काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताएका छन् ।
संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको उनको स्पष्टिकरण थियो । मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए ।
संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उनले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २/३ दिन भित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गरे ।
कानूनमन्त्री गिरीले भने, ‘समयदेखि विरोध गरेका कारणले आजका दिनसम्म यो पछाडि धकेलिँदै आयो । र, यो जुनसकुै मूल्यमा पनि हामीले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा आज हामीले संसदमा पेश गर्नुपरेको हो । यो विषयमा मैले यस ढंगले पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । हामी त्यहाँबाट निस्कँदा पनि सहमतीको वातावरण बन्दैछ भनेर नेताहरुले बोल्नुभएको छ । त्यसकारण कानूनमन्त्री बाधक भयो भनेर कसैले भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । ’
सहकारी संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमती जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गरे ।
