दैनिक ११ घण्टा विद्युत कटौतीले विद्यार्थी मर्कामा
हुम्ला । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक दिन ११ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् भार कटौती हुँदा एसइईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । एसइईको परीक्षा नजिकिँदै गएको अवस्थामा विद्युत भार कटौतीले उनीहरू मारमा परेका हुन् । विद्यार्थीले साँझको समयमा पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । एसइई दिने विद्यार्थीलाई मात्रै नभएर अन्यलाई पनि घरमा गृहकार्य तथा लेख पढ गर्न समस्या भएको छ । यही चैत १५ गतेदेखि एसइईको परीक्षा सुरु हुँदैछ । विद्यार्थीलाई रातिको समयमा पढ्न समस्या भएको छ । ट्युसनको भरमा एसइईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी दैनिक ११ घण्टा विद्युत भार कटौतीबाट निरास छन् । ‘दैनिक ११ घण्टा विद्युत् भार कटौती हुन्छ, पढ्नै नपाएपछि कसरी पास हुनु ?,’ खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ स्थित हुम्ला मावि रायाका विद्यार्थी रेलबहादुर बुढाले गुनासो गरे । गाउँबाट सदरमुकाम आएर एसइईको तयारी गरिरहेको भए पनि रातिको समयमा पढाइमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । दैनिक ११ घण्टा विद्युत भार कटौतीले विद्यार्थी मात्र होइन अन्यलाई पनि सास्ती भएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक काम तथा सदरमुकामस्थित व्यापार–व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ । कुन समय कतिबेला र कति पटक विद्युत भार कटौती हुन्छ भन्ने समय तालिका नभएका कारण पनि सेवाग्राही बढी समस्यामा छन् । विद्युत भार कटौतीपछि सिमकोटमा दाउराको माग बढेको छ । एक भारी दाउराको सिमकोटमा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुम्लाका निमित्त प्रमुख सुशील थारुले प्राधिकरणले ‘लोडसेडिङ’को तालिका नबनाएको स्विकारे । तालिका बनाउँदा सेवाग्राहीलाई थप असर पर्ने उनको भनाइ छ । हिल्दूस्थित साना जलविद्युत आयोजनाको मुहानमा पानीको स्रोत घटबढ भइरहने भएकाले विद्युत् उत्पादन पनि कहिले कम कहिले बढी भइरहने कारणले विद्युत भार कटौतीको तालिका बनाउन समस्या भएको निमित्त प्रमुख थारुले बताए ।
लघुवित्त क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन
काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । त्यसैगरी, कार्यदलमा लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने २ डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ । कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिन (२ महिना)भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच आज ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर पाँचमा यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिले भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋणीलाई कर्जा तिर्न समस्या भएको र लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियामक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले आज मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलको प्रतिलिटर १ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७१ र डिजेल तथा मट्टीतेलको १५८ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६८.५० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलको १५५.५० रुपैयाँ पर्नेछ । यस्तै, सर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० र डिजेल तथा मट्टीतेलको १५७ रुपैयाँ पर्ने निगमको भनाइ छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेश पक्राउ
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार प्रहरीले उनलाई धापासीबाट भर्खरै पक्राउ गरेको हो ।
सरकारले सीआईबीकी प्रमुख बज्राचार्यको जिम्मेवारी खोस्यो, ज्ञवालीले पाए अवसर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्दै श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा भीआईपीलाई बचाउनका लागि अनुसन्धान फितलो गरेको भन्दै सरकारले उनको जिम्मेवारी खोसेको हो । ज्ञवाली प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा कार्यरत थिए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बज्राचार्यको प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको जानकारी दिइन् ।
अब भारतबाट सिधै नेपालको बैंक खातामा पैसा पठाउन मिल्ने, सीमा कति ?
काठमाडौं । अब भारतबाट नेपालको बैंकको खातामा पैसा पठाउने पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले इन्डो-नेपाल रेमिट्यान्स फ्यासिलिटी स्कीम अन्तर्गत शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकको सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खाता आवद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग ( इ-बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग र क्यूआर कोडमार्फत् राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी पैसा पठाउने सक्नेछन् । यस्तै, नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंकखाता आवद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ–बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग, क्यूआर कोडामार्फत् राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्रति दिन १५ हजार र प्रतिमहिना एक लाख रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ जम्मा हुने गरी पारिश्रमिक बापतको सटही प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापतको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको खातामा प्राप्त हुने गरी विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट स्वीकार गर्न सकिनेछ । यस्तो कारोबारमा निहित रहने सम्पूर्ण जोखिमहरू र सोका निराकरण/न्यूनीकरणका उपायहरु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक आफैंले विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्नु परिपत्रमा उल्लेख छ । क्रसबोर्डर क्यूआर भुक्तानी सञ्चालन गर्न नेपालको फोन पे र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)बीच गत भदौमा सम्झौता भएको थियो । क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्बन्धमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) बीच गत जेठमा सम्झौता भएको थियो ।
संरक्षित क्षेत्रलाई विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनाइने
काठमाडौं । वन तथा वातारण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रहरूमा बाह्य पर्यटक वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । संरक्षित क्षेत्रलाई आकर्षक बनाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ बाह्य पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिइएको हो । संरक्षित क्षेत्रमा बाह्यभन्दा आन्तरिक पर्यापर्यटन बढी भएको भन्दै विदेशी पर्यटक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटक सीमित रहेको भन्दै संरक्षित क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने तयारी भएको बताए । ‘नेपाल भ्रमण गर्न आउने ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका छन्, तर आन्तरिक पर्यटकभन्दा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या कम छ, अब विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर संरक्षित क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामी प्रचार–प्रसारलाई जोड दिनेछौँ, संरक्षित क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटकका लागि सेवा सुविधा पनि वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार संरक्षित क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानका रूपमा रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्ने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नौ लाख ३५ हजार छ सय आठ रहेको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरू पर्यटकको मुख्य गन्तव्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच भयो ६ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । लघुवित्त पीडित भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले शुक्रबार सहमति गरेको हो । सहमतिसँगै आन्दोलरत पक्षले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको विरुद्धमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नको लागि बुधबार समिति गठन गरेका थिए । यस्ता छन् सरकार र लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनरत दुई पक्षबीच भएको ६ बुँदे सहमतिः १. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । २. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भइ देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने । क) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । ख) तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने । ग) एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । घ) ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । ङ) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने । ३) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ४) आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । ५) विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड– १९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने । ६) आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने ।
