असारमा मात्रै १२ खर्ब बढीको रियल-टाइम डिजिटल कारोबार
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत एक महिनामै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । असार २०८३ मा मात्र उक्त रकम बराबरका रियल–टाइम डिजिटल कारोबार फर्छ्यौट भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले जनाएको छ । एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भर आरपीएसमार्फत कुल ९३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका रियल–टाइम कारोबार सम्पन्न भएका छन् । यो रकम सोही अवधिमा चेकमार्फत भएका कुल कारोबारभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आरपीएस नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको एनसीएचएलको भनाइ छ । व्यक्ति, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबीच अन्तरआवद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । नोभेम्बर २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको आरपीएस नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत एनसीएचएलले सञ्चालन गर्दै आएको साझा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार हो । यसमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा सरकारी निकायबीच सुरक्षित रियल–टाइम तथा बैंक खातामा आधारित भुक्तानी सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । हाल आरपीएसमार्फत रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट ट्रान्सफर, नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट हुने भुक्तानी, अनलाइन मर्चेन्ट पेमेन्ट, युटिलिटी तथा बिल भुक्तानी, रिक्वेस्ट–टु–पे, एनएफसीमा आधारित भुक्तानीलगायत विभिन्न डिजिटल सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । एनसीएचएलका अनुसार एउटै साझा पूर्वाधारमा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले छुट्टाछुट्टै नेटवर्कमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सुरक्षित, भरपर्दो र द्रुत डिजिटल कारोबार विस्तारमा टेवा पुर्याइरहेको कम्पनीको दाबी छ । विश्वका भारत, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूले पनि अन्तरआवद्ध रियल–टाइम भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिसकेका छन् । एनसीएचएलका अनुसार नेपालको नेशनल पेमेन्ट स्विच पनि त्यही अवधारणाअनुसार विकसित हुँदै गएको छ र यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको छ ।
सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न : मधेशमा जहिल्यै किन गोली चल्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा पटक-पटक हुने गोलीकाण्डप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग यसको कारणबारे जवाफ मागेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सुनसरीलगायत मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटना दुःखद रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले घटनापछि तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो भए पनि सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिए । सिंहले मधेशमा किन बारम्बार गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । 'मधेशमा जहिल्यै किन गोली चल्छ ? त्यहाँ त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ। जानेबित्तिकै गोली चल्ने अवस्था छ,' उनले भने । उनले मधेशप्रति राज्यको दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र जोड दिने तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नगरेको आरोप लगाए । मधेशलाई पछाडि पार्ने सोचका साथ व्यवहार गरिएको भन्दै उनले विकासका आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे ।
सुनसरी घटनामा ‘न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुनसरी घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने धारणा राखे । बरालले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले घटनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यो दुर्घटनाको यथोचित कारण पत्ता लगाएर समस्याको दिगो समाधानतिर लागौं । यही दिशामा जाँदा देशको कल्याण हुन्छ, यसमा हठ राख्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले संसदमा भने ।
गृहमन्त्रीले गरेको १३ बुँदे सहमतिमाथि कांग्रेसको प्रश्न
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धनुषामा गरेको १३ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सुनसरीमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावको विषय उठाउँदै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन् । उनले तनावग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रहसमेत गरे । राईले सुनसरी घटनापछि उत्पन्न भएको तनावका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले मधेसमा एक समूहसँग गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमति सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उक्त सहमतिका विषयमा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा विवाद र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय वा सहमति गर्दा संविधान, कानुन र राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापना गर्न प्रभावकारी पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि डिपोमा खटियो महानगर प्रहरी
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको गुनासो बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बल ग्यास वितरण व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्रिय भएको छ । लामो समयसम्म ग्यास नपाएको, पहुँच हुने उपभोक्ताले मात्र ग्यास पाएको तथा विद्यार्थीलगायत सर्वसाधारण ग्यासबाट वञ्चित भएको गुनासो बढेपछि महानगर प्रहरीले ग्यास डिपोमा पुगेर वितरण प्रणालीको अनुगमन र सहजीकरण सुरु गरेको हो । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार बजारमा उपलब्ध ग्यास सबै उपभोक्तासम्म समान रूपमा पुग्ने वातावरण बनाउन प्रहरी बलले सहजीकरण गर्ने छ। उनले डिपोमा ग्यास वितरणको अवस्थासँगै सिलिन्डरको म्याद, तौल, अग्नि नियन्त्रणका उपकरण (फायर एक्स्टिङ्गुइसर) को उपलब्धता, भण्डारणको अवस्था तथा ढुवानीका क्रममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डसमेत अनुगमन गरिने बताए । जोशीका अनुसार यस्ता सूचकका आधारमा महानगरका चारवटै क्षेत्रमा नियमित रूपमा अनुगमन र सहजीकरण गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत मंगलबार अनामनगर क्षेत्रका ग्यास डिपोको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा साना डिपोमा ग्यास उपलब्ध रहे पनि ठूला डिपोमा उपभोक्ताको अत्यधिक भीड देखिएको महानगरले जनाएको छ । एक ग्यास विक्रेताले साना डिपोमा पनि ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्ता सिधै ठूला डिपोमा आउने गरेकाले त्यहाँ कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताए । ग्यास लिन बिहान ३ बजेदेखि लाइनमा बसेका एक उपभोक्ताले केही व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिलिन्डर लैजाने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै निष्पक्ष वितरण आवश्यक रहेको बताए । यता नेपाल आयल निगमले भने विगतकै परिमाणमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । निगमका अनुसार हाल देखिएको समस्या आपूर्तिको कमीभन्दा पनि उपभोक्ताको माग एकाएक बढेका कारण उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीको अवरोध
काठमाडौं । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
नेप्सेमा थपियो नेपाल लाइफको ४५ लाखभन्दा बढी बोनस सेयर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (एनएलआईसी) को ४५ लाख १४ हजार ३८१ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको ४५,१४,३८१.६० कित्ता बोनस सेयर सूचीकरण गरिएको हो । सूचीकरण भएसँगै सम्बन्धित बोनस सेयर हितग्राही खातामा जम्मा भएपछि लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन् । उक्त बोनस सेयर कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गरेको बोनस सेयरअन्तर्गत नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ३ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि तीन जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिले कौशल केसी, नागेन्द्र साह र सञ्जीव कुमार देवको नाम मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाएको हो । समितिको साउन १७ गते बसेको बैठकबाट तिनै जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये एक जनालाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ। निगमको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मन्त्रालयले असार २ गते खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गरेको थियो । निर्धारित प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिएका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनपछि अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको हो । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी छनोटसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था अनुसार सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारहरूको सूची मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र अन्तिम नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट नेपाल आयल निगमको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल आयल निगम इन्धन आयात, भण्डारण, वितरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने मुलुकको प्रमुख सार्वजनिक संस्थान हो ।
