बीमासँगै वातावरणीय सन्तुलनमा सन नेपाल लाइफको योगदान
काठमाडौं । विश्व माटो दिवसको अवसरमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरम रचन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्दै सर्लाहीमा व्यापक वृक्षारोपण अभियानको सुरुवात गरेको छ। वातावरण संरक्षणर दीर्घकालीन सामुदायिक कल्याणलाई लक्षित यस अभियानअन्तर्गत आज चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ स्थित श्रीदुर्गा खोंभारी जनता माध्यमिक विद्यालयमा १,७५० मोरिङ्गा सजिवनी बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न गरिएको हो। सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईं, मधेश प्रदेश प्रमुख नबराज चौधरी , वृक्षारोपण अभियानका अभियन्ता बासु गौतम र गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीको मधेश प्रदेश अनतर्गतका विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख तथा अभिकर्ताहरुको उपस्थिति पनि रहेको थियो। त्यस्तै सो कार्यक्रममा, स्थानीय सामुदायिक अगुवाहरू, विद्यालय प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले मोरिङ्गा बिरुवाको उच्च औषधीय तथा पोषक मूल्यको चर्चा गर्दै वातावरणीय दिगोपनमा सामुदायिक साझेदारी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले आगामी दिनमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अन्य वडाहरूमा पनि क्रमबद्ध रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने जानकारी दिए। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सामाजिक उत्तर दायित्व, वातावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन सुरक्षा संस्कृति प्रवर्द्धनलाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्दै देशभर यस्ता गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । हाल सन नेपाल लाइफले देशभरी १४८ शाखा तथा उप–शाखाबाट जीवन बीमा सम्बन्धी सुविधा दिँदै आइरहेको छ।
जेनजी प्रतिनिधि भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबारमा
काठमाडौँ। जेनजी प्रतिनिधिहरु जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वल्र्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खबरदारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन् । शुक्रबार दिउँसो जेनजी युवा प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । जनवरी २०२५ मा जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वल्र्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य छुटाएको र एकतर्फी ढंगले निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन् । जेनजीका प्रतिनिधि अविन गुरुङले एक्स्पोसँग सम्बन्धित अनियमितता भइसकेको सूचना पाएपछि सो प्रकरणबारे छानबिन माग गर्दै आफूहरू मन्त्रालय पुगेको बताए । गुरुङका अनुसार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइसकिएको भएपनि सुनुवाई नहुँदा मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘वल्र्ड एक्स्पो जापानमा जुन भएको थियो आयोजना त्यहाँ चाहीँ भ्रष्टचार भएको भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेपछि के रहेछ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि निवेदन परिसकेको, ठाडो उजुरी पनि परिसकेको त्यहाँबाट पनि सुनुवाई नभएपछि यहाँ के रहेछ, किन रोकियो कहाँनेरबाट कमी कमजोरी भयो भनेर हामी मन्त्रीको सचिवज्युहरुलाई भेट्न आएको आज खास आज चाहीँ ।’ अर्का जेनजी प्रतिनिधि अमर सापकोटाले सरकारी कर्मचारीले गैरजिम्मेवारीपूर्वक एकतर्फी निर्णय लिएपछि आफूहरूले निरन्तर पत्राचार, ठाडो उजुरी र पूरक उजुरी दिएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । दुवै पक्षलाई बोलाएर मात्रै छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु गम्भीर भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाल एक्स्पो २०२५ मा चाहीँ सरकारी कर्मचारीबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी गैरजिम्मेवार हिसावले एक्लौटी पक्षको हिसावमा मात्र निर्णय गरेको कारणले बारम्बार पत्रचार तपाईलाई सीआईबीमा जाँदा पनि, अनुसन्धान ब्युरोमा ठाडो उजुरी, पूरक उजु्री सबै दिँदा पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष नआएर दुवै समूहलाई नबोलाई निष्कर्ष नगरेको कारणले हामी यहाँ आज मन्त्रीज्युसँग भेट्न आएका थियौँ ।’ एक्स्पोमा देशको गौरबमा आँच आउने गरी प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।
झन्-झन् बढ्दै सरकारको दायित्व, १५९ संस्थानमा ९ खर्ब ३० अर्ब लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋणमार्फत कूल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार ११६ संस्थानमा मात्र सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार ऋण लगानी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण बढी ऋण लिने संस्थानको सूचीमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही वर्षमा मात्र सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ बराबर थप लगानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठुलो मात्रामा लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेकाले सरकारको दायित्व झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ। यसरी कूल ४ खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ बराबरको भाका नाघेको रकम सरकारको नाममा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भाका नाघेका रकममध्ये सबैभन्दा बढी भार विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेको देखिन्छ।
पशु बीमामा नामसारी अनिवार्य
चितवन । पशु बिक्री गर्दा बीमा नामसारी अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । पशु खरिद गरेपछि पुनः बीमा गर्दा सरकारले दिने अनुदान र खरिदकर्ताको रकम खर्च हुने भएकाले एउटै पशुको दोहोरो बिमा नगर्न आग्रह गरिएको हो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको पशु बिमासम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रियामा सहभागीले पशुको नामसारी नहुँदा बिमामा दोहोरो पर्ने गरेको बताएका हुन् । अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमिल्सिनाले पशुको बिमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘बिमामा देखिएको समस्या बिमा कम्पनीले समाधान गर्न आवश्यक छ, बिमा गरिएका पशुमा लगाइएको बिमाको ट्याग बिग्रने, फुत्कनेदेखि धेरै समस्या भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ पशु बिमा गरेपछि समय नसकिँदै गरेका पशुबिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘पशु नामसारीका लागि बिमा कम्पनीले के सोचेको छ ?’ सोही अवसरमा सङ्घका सचिव कल्याण अधिकारीले दुग्ध उत्पादक किसानले पशुको नामसारीमा बिमा कम्पनीले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले एउटा पोलेसीबाट गर्दा सम्भव नहुने र किसनले बिमा गर्दा एकपटक बिमा अभिकर्ता गएपछि दोहो¥याएर नजाने गर्दा समस्या बढेको हो ।’ बिमा अभिकर्ताले बिमा कम्पनीलाई पैसा नदिई बिमा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सोझा साझा जनताले बिमा बापतको रकमसमेत पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए । वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हुने क्षतिपूर्तिको समेत बिमामा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव पुरुषोत्तम शर्माले वन्यजन्तुका कारण भएको क्षतिमा सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको समस्या सामुदायिक वनको सिफारिस र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा राहतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले पशु बिक्री वितरण गरेको तीन महिनासम्म बिमामार्फत नामसारी गर्नका लागि निःशुल्क हुने भन्दै दोहोरिने गरी बिमा नगर्न बिमा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न सक्छ, बुझेर काम गर्नुस् ।” पशु बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि बिमा अभिकर्ता चनाखो हुन आग्रहसमेत गरे । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले पशुपालन गर्ने किसानले बिमा कम्पनीबाट पाएको दुःखका बारेमा जानकारी दिए । अहिले जिल्लामा एक लाख गाई र ७० हजार भैँसी पालिएको जानकारी दिँदै उनले बिमा कम्पनीलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीले दिएको समस्या समाधान नभए किसानलाई कठिन हुने र बिमा गर्नसमेत किसान आउन छाड्ने अवस्था आउने छ ।’
७ विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनेका छन् । विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सवस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चपली र भक्तपुर गरी सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब उक्त सबस्टेसनहरू मीनभवनस्थित प्राधिकरणको भवनमा बनाइएको नियन्त्रण कक्षबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वचालित रूपमा सबस्टेसन सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चावहिल, के ३ र लामासाँघु गरी बाँकी ६वटा सबस्टेसन दुई महिनाभित्र स्वाचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । स्वचालित सबस्टेसन स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग सुपरवाइजरी नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्तिमार्फत आवद्ध हुनेहुँदा यसबाट एकीकृत प्रणाली सञ्चालन थप मजबुत र स्थिर हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सबस्टेसन पूर्ण रुपमा स्वचालित भएपछि बारम्बार हुने विद्युत अवरोध न्यून हुने, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले भार ९लोड० व्यवस्थापन सहज हुने, सञ्चालन सम्भार खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति कम हुने र स्मार्ट ग्रिड विकास हुने बताए । उनले स्वचालित बनेपछि क्रमिक रुपमा मानवरहित अवस्थामा अर्थात भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि कर्मचारी ड्युटीमा खट्नु नपर्ने पनि बताए । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को विद्युत प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाइएको छ । समग्र आयोजनाको लागत करिब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, देशभरका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा काम भइरहेको छ । उक्त काम आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित हुनेछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ११८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो, फाइनान्सभन्दा लघुवित्तको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति करिब ११८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११८ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १२ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ८० खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति तथा दायित्व ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व गत वर्ष ५.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढेर ७ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा वित्त (फाइनान्स) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ३.४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति/दायित्व १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ९.७ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेर ६ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति ४५.२३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढेर ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निफ्राको कुल सम्पत्ति २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । २०८२ असारसम्ममा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा बीमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति १० खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति १६.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । गत वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल सम्पत्ति ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको सम्पत्ति गत वर्ष बढेर ६ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, गत वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति २.५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको २१४० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
पैसा, पैसा, पैसा, पैसा नै पैसा एनभीडीयाको संसारमा
काठमाडौं । २०२५ मा धेरैले सुनेको एउटा वाक्य– ‘तिमी त्यो किन्दैछौ? त्यो गर्दैछौ ? यो अर्थतन्त्रमा ?’ तर विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीया भने यस्तो समस्याबाट जुधिरहेको छैन । यसको समस्या त धेरैलाई मनपर्ने खालको छ- अत्यधिक पैसा हातमा हुनु । अक्टोबरको अन्त्यसम्म एनभीडीयासँग नगद र छोटो अवधिका लगानी गरी ६०.६ अर्ब डलर थियो । यो जनवरी २०२३ मा रहेको १३.३ अर्ब डलरभन्दा निकै माथि हो- त्यसबेला नै ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । यसबीचमा पनि एनभीडीयाले नोकियामा १ अर्ब, इन्टेलमा ५ अर्ब, एन्थ्रोपिकमा १० अर्ब खर्च गर्यो । र अझै छलफलमै रहेको ओपनएआईमा १०० अर्ब डलरको प्रतिज्ञा गरेको छ । यसैसँग यो साता कम्पनीले साइनअप्सिसमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्यो । ग्राफिक्स कार्ड बनाउने सानो कम्पनीबाट सुरु भएर आज विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको एनभीडीयाले अहिलेसम्म ३७ अर्ब डलर बराबरका सेयर बायब्याक र डिभिडेन्ड वितरण गरिसकेको छ र थप ६० अर्ब डलर स्वीकृत गरिएको छ । जब तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६० अर्ब डलर कसरी खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई कर्पोरेट विलासी जीवनभन्दा अरू के भन्न मिल्ला र ? एनभीडीयाका एआई चिपहरूको उच्च मागका कारण कम्पनीको बजार मूल्य बढेको हो । विश्वभर एआईको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा एनभीडीयाका सेयरहरू अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनभीडीयाले बनाउने चिपहरूलाई ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) भनिन्छ, जुन एआई उद्योगको मेरुदण्ड मानिन्छ । विश्वका सबै देशहरू चिप आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। एनभीडीयाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्टा क्लारामा रहेको छ । यसको स्थापना सन् १९९३ मा ताइवानी इन्जिनियर जेनसन हुआङले गरेका थिए । एनभीडीयामा उनको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले युनिफर्म नलगाए कारबाही हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक (युनिफर्म) लगाउन निर्देशन जारी गरेको छ । अबदेखि पोसाक नलगाई कार्यालय पुग्ने कर्मचारीले सिधै विभागीय कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकस्तरीय (मंसिर १२ गतेको) निर्णय अनुसार कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक अनिवार्य गरिएको हो । प्राधिकरणले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ को विनियम १२१ को उप–विनियम (४) लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्देशन अनुसार अब कुन कर्मचारीले पोसाक लगाएका छन् वा छैनन् भनेर नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनका क्रममा पोसाक नलगाएको भेटिएमा सोही विनियमावलीको उप–विनियम (५) बमोजिम कडा विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित विभागहरूलाई परिपत्र गरिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय लगायत विभिन्न निकायमा कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीले कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक नलगाउने गरेको गुनासो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको थियो । सतर्कता केन्द्रले यस विषयमा चासो देखाउँदै पोसाक अनिवार्य गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्व ‘एक्सन’ मा उत्रिएको हो । यो निर्देशनसँगै अब प्राधिकरणका कार्यालयहरूमा अनुशासनको नियम कडा हुने देखिएको छ । प्रशासनले अब नियमित ‘छड्के जाँच’ गर्ने र पोसाक बिनाका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
