७ करोडको पुँजी २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कुनै समय ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक आज २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको संस्थामा रूपान्तरण भएको छ । २५ वर्षको अवधिमा संस्थापकको थप लगानी, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र ठूला मर्जरको माध्यमबाट पुँजी विस्तार गर्न सफल भएको छ । वि.सं. २०५८ असोज ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको लक्ष्मी बैंकले २०५८ चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरेको थियो । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०५८ चैत १९ गतेदेखि बैंकले औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्यो । बैंकको सुरुवाती यात्रा सहज थिएन । स्थापना भएको केही वर्षसम्म संस्थापक लगानीकर्ताले पटक–पटक पुँजी थप्दै बैंकलाई बलियो आधार दिए । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको बैंकमा पहिलो वर्ष नै संस्थापकले लगानी थपेर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याए, त्यसको अर्को वर्ष थप लगानी गरेर चुक्ता पुँजी ३३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । बैंकको विस्तारले नयाँ मोड भने आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लियो । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी भएपछि चुक्ता पुँजी झन्डै ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि बैंकले वृद्धि रणनीतिलाई अझ आक्रामक बनाउँदै मर्जर, हकप्रद र बोनसर सेयरमा जोड दियो । आईपीओ निष्काशन पश्चात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा ५९ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा हाईसेफसँगको मर्जर गर्याे । हाईसेफसँग प्राप्ति गरेर ६० करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । यसपछि लगातार बैंकले चार पटक हकप्रद सेयर जारी गर्यो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ९ करोड ८० लाख ८६ हजार रपैयाँ पुँजी पुर्याएको जनाएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर र ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर १ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । बैंकको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विशेष बन्यो । उक्त वर्ष प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति, ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एकै वर्ष ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा भने बैंकले निरन्तर बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर बैंकको पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर बैंकको पुँजी वृद्धि इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयो । तत्कालीन सनराइज बैंकसँगको मर्जरपछि लक्ष्मी बैंकले नयाँ परिचय बन्यो– लक्ष्मी सनराइज बैंक । २०८० असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी एकैपटक २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । मर्जरपछिको यात्रामा पनि बैंकले बोनस सेयर वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर हाल बैंकको पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरणपछि हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्वर्णिमलाई विश्वको वेवास्ता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सम्बन्ध एक पटक पुनः छताछुल्ल भएको छ । विगत केही समयदेखि उनीहरूको सम्बन्धमा आएको तिक्तता आज (मंगलबार) फेरि एक पटक छताछुल्ल भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । सो बैठकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका सीईओहरू पुगेका छन् । तर, सो महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल अनुपस्थित छन् । उनले सो बैठकमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिसमेत पठाएका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । बैंकहरूले पनि आफ्ना अनुभव भोगाइ र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छन् । तर, गभर्नर पौडेल छलफलमा अनुपस्थित छन् । विगतका छलफलहरूमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग छुट्टाछुट्टै तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि राख्ने अभ्यास थियो । गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहभागी हुने गरेका थिए । डा. वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति हुँदाका सुरुवाती दिनमा भने गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढ्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंक अनुपस्थित देखिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार विगतमा यस्ता कार्यक्रममा गभर्नर र गभर्नरको अनुपस्थिति भएमा डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशक कार्यक्रममा सहभागी हुने अभ्यास भए पनि यस पटकको छलफलबारे भने भन्न सकिने अवस्था नभएको बताए । गभर्नर कार्यालयको सचिवालयले पनि गभर्नर अर्थमन्त्रालयमा नभई सिंहदरबारमा फरक काममा गएको जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ अर्थमन्त्रालय जानु भएको छैन, सिंहदरबारमै फरक कामका लागि जानु भएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । पछिल्लो समय गभर्नर पौडेलले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग दूरी बढाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग सम्बन्ध बढाएको बुझिन्छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नबोलाएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
हवाई भाडा बढ्यो, अब कहाँ जान कति लाग्छ ?
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले हेलिकप्टरको चार्टर तथा उद्धार उडानको भाडादर बढाएको छ । नयाँ भाडादर आगामी असोज १ गते (१५ सेप्टेम्बर) देखि लागू हुनेछ । संघले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, सप्लाई चेनमा आएको अवरोध, युरोको विनिमय दरमा भएको उतारचढाव, स्पेयर पार्टपुर्जा, उड्डयनसम्बन्धी शुल्क तथा प्रशासनिक खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार नयाँ भाडादर नियमित आन्तरिक उडान, हेलिकोप्टर चार्टर तथा नेपाली नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण उद्धार उडानमा लागू हुनेछ । नयाँ दर असोज ३० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। संघले सेवा सञ्चालनलाई निरन्तर, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन लागतअनुसार भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै यात्रुलाई नयाँ भाडादरबारे जानकारी राखेर यात्रा योजना बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । संघले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार विभिन्न हिमाली तथा दुर्गम गन्तव्यका हेलिकोप्टर चार्टर शुल्क पुनःनिर्धारण गरिएको छ । काठमाडौं–लुक्ला चार्टरको नयाँ दर ३ हजार अमेरिकी डलर, काठमाडौं–एभरेष्ट आधार शिविर (ईबीसी) ४ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ३ सय अमेरिकी डलर तथा काठमाडौं–सिमिकोट १२ हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पोखराबाट अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) सम्मको चार्टर शुल्क २ हजारदेखि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने जोमसोम, मुक्तिनाथ, मनाङ, डोल्पा, मुस्ताङ, कञ्चनजंघा, मकालु लगायतका गन्तव्यका दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ । नेपाली नागरिकका लागि उद्धार उडान (रेस्क्यु) को छुट्टै भाडादर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ दरअनुसार काठमाडौंभित्र उद्धार उडानको शुल्क १ लाख २८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने पोखराका लागि ३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, भरतपुरका लागि २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तथा धनगढीका लागि १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । संघका अनुसार नयाँ भाडादरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छ । साथै इन्धनको मूल्य र अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा हुने उतारचढावका आधारमा शुल्कमा थप समायोजन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्किँदा ‘दलालको सामान’ नबोक्नू, बोके पक्राउ पर्न सकिने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई अपरिचित व्यक्ति, दलाल वा सुन तस्करको प्रलोभनमा परेर सुन तथा अन्य बहुमूल्य सामान नबोक्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार (आज) सूचना जारी गर्दै विदेशबाट नेपाल फर्किने क्रममा अपरिचित व्यक्तिले आर्थिक प्रलोभन देखाएर सुनका सिक्री, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल ल्याइदिन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । विशेषगरी दुबई, कतारलगायत विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी यस्तो प्रलोभन दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अपरिचित व्यक्ति, दलाल तथा सुन तस्करले आफ्नो सामान नेपाल पुर्याइदिएबापत रकम दिने भन्दै यात्रुलाई प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको कार्यालयको भनाइ छ । यस्ता व्यक्तिले सामानसँगै खरिद बिलसमेत उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ । तर बिल वा अन्य कागजात उपलब्ध गराइएको भए पनि उक्त सामान नेपालमा ल्याउने क्रममा कानुनबमोजिम जाँच हुँदा अवैध रूपमा सुन ओसारपसार गरेको अभियोगमा यात्रु आफै पक्राउ पर्न सक्ने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार अपरिचित व्यक्तिले दिएको सुन वा बहुमूल्य वस्तु बोकेर नेपाल आउँदा यात्रुले आफ्नो सानो लापरवाहीका कारण ठूलो कानुनी समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले विदेशबाट फर्किँदा आफूले नकिनेको वा अपरिचित व्यक्तिले दिएको सुन, बहुमूल्य धातु तथा अन्य शंकास्पद सामान नबोक्न कार्यालयले आग्रह गरेको हो । साथै विमानस्थलमा कुनै अपरिचित व्यक्ति वा दलालले शंकास्पद सामान बोक्न आग्रह गरेमा वा आर्थिक प्रलोभन देखाएमा त्यसको जानकारी तत्काल सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई गराउनसमेत कार्यालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
अब महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने, दशैंमा अभाव हुन नदिने
काठमाडौं । आगामी दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा वितरकबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वका बेला ग्यासको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई पूर्वतयारीका साथ सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । सोहीअनुसार आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको वास्तविक अवस्था, आपूर्तिमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो गम्भीर ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण आपूर्ति सहज बनाउन केही समय ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरिएको थियो । अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक बजारमा माग बढेको हो। व्यवसायीहरूले पहिलेको तुलनामा ग्यास आयातको मात्रा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर घरमै भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसले बनायो सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कार्यविधि बनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ बनाएको हो। कार्यविधिअनुसार सचिव नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सूचना प्रविधिलगायत विषयका उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले स्वकीय सचिवलाई प्रशासनिक सहयोगी मात्र नभई सांसदको संसदीय कार्य, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण र जनप्रतिनिधित्वमा सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तै, उच्च नैतिकता, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन र व्यावसायिकता अनिवार्य हुने पाँचबुँदे आचारसंहिता पनि लागू गरिएको छ । कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट कामलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिए आवश्यक सुधार वा निर्णय लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
मुख्य सचिवसँग व्यवसायीले भने : बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव छैन
काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ । सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताउनुभयो। पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो । व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् । बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ । साथै, आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ । मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो ।
अख्तियारको अपरेशनले भ्रष्ट कर्मचारीको नियत छताछुल्ल
काठमाडौं । भुक्तानी लिनुपर्ने सेवाग्राही गाउँपालिकाको कार्यालयको ढोका धाइरहेका थिए । उता, फाइल अघि बढाइदिने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी भने ‘कमिसन’को सौदाबाजीमा व्यस्त थिए । पटक–पटक रकम मागेर हैरानी दिएको आरोपपछि सेवाग्राही अख्तियारको सम्पर्कमा पुगे । त्यसपछि बिछ्याइएको योजनाअनुसारको निगरानी अन्ततः सफल भयो, र नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिरेन्द्र तामाङ काठमाडौंको बालाजुबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तामाङले भुक्तानी रकम निकासा गरिदिने क्रममा सेवाग्राहीसँग कमिसनको नाममा रकम माग्दै पटक–पटक बार्गेनिङ गरेका थिए । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख र हैरानी दिएर घुस मागिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले विशेष निगरानी थालेको थियो । टंगालस्थित अख्तियारको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६, बालाजुमा सञ्चालन गरेको अपरेसनका क्रममा तामाङलाई सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । घटनास्थलबाट घुसस्वरूप लिइएको रकमसमेत बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्दै आर्थिक लाभ लिन खोजिएको संकेत गरेको अख्तियारको भनाइ छ । आयोगले विशेष अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिएर तामाङविरुद्ध घुस–रिसवत तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा विकास आयोजना, खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियासँग जोडिएका कमिसन र घुसका उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको अख्तियारले सार्वजनिक सेवा लिँदा कसैले घुस वा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लाभ मागे तत्काल सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
