अर्थमन्त्री पुनको सम्पत्ति : ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बचत, ८२० मिटरमा फैलिएको ‘बंगला’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री पुनसँग ३३ लाख ७० हजार ६१८ रुपैयाँ रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनीसँग एनएमबी बैंक खातामा ३३ लाख ७० हजार ६१८ रुपैयाँ बचत छ । उक्त रकम प्राप्तिको स्रोत तलब भत्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनको रोल्पा नगरपालिका ७ मा ८२० वर्ग मिटरमा फेलिएको घर रहेको र उक्त घर पैतृक रुपमा प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्री पुनसँग बा ००१ अ ०००९ नम्बरको सावरी साधन रहेको छ त्यो पार्टीको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेर गयो भन्ने कुरा सत्य होइन : कानूनमन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताएका छन् । संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको उनको स्पष्टिकरण थियो । मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए । संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उनले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २/३ दिन भित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गरे । कानूनमन्त्री गिरीले भने, ‘समयदेखि विरोध गरेका कारणले आजका दिनसम्म यो पछाडि धकेलिँदै आयो । र, यो जुनसकुै मूल्यमा पनि हामीले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा आज हामीले संसदमा पेश गर्नुपरेको हो । यो विषयमा मैले यस ढंगले पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । हामी त्यहाँबाट निस्कँदा पनि सहमतीको वातावरण बन्दैछ भनेर नेताहरुले बोल्नुभएको छ । त्यसकारण कानूनमन्त्री बाधक भयो भनेर कसैले भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । ’ सहकारी संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमती जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गरे ।
रवी लामिछानेको सम्पत्ति : साढे ७ लाख बचत र डेढ करोड ऋण, ११ रोपनी जग्गासँगै ८० तोला सुन
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवी लामिछानेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणअनुसार गहृमन्त्री लामिछानेसँग भक्तपुरमा १ रोपनी १ आना र काठमाडौंको गोपीकृष्ण प्रालिमा १० रोपनी जग्गा सम्पत्ति रहेको सार्वजनिक भएको छ । सो सम्पत्ति श्रीमतिको माइतीतर्फबाट पारिवारिक संगोल भएको उल्लेख छ । यस्तै, उनीसँग करिब ८० तोला सुन र २० केजी चाँदीका भाँडाकुडा रहेको उल्लेख छ । यो सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौेडलेको आमाबुबाले खरिद गरेको बताइएको छ । यो श्रीमतीको सम्पत्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, रविको ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकमा खाता छ । ती दुई बैंकमा १ लाख ५५ हजार बचत छ भने श्रीमती पौडेलको नाममा पाँच बैंकमा बचत छ । ती बैंकमा ५ लाख ५८ हजार बढी बचत देखिन्छ । उनीसँग घर निर्माण गर्दाको डेढ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको विवरणमा उल्लेख छ । उनको श्रीमती पौडेलसँग एक विद्युतीय गाडी रहेको छ भने उनकै नाममा ८ करोड ७५ लाखको गोपीकेष्णमा सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठसँग नगद २.२५ करोड रुपैयाँ, बैंकमा समेत लगानी
काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्री महासेठको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीसँग ४३ तोला सुन, १.५ केजी चाँदी रहेको छ । काठमाडौं र ललितपुरको जग्गा बिक्री पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेर सो बराबरको रकम आर्जन गरेका हुन् । साथै उनीसँग ७ थान औँठी, ३ थान सिक्री, ३ जोडा कानमा लगाउने र २ जोडा चुरा (बाला) रहेका छन् । उनकी श्रीमति जुली कुमारी महत्तोको नाममा धुनषा र ललितपुरमा २ वटा घर र विभिन्न ५ ठाउँमा जग्गा रहेको छ । मन्त्री महासेठको नाममा विभिन्न ७ बैंक र श्रीमति महत्ताको विभिन्न नाममा विभिन्न ७ वटा बैंकमा बैंक खाता छन् । यस्तै, महत्ताको स्वामित्वमा गुडविल फाइनान्समा ५ लाख रुपैयाँ, महिला लघुवित्तमा १ करोड रुपैयाँ, कर्पाेरेट बैंकमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ५५ लाख बराबरको सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
बाँकेमा हुरीबतासले १५० बिजुलीका पोल भाँचिए, ५० लाखकाे क्षति
फाइल फोटो नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा सोमबार बेलुकाको हुरीबतासले विद्युत सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले त्यस क्षेत्रमा १ सय ५० भन्दा बढी पोल र चार ट्रान्सफर्मर क्षतिग्रस्त भएपछि विद्युत सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिए । उनले कतिपय ठाउँमा पोल गाडेर विद्युत आपूर्ति गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै समस्या रहेको बताए । लामिछानेका अनुसार खजुरा गाउँपालिकामा ७०, नेपालगञ्जमा ४०, जानकी गाउँपालिकामा १५ र राप्तीसोनारीमा करिब २० पोल भाँचिएका छन् । त्यसबाट ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र विस्तृत विवरण संकलनको काम भइहरहेको छ । हुरीबतासले जानकी-४ मा कच्ची घर भत्केर च्यापिँदा गर्भवती २२ वर्षीया फारुन शाही र ८५ वर्षीया खटिमा शाही घाइते भएका थिए । यस्तै नेपालगन्ज-१२ निवासी ७१ वर्षीय अम्मरबहादुर खड्का र त्यसबाहेक डुडुवा तथा बुलबुलियामा रूखको हाँगा लागेर दुईजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पनि हुरीबतासले ६० भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ । यहाँ १५ घरमा पूर्ण, २० घरमा आंशिक र २५ घरमा सामान्य क्षति भएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिए । हुरीबतासले स्थानीय किसानका लिची, आँप र तरकारीलगायत खेतीमा ठूलो नोक्सानी भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५ कठ्ठाको घर-घडेरी र पाँच तोला सुन, बैंकमा २५ लाख बचत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४ मा १४ कट्ठाको पार्किङसहितको घर घडेरी रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग उक्त सम्पत्ति देखिएको हो । यो जग्गा पत्नी सीता दाहालको नाममा रहेको छ । उक्त जग्गाजमिन पैतृक सम्पत्ति रहेको खुलाइएको छ । यस्तै, उनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा १ कट्ठा जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ । पत्नी सीता दाहालको नाममै रहेको उक्त जग्गा अंशबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पाँच तोला सुन रहेको र उक्त सम्पत्ति पनि पैतृक रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा २५ लाख नगद मौज्दात रहेको उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराए
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख ५१ हजार एक सय ७२ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा पछिल्लो केही समयदेखि क्रमिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशत तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा २० प्रतिशत खर्च बिरामीले ब्यहोर्नुपर्ने तथा बाँकी रकम बीमा बोर्डले ब्यर्होने प्रावधान लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढेको सो बोर्डका मधेस प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सिरहा जिल्लामा एक लाख २२ हजार दुई सय ७१, सर्लाही जिल्लामा ४० हजार छ सय ६८, सप्तरी जिल्लामा ९४ हजार २०, धनुषा जिल्लामा ५४ हजार नौ सय ६७, महोतरी जिल्लामा ४९ हजार दुईसय ५७ , रौतहट जिल्लामा ८३ हजार ६ सय २२, बारा जिल्लामा ६८ हजार दुई सय ३८ तथा पर्सा जिल्लामा ९१ हजार ६ सय २४ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाँचजना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ भने पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य बराबरको सात सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाउनुपर्नेछ । बीमित परिवारमा सदस्य बिरामी हुँदा एक लाख बराबरको उपचार शुल्क स्वास्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । कतिपय अस्पतालमा सरकारले बीमाबापतको रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बीमा कार्यक्रम रोकिएको अस्पतालले जनाएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको सो बीमाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयले बीमा दर्ता सहयोगीहरुका लागि पुनःताजगी कार्यक्रम गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए । रासस
२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने
काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पाक संघले खाद्य उद्योगहरूमा बहुदर कर प्रणाली लागु हुनुपर्ने माग गरेको छ । आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भ्याटले गर्दा उत्पादनमा धेरै असर गरिरहेकाले आगामी बजेटमा बहुदर कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने संघको सचिवालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । विगतमा छुट दिएको बेसनमा ५ वर्षपछि भ्याट तिर्न ताकेता गरेपछि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । चामल, तेल र दाल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएपनि वर्षेनी आयात गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । कृषि र कृषि उद्योग एक आपसमा परिपुरक भएकोले कृषिको उत्पादन बढाउन कृषि उद्योगको संरक्षण हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘९० प्रतिशत दाल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । दालको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत गरियो भने उद्योग टिकाउन सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुजीमा जस्तै बेसनमा पनि एउटै व्यवहार गरेको छ । ५ वर्षपछि बेसनमा भ्याट लाग्छ भनिएको छ । यसलाई बजेटका माध्यमबाट सहज गर्नुपर्छ ।’ यस्ता छन् बजेटमा संघका मागहरू – मूल्य अभिवृद्धी करका कारण कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली लागु गरी कृषि उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा धेरै अनुदान दिने हुँदा भारतीय उत्पादन धेरै सस्तो छ । नेपाली उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धी करको बहुदर प्रणाली लागु गर्न उचित देखिन्छ । – नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । अहिले भारतबाट धान आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । – नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्नु पर्छ । अहिले तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा समस्या परिरहेको छ । – कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महसुल हुनु जरुरी छ । अहिले कच्चा र तयारी दुवैमा १० प्रतिशत महसुल लाग्छ जुन समय सान्दर्भिक देखिँदैन । १. चामल : नेपालमा उत्पादित धानले मात्र वर्षभरिको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गरी चामल मिल चलाउनु हाम्रो बाध्यता छ । बिभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको चामलसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अरबौको लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ । क) नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । भारतले धान निकासीमा नेपालको लागि लगाएको २० प्रतिशत भन्सार महसुल, नेपालमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क गरी २५ प्रतिशत आयात शुल्कमा धान आयात गर्दा चामलको मुल्य महँगो भई आयातित चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भोलिको दिनमा स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द हुने निश्चित छ । धान/चामल देशकै गहन विषय भएकोले सरकारले समयमा सोच्नुपर्छ । ख) नेपाली धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १० लाख मेट्रिक टन मसिनो धान आयातको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष समयमै उच्चस्तरीय कुटनीति पहल गरी दिन संघको अनुरोध छ । ग) चामल उत्पादन गर्दा निस्कने राईस ब्रानमा निकासी कर लाग्ने हुँदा यो खारेजी हुनुपर्छ । घ) बैध तथा अबैध तरिकाले नेपालमा आयात हुने चामलको एमआरपी, गुणस्तर जाँच गर्ने ब्यवस्था हुनु जरुरी छ । प्याकिङ्ग तथा बोरामा आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्बर, ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ । जसले गर्दा सरकारको राजस्व बढ्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय चामल उपभोग गर्न पाउँछन । स्वदेशी उद्योग बचाउन अबैध चामल आयातलाई पूर्ण रोक लगाउनु जरूरी छ । ङ) बासमति चामल निर्यात हुन सकेमा देशको पहिचान हुने र किसानहरुले समेत धानको राम्रो मूल्य पाउने भएकोले उच्च मूल्य उत्पादन बासमति चामल निकासी हुँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । यो चामल धेरै महँगो हुने हुँदा नेपालमा उत्पादननै कम हुने र खपत पनि न्यून हुँदा सरकारले यस बिषयमा अध्ययन गरी कोटा तोकेर निर्यातको व्यवस्था गरी दिँदा सहज हुन्छ । २. तोरी तेल : नेपालमा तोरी तेल उद्योग एक सय बर्ष पुरानो इतिहांस बोकेको उद्योग हो । विगत केही बर्ष अगाडीसम्म नेपालमा लगभग ७० वटा भन्दा बढी ठूला तोरी तेल उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत आन्तरिक कारणले आयातित तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धेरै उद्योग बन्द भई अहिले लगभग १५ वटा उद्योगले मात्र नेपालमा तोरी तेल उत्पादन गर्दै आएको पाईन्छ । देशको इतिहांस बोकेको तोरी तेल उद्योग संरक्षण गरी दिन संघको अनुरोध छ । क) नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शूल्क लाग्नु पर्छ । किनकी तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म करको फरकमा आयातीत तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । एक त भारतीय तोरी तेल सस्तो त्यसमा कुनै कर छैन, मात्र ४ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । यही कारणले खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्रि तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको छ । अब नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै रहेन । तोरी तेलमा कुनै उपाय हुन सकेन भने भोलिका दिनमा सम्पूर्ण तेल मिल बन्द हुने निश्चित छ । ख) तोरी तेलको प्रमुख कच्चा पदार्थ तोरी गेडा बिदेशबाट आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा अग्रिम १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । सो रकम तेलमा समायोजन नभई फूल अडिटपश्चात् मात्र उद्योगलाई रिफण्ड हुन्छ । तोरी दानाबाट तेल उत्पादन गर्दा भारतिय तोरीमा ३० प्रतिशतदेखी ३२ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ भने तेस्रो मुलुकबाट आयातित तोरीमा ३५ प्रतिशतदेखी ३७ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ बाँकी पिना उत्पादन हुन्छ । यसरी अग्रिम कर लिँदा उद्यमीको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुने गरेकाले बैंक ऋण र ब्याजले आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको छ । देशमा तरलताको अभाव भएको अवस्थामा यो निर्णयले उद्योगीलाई धेरै मार परेको छ । तसर्थ, भन्सार बिन्दुमा ५० प्रतिशत लिएर वा भ्याटमा सम्बन्धित उद्योगको खाता हेरेर ८० प्रतिशत सम्म ३ महिनामा र २० प्रतिशत फूल एसेसमेन्ट भएपश्चात् दिने व्यवस्था भएमा तेल मिलहरूलाई ऋणको भारबाट केही राहत मिल्ने र उद्योग सर्भाइभ गर्न सहज हुने थियो । ग) जति पिना निर्यात भईरहेको छ त्यति बराबरको तोरीमा लागेको आयात शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । घ) पिना निर्यात शुल्क प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनुपर्छ । यहाँका दाना उद्योगले पिना कम प्रयोग गर्ने हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत भारत निर्यात गर्नुपर्छ । ३. दाल तथा गेडागुडी : नेपालमा लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । नेपाली मिलबाट उत्पादित दालले यहाँको मागलाई धानी रहेको अवस्थामा आयातित कच्चा र तयारी दुबै दालको समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत लगाउदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाल मिललाई परेको छ । विगतका प्रत्येक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले औद्योगिक नीति अनुरुप उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा र तयारी वस्तुमा २ तहको भन्सार दर हुन्छ भनिरहँदा दालमा यो नियम लागु नहुँदा दाल मिलहरू चिन्तित छौं । नेपालमा दाल न्यून उत्पादन हुने हुँदा कच्चा दाल आयात गरी स्वदेशी दाल मिलले पिसानी गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । क) दालको कच्चा र तयारी दुबैमा समान भन्सार दर १० प्रतिशत छ । भारतबाट तयारी दाल आयात गर्दा ९प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महशुल हुनु जरूरी छ । समान भन्सार दर लगाई दिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा स्वदेशी दाल मिल संरक्षणको लागि संघको अनुरोध छ । साथै, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षणको लागि विदेशबाट तयारी दाल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा २.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगाई दिन सरकार समक्ष अनुरोध छ । ख) मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिदै आएको इन्सेटिभ हटाएको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको मुसुरो उत्पादनमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छबी र नेपालको छुट्टै पहिचान बनाईसकेको मुसुरो वा मुसुरो दाल पुन निर्यात गर्ने वातावरण बनाई दिन सरकारलाई अनुरोध छ । मसुरो वा मुसुरो दाल स्वदेशी उत्पादन भएकोले पुनः विदेश निकासी गर्न निर्यात अनुदान इन्सेटिभ ५ प्रतिशतसम्म दिनु जरूरी छ । ग) छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी भारतीय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरीरहेको छ । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या परेको छ । घ) दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क हटाई दिनुपर्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुसुरो दाल निकासीमा सहज हुन्छ । ङ) कच्चा दाल आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्ने, राजस्व र जीडीपीमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विषेश जोड, ब्यापारघाटा न्यूनीकरण, स्वदेशी उद्योगहरूलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बृद्दि भई देशलाई फाइदा नै हुने हुँदा तयारी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन संघको निवेदन छ । अन्य सुझावहरूः ४) कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बैंक ब्याजदर र अनुदान कृषि प्रसोधित उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने । कृषि उद्योगको विकास भएमा मात्र कृषिको विकास हुने हुँदा कृषि र कृषि उद्योगलाई एउटै तहमा राखी सुविधा दिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र कृषि उत्पादन बढ्न गई कृषि उद्योग फष्टाउँछ । ५) किसानसँग प्यान र बैंक खाता नहुँदा उद्योगलाई धान, तोरी दाल सिधै बिक्री गर्न कठिन भईरहेकाले सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । ६) हाल विश्वव्यापीरूपमा भण्डारणका लागि स्वाइल (माटो) प्रयोग भई रहेकोमा नेपालमा पनि स्वाइल जडान गर्नेतर्फ उद्योगीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका साथै नगद अनुदान दिई आकर्षित गर्नुपर्ने । ७) छिमेकी देश भारतको मण्डी जस्तै नेपालमा पनी कृषि वस्तु खरिदबिक्री बजार स्थापना हुन सकेमा खरिद र बिक्रीकर्ता दुबैलाई फाईदा हुने । ८) नेपालमै धान, तोरी तथा दाल उत्पादनको लागि सरकार र सरोकारवाल निकाय मिलेर दिर्घकालिन योजना बनाई उत्पादकत्व बढाई खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने सोच ल्याउनु पर्ने । ९) कृषि उत्पादनमा जोड दिन कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नु पर्ने । १०) कमर्सियल फार्मिङः खाद्यान्नको उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटदै गएकोले ब्यवसायिक खेति सुरू गर्न सकेमा उत्पादन बढ्ने हुँदा सामूहिक खेति प्रणालीको विकास हुनु जरूरी छ । ११) कृषि तथ्यांक प्रणालीः धान, दाल, तोरी लगाएतका कृषि उत्पादनको यकिन तथ्यांक कसैसँग नभएको कारण नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन, मौज्दात के कति छ कुनै निकायसँग स्पस्ट तथ्यांक छैन । भोलिको दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकटबाट बच्न यकिन तथ्यांक हुनु जरूरी छ । १२) बिजुली खपतः कृषि जन्य उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने ।
