१० केजीभन्दा कम तौलका 'बेकरी सर्टेनीङ्ग' उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बेकरी सर्टेनीङ्गको उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बिक्रीवितरणमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । विभागको आज अर्थात् २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार अबदेखि कुनै पनि उद्योगले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकेटमा बेकरी सर्टेनीङ्ग उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने छैनन् । उपभोक्ताको हित र गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हाल बजारमा उपलब्ध रहेका १० केजीभन्दा कम तौलका सबै बेकरी सर्टेनीङ्गका प्याकहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । फिर्ता गरिएका सामग्रीहरूको विवरण विभाग वा सम्बन्धित क्षेत्रको मातहतका कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। नयाँ नियमको उल्लंघन गरी सानो परिमाणका प्याकेटमा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । यस निर्णयले बेकरी उद्योगहरूलाई ठूला प्याक प्रयोग गर्न र गुणस्तर नियन्त्रणमा थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ ।
हर्मुज जलघाँटीको तनाव कम गर्न इरानको प्रस्ताव: नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने सर्त, कूटनीतिक प्रयास जारी
काठमाडौं । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुटु मानिने हर्मुज जलघाँटीमा जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप इरानले आफ्नो नियन्त्रण हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर त्यसको सट्टामा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि कूटनीतिक समीकरण झनै जटिल बनेको छ । आणविक कार्यक्रमलाई अलग राख्दै अघि सारिएको यो प्रस्तावले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भए पनि सहमति अझै टाढा देखिएको छ । यस विषयमा जानकारी राख्ने दुई क्षेत्रीय अधिकारीका अनुसार इरानले जलघाँटीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन तयार रहेको सङ्केत दिएको छ, तर त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नाकाबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर यो प्रस्तावलाई अमेरिकी प्रशासनले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सङ्केत देखिएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य नगरी कुनै दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने अडान दोहोर्‍याएको छ । उनले आइतबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरानसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको जनाउँदै उनीहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने बताए । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सोमबार रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग पुगेको छ । त्यहाँ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । इरानी सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार अराघचीले पछिल्ला घटनाक्रमबारे रुससँग परामर्श गर्ने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई लिएको छ । उनले ओमान, पाकिस्तान र अन्य क्षेत्रीय देशहरूसँग पनि वार्ता गर्दै कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिएको छ । इस्लामाबादमा इरान–अमेरिका वार्ता पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास गर्दै वार्ता आयोजना गर्न खोजे पनि अमेरिकी पक्षले प्रत्यक्ष भेटघाटभन्दा टेलिफोन संवादलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । अराघचीले वार्ता ढिलाइ हुनुमा अमेरिकी ‘अत्यधिक माग’ जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । अर्कोतर्फ, ट्रम्पले इरानको नेतृत्वभित्र स्पष्टता नभएको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्थाले सम्झौता गर्न कठिन भएको सङ्केत गरे । अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनरलाई इस्लामाबाद पठाउने योजना अन्ततः रद्द भएपछि कूटनीतिक प्रयास थप अनिश्चित बनेको छ । पर्सियन खाडीको प्रवेशद्वार मानिने हर्मुज जलघाँटी अहिले पनि तनावको केन्द्रमा छ । विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल र ग्यास यही मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने गर्दछ । इरानले आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको र अमेरिकाले नाकाबन्दी जारी राखेका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । सोमबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब १०७ डलर पुगेको छ । योयुद्धअघि करिब ७२ डलर थियो । जलघाँटीमा अवरोधका कारण तेल मात्र नभई, तरलीकृत ग्यास, मल र अन्य सामग्रीको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । धेरै ट्याङ्करहरू पर्सियन खाडीमै रोकिएका छन्, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब सिर्जना गरेको छ । यसबीच इरानले ओमानसँग जहाज आवागमनका लागि टोल प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनामा पनि छलफल गरेको बताइएको छ । साथै, नयाँ वार्ता अघि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ, जसले वार्ता अझ जटिल बनाएको छ । गत फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त आक्रमणपछि भड्किएको युद्ध औपचारिक रूपमा रोकिए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन । हजारौँ मानिसको ज्यान गएको र विश्व अर्थतन्त्रमा असर पारेको यो द्वन्द्व अझै संवेदनशील अवस्थामा छ । दुवै पक्षले सैन्य चेतावनी पनि जारी राखेका छन् । इरानले अमेरिकी कदमलाई ‘समुद्री डकैती’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ भने ट्रम्पले जलमार्गमा खतरनाक गतिविधि गर्ने डुङ्गाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । ट्रम्पका अनुसार इरानले हालै ‘अझ राम्रो’ प्रस्ताव पठाएको भए पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उनले इरानसँग आणविक हतियार नहुने सुनिश्चितता आफ्नो प्रमुख सर्त रहेको स्पष्ट पारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायका अनुसार इरानसँग ६० प्रतिशतसम्म समृद्ध युरेनियमको उल्लेख्य भण्डार रहेको छ, जुन हतियार-स्तरसम्म पुग्न केही प्राविधिक चरण मात्र बाँकी रहेको मानिन्छ । युद्धको मानवीय क्षति पनि गम्भीर बनेको छ । इरानमा कम्तीमा तीन हजार ३७५ र लेबनानमा दुई हजार ५०९ जनाको मृत्यु भएको छ भने इजरायल र खाडी क्षेत्रमा पनि मृत्यु सङ्ख्या बढेको छ । विभिन्न देशका सैनिक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकहरू समेत मारिएका छन् । यसैबीच इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको युद्धविराम तीन हप्ता थप गरिएको छ, तर स्थायी शान्ति अझै टाढा देखिन्छ । यस समग्र अवस्थाले कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहे पनि परिणाम अनिश्चित रहेको सङ्केत गरेको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज (सोमबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्द रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो
काठमाडौं । भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका-१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका ८१० घरटहरा भत्काइ सकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सो स्थानका संरचना भत्काउन आज (सोमबार) २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यसक्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो । शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो । सुकुम्वासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैं बस्ती छाडेका थिए । आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सीईओ बन्ने अवसर : नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आवेदन दिन उम्मेदवारले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ, व्यापार प्रशासन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताका साथै पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उमेरको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त दस्तुरवापत ५ हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कम्पनीको खातामा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर आवेदनका साथै पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनका साथमा व्यक्तिगत विवरण (सीभी), शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका प्रमाणपत्रहरू, नागरिकताको प्रतिलिपि र बढीमा पाँच हजार शब्दको खामबन्दी ‘व्यावसायिक कार्ययोजना’ अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । यदि उम्मेदवार सरकारी वा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत भएमा सम्बन्धित निकायको सहमति पत्र समेत आवश्यक पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । छनोट प्रक्रियाका क्रममा कुनै पनि झुटा कागजात पेश गरेको पाइएमा जुनसुकै चरणमा दरखास्त रद्द गरिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
शारीरिक अशक्त बालबालिकाको उपचारमा प्रभु बैंकको साथ, साढे ७ लाखको चेक हस्तान्तरण
काठमाडाैं । प्रभु बैंकले बनेपास्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्स्थापना केन्द्रलाई ७ लाख ५० हजारको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर सबिन शम्शेर राणाले केन्द्रका प्रमुख प्रशासन अधिकृत प्रकाश कुमारयादवलाई चेक हस्तान्तरण गरे । उक्त रकम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बसोबस गर्ने शारीरिक रुपमा अशक्त तथा विपत्र बालबालिकाहरुको पहिचान, उपचार, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री वितरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नलाई सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका नेपालभर ३०० शाखा कार्यालयहरु, २६१ एटीएमहरूका साथै ६६ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३६ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
शारीरिक अशक्त बालबालिकाको उपचारमा प्रभु बैंकको साथ, साढे ७ लाखको चेक हस्तान्तरण
काठमाडाैं । प्रभु बैंकले बनेपास्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्स्थापना केन्द्रलाई ७ लाख ५० हजारको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर सबिन शम्शेर राणाले केन्द्रका प्रमुख प्रशासन अधिकृत प्रकाश कुमारयादवलाई चेक हस्तान्तरण गरे । उक्त रकम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बसोबस गर्ने शारीरिक रुपमा अशक्त तथा विपत्र बालबालिकाहरुको पहिचान, उपचार, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री वितरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नलाई सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका नेपालभर ३०० शाखा कार्यालयहरु, २६१ एटीएमहरूका साथै ६६ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३६ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
