन भएको हो र यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आधार के के छन् ? यो सवाल निकै महत्वपूर्ण छ । दुई वटा ठूला पार्टीका बीचमा बृहत् र व्यापक छलफल त भएको छैन । तर मलाई के विश्वास छ भने माओवादी केन्द्रभित्र पनि झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको गठबन्धन (एमाले–माओवादी) जोगाउन नसक्नु चाहीँ कमजोरी भयो । एमालेका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकार भएको छ । उक्त कमजोरीको गम्भीर समीक्षा भएको छ । एमालेसँगको कुराकानीमा पनि उहाँहरुले उक्त समीक्षा गर्नुभएको थियो । फेरि दुई पार्टीका अध्यक्षका बीचमा यस बारेमा पटकपटक कुराकानी भएको छ । माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतालाई हतार नगरी ती विषयमा छलफल र बहस गरेर समीक्षामा एकरुपता आउनुपर्छ । यो खालको गठबन्धन अहिले आवश्यकता भयो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासन सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त सहयोग नमिलेकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । समीकरण फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ? अहिलेको संवैधानिक जटिलताले गर्दा त्यसो देखिन गएको छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत छैन । त्यसो नभएपछि स्वभाविक रुपमा गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्छ । जनताको स्तरबाट उठेका विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ । राजनीतिक उपलब्धि राजनीतिका लागि मात्रै होइन नि त । त्यो त जनताको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले गर्ने गतिविधिको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनताको समृद्धिका लागि हो । जनताले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, सामूहिक प्रगति तथा मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका थिए । मुख्यतः आर्थिक विकास नै जनताको प्रमुख अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने जनतालाई लागेको छ । जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै आत्मसात गर्नुपर्छ । अब त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि वर्तमान गठबन्धन निर्माण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत् वामपन्थी एकताको प्रसङ्ग उठाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभएको बुझिन्छ, यो सत्ता गठबन्धन सरकार चलाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ कि वामपन्थी पार्टीबीचको सहकार्य र एकतासम्म अघि बढ्छ ? गठबन्धन सरकार भर्खर गठन भएको छ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बन्छन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै बजेट निर्माणका प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुभएको छ । विगतमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एक महिना अघि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थियो । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेरै उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको छ । संसद्मा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)’ प्रस्तुत भइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको समयसमेत तोकिएको अवस्था थियो । असारे विकासको मोडललाई फेर्न पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागि पर्नुभएको छ । सरकारले भनेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि प्राथमिक एजेण्डा हो । गठबन्धन सरकार यही कार्यभारलाई नै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ । माओवादी केन्द्र र एमाले एकातर्फ उभिँदा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा गठन भएको समाजवादी मोर्चा नेपालको भूमिका के हुन्छ ? मोर्चामा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहभागी छन् । मोर्चाको हालैको बैठकले नेत्रबिक्रम चन्दलाई संयोजकको भूमिका दिएको छ । संयोजकको भूमिका पाएसँगै उहाँले एमालेलाई पनि पत्र लेख्नुभएको छ । पत्र लेख्दै गर्दा यो परिवर्तन भइसकेको थिएन । घटनाक्रमले त्यसलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षा पूरा गर्न मोर्चा पनि क्रियाशील रहन्छ । समीकरण फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अब झन् पेचिलो हुने त होइन रु यस विषयमा अन्य मुख्य पार्टीबाट सहयोग होला ? शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेताहरु तथा संसदीय समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन राम्रोसँग मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रको साझा सवाल हो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि चारवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । यो भन्दा ठूलो सफलता केही हुन सक्दैन । त्यसयताको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पनि राम्रोसँग ग्रहण गरेका छन् । यतिधेरै काम भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो । पार्टीहरु बीचको स्वार्थ र दाउपेचले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा युद्धबाट प्रभावित परिवारलाई धेरै पीडा भइरहेको अवस्था छ । ढिलोचाँडो पार्टीहरुबीच समझदारी बन्नैपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ, प्रतिपक्षीलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ? मुलुकलाई दिगो शान्तिमा लैजान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनै पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति कायम हुनै पर्छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएकै हो । अब राष्ट्रिय सहमति गर्नुको बिकल्प छैन । यसअघिको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ, कांग्रेसबाट अपेक्षाकृत सहयोग रहला ? सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा समृद्धि र समुन्नतितर्फ अघि बढ्न पर्याप्त सहयोग नमिलेपछि समीकरण परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई उहाँहरुले भनेअनुसार नै ‘धोका’ दिने उद्देश्यले समीकरण परिवर्तन गरिएको होइन । एक तहमा विश्वासको सङ्कट भने देखापरेको हो । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगायत विषयबाट आशङ्का जन्मिएको हो । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा असान्दर्भिक खालका छलफल भयो । त्यहाँका छलफलले १२ बुँदे समझदारी, १६ बुँदे सहमतिसहित नयाँ संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य प्रमुख तीन आधार गणतन्त्र, सङ¬्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यी तीनमध्ये कुनै एक आधार कमजोर भयो भने जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनमा दरार पैदा हुन्छ । त्यो आधारभूत प्रश्न बन्न पुग्यो । किन नेपाली कांग्रेस आधारभूत प्रश्नबाट पछि हट्यो रु जसले प्रस्ताव लेख्नुभयो उहाँले सामान्यीकरण गर्नुभयो, त्यसले झन् विश्वासको सङ्कट पैदा भयो । धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त ‘स्टल’ नै राखेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भयो । यसबाट गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भयो । वास्तविकता प्रष्ट पार्ने भन्दा पनि उक्त विषयलाई सामान्यरुपमा लिइयो । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउनका लागि गठबन्धनबाट सहयोग होस् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिट’मा बाधा पारेकाले पनि समीकरण बदल्नु परेको हो । यो कुनै धोका होइन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीबाट ‘धोका खानेहरु’ एक ठाउँमा उभिए तपाईंहरुलाई के हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो नि रु यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भर्खर समीकरण फेरबदल भएको छ, यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगेका दलबाट आउने प्रतिक्रियालाई स्वभाविक लिनुपर्छ । उक्त दिन प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संसद्मा बोल्नुभयो । यो मन्थन हुँदै जान्छ । सबै राजनीतिक दलले आपसमा मिलेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । पछिल्ला दिनमा केही मानिस र समूहले संविधान, व्यवस्था विरुद्ध नै आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? परिवर्तनका पक्षधरहरु विशेष गरी १२ बुँदे सहमतिका पक्ष रहेका राजनीतिक शक्तिका बीचमा, संविधान जारी गर्दा सहयात्रीहरु, अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधरहरुका बीचमा निकै राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । जतिसकै कुरा गरेपनि संसदमा त परिवर्तनका पक्षधरहरुकै ठूलो संख्या र उपस्थिति छ । नेपाली, काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नयाँ आएका राजनीतिक दललगायतका बहुसङ्ख्यक शक्ति त परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिती छ संसदमा । परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा बलियो समझदारी बनाएर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त बनाउने मुख्य कुरा भनेकै आर्थिक विकास नै हो । कुराले मात्रै जनता अब आश्वस्त हुँदैनन् । विकास, निर्माण र समुन्नतिको यात्रामा सबै पार्टीहरु एकै ठाँउमा हुनुपर्छ । स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सबैसँग छलफल बहस, सम्वाद गरेर अगाडि जानुपर्छ । सम्बाद गरेको, पहल गरेको त जनताले देख्छ नै । प्रयत्न गरेको देखेपछि न जनताले बुझ्छ । प्रयत्न गरेर मात्रै पुग्दैन, जनताले परिणाम पनि हेर्छ । हाम्रोमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छैन । त्यसमा पनि सुधार जरुरी छ । पूर्वसभामुखको हिसाबले वर्तमान सङ्घीय संसद्लाई जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन के कस्ता काम गर्नुपर्ला, यसमा तपाईको के कस्ता सुझाव रहन्छ ? मैले संसद् चलाउँदा मेरो योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा पारख गर्ने समय पनि भएन । पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन कोभिडका कारण निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएन । छैटौँ र सातौँ अधिवेशन विघटनका कारण अरु नै विषयमा केन्द्रित हुन पुग्यो । आठौँ, नवौँ र दशौँ अधिवेशन अवरोधका कारण प्रभावकारी बनाउन सकिएन । एघारौँ अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रुपमा थियो । त्यसमा इमान्दार भएर गरे त हुँदो रहेछ नि भन्ने भयो । बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भएका थिए । लोकतन्त्रलाई सबल र सदृढ गर्नका लागि सबै पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका विचार भए जस्तै देशको पनि समग्र एउटा विचार हुन्छ । राष्ट्रिय विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा बहस गर्नुपर्छ । हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौ । हामी समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । नत्र त समाजवाद उन्मुख भन्नु, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु जनतालाई झुक्याउन भने जस्तो हुन्छ । संविधानमा लेखेको कुराप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । इमान्दार हुने हो भने इमान्दारीपूर्वक समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । समाजवादी विचारधारा भएपछि त्यसकै आधारमा समाजवादी मूल्य, मान्यता, आर्दश स्थापित गर्नुपर्छ । समाजवादी नैतिकता, शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, रोजागारी जस्ता विषय पनि सोही अनुरुपको बनाउनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सबैभन्दा पहिले त पार्टीहरुले सोच्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट कुरा गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि हुन जान्छ । महत्वपूर्ण विषय त पार्टीहरु नै स्पष्ट हुनुहपर्छ र सोही अनुरुपको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पनि सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिनका लागि असाधारण खालको मेहनत गर्नुपर्छ । समन्वय, सहकार्य, समझदारी कायम गर्न निरन्तर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनैपर्छ । जीवन्त छलफलले मात्रै गुणस्तरीय कानुन निर्माृण हुन सक्छ । त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ । जतिबेला हामीले यो वातावरण बनाउँछौँ, त्यतिबेला मात्रै गुणस्तरीय कानुन बन्न सक्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालै विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । त्यसले गरेका निर्णयहरु के कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? हाम्रो पार्टीले हालै सफलतापूर्वक विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । विधान सम्मेलनले पारित गरेका कतिपय विषयलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ । हामीले परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्यौँ । समाजवादी विचारधाराको विकास गर्ने दायित्व अलिक बढी हाम्रो पार्टीलाई नै छ । विनम्रतापूर्वक इतिहासको दायित्व पूरा गर्ने गरी हामी जानुपर्छ । हाम्रो विधानमा समाजवादी विचारधारा निर्माण गर्ने विषय, समाजवादी विचारधारा तय गर्नका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यो कुरा विधानमा झल्कनुपर्छ । विधान सम्मेलनबाट तय गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आन्तरिक अलिक मिश्रित खालको अनि सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि सोही अनुसारको हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले स्वभाविक रुपले केन्द्रीयता पनि होस् । लोकतन्त्र पनि होओस् । स्वतन्त्रता पनि हाओस्, अनुशासन पनि होओस् । वैयक्तिक चित्त प्रसन्न पनि होओस्, उत्साह पनि हाओस् । यी सबै विषयलाई जागुत गराउन पनि हाम्रो विधान अलिक नयाँ खालको हुनैपर्छ । अरु भन्दा हामी अलिक अगाडि बढ्न कोशिस गरेका छौ । ती कुराहरु क्रमशः लागू हुँदै जान्छन् । माओवादीले यही चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिएको तराई मधेश जागरण अभियान र उत्तर दक्षिण जागरण अभियान अभियान केही दिन पर सारिएको छ । यो अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छ ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अभियान चैत १५ गतेदेखि शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्लो अभियानबाट हामीले गम्भीर रुपले के महशुस गर्याैँ भने सबैतिर हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कमजोर मधेशमा भएको छ । स्वभाविक रुपमा परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौ । यसको समग्र उद्देश्य त राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने नै हो । जनतालाई आफ्ना कुरा बताउने नै हो । यसभन्दा अगाडिको अभियानले के गर्यो त भन्दा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनायो, पार्टी समितिहरु निर्माण गर्यो । केही न केही जनमुखी काम पनि गर्यो । जुन स्तरमा जनतामा जानुपर्ने थियो त्यो भने भएको थिएन । अब चाही जनतामा नै जाने । जनताका आवश्यकता, विकास निर्माणका कुराहरु र अहिले राष्ट्रिय रुपमा देखा परेका चुनौतीहरु, समस्याहरुका बारेमा जनताबाट सिक्ने, पार्टीको राजनीति, विचार, दृष्टिकोण, पनि बताउने कुरा छ । पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानको कुरा हो । उत्तर–दक्षिण अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्छौंं । दुईवटै अभियानको आधारभूत विषय एउटै हो । यसले जनतासँग पार्टीलाई जोड्छ । रासस
काँग्रेसले माग्यो गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन् । उनले लामिछाने आफूमाथि प्रश्न बोकेर गृहमन्त्री हुनु नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न भएको मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउनु नहुने जानकारी दिए । सांसद पौडेलले हाल ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख बचतकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गरिरहेका बताए । अनुसन्धानको घेराभित्रै रहेका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ भनेर उनले प्रश्न गरे। पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको गृहमन्त्रीले विगतमा प्रश्न गर्ने पेशा अपनाउनु भएको थियो । उहाँ प्रश्न गर्ने पेशाबाट आउनुभएको हो । राजनीतिमा प्रश्न गर्न मात्रै पाउनुपर्छ । त्यो वचतकर्ताको माग छ, सहकारी सञ्चालकको सम्पतीबाट हाम्रो वचत फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारी पीडितहरुको माग कसरी पूरा हुन्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई कसरी समाधान गर्नसक्छ ? पीडितहरुले आन्दोलनबाट सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्ततालाई उसले कसरी थेग्न सक्छ ?’, उनले भने । उनले गृहमन्त्रीकै मातहतमा रहेको प्रहरीले सुन प्रकरणमा राजनीतिक मान्छेलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका मान्छेको बिचमा बसेर प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने बताए ।
