संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप र रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा आवद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त दस्ताबेजमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । उनकाअनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गावापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए नागिला, ३ जना ईडीको सरुवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) पदमा गोविन्दप्रसाद नागिलाको बढुवा भएको छ । यसअघि निर्देशक पदमा कार्यरत नागिला वष्ठितमका आधारमा स्वतः कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त रहेको एक कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट श्रेणी) पदमा नागिलालाई बढुवा गरिएको हो । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ५२ बमोजिम सम्भाव्य निर्देशकहरू मध्येबाट सोही विनियमावलीको विनियम ६५ को उपविनियम (२) अनुसार उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको बैंकले जनाएको छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक नागिलालाई मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको छ । यसैबीच, मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई गभर्नरको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, गभर्नरको कार्यालयमा कार्यरत मुक्ति नाथ सापकोटालाई संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको छ । सोही विभागमा कार्यरत राजनविक्रम थापालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पाथीभरा केवलकार विवाद सुल्झाउन ७ सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मुक्कुम्लुङ, पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केवलकार आयोजनासम्बन्धी लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकासविज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यदललाई केवलकार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद र समस्याको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउने पक्ष र त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्दै साझा समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ। कार्यदलले स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सरोकार भएका पक्ष, आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी र सरकारी निकायसँग छलफल गरी विवादका मूल कारण पहिचान गर्ने तथा समाधानका सम्भावित विकल्पहरू सिफारिस गर्नेछ । कार्यदलमा संयोजक राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका प्रतिनिधि, केवलकार निर्माण गरिरहेको कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयका स्वकीय सहसचिव सदस्य रहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभियन्ता र आयोजना पक्षबीच मतभेद चर्किँदै आएको छ । विशेषगरी मुक्कुम्लुङको मौलिक सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्वमा असर पर्ने भन्दै केही समूहले आयोजना पुनरावलोकन वा रोक्न माग गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, आयोजना पक्षले केवलकार निर्माणबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । विवादका कारण पटक-पटक आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा वार्ताका प्रयासहरू भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । यसैबीच सरकारले सबै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी संवादमार्फत समाधान खोज्ने पहल थालेको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सरकारले पाथीभरा केवलकार आयोजनाको भविष्य, विवाद समाधानका उपाय तथा सरोकारवालाका माग सम्बोधनबारे थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदमले पुँजी बजारमा उतारचढाव आयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावका बारेमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार (आज)को बैठकमा उनले विगतका केही अनियमिततामाथि भइरहेको छानबिनका कारण लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सुशासनका लागि चालिएका निर्मम कदम र अनुसन्धानका कारण केही भय देखिएको हुन सक्छ । तर बजेटले लिएको सही दिशा र सुधारका परिणामहरू देखिन थालेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ उनतले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करका विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेकपूर्ण ढंगले परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे । वातावरणीय प्रदुषण वा पूर्वाधारका नाममा उठाइएका करहरू सोही क्षेत्रको विकास र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले संसदको निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयर मार्किङ’ गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पब्लिक फाइनान्समा फञ्जिबिलिटीको अवधारणा हुन्छ । हजारौं स्रोतबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छन् र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गर्छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले हाल निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको जानकारी दिए । यसका साथै मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिन २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चलाई करकट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको उनको भनाइ छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई आयकर मुक्त गरिनुलाई उनले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘एकातिर लाखौंको आयकर छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको छ । यो प्रगतिशील कर प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो ।’ विद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब यो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने समय आएको बताए । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विद्युत उत्पादनलाई व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारमा प्रोत्साहन गरिने उनले उल्लेख गरे । विद्युत महशुलमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी नीति बनाइएको दाबी उनको छ । उनले भने, ‘८५ देखि १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूका लागि मात्र करको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विद्युतीकरणको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ट्रान्सफर्मर फेर्ने र प्रशारण लाइन बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नका लागि वर्षायाममा महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भ्रममा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे ।
बैंकरलाई बिहे गर्न ३ दिन बिदा, ३० वर्षे सेवा अवधि हट्यो
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले तीन दिनको तलब-भत्तासहित विवाह बिदा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावली’को नमुना मस्यौदामा कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सेवा अवधिभर एकपटक तीन दिनको विवाह बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक १८ दिनका आधारमा कम्तीमा एक दिनका दरले घर बिदा पाउनेछन् । यस्तो घर बिदा वर्षमा २० दिनभन्दा कम नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले प्रसूति हुनुअघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब-भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । सोभन्दा बढी बिदा आवश्यक परे अन्य बिदाबाट मिलान गर्न सकिनेछ । अन्य बिदा पनि उपलब्ध नभए विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीका आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती वा छोरा-छोरीको मृत्यु भई आफैँ क्रिया बस्नु परेमा १५ दिनसम्म क्रिया बिदा दिइनेछ । सासु-ससुराको निधन भएमा वा कुल धर्मअनुसार श्रीमान् वा श्रीमती आफैँ क्रियामा बसेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि क्रिया बिदा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीले पूरा तलब-भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई अन्य बिदा बाहेक वर्षमा कम्तीमा सात दिन पूर्ण सुविधासहितको अनिवार्य बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी सेवा-सुविधा समितिको सिफारिसमा दिइने यो बिदा लगातार लिनुपर्नेछ र सञ्चित गर्न पाइने छैन । विशेष तथा असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार समिति वा समितिले तोकेको निकायमा रहनेछ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भाराङ्क दिइनेछ भने आवश्यकताअनुसार अन्य परीक्षा प्रणालीसमेत लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कुनै विशेष दक्षता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा संस्थाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त करार सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक पटकमा बढीमा तीन तलबमानसम्म वृद्धि दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब-भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरेमा आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा उक्त सुविधा लिन सक्नेछन् भने अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बडा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ । चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत कर्मचारीले पूर्ण तलब-भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने तथा संस्थाले योगदान गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै संस्थाले कानुनी छुटका आधारमा आफैं कोष सञ्चालन गर्न पाउने भए कानुनले तोकेको न्यूनतम् सीमाभन्दा कम नहुने गरी रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यद्यपि, यसअघि नै कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा हुँदै आएको भए साविककै व्यवस्था कायम राख्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बिना सूचना लगातार ३० दिनभन्दा बढी वा एक वर्षमा ९० दिन वा सोभन्दा बढी अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निश्चित अवधिमा एक कार्यात्मक पदबाट अर्को पदमा सरुवा गर्ने नीति लागू गरिनेछ । उक्त सरुवा नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिनेछ । त्यस्तै, ३० दिनभन्दा बढी अवधिको तालिम वा अध्ययनका लागि छनोट भएका कर्मचारीले जानुअघि समितिले तोकेको सर्तअनुसार कवुलियत गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक परे बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य निकायमा काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले बैंक कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीले ग्राहक वा अन्य व्यक्तिलाई डर, धम्की, जबर्जस्ती वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराउन नपाउने तथा ग्राहकको जानकारीबिना नक्कली हस्ताक्षर गरी पत्राचार वा अन्य लिखत तयार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी बैंकबाट कर्जा लिन लगाई आफूले प्रयोग गर्न, आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न वा ग्राहकसँग आफू, परिवारका सदस्य वा अन्य माध्यमबाट अनुचित आर्थिक लेनदेन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्राहकलाई सेवा दिँदा कर्मचारीले नैतिक आचरण, इमान्दारिता र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने तथा दुर्व्यवहार वा अनैतिक व्यवहारका कारण संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधीकरण वा अन्य निकायबाट हुने लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुली प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विनियमावलीमा कर्मचारीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै तहबाट भएको निर्णयप्रति चित्त नबुझे सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । आन्तरिक पुनरावेदनपछि वा पुनरावेदन नगरी पनि सम्बन्धित अदालतमा जाने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यालयको कामका क्रममा हुने सबै प्रकारका दुर्घटनाका लागि कर्मचारीको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी सूचना सुरक्षित रूपमा दिन सकिने ह्विस्टलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रणालीमार्फत सत्यनिष्ठाका साथ सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै विभेद, त्रास, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान कानुनी वा अनुसन्धान प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिनेछ । गम्भीर अनियमितताको जानकारी हुँदाहुँदै पनि रिपोर्ट नगर्नुलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन मानिनेछ। प्राप्त सूचनाको अभिलेख राखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी मानव संसाधन विभागलाई दिइनेछ भने आवश्यक अनुसन्धानको व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोकथामका लागि कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुनासो सुनुवाइ, अनुसन्धान तथा अनुगमनका लागि गठन हुने उपसमितिमा कम्तीमा दुई महिला (सबैभन्दा वरिष्ठ महिला कर्मचारीसहित) र दुई पुरुष सदस्य अनिवार्य रहनेछन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादकत्व र कार्यप्रणाली सुधारका लागि व्यवस्थापन पक्षका चार जना तथा कम्तीमा एक महिलासहित ट्रेड युनियन वा कर्मचारीतर्फबाट चार जना सदस्य रहने गरी श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एक बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावलीको पछिल्लो संशोधनले न्यूनतम सेवा सुविधालाई समेटेको देखिए पनि यसले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । बैंकका कर्मचारीहरूले अहिले नै मस्यौदामा उल्लेख गरिएका धेरै सुविधाभन्दा माथिल्लो स्तरका सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश व्यवस्थामा न्यूनतम भनिएको छ, तर हामीहरूको सेवा सुविधा त्योभन्दा माथि नै छ,’ उनले भने । उनले संशोधित व्यवस्था विशेषगरी निजी बैंकहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको पनि टिप्पणी गरे । साथै, हाल कर्मचारीहरूले पाइरहेका सेवा सुविधाहरूबारे मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै व्यवस्थापन तहबाट थप स्पष्टता आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाबारे केही पनि उल्लेख छैन । अब व्यवस्थापनले राय-सुझाव दिएर यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले ५८ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान अहिले पनि कायम रहेको बताए । तर नयाँ मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइएको विषयले दीर्घकालीन सेवा अवधिको व्याख्यामा अस्पष्टता सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइयो भने २० वर्षमै सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले ३८ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो प्रस्तावित व्यवस्था भएकाले भविष्यमा संशोधन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तै, पहिलोपटक विवाह बिदा (तीन दिन) दिने व्यवस्था प्रस्ताव हुनु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए । साथै, परिवारजनको मृत्युमा सासु-ससुराको क्रियामा समेत बिदा दिने व्यवस्था राम्रो पक्ष भएको उनको मूल्याङ्कन छ ।
हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत सञ्चालित ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको हो । गत मंगलबार नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ६० श्रमिकलाई परिचयपत्र वितरण गरेका थिए । अन्य श्रमिकलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना रहेको रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रतिश्रमिक एक हजार १४० रुपैयाँ तथा योगदानकर्ताले एक हजार ३४० रुपैयाँ प्रतिमहिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सुधारका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । एडिबीले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाबाट १३ जिल्लाका आठलाख ५० हजारभन्दा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने जनाएको छ । एडिबीका अनुसार उक्त परियोजनाले खानेपानीको पहुँच विस्तार र ढल तथा फोहरपानी व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ । 'नेपालमा तीव्र सहरीकरणका कारणले सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक चाप बढ्दै गइरहेका छन् । जसले गर्दा धेरेजसो समुदायमा खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन्', एडिबी नेपालका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ आर्नो कोश्वाले भने, 'यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि खानेपानी र सरसफाइमा थप पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आशा राखेका छौँ ।'
मधेस प्रदेशको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशतमात्र
जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले साउनदेखि जेठसम्ममा कूल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३६ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठसम्म रु नौ अर्ब ९८ करोड ५५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । बिनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७ दशमलव २८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ दशमलव १७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९ दशमलव ८२ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयले पाँच दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकोजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएका मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए । चालु आवको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको विश्वास छ ।
