रसुवा भन्सारका १३ जना कर्मचारी निलम्बित, मुस्ताङबाट ६४९ ईभीको जाँचपास कानुनसम्मत
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएको विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न भन्सार विभागले निर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएको थियो । टोलीले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयमा स्थलगत अध्ययन, आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी दृश्यहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १२ र १३ गते घोषणा गरिएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सबै जेठ १४ गतेभित्र नेपाल प्रवेश गरी सोही मितिसम्म कानुनबमोजिम भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएको पुष्टि भएको छ । तर रसुवा भन्सार कार्यालयको हकमा भने केही विद्युतीय सवारीसाधन भौतिक रूपमा भन्सार परिसरमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको पाइएको विभागले जनाएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस घटनामा संलग्न देखिएका रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, लक्ष्मी ई-मोबिलिटी प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, सीजी मोटर्स प्रालि, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि लगायतका विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता तथा भन्सार प्रतिनिधि नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ लगायतका प्रतिनिधि विरुद्ध पनि प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
पत्रकारिता जिम्मेवार नभए समाज दुर्घटनामा पर्न सक्छ : प्रमुख भण्डारी
काठमाडौं । पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पत्रकारिता जिम्मेवार नभएमा समाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताएका छन् । शनिबार सम्पादक समाज नेपालद्वारा काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा कार्यरत पत्रकारका बीचमा 'नागरिकको अपेक्षा : जिम्मेवार पत्रकारिता' विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रत्नराज्य क्याम्पस पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. जगत नेपालले नागरिकको अपेक्षा जिम्मेवार पत्रकारिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, नेपाल बार एशोशिएन काभ्रेका अध्यक्ष हरिशरण दाहाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे जिल्ला शाखा मन्त्री राजु सिग्देलले कार्यपत्रका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । सम्पादक समाज नेपालका महासचिव श्याम डोटेलले स्लाइडहरुलाई स्वागत गर्दै काभ्रेमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम तेस्रो भएको र यश अघि नुवाकोट र काठमाडौंमा कार्यरत पत्रकार का लागि सम्पन्न गरिसकेको बताए । उनले यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा आयोजना गर्ने बताए ।
‘महाधिवेशनबाट नेतृत्व उज्यालाइन्छ, पार्टी र सरकारको रफ्तार बढाउँछौं’
काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । वि.सं २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको उक्त पार्टीले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ । महाधिवेशनले राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्धारण, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन, विधान संशोधन र अनुमोदन, आगामी कार्यदिशा र प्रस्तावहरू पारित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान स्पष्ट गर्नेछ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेसहितको शीर्ष नेता महाधिवेशन आयोजनास्थल चितवन पुगिसकेका छन् । महाधिवेशनस्थलमा नेता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता पुग्ने क्रम जारी छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सङ्गठनात्मक र मानसिक रुपमा तयारी भइएको छ । सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम गत वैशाखदेखि सुरु भएका थिए । विशेषगरी तल्लो तहको अधिवेशनबाट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यौं । गत जेठको २ र ३ गते वडा भेला, वडा अधिवेशन तथा जेठ १३ र १४ गते पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भए । जेठको १६ र १७ गते बाँकी वडा पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन तथा जेठ २६ गतेदेखि निरन्तर प्रदेश अधिवेशन गर्यौं । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार भइसकेको छ । ‘लजिस्टिक’ पाटोतर्फ पनि मोटामोटी काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछौँ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको छ । आजसम्ममा ती सबै कामहरू सकिन्छन् । प्रतिनिधिहरूको रजिस्ट्रेसनको काम चलिराखेको छ । त्यो पनि आजसम्म सकिन्छ । पर्यवेक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि आवश्यक काम भइरहेका छन् । समायोजनका केही कामहरू यस बीचमा जारी छन् । विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी भइराखेको छ । यही असार ४ गते सम्पन्न पार्टीको सचिवालयको बैठकले महाधिवेशन तयारीका कामलाई निर्देशित गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेता महाधिवेशन तयारीका सिलसिलामा चितवनमा हुनुहुन्छ । आज चितवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यी सबै कोणबाट ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन आयोजनाको तयारी लगभग–लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशन नीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि हो । महाधिवेशनबाट कस्तो नीति पारित हुन्छ र नेतृत्वको चयन कसरी अगाडि बढ्छ ? अवश्य पनि, महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्वपूर्ण औजार हो । सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रुपमा मात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले एक पृष्ठको निर्देशक दस्तावेज तयार गरेको थियो । त्यसलाई हामीले पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्तावना भन्ने गर्छौँ । सो प्रस्तावनालाई २०८१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विस्तार गरेका थियौँ । उक्त दस्तावेजलाई पार्टी प्रशिक्षणमा महत्वपूर्ण विषयवस्तुका रुपमा समेत प्रयोग गर्यौ । जलेश्वर बैठकबाट तयार प्रस्तावना र राष्ट्रिय भेलाबाट पारित विस्तारित दस्तावेजमा महाधिवेशनले थप निखार ल्याउनेछ । पार्टीको नीति विचार विभागले पनि नीतिसम्बन्धी आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व उजिल्याइन्छ । नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ? संवाद, सहमति र निर्वाचन, यो तीनवटै विषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अभिन्न अङ्ग हुन् । त्यस कारणले गर्दा संवाद छैन भने लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकात्मक निर्देशन र हुकुमी शैली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैन । पार्टी सभापति असाध्यै लोकतान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनबाट वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समिति टुङ्ग्याउन सभापतिज्यूले लिखित रूपमै आह्वान गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिने गरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो पार्टी कसरी जन्मियो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो, जम्मा चार वर्ष हुँदैछ, यसबीचमा के–कति उपलब्धि हासिल भए, आमजनताले कत्तिको आशा–भरोसा दिएर पठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा पार्टी निर्माणको वृहत् चरण अझै बाँकी छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सम्पन्न गर्छौ । रास्वपाको यस महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ ? महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यस अगाडिका राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक दलमा नेता भइसकेपछि, नियुक्ति भएपछि, पद पाएपछि त्यही नेताकै वरिपरि मात्रै व्यवस्थाहरू घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । सुविधाहरू त्यसैको वरिपरि घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । अब अहिले निर्मम रुपमा त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ । सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि, नियत खराब राखेर कुनै पनि काम नहोस् भन्ने ढङ्गबाट काम भइरहेको छ भने त्यसलाई पार्टीले निर्देशित गरिराखेको छ । पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ । रास्वपा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाई सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यहाँ सो पार्टीको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसदको पछिल्लो अभ्यासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संसद् विगतको निरन्तरता मै छ जस्तो लाग्छ । हामीले नियमित रूपमै जस्तो प्रस्तावहरू लिएर जाने, छलफल गर्ने, सामान्य प्रश्न–उत्तर गर्ने, ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर पारित गर्ने गरिरहेका छौँ । हुन त संसदीय प्रक्रिया त्यही नै होला, तर यसलाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी संसद्मा पेस भएका प्रस्ताव तथा विधेयकलाई गहन अध्ययन गर्ने र त्यसमा रचनात्मक नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सदनमा पेस हुने विषयवस्तुको धेर–थोर अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसबाट केही नयाँ तथ्यहरू आउँछन् कि भनेर खोजी गर्नुपर्नेमा यदाकदा कमी भएको महसुस भइरहेको छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । सदनको अहिलेको अभ्यासलाई नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनपछि संसदको पहिलो अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिन सकेन भन्ने गुनासा सुनिन्छन्, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौँ । विशेषगरी यो अधिवेशनमा बजेटका बारेमा बढी छलफल हुन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम यसै अधिवेशनमा हुन्छन् । त्यस कारणले गर्दा अहिले विधेयकको कुराहरू तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । तथापि, अध्यादेशमार्फत आएका कानुनसँगै सम्भव भएको अवस्थामा अन्य विधेयकहरू पनि सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । फागुनमा निर्वाचित र चैतमा सांसदको सपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न भ्याएका छैनौं, हामी बजेटमै छिरिसक्यौँ । सरकार पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानुनहरू बनाउने, कानुनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानुनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ । यो अधिवेशन विगतभन्दा फरक हुन्छ । सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौँ । सङ्घीयताको सुदृढीकरण र जन अपेक्षा पूरा गर्न कतिपय कानुन अपुग भएको र केही कानुन बाधक भएको भन्ने टिप्पणी छ । सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकका हैसियतमा ती कानुनी जटिलता हटाउन यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ? विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्ने हिसाबले व्यापक चर्चा सुनिन्छ । त्यसमा भएका असजिलालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि केही विषय समेटेको छ । खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने सन्दर्भमा दलभित्र छलफल भएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजनाका साथ आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएको छ । अधिकारहरू तल (स्थानीय तह) सम्म पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यस पछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकारले सुशासनको माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न खोज्दै छ । राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याइदिने, नागरिकता लिन लाम बस्नुपर्ने र नागरिकता आवेदन गरेपछि त्यसलाई घरमै पुर्याइदिने काम गर्न खोजिरहेको छ । कानुन निर्माणमा छरितोपना हुनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको जटिलता हल गर्न कानुनहरू कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र कस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आगामी अधिवेशनमा यी कानुनहरू फटाफट आउँछन् । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चर्चामा छ । यो विधेयक नियमित अधिवेशनबाट आउँछ ? निजामती विधेयक नियमित अधिवेशनबाट नै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकार त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यो नियमित कानुनबाटै आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य विधेयक पनि आउँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । सत्तारूढ दलले यसलाई कसरी लिएको छ ? सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो ‘एजेन्डा’ छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता जस्तो बनेको छ । सत्तापक्षले वा सरकारले जुन विषय लिएर आयो, त्यसैमा प्रतिपक्षीले बोलेर हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा संस्कार बनेको छ । सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समाति राख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले त्यो विषयलाई खण्डन गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै १०० दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत देखिन्छ । यसकारण पनि सरकार सफलताउन्मुख छ । जुन अपेक्षाले नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए, सो अपेक्षा पूरा गर्न रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो । सरकारले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । निर्वाचनअघि जनतामाझ प्रस्तुत वाचापत्रका प्रतिबद्धता यो सरकारले पूरा गर्छ ? अवश्य पूरा गर्छ । निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । किनभने सरकारको अर्को दोस्रो काम नै छैन । नागरिककै अपेक्षा पूरा गर्ने र हामीले कबुल गरेका काम पूरा गर्ने नै अहिलेको सरकारको लक्ष्य भएको कारणले गर्दा सरकार अन्यत्र हिँडेको पनि देख्नुहुन्न, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । अन्त्यमा, मुलुक र जनताका लागि रास्वपाको सन्देश केही छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । आमनागरिकको बलमा उभिएको पार्टी हो । त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरुप नै काम गर्छ । पार्टीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अझै धेरै अपेक्षाहरू हुन सक्छन्, त्यो सबैलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वृहत् कार्ययोजना बनाएरै काम गरिराखेको छ । अहिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ । यसबाट नीति र नेतृत्वमा निखार पनि भएर जान्छ । त्यस पछाडि सरकार र पार्टीको काम गर्ने रफ्तार पनि बढेर जान्छ । पार्टीले सरकारमार्फत सम्पादन गरेका कामको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न चाहन्छु । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर तरहले लाग्नेछ । रासस
विश्वकप फुटबल : पाराग्वेसँग टर्की पराजित
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल, २०२६ अन्तर्गत आज भएको खेलमा पाराग्वेले टर्कीलाई पराजित गरेको छ । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा भएको खेलमा पाराग्वेले टर्कीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । हारसँगै टर्की प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । पाराग्वेको जितमा माटियास गालार्जा नायक बने । उनले खेल सुरुआत दोस्रो मिनेटमा गरेको एक गोल नै पाराग्वेको लागि निर्णायक गोल सावित भयो । खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा मिगुएल अल्मिरोन रातो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएसँगै पाराग्वे १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि टर्कीले निरन्तर दबाबमा राखे पनि गोल गर्न सकेन । यस जितसँगै समूह ‘डि’ मा रहेको पाराग्वेले शीर्ष तीन अङ्क बटुलेको छ । यसै समूहमा रहेको अमेरिकाले दुई खेलमा छ अङ्क जोड्दै विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । समान दुई–दुई खेल खेलेका अष्ट्रेलिया तीन अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने समान तीन अङ्क नै बुटुलेको पाराग्वे तेस्रो स्थानमा छ ।
इन्स्पेक्टर खड्का जेठ महिनाको 'पुलिस अफ मन्थ' घोषित
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) डिल्लीबहादुर खड्का ' पुलिस अफ मन्थ' घोषित भएका छन् । परिसरले जेठ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गर्दै इन्स्पेक्टर खड्कालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले हरेक महिना उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन सम्मान गर्ने चलन चलाएको छ । व्यावसायिक निष्ठा, सांगठनिक नीति बमोजिम कुशलतापूर्वक सम्पादन एवं प्रहरी कारबाही तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले सम्मानपत्र प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
एघार महिनामा म्याग्दी हुँदै ७ लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे
म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुँदै बेनी-जोमसोम सडक भएर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा सात लाखभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङ पुगेका छन् । म्याग्दीको सिमानामा पर्ने मुस्ताङको घाँसास्थित सीमा प्रहरीचौकीको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म सात लाख पाँच हजार ७५४ स्वदेशी र विदेशी पर्यटक मुस्ताङ प्रवेश गरेका हुन् । यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाको बराबर हो । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र बेनी–जोमसोम सडक भएर मुस्ताङ भित्रिने नाकामा पर्ने घाँसामा प्रहरीले सवारीसाधनमार्फत भित्रिने पर्यटकको अभिलेख राख्ने गरेको छ । एघार महिनामा एक लाख ५१ हजार १६० सवारीसाधनमार्फत चार लाख ६० हजार ९२४ स्वदेशी र दुई लाख ४४ हजार ८३० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी गत जेठमा २७ हजार ४८८ सवारीसाधनमार्फत ९० हजार ९३९ विदेशी र ४० हजार ८३८ स्वदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । भारत सरकारले लिएको डलर बचत गर्ने नीतिका कारण गर्मीमा पोखरा, मुस्ताङलगायत ठाउँमा भारतीय पर्यटकको चाप बढेको छ । लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको जेठ तेस्रो साता नेपाली पर्यटकको रोजाइमा मुस्ताङ परेको थियो । पर्यटकको चापका कारण बेनी–जोमसोम सडकमा पर्ने बेनी, गलेश्वर, तातोपानी, दानाका होटल भरिभराउ हुने गरेका छन् । बर्खायामको सुरुआती समयको अनुकूल वैशाख-जेठमा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको घुइँचो बढ्ने गरेको हो । मुस्ताङ भित्रिएका बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतीय पर्यटक हुने गरेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-१ मा अवस्थित पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने उद्देश्यले भारतीय र नेपाली पर्यटक मुस्ताङ आउने गर्दछन् । यसका साथै कागबेनीधाममा श्राद्ध र तर्पण गर्ने, कोरला नाका र लोमान्थाङको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थित हुने गरेको हो । पृथक भूगोल, जैविक विविधता, प्राचीन कला संस्कृति, रहनसहन, हिमाली सौन्दर्यता र यहाँको विशेष प्रकारको मौलिकताका कारण मुस्ताङमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको छ । रासस
आरती स्ट्रीप्सको १८.४३ अर्ब आम्दानी, १५.६७ अर्ब ऋण
काठमाडौं । आरती स्ट्रीप्स प्राइभेट लिमिटेडले एक वर्षमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष बिक्री परिमाण करिब ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६१ हजार ९०४ मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ लाख १४ हजार ९११ मेट्रिक टनभन्दा बढी हो । यो वृद्धि मुख्यतः भारततर्फको निर्यात बढेकाले सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रतिमेट्रिक टन नाफा १५ हजार ३०८ रुपैयाँबाट घटेर १० हजार ९७४ रुपैयाँमा झरेको छ, जसको कारण लागत वृद्धि र मूल्य घट्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन १२.१० प्रतिशतबाट घटेर ९.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साथै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइका कारण सुरुवातमा बिक्री प्रभावित भए पनि हाल ७ प्रमाणपत्र नवीकरण भइसकेका बिक्री आम्दानी बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा पनि स्थिर आम्दानी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०७४/७५ मा १५ अर्ब १४ करोड २० लाख, २०७५/७६ मा १६ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, २०७६/७७ मा १२ अर्ब ३२ करोड, २०७७/७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख, २०७८/७९ मा १४ अर्ब २७ करोड ३० लाख, २०७९/८० मा १४ अर्ब १२ करोड १० लाख, २०८०/८१ मा १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००१ जनवरी २१ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीप्सको उत्पादन क्षमता सन् २०२६ अप्रिलसम्ममा वार्षिक ४ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कम्पनीले नेपालमा धातुजन्य पाता उत्पादन गर्दै सादा तथा नालीदार जस्ताले ढाकिएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका पाता, रंग लगाइएका पाता, फलामे कालो पाइप तथा साना आकारका ट्युब लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आरती, आरती सुरक्षा र आरती सिल्भर ब्रान्डमार्फत उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालभर करिब २०० भन्दा बढी डिलर सञ्जालमार्फत वितरण हुने यी उत्पादनहरू निर्माण, पूर्वाधार, सवारी साधन तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् । सन् २०२१ देखि गल्भालुम उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ, जसले उत्पादन विविधता बढाएको छ । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका तथा रंग लगाइएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ भने एमएस कालो पाइप उत्पादनमा १० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका प्रवद्र्धक चार भारतीय लगानी कम्पनी हुन् । कम्पनीको सञ्चालक विशाल गुप्ता हुन् । उनीसँग इस्पात उद्योगमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा पूर्वाधार विकास, सडक, जलविद्युत, विमानस्थल र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भएकाले इस्पात उत्पादनको माग दीर्घकालमा बढ्ने अपेक्षा छ । यद्यपि निकट भविष्यमा निर्माण क्षेत्रको सुस्त गति र सरकारी खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुँदा उद्योग चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने कम्पनीको आँकलन छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलाउन ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्राहक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त स्टक आवश्यक पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण डिलरहरूलाई लामो क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ भने आपूर्तिकर्तालाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस कारण गत वर्ष औसत असुली अवधि १२५ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११६ दिनभन्दा बढी हो । त्यस्तै, स्टक राख्ने अवधि ११८ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १२६ दिनभन्दा केही घटेको भए पनि अझै उच्च नै छ । समग्र सञ्चालन चक्र २२२ दिन पुगेको छ, जसले कम्पनीमा उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक रहेको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थहरू एचआर कोइला, रंग (पेन्ट), एलुमिनियम आदि हुन्, जुन भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ । यी सामग्रीहरूको मूल्य बजारसँग जोडिएको हुन्छ र समय-समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । करिब तीन महिनाको स्टक राखिने भएकाले मूल्य अस्थिरताको जोखिम उच्च रहने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल उत्पादन लागतको करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा खर्च भएको थियो । साथै, धेरैजसो कच्चा पदार्थ डलरमा आधारित भएकाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम पनि रहन्छ । कम्पनीले अग्रिम सम्झौता (हेजिङ) प्रयोग गरे पनि त्यसको लागत बढ्दो छ । हाल आफ्नै सिआरएम प्लान्ट स्थापना भएपछि आयात केही घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निरन्तर छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ब्याज खर्च उच्च छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ अर्ब ६७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसमा ३ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ११ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ११ अर्ब ७६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो ।
शरणार्थीको संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसंघको आह्वान
काठमाडौं । आज विश्व शरणार्थी दिवस हो । यो दिवस आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । द्वन्द्व, हिंसा, उत्पीडन तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण आफ्नो घरबार छाड्न बाध्य भएका लाखौँ शरणार्थीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो दिवस प्रत्येक वर्ष जुन २० मा मनाउने गरिन्छ । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) का अनुसार सन् २०२५ को मध्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७३ लाखभन्दा बढी मानिस उत्पीडन, द्वन्द्व, हिंसा, मानवअधिकार उल्लङ्घन वा सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने घटनाका कारण विस्थापित भएका छन् । सुडान, युक्रेन, अफगानिस्तान, सिरियाली अरब गणराज्य, म्यान्मार तथा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोलगायत मुलुकमा जारी सङ्कटले लाखौँलाई घरबार छाड्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्रसङ्घले शरणार्थीको संरक्षण केवल मानवीय संवेदनाको विषय मात्र नभई विश्व शान्ति र स्थायित्वको आधारसमेत भएको जनाएको छ । शरणार्थीलाई संरक्षण नपाउँदा परिवारहरू थप जोखिमपूर्ण यात्रामा जान बाध्य हुने, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने तथा महिला र बालिकाहरू थप जोखिममा पर्ने बताइएको छ । सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि तथा सन् १९६७ को त्यससम्बन्धी प्रोटोकल शरणार्थी अधिकार संरक्षणका प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय कानुनी आधार मानिन्छन् । ती व्यवस्थाअनुसार शरणार्थीलाई काम गर्ने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, आवास पाउने, धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने तथा पहिचान र यात्रा सम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिको मूल सिद्धान्त ‘नन–रिफाउलमेन्ट’ अनुसार कुनै पनि शरणार्थीलाई उसको जीवन वा स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा रहेको स्थानमा फिर्ता पठाउन पाइँदैन । विश्व शरणार्थी दिवसले शरणार्थीहरूको साहस, धैर्य र जीवन पुनःनिर्माणका प्रयासप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाउँदै उक्त विश्व संस्थाले विश्वका विभिन्न देशका सरकार, दातृ निकाय, स्थानीय समुदाय तथा विश्व समुदायलाई शरणार्थीको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारको संरक्षणका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ । राष्ट्रसङ्का अनुसार युद्ध, हिंसा र उत्पीडनबाट भाग्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई जोखिमयुक्त स्थानमा जबर्जस्ती फर्काउन नहुने तथा विस्थापनको अवस्थामा पनि उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । यसैबीच, महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस अवसरमा जारी सन्देशमा शरण लिन बाध्य भएका सबै व्यक्ति तथा उनीहरूलाई आश्रय प्रदान गर्ने मुलुक र समुदायलाई थप बलियो समर्थन आवश्यक भएको बताएका छन् । महासचिव गुटेरेसले सन् १९५१ को शरणार्थीको अवस्थासम्बन्धी महासन्धि स्वीकृत भएको ७५ वर्ष पूरा भइरहँदा सुरक्षा र संरक्षणको प्रतिज्ञा विश्व समुदायका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
