ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, १० वर्षमा ५ गुणाले बढ्यो बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो स्थितिपत्रअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत एक दशक अर्थात् १० वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक दशकअघि ८२९ मेगावाटमा सीमित रहेको विद्युत् जडित क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ४ हजार ३४० मेगावाट पुगेको देखाएको छ । विद्युत् सेवाको विस्तारमा पनि ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ, जसअनुसार हाल देशको कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत हिस्सामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादन र पहुँचको यो तथ्याङ्कले मुलुक ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि विद्युत् आपूर्तिमा भने अझै प्राविधिक र संरचनागत जोखिमहरू कायमै रहेको स्थितिपत्रमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी विद्युत् आपूर्तिलाई निर्वाध र भरपर्दो बनाउन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका साथै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीको तत्काल उपयोगका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुअगावै प्रसारण पूर्वाधार तयार नभए उत्पादित ऊर्जा खेर जान सक्ने जोखिम रहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
प्रोटोनको सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सुरु
काठमाडौं । नेपालमा प्रोटोन गाडीको आधिकारिक बितरक जगदम्बा मोटर्सले सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १३ देखि सुरु भइसकेको यो योजना १५ गतेसम्म नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा सञ्चालन हुने क्रम्पनीले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो गाडी साटेर नयाँ प्रोटोन ईमस सेभेनलगायत प्रोटोनका विभिन्न मोडलहरू आकर्षक सुविधासहित खरिद गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीको उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य, १ वर्षको निःशुल्क बीमा, १ वर्षको रोड ट्याक्स, ७ किलोवाटको चार्जर तथा ८ वर्षसम्मको वारेन्टी सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यो योजना ग्राहकलाई सहज, भरपर्दो र थप मूल्ययुक्त सवारी खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा लागू हुने यस योजनाबाट ग्राहकहरूले सीमित अवधिसम्म विशेष लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर
काठमाडौं । शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले नेपालमा साक्षरता दरमा वृद्धि भए पनि सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर रहेको देखाएको हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । साक्षरतादर ५८.० प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यो क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता अझै खड्किएको स्वेत पत्रमा भनिएको छ । साक्षरतामा देखिएको यो वृद्धिले शैक्षिक पहुँच विस्तार भएको सङ्केत गरे पनि गुणस्तरीय सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता र विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायसम्म समान पहुँच अझै पर्याप्त छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्न नसकिँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यसका लागि प्रमाणपत्रमुखी नभई श्रम बजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अर्थमन्त्रालयको स्थितीपत्रले देखाएको छ ।
पूर्वाधार कमजोर हुँदा ‘बाह्रै महिना’ पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेन
काठमाडौं । काठमाडौं पर्यटनको प्रचुर सम्भावना र पूर्वाधार विकास हुँदै गए पनि बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न नसकेको अर्थमन्त्री डा. श्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । सोमबार वाग्लेले सार्वजनिक गरिएको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) मा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाका कारण विश्वकै प्रमुख आकर्षणमध्ये एक हो । श्वेतपत्रअनुसार सन् २०२५ मा करिब ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने उनीहरूको औसत बसाइ अवधि १६.३४ दिन पुगेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधारको संकेत गरेको वाग्लेले बताएका छन् । पर्यटक आगमनसँगै होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । हाल नेपालमा २२२ तारे होटलसहित १६ सयभन्दा बढी पर्यटकीय स्तरका होटल सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजारभन्दा बढी शय्या रहेको छ । तर, यति सम्भावना र लगानी हुँदाहुँदै पनि कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधार, नयाँ बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कमजोर सेवा जस्ता कारणले पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, पूर्वाधार सुधार र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने श्वेतपत्रमा भनिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपाली सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै नेपाललाई ‘बाह्रै महिना घुम्न मिल्ने’, सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपालमा महिला बेरोजगारीको संख्या बढ्दो
काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगारीको दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेत पत्रमा नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च हुँदा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प-उपयोगी दर उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत रहेको छ। १५-२४ वर्ष उमेर समूहका युवाको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको जनाइएको । रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशतले दैनिक ज्यालादारी पाउने गरेको पत्रमा उल्लेख छ । नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्थ धेरै रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति न्यून ज्याला र असुरक्षित काम गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
साढे ७५ लाखले लिए प्यान नम्बर
काठमाडौं । मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । सोमबार (आज) अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको हो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ५४ लाख ३३ हजार रहेका छन् । व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने २० लाख ७९ हजार करदातामध्ये मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ६१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता १ लाख २४ हजार पुगेका छन् । स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ३७ हजार पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशt हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसैगरी, दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र करिब ६० प्रतिशत करदाताले आफ्नो विवरण नियमित रूपमा नबुझाएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । करको नियम पालना गर्नेहरू एकदम कम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थमन्त्रीको नजरमा यसरी सम्भव छ पाँचदेखि सात वर्षमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) जारी गर्दै आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । उनले पछिल्लो एक दशकमा देशको अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुयाई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधारहरू रहेको बताएका हुन् । उनले स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्व अभिवृद्धि गर्न सकिने र यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने देखिने बताएका छन् । ‘प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सृजना विस्तार गर्न सकिन्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउँछ ।’ यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडिने सम्भावना उच्च रहेको पनि बताएका छन् । श्वेतपत्रमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत् उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना रहेको उल्लेख छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । भौगोलिक विविधताको उपयोगले क्षेत्रविशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पुयाउन सकिने अवसर रहेको उल्लेख श्वेतपत्रमा छ । यस्तै, औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणमार्फत् निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू मार्फत उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिने र भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै क्षेत्रीय ट्रान्जिट ट्रेड हब बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘व्यवस्थित शहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक योगद पुरÞ्याउन सक्छ, यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत् ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रबल छ ।’ यस्तै, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानीतर्फ मोड्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने र प्रवासी नेपाली एवं वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणलाई टेवा दिन सक्ने उल्लेख गर्दै वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल वित्तीय सेवा र दीर्घकालीन लगानीका उपकरणहरूको प्रयोगले उपलब्ध बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुयाउँने श्वेतपत्रमा लेखिएको छ । जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमीन, कबत प्रचुर उपयोगमार्फत् आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाह अभिवृद्धि तथा सङ्घीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् विकास परिणाम सुधार गर्न सकिने विषय पनि श्वेतपत्रमा सम्भावना र अवसरका रुपमा चित्रण गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुरÞ्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भ आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने उल्लेख गरेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआवद्धता मार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुने, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजता मार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुने र कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कालोपत्रे सडक २० हजार किमि नाघ्यो, बाह्रै महिना चल्न धौ-धौ
काठमाडौं । नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिमाणात्मक फड्को मारिए पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पत्रले यस्तो औंल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा सडक सञ्जालको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । तर, ती सडकहरू सुरक्षित र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य हुन नसक्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०७२ मा नेपालमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ ११ हजार ७९८ किलोमिटर मात्र रहेकोमा वि.सं. २०८२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर २० हजार २०२ किलोमिटर पुगेको छ । जसमा २०७२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.०८ किलोमिटर सडक घनत्व छ भने २०८२ मा प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.१४ किलोमिटर सडकको घनत्व रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सडकको घनत्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।
