सीईओसँग अर्थमन्त्री : बैंकरसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग भएको छलफलमा उनले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकिएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बैंकिङ क्षेत्रले नजिकबाट अनुभव गर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन र विद्यमान समस्या समाधानमा बैंकरहरूको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । छलफलका क्रममा उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका केही विरोधाभासपूर्ण पक्षप्रति पनि चासो व्यक्त गरे । यस्ता संरचनागत समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नु तथा व्यवसायी लगानी विस्तारमा हिचकिचाउनु चिन्ताको विषय हो । सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियन्त्रित निकायको मात्र होइन, साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रा साझा उद्देश्य हुन् । जहाँ कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ सरकार निर्णय लिन पछि हट्दैन ।’ अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नहुने स्पष्ट पार्दै उनले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले मात्र नभई आत्मविश्वासपूर्ण र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा पुर्याउन बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरे ।
सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकारलाई साथ दिन एमाले तयार
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मंगलबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुकुमवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोग कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै ती कानुनी आधार अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताइन् । ‘हामीले पहिलोपटक भूमि नीति बनायौं, भू–उपयोग कानुन बनायौं। त्यसको वर्गीकरण अहिले कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । यसले भविष्यका लागि बलियो आधार तयार गरेको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘सुकुमवासीको पीडा हामीले बुझेका छौं, त्यसैले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवैलाई समेटेर एकीकृत ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । उनले भूमि व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दा नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै समस्या समाधानमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
४ हजार मानिस बस्ने सहर आज सुनसान, आखिर कहाँ हरायो ईगल माउन्टेन ?
काठमाडौं । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा पर्ने जोशुआ ट्री राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणपूर्वी किनारमा ईगल माउन्टेन अवस्थित छ । कुनै समय करिब ४ हजार मानिसको बसोबास रहेको यो सहर अहिले क्यालिफोर्नियाको ठूलो ‘घोस्ट टाउन’ मध्ये एक बनेको छ । ईगल माउन्टेनका सुनसान सडकहरूले पर्यटक र इतिहासकारलाई कुनै समय आत्मनिर्भर खानी समुदायका रूपमा रहेको यो सहरको दुर्लभ झलक दिन्छन् । यही कारण यो ठाउँसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका कथाहरू पनि प्रचलित छन् । सहरबाट अनौठा आवाज सुनिने जस्ता कथाहरू समेत सुनिन्छन्, यद्यपि त्यस्ता दाबीको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण भने छैन । उद्योगपति हेनरी जे. कैसरले सन् १९४८ मा नजिकै रहेको ईगल माउन्टेन फलाम खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि यो सहर बसाएका थिए । सहरमा फराकिला र व्यवस्थित सडक थिए भने सडकको किनारमा करिब ४०० घर निर्माण गरिएका थिए । त्यहाँ सपिङ सेन्टर, विद्यालय, बलिङ एली तथा खानीमा काम गर्ने परिवारका लागि अस्पतालसमेत थियो । करिब ३५ वर्ष सञ्चालनमा रहेपछि सन् १९८३ मा ईगल माउन्टेनको खानी बन्द भयो । खानी बन्द भएपछि सहर पनि लगभग रातारात खाली भयो र पछाडि एउटा सुनसान बस्ती मात्र रह्यो। नेसनल पार्क सर्भिसको अध्ययनअनुसार कैसर स्टिल कर्पोरेसनले सन् १९४८ देखि १९८३ सम्म ईगल माउन्टेन खानी सञ्चालन गरेको थियो । त्यहाँबाट निकालिएको फलामको अयस्क करिब १८० किलोमिटर टाढा क्यालिफोर्नियाको फन्टानामा रहेको स्टिल मिलमा पठाइन्थ्यो । ईगल माउन्टेन कुनै समय पश्चिमी अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो फलाम खानी बनेको थियो । यहाँ चारवटा ठूला खुला खानी निर्माण गरिएका थिए, जसको लम्बाइ करिब एकदेखि दुई माइलसम्म थियो । कैसरले खानी क्षेत्रलाई फन्टाना स्टिल मिलसँग जोड्न मरुभूमिको दुर्गम क्षेत्रमा ५१ माइल लामो रेलमार्गसमेत निर्माण गराएका थिए । यही रेलमार्फत फलामको अयस्कलाई थप ढुवानीका लागि साल्टन सीमा पुर्याइन्थ्यो । सन् १९७७ अगस्ट १७ मा खानीले १० करोड टन फलामको अयस्क ढुवानी पूरा गरेको अवसरमा उत्सवसमेत मनाएको थियो । ईगल माउन्टेनको अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाको इतिहासमा पनि विशेष स्थान छ । कैसरले खानीमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यहाँ पूर्ण रूपमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सञ्चालन गरेका थिए । सहरमा आफ्नै अस्पताल, प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय, सपिङ सेन्टर र बेसबल मैदानजस्ता मनोरञ्जनका सुविधासमेत थिए । तर एउटै उद्योगमा निर्भर अमेरिकाका अन्य खानी सहरजस्तै ईगल माउन्टेनको पतन पनि सुरु भयो । सन् १९८० सम्म यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको संख्या घटेर ७५० मा सीमित भएको थियो । सन् १९८१ नोभेम्बर ३ मा कैसर कर्पोरेसनले आगामी वर्षहरूमा फन्टाना स्टिल सञ्चालनका दुवै भाग तथा सम्पूर्ण ईगल माउन्टेन खानी क्रमशः बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । खानी बन्द गर्नुका प्रमुख कारणमा वातावरणीय नियम पालना गर्न लाग्ने बढ्दो लागत र सस्तो स्टिलको आयातका कारण अमेरिकी घरेलु उत्पादनमा परेको दबाबलाई उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि सहरका अन्य संरचना पनि क्रमशः बन्द हुँदै गए । किराना पसल सन् १९८२ अक्टोबरमा बन्द भयो । सन् १९८३ जुनमा हाईस्कुलको अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण भयो । सन् १९५१ देखि सञ्चालनमा रहेको हुलाक कार्यालय पनि त्यही वर्ष बन्द भयो । यससँगै ईगल माउन्टेनको सक्रिय आवासीय समुदायका रूपमा रहेको अस्तित्व समाप्त भयो । खानी बन्द भएपछि ईगल माउन्टेनका संरचना भत्काइएनन् । बरु सहरको अधिकांश पूर्वाधार अहिले पनि उभिएको छ र त्यसमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यसको पछाडि लामो कानुनी विवादसमेत रहेको बताइन्छ । सन् १९९९ मा सुरु भएको भूमि आदानप्रदानसम्बन्धी विवादमा केही जमिन ‘कैसर ईगल माउन्टेन इंक’लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । पुरानो खानी क्षेत्रलाई ठूलो ल्यान्डफिल तथा रिसाइक्लिङ केन्द्रमा परिणत गर्ने असफल प्रस्तावसँग यो विवाद जोडिएको थियो । अमेरिकाका अन्य धेरै ‘घोस्ट टाउन’भन्दा ईगल माउन्टेनलाई फरक बनाउने मुख्य पक्ष भनेको यसको मूल संरचनाको ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित हुनु हो । यसले २०औँ शताब्दीको मध्यतिरको अमेरिकी ‘कम्पनी टाउन’ अर्थात् कुनै एक कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीका लागि विकास गरेको बस्तीको दुर्लभ र धेरै हदसम्म यथावत् झल्को दिन्छ । आज ईगल माउन्टेन ‘ब्युरो अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट’को नियन्त्रणमा छ । क्यालिफोर्नियाका चर्चित राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये एक जोशुआ ट्री राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै रहेको यो सहर अहिले सुनसान छ । यसका खाली सडक, बन्द अस्पताल र अन्य संरचनाहरू कुनै समयको खानी उद्योग तथा ईगल माउन्टेनमा विकसित गरिएको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको भौतिक सम्झनाका रूपमा उभिएका छन् । सन् २०२३ मा ईगल माउन्टेन पुन: बिक्री भयो । १७ अप्रिल २०२३ मा ‘ईगल माउन्टेन एक्विजिसन एलएलसी’ले क्यालिफोर्नियाको यो सुनसान सहरसँग सम्बन्धित घरजग्गा तथा खानीका अधिकारहरू ‘इकोलोजी माउन्टेन होल्डिङ्स एलएलसी’लाई करिब २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो । यसअघि ‘ईगल माउन्टेन एक्विजिसन एलएलसी’ले सन् २०१५ मा ‘कैसर ईगल माउन्टेन’ (केईएम) बाट उक्त सम्पत्ति खरिद गरेको थियो । त्यसअघि भने ईगल माउन्टेनको खानी लामो समयसम्म ‘कैसर स्टिल कर्पोरेसन’को स्वामित्वमा रही सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सन् २०२३ मा २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरिए पनि नयाँ स्वामित्व लिएको ‘इकोलोजी माउन्टेन होल्डिङ्स एलएलसी’ले ईगल माउन्टेनमा तत्काल के योजना अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन ।
मुन्दराको घरमा छापा मारेको भन्दै मोरङ प्रहरी प्रमुख कटुवाललाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मोरङका प्रहरी प्रमुख कवित कटुवालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सोमबार विराटनगरका व्यवसायी गोपाल मुन्दराको घरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी खानतलासी गरिएको घटनाका विषयमा डिआइजी कार्यालयले स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई प्रहरीले किन र कसरी प्रहरीले व्यवसायीको घरमा छापा मार्यो त्यसको सोधपुछ गरिने कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता योगेन्द्र सिंह थापाले बताए । प्रहरीको कहाँ कमजोरी भयो र कसरी त्यस्तो प्रक्रियामा प्रहरी चुक्यो यसबारे स्पष्ट रुपमा प्रहरीसँग बुझिने उनको भनाइ छ । 'कतिपय अवस्थामा प्रहरीको पनि कमजोरी हुन्छ । भएमा कसरी त्यस्तो कमजोरी भयो त्यसको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न खोजिरहेका छौ,'उनले भने । उद्योगी तथा व्यवसायी मुन्दराको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित उनको निवासमाप्रहरीले छापा मारेको हो । घरमा गैरकानुनी वस्तुहरू लुकाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले छापा मारेका थिए । यद्यपि रीतपूर्वक खानतलासी गर्दासमेत प्रहरीले सूचना बमोजिमको गैर कानुनी सामानहरू फेला पर्न भने सकेन । प्रहरी रित्तो हात फर्केको थियो । प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकम घरमा रहेको जानकारी पाएपछि खानतलासी गरेको थियो ।
एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१ अंकले घटेर २६६३ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ५८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २१४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मंगलबार ३४३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार खानीखोला हाइड्रोपावरको भएको छ । खानीखोलाको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सिद्धार्थ बैंकको १६ करोड, सेन्ट्रल फाइनान्सको १४ करोड र रिडि पावरको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका विकास र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग रास्वपा सांसदको छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन्द्र)सँग मंगलबार (आज) सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास आयोजना तथा स्थानीय समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन, कैलाली र कञ्चनपुरका तराई क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन, धनगढी–खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक, विद्युतीकरण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, तटबन्ध निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य स्थानीय समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । साथै भन्सारसम्बन्धी समस्या, आरक्षपीडित, हुलाकी सडक, किसानका लागि धान खरिद–बिक्री तथा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा नदी कटानका विषयमा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेका थिए । भेटका क्रममा सांसदहरूले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिबारे संससमार्फत जनतालाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । भेटमा ताराप्रसाद जोशी, खेमराज कोइराला, हरिमोहन भण्डारी, जनकसिंह धामी, कोमल ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र महता, जगत जोशी र केपी खनाललगायत सांसदहरूको सहभागिता थियो ।
नदी ठेक्कामा १ करोड ४१ लाख हिनामिना, गढवाका अध्यक्षसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको ठेक्कामा अनियमितता गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवल–१३, रुपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ र २ का विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीका लागि टेन्डर गरिएको थियो । गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रंगसिङ, राप्ती दोभानदेखि भरमरा घाटसम्मबाट ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी सगनु कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो र कति बाँकी छ भन्ने यकिन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा ठेकेदार पक्षबीच आपसी मिलेमतोमा नियमविपरीत राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । ठेकेदारले माग्दै नमागेको राजस्व छुटका नाममा गाउँसभाबाट दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गराई प्रदेश सरकार तथा गढवा गाउँपालिकालगायत सार्वजनिक संस्थाको राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको आरोप छ । आयोगले उक्त कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ९क० बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद तथा चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध सरकारी कर्मचारीले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै प्रतिवादीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
काँग्रेस सांसद कार्कीको प्रश्न : २३ लाख ग्यास सिलिन्डर कहाँ हरायो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले बजारमा रहेका एलपी ग्यास सिलिन्डरको यथार्थ तथ्यांक नै सरकारसँग नरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उनले २३ लाख ग्यास सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वसनीय विवरण नभएको बताए । उनले २३ लाख रिफिल हुनुपर्ने ग्यास सिलिन्डर कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गर्दै बजार अनुगमनमा नियामक निकाय चुकिरहेको आरोप लगाए । नेपाल आयल निगमले ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता अझै लाइनमा बस्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद कार्कीले टेकुबाट मात्रै ग्यास वितरण गरेर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै सबै डिपोमार्फत समान रूपमा ग्यास वितरण गर्न आग्रह ग रे। वितरण प्रणालीमा भएको कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको माग थियो । समितिको अघिल्लो बैठकमा नेपाल आयल निगमले एक साताभित्र समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएको भए पनि १९ दिन बितिसक्दा पनि अवस्था नबदलिएको उनले बताए । पेट्रोलियम क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अहिलेसम्म नबनाइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । बैठकमा उनले भने, ‘२३ लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्ने भनियो, तर ती सिलिन्डर कहाँ गए ? सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । ग्यास आपूर्ति २० प्रतिशत बढेको भनिएको छ, तर उपभोक्ता अझै लाइनमा छन् । टेकुबाट मात्रै ग्यास बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन । वितरण प्रणालीमा भएको कमजोरी सुधार्नुपर्छ । सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त पेट्रोलियमसम्बन्धी कानुन नै नहुनु हो ।’ दशैं–तिहार नजिकिँदै गएकाले ग्यास आपूर्ति समस्या तत्काल समाधान नभए थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र सेटिङका आधारमा होइन, उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनले आग्रह गरे ।
