एनआईसी एशिया बैंकले २५ चैतदेखि ५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ब्याजदर ७ प्रतिशत
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले चैत २५ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत एनआईसी एशिया डिबेञ्चर २०९१’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५ अर्ब रुपैयाँको ५० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात ३० लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात २० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतममा २५ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकका ऋणपत्रमा चैत २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय २०८२ बैशाख ८ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले बैंकलाई आईआरएन इस्यूअर रेटिङ्ग ट्रिपल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
आजको मौसम : कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागको मौसम मूख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
ईरान र अमेरिकाबीच सम्बन्ध झन् चिसियो, वार्ता अस्वीकार गरेपछि बम आक्रमण गर्न सक्ने
काठमाडौं । ईरानी राष्ट्रपति मसौद पेजेश्कियनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले ईरान वार्ताको विपक्षमा नभए पनि अमेरिकासँग सिधै बस्न नचाहेको बताए । प्रत्यक्ष वार्ताका लागि भने तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । ट्रम्प प्रशासनले यदि तेहरानले सम्झौतामा सहमति नगरे बम आक्रमण र थप आर्थिक नाकाबन्दीको चेतावनी दिए । राष्ट्रपति पेजेश्कियनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने, ‘कि अमेरिका पहिले आफ्नो गल्ती सुधार्नुपर्छ । जबसम्म अमेरिका विश्वास जित्न सक्दैन, तबसम्म प्रत्यक्ष वार्ता सम्भव छैन ।’ ईरानले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पत्रको जवाफ ओमानमार्फत पठाएर प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एनबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने कि यदि ईरानले सम्झौतामा सहमति जनाएन भने अमेरिका बम आक्रमण गर्न सक्छ । उनले ४ वर्षअघिजस्तै फेरि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, ईरानले ट्रम्पमाथि विश्वास नगर्नु ठीक हो, किनभने उनले २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता तोडेका थिए। ईरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेईका सल्लाहकार कमाल खराजीले अमेरिकासँग वार्ताका सबै ढोका बन्द नभएको बताए । उनले अप्रत्यक्ष वार्ताबाट ईरानले अर्को पक्षको मनसाय बुझ्ने र त्यसपछि उचित निर्णय गर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, ईरानले आणविक हतियार बनाउन लागेको छैन, तर उसँग आवश्यक आणविक सामग्री भने छ। ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण ईरानी अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, जसले वार्तालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। तर, प्रत्यक्ष वार्तामा असहमति भएपछि यो कूटनीतिक समस्या झन् जटिल बनेको छ।
पूर्वराजालाई कारबाही गर्नुपर्ने, गणतन्त्र विरुद्धका अराजक गतिविधि गरे
काठमाडौं । गणतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलले पछिल्ला दिनमा मुलुकको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको गतिविधिमा प्रमुख जिम्मेवार पूर्वराजा भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सिंहदरबारमा भएको गणतन्त्र पक्षधर दलको बैठकमा सबै दलका नेताले पूर्वराजाकै कारण अराजक गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व गणतन्त्र पक्षधर दल र नेपाली जनताको भएकामा सबै दल एकमत रहेको बताए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उल्ट्याउने, नेपालको संविधान समाप्त पार्ने जे जति गतिविधि भएका छन् । यो सबैको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्नेमा सबै दलले साझा मत राख्नुभयो,’ उनले भने । संविधान विपरीत हुने यस्ता गतिविधि सह्य नहुने ठहर गर्दै प्रमुख दलले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान र व्यवस्था विरुद्ध भइरहेको गतिवधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई दिएको बताए । जनताको असन्तुष्टिलाई जिम्मेवार भएर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता बस्नेतले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै पूर्वराजाका गतिविधि कानुन र संविधान विरुद्ध भइरहेको पाइएकाले प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरे । चैत १५ गते शुक्रबारको घटनाका दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको नेता बस्नेतको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीमा केही कमजोरी भएकामा स्पष्ट धारणा राखेको र प्रधानमन्त्रीका तहबाट त्यसलाई स्वीकार गरेको नेता बस्नेतले उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र पक्षधर दलका बीचमा साझा धारणा बनाएर संविधान विपरित गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताए । उनले राजनीतिक दलले पूर्वराजालार्ई सदासयतापूर्वक व्यवहार गरे पनि पूर्वराजाले संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध गतिविधि गरेकाले सह्य नहुने धारणा राखेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिव बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए ।
गोएएमएलमा १ हजार ६३९ अनुसन्धानकारी निकाय आबद्ध
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि एकाइका रुपमा स्थापित अनुसन्धनात्मक प्रणाली (गोएएमएल) मा आबद्ध अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या १ हजार ६३९ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक निकायको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । सूचक संस्थाहरूले एकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ रहेकामा आव २०८०/८१ मा सो सङ्ख्या करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने सूचक संस्थाले एकाइमा पेस गरेको सीमा कारोबारको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकामा आव २०८०/८१ मा १६ लाख ९७ हजार ७१२ छ । वित्तीय जानकारी एकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा एकाइको वार्षिक काम कारबाही तथा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसम्बन्धी विवरण तथा जानकारी दिइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने रिपोर्टिङका लागि एकाइको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । सो प्रणालीमा प्राप्त भएका अधिकांश शङकास्पद कारोबार एवं गतिविधि प्रतिवेदन, कर छलीसम्बन्धी, मौद्रिक एवं बैंकिङ, विदेशी विनिमय, बिमा, सहकारीसम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी चिठ्ठा जुवा, सट्टेबाजीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनमध्ये गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०८०/८१ मा जम्मा विश्लेषण भएको सङ्ख्या १ हजार ६३२ पुगेकामा सोमध्ये ८८९ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि प्रवाह गरिएको छ । सोमध्ये ७४६ वटा प्रतिवेदन एकाइले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनःविश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई एक वर्षको अवलोकन अवधिमा नेपालले विविध सुधार गरेको छ । हाल नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले थप अनुगमनको सूचीमा राखेपछि नेपालले सोबाट बाहिरिन तथा समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रयास गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकारका बारेमा उल्लेख छ । यसैगरी कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिहरु जस्तै हुण्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात तथा निर्यातको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषय समावेश छ ।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण सुरु गराउन पहल गर्न निर्देशन दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षीय नियमित योजना सञ्चालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्रअनुसार काम अगाडि नबढाएमा निर्माण व्यवसायीलाई लिखित रुपमा कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिकतर्फ ४५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३१.१५ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाँकी भए चैत मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन दिए । वार्षिक गोष्ठीमा आउँदा कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
