राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा यही जेठ १ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकामा उनीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । प्रस्तावमा ‘राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई २०८१ जेठ १ गते मंगलबार गरेको सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको यो बैठक राष्ट्रपतिमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि प्रतिनिधिसभाबाट धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण निरन्तर प्रभावित भएको थियो । त्यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको वेल घेराउ र नाराबाजीकाबीच उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो ।
मैदामा भ्याट छुट दिए कृषिबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछौं
काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले मैदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशत घटेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि मैदा उद्योग संघका तर्फबाट सुझाव तथा माग पेस गर्दै उनले वार्षिक ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा ४५ वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वार्षिक १५/१६ लाख मेट्रिक टन भए पनि हाल ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका मैदा उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरीय मैदा उत्पादन गर्दै देशमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘मैदा उद्योगले उत्पादन गर्ने मैदा तथा आँटा निर्वाहमुखी मात्र नभइ चीन, तिब्बत लगायत तेस्रो मुलुकका निर्यात गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्, सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित निर्यात योग्य कृषि उद्योगलाई संरक्षण गरिदिने हो भने किसान परिवार, देशको राजस्व, रोजगारी लगायत धेरै क्षेत्रमा अझ बढोत्तरी हुने निश्चित छ,’ उनले भने । मैदा जस्तो शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), निर्यात अनुदान, कच्चा पदार्थ गहुँको सहज उपलब्धता लगायत करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनले माग गरे । मैदा उद्योग निर्यातजन्य राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा स्थापित हुने भएकाले कृषि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । यस्ता छन् मैदा उद्योगहरूका माग मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु हुँदैन । मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर किसान परिवार र उपभोक्तलाई पर्न जान्छ । विगतमा मैदामा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छुट थियो । बिस्तारै ५० प्रतिशत हुँदै २५ प्रतिशत गरीएकोमा अहिले त्यो पनि हटाइएको छ । अहिले पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आयातित मैदासँगको प्रतिस्पर्धा लगायतका धेरै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली, मुल्य अभिवृद्धि करका कारण मैदा लगायतका कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणली लागु गरी मैदा उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा अन्य सुविधाहरू समेत दिने हुँदा नेपाली मैदा उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट वा बहुदर प्रणाली लागु हुनु उचित देखिन्छ । नेपाल र चिनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शून्य भन्सारदर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा, आँटा र चक्की आँटा छुटेको हुँदा समावेश गर्न अनुरोध छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग राम्रो छ तर हेभी ड्यूटीका कारण निर्यात गर्न सकेको छैन । पहिला मैदा, आँटा र चक्की आँटामा एक्सपोटए इन्सेटिभ ४ प्रतिशत थियो । बिस्तारै घटाउँदै अहिले शून्य प्रतिशत गरिएको छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान हुन सकेमा चीन र तेस्रो मुलुकमा नेपाली मैदा, आँटा र चक्की आँटामा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुँदा निर्यात अनुदान दिन अनुरोध छ । सिमेन्ट उद्योग र डण्डी (फलाम) उद्योगलाई दिएको निर्यात अनुदान सुविधा मैदा उद्योगलाई पनि दिएमा नेपाली मैदा विदेश निर्यात गर्न सक्षम छन् । किनकि मैदा नेपालमा आत्मनिर्भर भैसकेका वस्त हो । नेपालमा लगभग ४५ वटा ठूला उद्योगले मैदा र आँटा उत्पादन गर्दै आएकोमा बजार अभावका कारण लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सहयोग गरी अनुदानमा निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएमा स्वदेशी उत्पादन धानी विदेश समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आयात/निर्यातको व्यापार घाटामा समेत राहत मिल्नेछ ।
सरकारसँग कांग्रेसको माग : गृहमन्त्री लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गरियोस्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गृहमन्त्रीको जस्तै अभियोगमा वागमती प्रदेश सभा सांसद गीता बस्नेतसँगै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले सांसद बस्नेतलाई यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनले ठगीको अभियोगमा सांसद बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुने तर सोही अभियोग लागेका लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सहमहामन्त्री पाण्डेले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले देशका विभिन्न ठाउँका सहकारीबाट एवं अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियाको नाममा लिएर अपचलन गरेको दोहोर्याउँदै उनको नाम किटान गरेर संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म आफूहरुले संसद बैठक चल्न नदिने अडान पनि राखे । ‘लाखौँ सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिने कर्तव्यबाट हामी कदापि च्युत हुनै छैनौं । पछिल्लो दिनमा समाचारहरु अझ प्रकट ढंगले, प्रमाणित ढंगले आइरहेका छन् । स्वर्ण लक्ष्मी काठमाडौं, सुप्रिम बुटवल, साहारा चितवन, सूयर्दशन पोखरा, सूर्यदर्शन पोखरा समेतका ४ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कले करिव एक अर्बको ऋण लिएको छ । त्यो ऋण तीनै सहकारीबाट लिइएको हो । यसको पुष्टि र प्रमाणित हुने अनेक आधारहरु छन्’, उनले भने । सहमहामन्त्री पाण्डेले कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै कानूनको दायरामा हरेक नागरिकलाई ल्याउनुपर्ने भएपनि आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कसैमाथि कारबाही भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले नसहने बताए ।
संसद्मा कांग्रेसको अवरोध कायमै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्का कामकारबाही अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै संसद् बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सहकारी ठगीको छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टिओआर)मा सहमति भएर समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेस आफ्नो अडानमा कायम छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म यो अडान कायम रहन्छ’, उनले भने । सांसद पाण्डेले सहकारी ठगीसम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा थप नयाँ विषय सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख गर्दै गोरखा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत अन्य व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट ठूलो रकम ऋण लिएका र विभिन्न तहबाट त्यसबारेमा छानबिन भइरहेको बताए ।
कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियालाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । सूचना अधिकारी डम्बरप्रसाद घिमिरेले जिल्ला अदालत धनुषाले उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिए । सिरोहियाविरूद्ध दुई वटा नागरिकता लिएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । १६ वैशाखमा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा सिरोहिया गैरनेपाली नागरिक रहेको र नागरिकताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप थियो ।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देशको पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै अहिले मूल विषय भनेको जनताको समस्या समाधान गर्नु हो भने । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत राजनीतिक दलबीचको भएको एकता, सहकार्य र सहमति अहिले पनि आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
धुलिखेल-खावा सडक : दुई दिन राजमार्ग बन्द गरेर विस्तारको काम
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड बन्द गरेर विस्तारको काम गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित सोमबार भएको बैठकले निर्माणाधीन उक्त खण्डमा आज र भोलि दिउँसो चार घन्टा बन्द गरेर विस्तारको काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार आज र भोलि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म चार किलोमिटर सडकखण्ड पूर्णरुपमा बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक अपिल गर्दै त्यस खण्डमा सबै किसिमका यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक) चार घण्टासम्म सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं–बनेपा हुँदै पाँचखालतर्फ जाने साना सवारीसाधन होराइजन होटल–आगन्तुक होटल (गोसाइँस्थान मार्ग)–रविओपी हुँदै पाँचखाल पुग्न सक्नेछन् । यस्तै बनेपाको चार दोबाटो–रविओपी हुँदै पाँचखाल र बिपी राजमार्ग–तीन पिप्ले–पाँचखाल पुग्ने वैकल्पिक बाटो रहेकाले साना सवारीसाधनलाई सोही बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसका अतिरिक्त साना सवारीसाधनले नगरकोट–कुन्ताबेँसी–जिरोकिलो सडक पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने दोलालघाट–पाँचखाल हुँदै काठमाडौँतर्फ आउने सबै प्रकारका सवारीसाधनले जिरोकिलोबाट कुन्ताबेँशी नगरकोट सडक प्रयोग गर्न सक्ने छन् । निर्माणाधीन सडकखण्डको समयसीमा गत चैत १९ गते सकिको थियो । केही महिना समय थपेर पुनःनिर्माण थालिएकाले छिटो सम्पन्न गर्न राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिसहित विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण कम्पनीबीच २०७९ जेठ २० गते २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेको समय तोएिको थियो । उक्त खण्डका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समयसीमासम्म २० प्रतिशत काममात्र भएकाले बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर मेघराज मरासिनीले बताए । नेपालको उत्तरीनाका तातोपानी पुग्न अरनिको राजमार्ग हुँदै जाने गरिन्छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायत विभिन्न ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही राजमार्गको सडक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । रासस
बजेट अभावमा पर्वतका ११५ खानेपानी आयोजना अधुरै
पर्वत । बजेट अभावका कारण पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन् । ‘एक घर एक धारा’ पुर्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएका दुईवर्षे र पाँचवर्षे योजना बजेट अभावमा डेढ दशकसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । हाल जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका दुई करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ लागतका एक सय ३० खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङको पर्वत इकाइका इन्जिनियर प्रेम थापाले सात स्थानीय तहमा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । ‘यहाँ रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार रु एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ त र मन्त्रालयले बर्सेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिनसकेको छैन । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि बढीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना दसौँ वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन’, थापाले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण पौडेलले बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र अख्तियारी आएको बताए । ‘यो वर्ष आवश्यक बजेटको १० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले द्रुतगतिमा काम गर्छौ भने पनि बजेट अभावले कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि सोअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले धेरै योजना भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा योजना भने सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यहाँका अधिकांश आयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालित छन् । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा एक प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांश आयोजनाका उपभोक्ता समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजना नगर्दा थप काम अगाडि नबढेका हुन् । स्थानीय उपभोक्ता कमल भुसालले घरघरमा पानी पाउने आशामा श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा रकम जम्मा गरे पनि समयमा योजना नबन्दा निराश बन्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । ‘दुई वर्षमा सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सुरु भएका बृहत् शङ्करपोखरी खानेपानी आयोजनाको लागत स्टिमेट १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको थियो । हामीले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेका छौँ । उक्त योजनाका लागि यस वर्ष ६० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ पाएका छौँ । यसले हामी निराश भइसक्यौँ’, भुसालले गुनासो गरे । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७५ सालमा सुदूरदक्षिणमा सुरु भएको शालिग्राम खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०६४ मा सुरु भएको मोदी गाउँपालिका–६ को चित्रे–तिलाहार खानेपानी आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उक्त योजनाका लागि चालु वर्ष ३० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०७१ मा आठ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु भएको लुङ्खु खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र बनेको स्थानीय जीवन ठकुरीले जानकारी दिए । अहिले यो योजनाका लागि ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा पुर्याउने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा १६ वर्षअघि देखिका योजनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्, यद्यपि करिब १५ हजार घरमा एक घर एक धारा जडान भएको छ’, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘योजना थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्याले अधुरा र अपूरा योजनाको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । अब बजेटको आकार बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ रासस
