सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्तासहित सबै सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । मंगलबार बिहान सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रिट परेको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पूर्ण जलेका कारण सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको संरचनामा प्रदर्शनकारीले ध्वस्त बनाएपछि सर्वोच्चको काम कारबाही प्रभावित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा अघि बढाउने भनेको पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा परेको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सोहीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो । सर्वोच्च बार ईकाइका सचिव रमण कर्ण अहिलेको संवैधानिक परिस्थितिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहसको ढोका खुलेको बताउँछन् । अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘आगामी दिनमा यी रिटहरूमाथिको सुनुवाइ हुँदा अदालतको निर्णयले राजनीतिक दिशानिर्देशन तय गर्न सक्ने देखिन्छ ।’ त्यसैगरी, सुशीला कार्कीको सरकार असंवैधानिक भन्दै एउटा रिट परेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । अदालत परिसरमा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो । यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न एनपीआईको माग
काठमाडौं । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस गरेको छ । ‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको नीति सिफारिस एनपीआईले निर्वाचन आयोगका आयुक्त जानुका तुलाधर र अन्य पदाधिकारीहरू तथा सचिव माधव पन्तलाई बुझाएको छ । विश्वका धेरै देशहरूले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै एनपीआईले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मिश्रित प्रकारको बाह्य मतदान विधि सुझाएको छ । मेक्सिकोले सन् २०२४ को सङ्घीय निर्वाचनमा र फिलिपिन्सले सन् २०२५ को निर्वाचनमा विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेका थिए । मेक्सिको र फिलिपिन्सका अनुभवबाट सिक्दै नेपालका लागि मिश्रित बाह्य मतदान मोडेल ९दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ० अपनाउन सकिने एनपीआईले प्रस्ताव गरेको छ । लाखौँ नेपाली नागरिक काम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने एनपिआईका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालले बताए । जानकारहरूका अनुसार इ–भोटिङ दूतावास वा मतदान केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमार्फत हुने प्रक्रिया हो भने आइ–भोटिङ इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदाताले आफू बसेको स्थानबाटै सुरक्षित सर्भरमा मतदान गर्न सक्ने प्रणाली हो । डा ढकालका अनुसार आइ–भोटिङ प्रविधि इ–भोटिङभन्दा फरक र अधिक समावेशी समाधान हो । काठमाडौँस्थित एनपीआई सचिवालयका अनुसार उक्त नीति सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रमुख सरकारी निकायहरूमा पनि बुझाइएको छ । गत महिना जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात् विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको छ । विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययनरत नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नु उनीहरूलाई देशको भविष्यमा वास्तविक सरोकार दिनु पनि हो । यही सन्दर्भमा, सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरी विदेशस्थित मतदानलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको अध्यक्ष डा ढकालको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छभने सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बारम्बार विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने डा ढकालले बताए । साथै प्रभावकारी सहभागिताका लागि बहुदिवसीय मतदानबाट अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । एनपीआईले मध्यम र दीर्घकालीन अवधिका लागि नेपालले बाह्य मतदानका सिकाइबाट अगाडि बढ्दै आइ–भोटिङलाई निर्वाचनको मुख्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले विदेशस्थित मात्र नभई आन्तरिक रूपमा सरेका जनसङ्ख्या (जस्तै कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी र असुरक्षित समुदाय) लाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने मार्ग खोल्नेछ । नेपालका आप्रवासी नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार, आर्थिक योगदान, निर्वाचनको वैधता तथा अन्य कारणले पनि विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदान आवश्यक भएको छ । मलेसिया र खाडीका देशमा आइ–भोटिङ सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुनसक्ने एनपीआईले दाबी गरेको छभने अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देश र उत्तरी अमेरिकाजस्ता मुलुकमा प्रभावकारी हुलाक प्रणालीका कारण हुलाकमार्फत मतदान उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने जनाएको छ । यो नीति सिफारिस ब्रीफले विश्वका एक सय १५ भन्दा बढी देशमा रहेका बाह्य मतदानका अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनमा आधारित रही नेपालका लागि मोडेलहरू प्रस्ताव गरेको संस्थाले जनाएको छ । उक्त नीति ब्रीफ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वनिर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, आप्रवासन विज्ञ शरू जोशी श्रेष्ठ, डा अम्बिका अधिकारीलगायतको सुझावका आधारमा एनपीआईका अध्यक्ष डा ढकाल र लीजा महर्जनले तयार गरेका हुन् । संस्थाले विगत आठ वर्षदेखि आप्रवासन र डायस्पोरा नीति अनुसन्धानलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । रासस
उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरुको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । उपत्यकाभित्र रहेका १५ वटा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो । कतिपय क्याम्पसले जानाजान जग्गा भाडामा लगाएको र कतिपय क्याम्पसको जग्गाको यकिन नाप नक्सा नखुलेको र कतिपय जग्गा विवादित रहेको खुलेको हो । त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पती खोजबिन समितिले उपत्यकाका २१ वटा कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेर १५ वटा क्याम्पसकाे जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका आंगिक क्याम्पसहरूसँग १ हजार दई सय ५३ रोपनी १३ आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफल जमिन छ । ती जमिनका क्याम्पसका आफ्ना संरचना भवनहरू बनेका छन् । कुन-कुन क्याम्पसको जग्गा हडपियो ? ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पस विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएको कलेज हो । यो कलेजको जग्गा अहिले खोज्दा एक रोपनी गायब भएको पाइएको छ । सुरुमा ७ रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाममा रहेको भनिएको जग्गा पुर्जामा अहिले ६ रोपनी चार आना तीन दाम तीन पैसामा लेखिएको पाइएको छ । समितिले यस विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थापाथली क्याम्पस थापाथली क्याम्पसमा ३१ रोपनी ९ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा रहेको छ । यो कलेजले आफ्नो सबै जग्गा आफै भोगचलन गरिरहेको छ । यो क्याम्पसको स्वामित्वको जग्गामा ६ वटा भवन, लाइब्रेरी, क्यान्टिन, रोबोटिक्स भवन गरी १० वटा भवन सञ्चालनमा छन् । समितिले यो क्याम्पसमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा २०७२ सालको भुकम्पले छात्रावास बस्न लायक नभएको र टुकुचा खोला क्षेत्रमा खोला क्षेत्रको सिमा छाड्नुपर्ने अवस्था भएकाले जमिनको नापजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको छ । पब्लिक युथ क्याम्पस पब्लिक युथ क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गा १० रोपनी सात आना दुई दशमलव सात दाम जग्गा मध्ये हाल ८ रोपनी चार आना तीन दाम मात्रै देखिएको छ । जग्गा कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा मोहीको नाममा गएको पाइएको छ । जग्गाको पाँच वटा कित्तामा मोही लागत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदन दर्ता भएको पाइएको छ । वि.सं २०२९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना लागू भएपछि यो कलेज निजी भएकाले त्रिविमा गाभिन आएको र कलेजको २०२४ र २०२७ सालमा रिमाल र राणाहरुसँग राजीनामा अप्रमाणित टिपोटहरूबाट देखिएको गरी लिएको जग्गा हो । त्यो बेलाको कागजातमा कहीँ मोही उल्लेख थिएन । पछि क्याम्पसले लालपूर्जा प्राप्त गर्दा चार कित्तामा मोही र जग्गाधनीको रूपमा क्याम्पसकै नाम उल्लेख भएको तर आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । हाल क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गाको पूर्वउत्तर तर्फको सिमाना स्पष्ट रेखाङ्कन नदेखिएको साथै दक्षिण पश्चिम सिमाना रहेको जग्गामा ५ घर विगत देखिनै न्यूनतम कूत क्याम्पसलाई तिरी बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तै गरी पश्चिम उत्तरतर्फ सडक पारी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ग्यारेज पनि उपयोग गर्न नसकिएकोले चार किल्ला सिमाना खुल्ने गरी जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको क्षत्रफल र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षत्रफल कसरी फरक पर्यो भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्रिचन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेजको २३ रोपनी जग्गा फरक परेको पाइएको छ । घण्टाघर पछाडिको भागमा ओशो भवनसँग जोडीएको भाग र पूर्वदक्षिण कुनाको केही जग्गा स्थानीयबाट मिचिएको आशंका छ भने विश्वज्योतितर्फको क्याम्पसको जमिन बाटो विस्तार गर्दा बाटोमा परेको लगभग ३ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनिएकोमा हालसम्म नदिएको पाइएको छ । यो विषयमा क्याम्पस प्रशासनले नापजाँच गरी गराई आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी साँध सिमाना सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले देखेको छ । समितिले महानगरपालिकासँग समन्वय गरी पूर्वसर्त अनुसार क्याम्पसको अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन वा भवन मध्ये के कुन विषयमा के कस्तो सहयोग हुन सक्ने हो भन्ने विषयमा त्रिविले समन्वय गरि दिनुपर्ने बताएको छ । पाल्पामा रहेको जग्गाको फरक परि भवन निर्माणको विवाद रहेको र मलेखुको जमिनको अवस्था र सुरक्षाको बारेमा यकिन नभएको भन्ने पाइएको छ । यस्तै त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा लैनचौर क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने सूचना प्राप्त भए पनि समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म खोजबिन गर्दा पत्ता लाग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसले आफ्ना १८ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको पाइएको छ । ७ रोपनी १२ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा रहेको कलेजले १८ सटर कवल कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले त्रिविबाट थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । नेपाल कर्मस क्याम्पस मिनभवनमा रहेको नेपाल कर्मस क्याम्पसको २१ रोपनी जग्गा त्रिविको क्याम्पसको नाममा रहेको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पसले मुलगेटदेखि पूर्व भोगाधिकारमा प्राप्त भएको तीन रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई प्रदान गरेको बाहेक बाँकी रहेको जमिनमा २० वटा पसल सटर निर्माण भई भाडामा लगाएको पाइएको छ । २०७८ साल असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रतिसटर ६ हजार ७ सय ५० प्रतिमहिना र प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले सम्झौता गरेको देखिएको छ । तर, लामो समयदेखि व्यापारीले भाडा नदिएको र भाडा असुलीका लागि कारबाही पनि नभएको पाइएको छ । २१ रोपनी बाहेक नेपाल कमर्स क्याम्पसका नाममा केही जग्गा रहेको फेला परेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका १ मा २१ रोपनी ११ आना जग्गा रहेको फेला परेको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा कानुन अनुसार लिने, हालसम्म भाडा नतिरेका व्यवसायीको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पाटन क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गाको प्रमाण क्याम्पससँग नभएको पाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा छरिएको जग्गाको यकिन हिसाब नहुँदा यकिन जग्गाको विवरण र उपयोगमा समस्या भएको खोजविन प्रतिवेदन समितले उल्लेख गरेको छ । पाटन क्याम्पसको लागि ललितपुर पाटन ढोकामा ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको भए पनि तत्कालिन सरकारबाट २०२६ सालमा अधिग्रहण भइ क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम मध्ये विभिन्न कित्ताभित्रको २९ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गाका अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन । पुल्चोकस्थित रानी जगदम्बाको १० रोपनी ९ आना दुइ पैसा जग्गा ललितपुर विशालबजार मल्टिपलेक्स प्रालिलाई लिजमा दिएको छ । यो सबै गरी हाल पाटन क्याम्पसले ५८ रोपनी दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । यस्तै लबीमलले सर्वोच्चबाट रीट फिर्ता लिएपछि भाडा तिर्दै आएको छ । पाटन संयुक्त क्याम्पसको नाममा रहेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा मध्ये केहीमा अझै मोहीको नाम रहेको पाइएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान ललितपुरमा रहेको पुल्चोक क्याम्पसले तीन सय ६९ रोपनी एक आना, दुई पैसा, दुई दाम जग्ग भोगचलन गरिरहेको छ । क्याम्पसमा के कती भवनहरू छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने क्याम्पसले समितिलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । पुल्चोकबाट पाटनढोकातिर जाने बाटोमा रहेको दुइतले भवन इम्बार्क कलेजलाई भाडामा दिएको छ भने फोटोकपी स्टेसनरीका लागि डी ब्लक ओम स्टेशनरीलाई भाडामा दिइएको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अझै यकिन नभएको, केही कित्ता जग्गामा अझै मोही लगत कट्टा नभएको र केही कित्तामा अझै मोही विवाद रहेको जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गामा अझै दोहोरो स्वामित्व देखिने कागजात हुँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । विश्वभाषा क्याम्पस काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ३१ क्याम्पसको स्वामित्वमा हाल २८ कित्तामा १ सय ८४ मा क्षेत्रफल सात रोपनी १५ आना दुई दाम दुई रोपनी जग्गा छ । जहाँ तीन तला रहेको पुरानो भवन, ५ तला रहेको पुरानो भवन एक पालेघर शौचालय छ । यो क्याम्पस र साझा प्रकाशन बीच प्रदर्शनीमार्ग स्थित नवनिर्मित भवनको व्यापारिक कम्प्लेक्सको भुईतला २०७० साउनदेखि ५ वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मासिक ७५हजार ६सय ८४ पाउने गरी सहमती भएपनि सम्झौताको म्याद समाप्त भएपश्चात् हालसम्म उक्त संस्थासँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता करार नविकरण नभएको पाएको छ । समितिले क्याम्पसलाई आर्थिकहानी हुनेगरी भइरहेको यो गतिविधिको छानविन हुनुपर्ने बताएको छ । भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस वि.सं. २०१६ साल कार्तिक १९ मा स्थापना भएको भक्तपुर क्याम्पसको ४३ रोपनी १२ आना जग्गा क्याम्पसका नाममा स्वामित्व कायम भएको देखिन्छ । यस बाहेक भक्तपुर न.पा. वडा नं. १७ रहेको जग्गासमेत गरी कूल एकाउन्न रोपनी एघार आना रहेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिन्छ। यो क्याम्पसमा पनि जग्गा विवाद देखिन्छ । समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा क्याम्पसको मध्य दक्षिण सिमादेखि वायव्य कोण र वायव्य कोणदेखि मध्य पश्चिम सिमानामा टोलबासीसँग पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा विवाद रही दबाब दिएकाले पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै क्याम्पसको उत्तरतर्फ रहेको भाजु पोखरीको वरीपरीको डिलमध्ये दक्षिण तर्फको क्याम्पससँग जोडिएको बाहेक अन्य सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई रहेको र दक्षिणतर्फको डिलमा पनि करिब २० फिटको चौडाई भएको बाटो नगरपालिकाले जबरजस्ती खोल्न लागेको छ । उक्त बाटो खुलाउँदा क्याम्पसको जमिन जाने मात्र होइन क्याम्पसको पठन पाठन सुरक्षामा समेत असर पर्न जाने देखिएको छ । दुधपाटीस्थित क्याम्पसको भाजुपोखरीको दक्षिण तर्फको डिलमा लायन्स भवन देखि पश्चिमतर्फ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले साबिकको कम्पाउण्ड पर्खाल (भुकम्पबाट क्षति भई पूर्ण जोखिममा रहेको ८० फिट लम्बाई रहेको सिमाना पर्खाल हटाउने विषयमा दुवै पक्ष विच विवाद उत्पन्न भएको छ । पोखरीको डिल वरिपरी सार्वजनिक बाटो बनाउने कार्यबाट क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण र सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले स्थानीय तहसँग विवाद रहेको छ । टेबुलटेनिस हल र तीन तलाको भवन निर्माण सम्बन्धमा नक्सा स्वीकृति विना बनाउन लागेको समेत विवाद रहेको पाइएको छ । महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको जग्गा क्याम्पसको नाममा छैन । २०४२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित शैक्षिक तथा प्रशासनिक र छात्रबास भवनको करिब ३० रोपनी जग्गा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय अन्तर्गत रहेको तर क्याम्पसको नाममा लालपूर्जा हालसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको छ । क्याम्पस रहेको जग्गा समेत नेपाली सेनाबाट १ सय ६२ रोपनी प्रस्तावित टिचिङ्ग हस्पिटलका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबिच पत्राचार भएको तर जग्गाको कित्ता नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने जानकारी छैन । क्याम्पससँग तत्काल जग्गाको नक्सा पूर्जा नभएको समितले जनाएको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस यो क्याम्पसको नाममा अहिले कुनै पनि जग्गा नरहेको पाइएको छ । क्याम्पस स्थापना हुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नै भएको र क्याम्पसले चर्चेको सबै अचल सम्पती संस्थानको नाममा रहेको पाइएको छ । संस्थान अन्तर्गतको हाराजगंज परिसरमा रहेको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो सेण्टर, बिपि कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र, डिन कार्यालय, महाराजगंज नर्सिङ्ग तथा महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस समेतको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा यस अध्ययन संस्थान र अन्तर्गतका उक्त निकायहरूमा नरहेकोले जग्गाधनी पूर्जा यस कार्यालयको नाममा उपलब्ध गराइदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार भईरहेको पाइएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनले २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई महाराजगञ्ज स्थित् नेपाली शाही सेनाको १ सय ६२ रोपनी जग्गा प्रस्तावित टिचिङ अस्पताललाई हस्तान्त्रण गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट समेत निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म जग्गा नाममा नभएको पाइएको छ । महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा रहेको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको १३ रोपनी चार आना दुई पैसा जग्गा हराएको पाइएको छ । क्याम्पसको ५१ रोपनी १० आना तीन दाम जग्गामध्ये हाल ३८ रोपनी ६ आना दुई दाम २.७ पैसामात्र क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको छ । समितिका पदाधिकारीले गरेको खोज अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँ हालको जि.शि. समन्वय इकाई, विद्यालय शिक्षक किताव खाना (कि.नं. ५२) मा र केही जग्गामा मन्दिर र मेघदुत बक्सिङ्ग क्लबले भोगचलन गर्दै आएको पाएको छ । यसका साथै तत्कालिन खानेपानी संस्थानलाई जमिन डिप बोरिङ्ग गरी १ इन्चको पाईपको पानी उपलब्ध गराउने शर्तमा दिएको र उत्तरतर्फ शिलबन्दी कोटेशन मार्फत १२ वटा सटरहरू भाडामा लगाएको देखिएको छ । महेन्द्र रत्न क्याम्पस तथा त्रि.वि. रजिष्ट्रार कार्यालय समेतले विभिन्न मितिमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको तर कस्तो कारबाही भयो भन्ने कुराको जानकारी नभएको पाइएको छ । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले ७ रोपनी १५ आना तीन दाम दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । क्याम्पसका प्रशासनिक भवन र शैक्षिक भवन समेत गरी ६ वटा भवन र १८ वटा सटरहरू भाडामा लगाइएको पाइएको छ । भाडामा लगाइएका भवनसँगको सम्झौता भने २०७८देखि २०८१ सालसम्मको मात्र रहेको पाइएको छ । कुन सटरको भाडा कति भन्ने यकिन विवरण नदेखिएको समितिले जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गा कतै अतिक्रमित गरे पनि सटरको भाडामा भने आर्थिक अनियमित रहेको जनाएको छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस काठमाडाैं महानगरपालिका १६ मा दश रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाममा रहेको यो क्याम्पसले ९ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनमा र एक सटर बैंकलाई भाडामा दिइएको छ । समितिलेस टरको भडा र सम्झौता उपलब्ध गराउन भनेपनि उपलब्ध नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यले आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान समितिको छ । सानोठिमी क्याम्पस क्याम्पसको जग्गा र जग्गाको प्रकृतिलाई हेर्दा करिब ३० रोपनी जग्गामा बालीनाली लगाउन ठेक्कामा दिएको देखिएको छ । तर क्याम्पसले कति वर्षदेखि उक्त जग्गामा कस कसलाई के कुन शर्तमा ठेक्कामा लगाएको हो भन्ने कुरा शुरूमा समितिलाई प्राप्त पत्र व्यहोरा हेर्दा स्पष्ट गर्न नचाहेकोमा समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । क्याम्पसको २०८१ कार्तीक १२ को पत्र अनुसार क्याम्पस छात्रावासको पूर्वतर्फ रहेका १२ रोपनी ८ आना जग्गा र सानोठीमी क्याम्पस हाताभित्र मेन गेटको पूर्व छात्राबासको पश्चिम तर्फ रहेको १७ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको पाइएको छ । २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा ८ हजार १ सयले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा ८ हजार १०० रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको हो । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो हो । साथै आज चाँदीले पनि रेकर्ड कायम गरेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा १०५ रुपैयाँले बढेर तोलामा ३ हजार ३२५ रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च हो ।
वीरगञ्जबाट भन्सार छली गरेको दुई किलोग्राम सुन र १० किलोग्राम चाँदी बरामद
वीरगञ्ज (पर्सा) । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्सा र पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भन्सार छली गरेर गोदाममा राखेको भन्दै दुई हजार २५४ ग्राम सुन र १० हजार ३५४ ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ । विशेष सूचनाका आधारमा वीरगञ्ज महानगर–८ स्थित माईस्थानस्थित अभिषेक सर्राफको घरमा अवैध रूपमा भन्सार छली गरेको सुन र चाँदी गोदाममा रहेको सूचनाका आधारमा सो परिमाणको सुन र चाँदी बरामद गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पुरनचन्द्र भट्टले बरामद भएको सुनचाँदी र नगद राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए । ‘भन्सार छली गरेर सुन चाँदी भित्र्याएको आशङ्कामा सोमबार छापा मर्दा सो परिमाणको सुनचाँदी बरामद भएको हो’, उनले भने, ‘संयुक्त टोलीद्वारा उक्त सुनचाँदी नियन्त्रणमा लिई सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घमा लगी मापन गर्दा सुन दुई हजार २५४.८६ ग्राम र चाँदी १० हजार ३५४.०७ ग्राम फेलापरेको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीले सुनजस्तो देखिने थप पाँच सय ५९.१० ग्राम र चाँदीजस्तो देखिने पाँच सय ५० ग्राम पनि बरामद गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी सोही गोदामबाट एक लाख नौ हजार नेपाली रुपैयाँ र भारु ४१ हजार ६० पनि बरामद गरेको छ । पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुनचाँदीको परीक्षण र अन्य अनुसन्धानको काम अघि बढाइने बताए । ‘बरामद भएको सुनचाँदीको परीक्षण भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आएपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, उनले भने । राजस्व चुहावटको सूचनाका आधारमा सो सुनचाँदी बरामद भएकाले पनि आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ । रासस
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकको फूल बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा लगायो रोक
बागमती । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकको फूल बिक्री, वितरण तथा उत्पादनमा रोक लगाएको छ । उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै स्थानीय फूल उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न नगर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको फूल बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । प्राकृतिक फूलमालाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै उपमहानगरपालिकाले सूचनाविपरीत प्लाष्टिकको फूलमालाको बिक्री वितरण तथा प्रयोग गरेको पाइएमा नियमनको दायरामा ल्याइने जनाएको छ । स्थानीय उत्पादन तथा प्राकृतिक स्वदेशी फूलको उत्पादन एवं प्रवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले प्लाष्टिकको फूलको प्रयोगले वातावरणमा क्षति हुने र माटोमा नकुहिने भएकाले वातावारणीय सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले स्वदेशी फूलको मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
चिनियाँ उड्ने कार युएईमा प्रदर्शन
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी एक्सपेङ्ग एरोथद्वारा विकसित उडान कारले संयुक्त अरब इमिरेट्सको आकाशमा उडान भरेको छ । जसलाई चीनको कम उचाईको विमान प्रविधिको विश्वव्यापी पहुँचमा एक महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ । उडानले कम्पनीको पछिल्लो पुस्ताको मोडेल ल्याण्ड एयरक्राफ्ट क्यारियर प्रदर्शन गरेको हो । जसमा मदरशिप भनेर चिनिने जमिन सवारी साधन र एक छुट्याउन सकिने एयर मोड्युल समावेश छ । विमानले स्वचालित र म्यानुअल उडान सञ्चालन दुवै प्रदान गर्दछ । स्वचालित मोडमा पाइलटहरूले एक स्पर्शमा मार्गहरू योजना गर्न, उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छन् । जबकि म्यानुअल मोडमा एकल–स्टिक नियन्त्रण प्रणालीले ६ वटा अपरेशनहरूलाई एक जोइस्टिकमा संयोजन गर्दछ । जसले एक हातले नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ । उडानको क्रममा एयर मोड्युलको छुट्याउने र पुनः संलग्न गर्ने पूर्ण अनुक्रम प्रदर्शन गरिएको थियो । कम्पनीले यस क्षेत्रमा ६ सय उडान कारहरूको अर्डर सुरक्षित गरेको छ । जुन कम्पनीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो विदेशी थोक खरिद हो । दुबईस्थित चिनियाँ कन्सुल जनरल ओउ बोकियानले सफल उडानको प्रशंसा गर्दै चीन र युएई दुवैले वैज्ञानिक र प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा मान्ने कुरामा जोड दिए । यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगले भविष्यमा सहयोग विस्तार गर्न दुवै पक्षका उद्यमहरू र व्यापारिक समुदायलाई मिलेर काम गर्न अनुकूल वातावरण प्रदान गर्ने उल्लेख गरे ।
