बुद्ध
गाेपाल खनाल राखेर ईर्ष्या अनि अहङ्कार किन भैरहेछौ क्रुद्ध गर्नु छ सत्कर्म राखेर सद्भाव बोली व्यवहार शुद्ध युद्धको विभीषिकाबाट मानवता बचाउन तत्पर रहौं मनन गरौं त यही भनिरहेछन् मोह छाडेर हिँडेका बुद्ध
भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ । नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ । संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको नारायणी क्रुज सफारी कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अभिकर्ताहरूका लागि आयोजना गरेको २ रात ३ दिने ‘नारायणी क्रुज सफारी’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम चितवनको सौराहास्थित होटल सेभेन स्टारमा आयोजना गरिएको थियो । ‘संस्कृति, सौहार्द र सयरको संगम’ भन्ने नारासहित २०८२ फाल्गुण र चैत्र महिनामा सञ्चालन गरिएको मासिक योजनाअन्तर्गत लक्ष्य पूरा गर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका एजेन्सी विभाग प्रमुख, विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू तथा देशभरबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी छनोट भएका ३५४ जना वरिष्ठ अभिकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले इन्द्रेणी ग्रुपका सञ्चालक तथा चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुतिमा लोकदोहोरी गीत तथा नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी अभिकर्ताहरूले पूर्ण मनोरञ्जन लिएको बताउँदै नेपालको एकमात्र क्रुजमा यात्रा गर्ने अवसर उपलब्ध गराएकोमा कम्पनीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । साथै, यस्ता कार्यक्रमले मनोरञ्जनका साथै आफ्नो व्यावसायिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र अमेरिकी विशेष दूत गोरबीच २० मिनेट कुराकानी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार (आज) अपरान्ह साढे तीन बजे अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी र विकास सहायताका विविध आयामबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ । करिब २० मिनेट चलेको वार्तामा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो । भेटवार्तामा विशेष दूत गोरले नेपालको आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि अमेरिकी सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको विकास प्राथमिकता र वर्तमान आर्थिक सुधारका प्रयासहरूबारे अमेरिकी टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी आकर्षण र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अमेरिकी सहयोगको सान्दर्भिकता औंल्याए । भेटमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र अमेरिकी राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । गोर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनी भारतका लागि राजदूत पनि हुन् ।
बीमा सर्भेयरको संस्था स्थापना गर्ने विदेशी सर्भेयरले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमार्फत नेपालमा बीमा सर्भेयरको संगठित संस्था स्थापना गर्न इच्छुक विदेशी सर्भेयरले कुल चुक्तापुँजीको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले हिजो (वैशाख १७) गते जारी गरेको निर्देशनको दफा १९ को उपदफा (१) मा शाखा कार्यालय स्थापना वा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, उपदफा (२) मा प्राधिकरणसँग इजाजत प्राप्त सर्भेयरसँग संयुक्त रुपमा नेपालमा बीमा सर्भेयरको संगठित संस्था स्थापना गर्न इच्छुक विदेशी सर्भेयरले त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्तापुँजीको अधिकत्तम ८० प्रतिशतसम्म सेयर धारण गर्नेगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले बीमा सर्भेयरको इजाजत पत्र लिन प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन दिँदा संगठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रबन्धपत्र र नियमाली, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, संगठित संस्थाको प्रमुख कार्यकारीको व्यक्तिगत विवरण तथा योग्यता खुल्ने कागजातलगात पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । संयुक्त बीमा सर्भेयर नियुक्त गर्न सक्ने विदेशी पुनर्बीमकबाट अनुरोध भएमा वा सम्बन्धित विषयको अनुभवी सर्भेयरको आवश्यकता परी नेपाली र विदेशी सर्भेयरले संयुक्त रूपमा सर्भे गर्नुपरेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बीमा सर्भेयरले संयुक्त सर्भे कार्य सम्पन्न गरी सोको विवरण प्राधिकरणको आईआरएमएस प्रणालीमा अपलोड गरी बुझाउनुपर्ने छ ।
‘ल्याबोरेटरीले त्रिविलाई चिन्दैन, शिक्षा मन्त्रालयले छोड भन्यो भने छोड्छौं’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित आफ्नै परिसरभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । विश्वविद्यालयको उक्त सूचनापछि जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूमा हलचल देखिएको छ । विशेषगरी करिब १ सय ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको ल्याबोरेटरी स्कुल पनि यस सूचनाको दायरामा परेको छ । त्रिविको सूचनापछि विद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा के तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा विवादमा रहँदै आएको ल्याबोरेटरी स्कुलले यस पटक ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी लिन्छ र के वास्तवमै जग्गा फिर्ता गर्न विद्यालय तयार छ त ? यो विषयमा हामीले ल्याबोरेटरी माविका प्रधानाध्यापक डा. लाक्पा शेर्पासँग कुराकानी गरेका छौं । त्रिविको सूचनालाई तपाईंको विद्यालयले कसरी लिइरहेको छ ? यो अहिलेको कुरा होइन, लामो समयदेखि यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्रिविसँग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यो कुरा पुगेको छ । यो कुनै लुकाइछिपाइ राख्नुपर्ने कुरा होइन । आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्रिवि भनेको शिक्षाको धरोहर हो, धरोहरले यो कुरा अवश्य बुझेको छ । कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सूचना आए पनि यसको एउटा निर्क्यौल र निरुपण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु हुनेछ । विद्यालयको आधिकारिक धारणा के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ? त्रिवि आफैले सञ्चालन गरोस् वा अरू कसैले गरोस् यसको अस्तित्व मेट्नु हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो हो । शिक्षा मन्त्रालयले चाह्यो भने यो खाली गराउन सक्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय पनि यिनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितको निमित्त काम गर्ने भएकाले यसो नगर्ला कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ । व्यवस्थापन भनेको त जसले गर्दा पनि हुन्छ । कुनै समयमा जिरोमा गएको स्कुललाई अहिले यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसबाट सबै अभिभावकहरूले राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई नबिगारिकन योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कुरामा त जो आए पनि यसमा केही फरक पर्दैन । यदि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको दबाबलाई थेग्न नसकेर खाली गरिदिनु प¥यो भन्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले कुनै निजी स्कुल खोलेर अनियमित गरेको भएदेखि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने हो । अब यहाँ राज्यले खोलेर पब्लिक ट्रस्टमा सञ्चालन गर्नु भनेको स्कुल राज्यले नै छोड्न भन्छ भने कसको के लाग्छ ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नो भन्ने त कुरै आउँदैन । तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ । ल्याबोरेटरीको इतिहास हेर्दा यसको सम्बन्ध त्रिविसँग जोडिएको पाइन्छ, टियुको ल्याब शिक्षणको रूपमा रहेको यो केन्द्र कसरी स्कुलको रूपमा परिणत भयो ? यो स्कुल हामीले नभई राज्यले स्थापना गरेको हो । २०१३ सालमा लाजिम्पाटको चेत भवनमा डेमोस्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित थियो । पछि २०२३ सालमा नेपाल सरकारले नै यो सबै भवनहरू तयार गरेर कीर्तिपुर सारेको हो । त्यसयता यो विद्यालयले १२ हजार बढी विद्यार्थी गा्रजुएट गराइसकेको छ । सरकारले त्यतिबेला एउटा टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्च्यिूट भनेर खोलेको थियो । पछि त्यो ट्रेनिङ इन्स्च्यिुटलाई कलेज अफ एजुकेसनमा गाभ्यो अथवा त्यसको नाम कलेज अफ एजुकेसन भयो । कलेज अफ एजुकेसनको डेमोस्ट्रेसन ल्याब स्कुल भयो । कलेज अफ एजुकेसन २०२३ सालमा टियुमा सर्यो भने यो स्कुल पनि यहीँ सर्यो । किनकि यो स्कुल पनि कलेज अफ एजुकेसनको एउटा भाग हो । तर पछि २०२८ सालतिर कलेज अफ एजुकेसन टियुमा गाभियो । कलेज अफ एजुकेसन उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुने भएकोले फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा गाभियो तर विद्यालय स्तरको पठन पाठन हुने हुँदा स्कुल त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । २०३७ सालसम्म पूर्ण सरकारी थियो । तलबभत्ता पनि सरकारले नै दिन्थ्यो भने २०३८ सालमा आएर समुदायमा गयो । बोर्डिङ पनि भएको आवासीय पनि भएकाले आफ्नै साधनस्रोतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ले नै परिपत्र गर्यो । त्यो परिपत्रअनुसार समुदायले यसको स्वामित्व लियो । पछि २०६२ मंसिरबाट शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालय कि कम्पनीमा जाने कि गुठीमा जाने भन्ने कुरा आयो । गुठीमा पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र निजी गुठी हुन्छ । पछि यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी (पब्लिक ट्रस्ट)मा गयो र त्यही व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । अहिले यो स्कुलको अभिभाकत्व गुठीले लिइरहेको छ । भनेपछि यो विद्यालय गुठीमा छ ? गुठीको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै त्यो बेला गुठीमा दर्ता गरिदिएको हो । यो विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । अनि अहिले त यो स्कुलको व्यवस्थापन चाहिँ लिटिल एन्जल्सले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ त ? छैन, यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हो । त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ । त्रिविले दिएको सूचनाले धेरै अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ के हुन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ होला नि ? म यो स्कुलको नेतृत्वमा आएको २१ वर्ष भयो । जग्गा छोड भन्न थालेको म यहाँ आउँदादेखि नै हो । यो संस्था छोड भन्ने र हट भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । हामीले यो कुरा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखेका छौं । मन्त्रालयले ‘स्कुल पनि हाम्रै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ, त्रिवि पनि हाम्रै हो, त्यसैले तपाईं राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्नूहोस्’ भन्दै आइरहेको छ । भनेपछि अभिभावकहरू आत्तिनु पर्दैन ? ३५ दिनको सूचना आउँदैमा अभिभावकले आत्तिनु पर्दैन । यो स्कुल नाफामूलक हो कि गैरनाफामूलक ? गैरनाफामूलक हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको नाफा बाँड्ने संस्था हैन । अहिले हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । एक समय यो विद्यालयल झण्डै शून्यमा पुगेको थियो । यो विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन अब्बल छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिन सक्षम छ । यो नाफा बाँड्ने संस्था नभएकालेसेवा सुविधाहरू शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने नियमअनुसार दिन्छौं । बाँकी बच्चाहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं । विद्यालयबाट आय गरेको स्रोत केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको एउटा चरण हुन्छ । त्यतिबेलाको अवस्थामा सुरुमा एकदमै राम्रो थियो । त्यसपछि गएर २०५७, ०५८, ०५९ तिर एकदमै कमजोर अवस्थामा आयो । २०६२ सालमा करिब दुई सय विद्यार्थी मात्र थिए । त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थी बनाएका छौं । त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । जसमा द्वन्दपीडित, गरिब, विपन्न वर्गका छात्रछात्रा छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले समुदाय र समाजका निमित्त पनि दायित्व बहन गर्छ । स्कुलले धेरैभन्दा धेरैलाई छत्रवृत्ती दिइरहेको छ । नहुनेलाई हुनेबाट लिएर पनि यो स्कुलले सेवा गरिरहेको छ । विद्यार्थीको समग्र विकास, विद्यालय मर्मत, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ । भनेपछि विद्यालयले आय गरेको पैसा विद्यालय र विद्यार्थीकै लागि खर्च गरिरहनुभएको छ ? हो, विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीकै लागि खर्च गरिरहेका छौं । विद्यार्थीबाट शुल्क कसरी लिनुहुन्छ ? हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेकोे कीर्तिपुर नगरपालिकाको तोकिदिएको शुल्क अनुसार हो । यो गैरनाफामूलक संस्था भएकाले विद्यार्थीलाई पहुँच दिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यसले अधिकभन्दा अधिक छात्रवृत्ति, सबै अभिभावकको आवश्यकता अनुसार केही न केही प्रतिशत शुल्क कम गरिरहेको हुन्छौं । यहाँ सक्नेले शिक्षा गुणस्तर हेरेर आफै पुरै ताकिएको शुल्क तिर्नुहुन्छ । हामीले प्री–स्कुलमा २ हजार ५०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो भन्दामाथि ३ हजार, ४ हजार ५०० जति विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ । अभिभावकको आकर्षण कत्तिको छ ? निकै धेरै छ, किनभने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । योबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पनि विद्यार्थीलाई दिइरहेका छौं । अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । गुणस्तर सम्हाल्ने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनदेखि लिएर नेतृत्वको दिशा निर्धारणको काम गरिराखेकाले कहीँ न कहीँबाट लगानी त चाहियो । यसमा लगानी गर्नसक्ने भनेको कि राज्य हो कि त अभिभावक हो । यहाँ अभिभावकले लगानी गरिरहनुभएको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ । यो विद्यालय १०८ रोपनी बढी जग्गामा छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यो त घट्यो पनि होला । किनभने बाटोले पनि जग्गा मासिएको छ । विद्यालयका पूर्वाधार पहिलेकै हो कि तपाईंहरूले पनि निर्माण गर्नुभएको छ ? पूर्वाधार जे पहिला थियो त्यही हो । तर पहिले जीर्ण थियो । यी सबैको मर्मतको काम हामीले गरेका हौं । त्यति बेला बनाएको भवनका सबै छानाहरू बिग्रेका थिए । अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै पानी चुहिने अवस्था थियो । त्यस्ता भवनमा विद्यार्थी बस्न मिल्ने, फर्निचरहरू राख्ने लगायत सबैको खर्च विद्यालयले गरेको छ । अहिले सबै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड छन् । २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन, बिलकुलै मिल्दैन । त्यो समयमा विद्यालय नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै बोलाएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो । यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, नियम कानुन अनुसार लिइएको हो । कुनै हालतमा पनि यो स्कुलले जग्गा अतिक्रमण गरेर, हडपेर बस्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन । हामीसँग भएका डेटा तथा कागजातहरू पुरै आधिकारिक छन् । त्यसैले यो स्कुलमाथि दोष लगाउनु व्यर्थ हो । चर्चा त स्कुलले अटेरी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? हो, आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले आफ्नो नैतिकताभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कसैले बुझेर गरेका छन् त कसैले नबुझेर । हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको हुन्छ भने प्रसारण अर्कै तरिकाले गरिरहेको पाइन्छ । तपाईंले आज मसँग सही कुरा गरेर लिनुभएको छ भने भोलि प्रसारण गर्दा उल्टो तपाईंले लेखिदिनुभयो भने त हाम्रो केही सीप लाग्दैन । पटक-पटक जग्गा फिर्ता गरेन भन्ने आरोप आइराख्दा पनि किन चुप लागेर बस्नुभएको ? हामीले कसलाई के फिर्ता गर्ने ? हामीले फिर्ता गर्र्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हो । हामीलाई स्कुलको जिम्मेवारी फिर्ता गर भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो । हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले हामीलाई राम्रो गरिरहेको भन्दै सबै अधिकार दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय भनेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवस्थापन पर्ने ठूलो संस्था हो । स्कुलमा दृष्टिविहीनदेखि विभिन्न गरिब विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यसले समाजलाई योगदान दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा २५ प्रतिशत त्रिविकै कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबच्चा पढिरहेका छन् । यति लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? यसमा म त्रिविलाई मात्र पनि दोष दिन चाहन्नँ । किनभने उसको जग्गा धेरै संघसस्था र व्यक्तिले ओगटेका छन् । त्यही सन्दर्भमा यो स्कुलको पनि नाम आउने भैइहाल्यो किनभने यसले लालपुर्जा लिएको पनि छैन । त्यसैले पनि त्रिविलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य होला । त्यतिबेला कि यो जग्गाले लालपुर्जा पाउनु पर्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्कुल क्षेत्र भनेरमात्र छुट्याएको छ । लालपूर्जा नभएको अनि स्वामित्व त्रिविमा भइसकेपछि त्रिविले खोजबिन गर्ने अथवा चिठी काट्ने कुरा त्यसलाई म नयाँ हो अथवा त्यो हुँदैन भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा पटकपटक हामीले तपाईंलाई सोधिरहन नपर्ने र तपाईंले पनि जवाफ दिइराख्न नपर्ने गरी समस्या समाधान कसरी होला ? यो विद्यालय यस्तो अवस्थामा पु¥याएर सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हामीले एउटा डुब्न लागेको अर्थात् बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएका छौं भन्ने सन्तुष्टिबाहेक केही पाएका छैनौं । यसलाई समाजले त बुझेको छ तर, बुझ्नु पर्ने भनेको शिक्षाविदहरूले हो । हमीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौं, जेजति छ सरकारको जग्गालाई सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौं । त्यसो भए अब शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? त्यही हुन्छ, किनकि हामी त्रिविभन्दा मन्त्रालयलाई चिन्छौं । अब के हुन्छ ? त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र स्कुल तीनैवटा संस्था बसेर २०७२ सालमा दुई बुँदे सहमति भएको छ । जसमा त्रिविको समेत सहभागितामा त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । हामीले त्यस पछाडि चिठी पठायौं तर पनि कुरा मिलेन । अब त्यही बिन्दुबाट टेकेर सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुल बनाएर नमुना स्कुल बनाउन पनि सकिन्छ । ३–४ हजार विद्यार्थीहरू यहाँ भए भने भोलि गएर स्नातक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि पढ्न जाने भनेको विद्यार्थी त्रिविमै हो । अब यो किसिमको सोच बनाउन पनि आवश्यक छ । भनेपछि तपाईंहरू त्रिविसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहन्छ ? आज राज्यलाई विद्यार्थी कसरी रोक्ने भन्ने पीर छ । हामी नयाँ तरिकाले कसरी सिकाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं । पढ्दै कमाउँदै कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सीपसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको ४० वर्ष भयो । विद्यालयको नेतृत्व तहमा बसेको ३० वर्ष भयो । सबै कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । त्रिवि जग्गा प्रकरण र यो स्कुलका विषयमा मैले भनेको कुराहरूमा धेरै सत्यता छ । कतिपय अभिभावकहरूको मनमा के हो÷के हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका होलान् । यो स्कुल ७० वर्षको इतिहास बोकेको स्कुल हो । एकै हप्तामा, १५ दिनमा यसको अन्त हुने अवस्था हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै हाम्रो एउटा धरोहर हो । हामीले निजी स्कुल सञ्चालन गरेर नाफा गरिरहेका छैनौं । सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्कुलमा त्यही व्यवस्था अनुसारै अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । अब जे गर्छ राज्यले नै गर्छ ।
काठमाडौंबाट पेस्तोल र गोलीसहित लागुऔषध कारोबारी पक्राउ
काठमाडौं । बुढानीलकण्ठबाट पेस्तोलसहित लागुऔषध कारोबारी पक्राउ परेका छन् । बिहीबार लागुऔषध ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २३ वर्षीय कविर देउला, ४२ वर्षीया सबिना पोडे, २६ वर्षीया संसार सिटौला र २६ वर्षीय सुबास शाहीलाई पक्राउ गरेको हो । लागुऔषध कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा लागु ब्यूरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ ५ लगायत विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता दुर्गाराज रेग्मीले जानकारी दिए । ब्यूरोका अनुसार ट्रामाडोल १६,७५० क्याप्सुल, पेस्तोल १ थान, म्यागजिन ३ थान, गोली राउण्ड ४ र एसएलआरको गोली २ राउण्डसहित पक्राउ गरिएको छ ।
जेपी मोर्गनले भन्यो– महिला कार्यकारीविरुद्ध पुरुष कर्मचारीका ‘सेक्स स्लेभ’ दाबीहरू ‘मनगढन्ते’
काठमाडौं । जेपी मोर्गन चेसले आफ्नी महिला कार्यकारी लोर्ना हाज्दिनीविरुद्ध यौन दुव्र्यवहार र दबाब दिएको आरोप लगाउँदै पूर्वपुरुष कर्मचारीले दायर गरेको कानुनी मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यम न्यू योर्क पोस्टका अनुसार ३५ वर्षीय चिरायु रानाले हाज्दिनीले आफूलाई यौन रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको र यौन क्रियाकलाप गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगरे जीवन बर्बाद गरिदिने धम्की दिएको पनि आरोप छ । रानाका अनुसार हाज्दिनीले उनलाई र उनकी श्रीमतीलाई जातीय अपशब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गरेकी थिइन् । यता जेपी मोर्गनले भने आन्तरिक छानबिनपछि सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । ‘छानबिनपछि यी दाबीहरूमा कुनै आधार रहेको हामीले विश्वास गरेका छैनौं,’ बैंकका प्रतिनिधिहरूले न्यु योर्क पोस्टलाई भनेका छन्, ‘धेरै कर्मचारीहरूले छानबिनमा सहयोग गरे पनि उजुरीकर्ता स्वयं सहभागी हुन अस्वीकार गरे र आफ्ना आरोपलाई समर्थन गर्ने महत्वपूर्ण तथ्यहरू उपलब्ध गराउन पनि इन्कार गरे ।’ न्यु योर्क पोस्टले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि राना हाज्दिनीका अधीनस्थ कर्मचारी थिएनन् । उनीहरू केवल ऋण(आधारित वित्तपोषण टोलीमा सँगै काम गर्ने सहकर्मी मात्र थिए । हाज्दिनीका केही समर्थकहरूले यो तथ्यले मुद्दालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । ‘हाज्दिनीको छविमा पूर्ण रूपमा मनगढन्ते आरोप लगाएर धब्बा लगाइएको छ,’ हाज्दिनी नजिकका एक स्रोतले न्यु योर्क पोस्टलाई बताएका छन् ।
