केरा दर्जनको १६० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ७०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६०, कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १८०, लौका प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु २४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकिलो ८०, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ५५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ३०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु ८५, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ११०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ६००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २८०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु ११०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु १००, मौसम प्रतिकिलो रु १२०, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, निबुवा प्रतिकिलो रु ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, किनु प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ६००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ७०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ७०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,००० ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ९४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ४८२ रुपैयाँ २८ पैसा , बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३९० रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दललाई भन्यो- सामाजिक संस्था र धार्मिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्नू
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सामाजिक संस्था र धार्मिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगले क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैर-सरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण नगर्न आग्रह गरेको हो । अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्त्वमा पुनः निर्माण गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पुनः निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्न उपसभापति पुष्पा भुसाललाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति पनि गठन हुने भएको छ ।
एक सातामै छापियो डेढ करोड मतपत्र
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एक सातामा डेढ करोड मतपत्र छपाइसकेको छ । आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ । माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्रीको कार्यालयमा छपाइ थालेको हो । ५० लाख मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद ले जानकारी दिए । मतपत्र छपाइ सकेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि एक प्रति मतदाता नामावली छापेर जिल्लामा पुर्याइएको छ । तीन प्रति मतपत्र छपाइ गर्ने काम आयोग परिसरमा सुचारु भइरहेको छ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् । त्यसैगरी, आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको पनि जानकारी दिए । कुन-कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ-कहाँबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? (सूचीसहित) निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी पूरा
काठमाडौं । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपत्र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, दाबी(विरोध, छानबिन, अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा चुनाव चिन्ह वितरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, आयोगले एक सातामा डेढ करोड मतपत्र छपाइ सकेको छ । आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ । माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्रीको कार्यालयमा छपाइ थालेको हो । ५० लाख मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । मतपत्र छपाइ सकेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि एक प्रति मतदाता नामावली छापेर जिल्लामा पुर्‍याइएको छ । तीन प्रति मतपत्र छपाइ गर्ने काम आयोग परिसरमा सुचारु भइरहेको छ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् । त्यसैगरी आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘गलत जानकारी दिने कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गलत सूचना दिने संस्था र सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टलाई कारबाही गरिने छ ।’ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आइतबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म हुने भएको छ ।
कुन-कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ-कहाँबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । काठमाडौंलगायत देशभरका विभिन्न जिल्लाका ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ४५ पुरुषसहित ४ जना महिला उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मनोनयन भइसकेका उम्मेदवारले व्यक्तिगत, इच्छा र घरायसी कारण देखाएर फिर्ता लिएको जानकारी दिए । मनोनयन भएका धेरैले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छा नभएको भन्दै फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवार फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार रहेका छन् । आम जनता पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल, डिमोक्र्याटिक पार्टी, पिपुल फर्स्ट पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीका उम्मेदवारले फिर्ता लिएका छन् । उम्मेदवार फिर्ता लिएका जिल्लाहरू कुन–कुन हुन् ? धनकुटा, मोरङ, सुनसरी,ओखलढुंगा, सिराहा, महोत्तरी,सर्लाही, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, रौतहट, बारा पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ,स्याङ्जा, नवलपरासी,पाल्पा, नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व), रुपन्देही, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् ।
दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्र के चाहन्छ ?
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ । आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो । सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । ‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको तथा विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ । इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि मागसहित पठाइएका बुँदाहरु निम्न अनुसार छन्ः १. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने । २. विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने । ४. सिमेण्ट उद्योगहरुमा जस्तै विद्युत खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने । ५. नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने । ६. ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्कीय वित्तिय उपकरणहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । ७. ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्धारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने । ८. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने । ९. विद्यमान कानूनको आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकोले विद्यमान कानूनकै आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । १०. नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुलाई उच्चत्तम उपयोग गर्नका लागि ऊर्जा लगायतका आयोजनाहरु विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने । ११. ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमूक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने । १२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलहरुको प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद निर्माण गर्ने । १३. सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा जलविद्यतु विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने ।
