कुलमान घिसिङको मुद्दाको पेसी राउत र सुवेदीको इजलासमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त इजलासले कुलमानले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ । यसअघि, न्यायाधीश अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सबै कागजात पेस गर्न र मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र कुलमानलाई पुनर्बहाली गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । शाक्यको मुद्दा पनि न्यायाधीश राउत र सुवेदीकै इजलासमा छलफलका लागि राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोन संवाद, के भयो कुरा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेको जानकारी गराएका हुन् । विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे सरकारको स्पष्ट जवाफ माग्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा सम्बोधन गर्ने सूचना संसद् सचिवालयमा पठाइसकेका छन् । सत्तापक्षले यो सम्बोधनसँगै सदनको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्रले बुझ्न मानेनन् बालेनको जरिवाना पत्र, गेटबाटै फर्कियो महानगरको गाडी
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाले पठाएको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति र प्रदूषणको क्षतिपूर्ति भन्दै महानगरले ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । सो पत्र बुझाउन आइतबार बिहान महानगरको टोली महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवास पुगेको थियो । तर, पूर्वराजाको सचिवालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि महानगरको गाडी गेटबाटै फर्कनु परेको हो । सचिवालयले उक्त कार्यक्रमको आयोजक निर्मल निवास नभएकाले जरिवानाको पत्र स्वीकार गर्न नमानेको जनाएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले निर्मल निवासले पत्र नबुझेपछि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति समेत दिइसकेको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप श्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयश्रोत बनेको थियो । यस निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यस कोष बलियो पार्नका लागि सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रगतिशिल प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट बेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलका क्रममा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको जानकारी गराएका हुन् । नेताहरूका अनुसार बैठक आज साँझ ५ बजे बस्ने तयारी गरिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपाललाई २० अर्ब ४० करोड दिने, पुल सुधार तथा मर्मतमा खर्च हुने
काठमाडौं । विश्व बैंकले तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय ‘प्याकेज’ आइतबार स्वीकृत गरेको हो । यो सहायता रकम नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालमा निर्मित पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा सबलीकरणका निम्ति स्वीकृत गरिएको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र सहरी समुदायको जीवन यापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूका साथ अन्य आधारभूत सेवाहरूमा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक एवं जलवायुजन्य जोखिमले पुलजस्ता पूर्वाधारमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तिनको सबलीकरणका निम्ति वित्तीय सहयोगको प्याकेज स्वीकृत गरिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, चाँदीको भाउमा गिरावट
काठमाडौं । आइतबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । शुक्रबारको तुलनामा आज प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भई नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले १ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन सुनको मूल्य १ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला २ हजार ४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २ हजार २५ रुपैयाँमा झरेको छ।
कुलमानलाई कारवाही, ज्ञानेन्द्रलाई उन्मुक्ति
चैत्र १५ गते राजधानीका तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी क्षेत्र पुरै अराजक बने । राजावादीहरुको अराजक भीडले तोडफोड, लुटपाट, आगजनीसहित उत्पात मच्चायो । आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले टोयटाको बुलेटप्रुफ गाडी प्रहरी फौजमाथि नै जोते । प्रसाईंका सहयोगीहरुले पुलिसको बन्दुक खोसे । उनैको उक्साहटमा राजावादीहरुले निजी घरहरुमा लुटपाट गर्ने र आगो लगाउने काम गरे । देशको सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट भाटभटेनीमा लुटपाट मच्चाए । कान्तिपुर टिभी र अन्नपूर्ण पोष्टको अफिसमा तोडफोड गर्ने र आगो सल्काउने काम गरे । पुलिसका भ्यानमा मात्र होइन, जलिरहेको घरमा आगो निभाउन गएको दमकलमा पनि ढुंगामुढा गरे, आगो लगाए । राजावादीहरुले राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड मात्र गरेनन्, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा पनि आगो लगाए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जगाउने उदेश्यका साथ नजिकै डढेँलो लगाए । यस्ता अराजकताको फोटो र भिडियो खिच्दै गरेका एभिन्यूज टिभीका पत्रकार सुरेश रजकलाई जिउँदै जलाइदिए । अनलाइन खबरका पत्रकार दिनेश गौतमको खुट्टा भाँचिदिए । अराजक आन्दोलनमा परी कीर्तिपुर निवासी सबिन महर्जनसहित २ जनाको ज्यान गएको छ । १३० जनाभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । दर्जनौँ सवारी साधन जलेर नष्ट भएका छन् । तीनकुने चोकका अधिकांश घर तोडफोड गरिएका छन् । राजावादी समूहको अराजकतावादी आक्रमणबाट प्रहरीहरु नै असुरिक्षत भएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कफ्र्यू आदेश जारी गर्यो । साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । शनिवार साँझसम्म राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महासचिव धवल शमशेर राणासहित ११३ जना पक्राउ परेका छन् । अराजकता मच्चाउने मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह घरमा बसेर रमिता हेरिरहेका छन् । आन्दोलनका मुख्य कमाण्डर दुर्गा प्रसाईं फरार भएका छन् । उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार असफल भएको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालका अनुसार, तीनकुनेमा करिब ३ हजार प्रदर्शनकारी थिए । जबकि समाजवादी मोर्चाले प्रदर्शनीमार्गमा गरेको सभामा करिब ३५ हजार मानिस सहभागी भएका थिए । समाजवादी मोर्चाको सभा शान्त रह्यो भने तीनकुनेमा राजावादीहरुले उत्पात गरे । एकै दिन दुई स्थानका ठूला प्रदर्शनी हुँदै गर्दा त्यसका सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सरकारले करिब ५ हजार प्रहरी परिचालन गरेको थियो । यो नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले दुर्गा प्रसाईंलाई आन्दोलनका कमाण्डर बनाएपछि प्रसाईंले नेताहरुको घर–घरमा पुगेर कुटपिट गर्ने, नेताको घर जलाउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । तर, प्रहरी प्रशासन मौन बस्यो, गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै मतलब गरेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमान घिसिङ हटाउने र त्यसलाई सही साबित गर्ने कार्यमा व्यस्त रहे । सिङ्गो राज्य संयन्त्र घिसिङ हटाउने निर्णय सही थियो भनेर बचाउन तल्लीन रह्यो । अझै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमान घिसिङलाई हटाउनु सहि भएको जवाफ दिन संसदमा उभिदैछन् तर ज्ञानेन्द्र शाहले गलत गरे भनेर उनीमाथि कारवाही गर्न उनी तयार छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाहप्रति केपी ओली यहि उदारता बुझेर होला राजाबादीहरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकार टिकिरह्यो भने अबको ३ महिनामा राजतन्त्र व्यूताउन सकिने विश्लेषण सुनाईरहेका छन् । तीनकुनेमा अराजकता मच्चाउने कार्यको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रले नै गरेका हुन् भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन शाहले ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वनका लागि ८ वटा पत्र काटेरका छन् । मेयरले यति ठूलो आँटका साथ निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाहमाथि कारवाही गरेका छैनन् । लाग्छ, ओलीको नजरमा ज्ञानेन्द्र शाह तिनकुने गएकै थिएनन्, अराजक गतिविधिमा उनले हात उठाएकै थिएनन् । तिनकुनेको घट्नालाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरिनु हुन्न । यहाँ सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा जोडिएको छ । निजी घरहरुमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएका छन् । राजावादीले अहिले गरेको जस्तै उत्पातपूर्ण घट्ना राजधानी काठमाडौंमा पहिलो पटक भएको होइन । २०७९ फागुनमा लोत्सेमहलमा भएको लुटपाट, २०६१ सालमा इराकका नेपाली युवाहरु मारिएको विरोधमा भएको भएको लुटपाट पनि यस्तै थिए । दुई दशकका बीचमा राजधानीमा भएका यी तिनै घटनामा सरकारी संयन्त्र निस्क्रिय जस्तै देखिएको छ । घटनास्थलमा प्रहरी पुग्न नसक्ने, दमकल पुग्न नसक्ने अवस्था देखियो । यस्तो दुरावस्थाले आम नागरिकले आफूलाई असुरक्षित महशुस गरेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण यो हो कि यस्ता अराजकता मच्चाउनेहरुलाई कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र असफल भएको छ । तीनकुनेमा जे भयो, त्यसको प्रशस्त फोटो र भिडियोहरु क्यामेरामा कैद भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित/प्रसारित भएका छन्। तीनको आधारमा, सीसीटीभी फुटेजका आधारमा, राज्य संयन्त्रका निगरानी र सूचनाको आधारमा, थप अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा दोषीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । अराजकताको आगो आगामी दिनमा फेरि बल्नु हुँदैन ।
