हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी चाँडो फछ्र्यौट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चैत १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा भएका हुलदङ्गाका कारण बीमितको धनसम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई यथाशक्य छिटो फछ्र्यौट गर्न सबै निर्जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घटनाको क्षति र असहजतालाई ध्यानमा राखी दाबी प्रक्रिया छिटो गर्न भनेको छ । साथै, हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको विवरण प्रत्येक हप्ताको बुधबार एक्सेल स्प्रिडसीट ढाँचामा साप्ताहिकरूपमा प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अर्बौं दायित्वका कारण सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न मुस्किल पर्दै
काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पायो । अहिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छात्रावृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गलाई सहायता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदै पछिल्लो समयमा यसको दायरा व्यापक भइसकेको छ । हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ । विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ.व. २०६९/७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ.व. २०७७/७८ मा १४७/४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आ.व. २०७९/८० मा २५३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । आ.व. २०८०/८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिको छ । आ.व. २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताए । उनले भने–‘लाभग्राही बढिरहेका छन्, यो वर्ष जति छुट्टाइएको बजेट छ अर्को वर्ष त्यतिले नै पुग्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसकिने हो भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’ उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरी बजेट माग गर्ने विभागको तयारी समेत छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरीएको छ । ३७ लाख भन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । विभागकाअनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेकोलाई मासिक रुपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाईलाई २ हजार ६६० मासिक रुपमा दिने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका संवद्ध निकायबाट क वर्ग अर्थात रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी-जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरुले मासिक रुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउछन् । बालबालिका अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक रुपमा ५ सय ३२ रुपैँया सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता योगदानमा आधारित होइन । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ । अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनकाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् । उनले भने– ‘भत्ता पाउन लायक कतिपयले पाउँदै पाएका छैनन् भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न कतिपयले लिइरहेका छन्, त्यस्तो रोकिनुपर्छ ।’ उनकाअनुसार संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ । दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थीति आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी रहेको आचार्यले बताए ।
निरन्तर घट्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राथमिकतामा कर्णाली, पुछारमा मधेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको वित्त आयोगले जनाएको छ । सिफारिसका आधारहरु नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (३) देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा २१ स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर, उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । अन्य आधारहरुमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरु र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपात बढाउँदै लैजाने विधिको परिपालना गर्नेलगायत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्युनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । समानीकरण अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान दोब्बर आयोगले गर्ने सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने र शसर्त अनुदान घटाउँदै जाने वित्त आयोगको सुझाव भएपनि सरकारले शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष शसर्त अनुदान रकम बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ मा शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढेको छ । जुन आवमा समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ तर शसर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोड रहेकोमा शसर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८÷७९ मा समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५५ करोड भने शसर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यता शसर्त अनुदान रकम १ खर्ब ८३ अर्ब रुर्पयाँ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० रुपैयाँका २३ करोड थान नोट छाप्दै, बोलपत्र आह्वान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० रुपैयाँका २३ करोड थान नयाँ नोट छाप्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नोटको डिजाइन, प्रिन्टिङ र आपूर्ति गर्ने योग्य कम्पनीहरूको सूची प्रकाशित गरेको थियो । जसमा ६ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलपत्र पेश गर्न अनुमति दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले चीन, बेलायत, जर्मनी, रुस, फ्रान्स र पोल्याण्डका प्रमुख कम्पनीलाई नोट छाप्नका लागि चयन गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी १४ मे २०२५ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ज्योति विकास बैंकले सुदूरपश्चिमका दुर्गम स्थानमा दियो बेबी वार्मर
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा नवजात शिशुको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले बेबी वार्मर (न्यानो नानी) मेसिन प्रदान गरेको छ । यसले सुदूरपश्चिमका अति दुर्गम चार स्थानमा प्रसुति सेवामा सुधार ल्याउने काम गरेको छ । बैंकले बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका स्थित श्रीकोट हेल्थ पोस्ट, दार्चुला जिल्लाका शर्मौली हेल्थ पोस्ट र सौगन्ना आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, र बाजुरा जिल्लाको ब्रह्मटोल हेल्थ पोस्टमा बेबी वार्मर जडान गरेको हो । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत यो योगदान गरेको हो । यस बैंकले हालसम्म देशभर ५९ वटा बेबी वार्मर मेसिनहरू वितरण गर्दै करिब १० हजार ३२५ भन्दा बढी शिशुहरूको जीवन रक्षामा योगदान पुर्याएको छ । बैंकले अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई बेबी वार्मरको सञ्चालन सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरेको छ । जसले दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा थप सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
घिसिङ र शाक्यको रिट हेर्न नमिल्नेमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा दुवै जनाको रिटको पेशी तोकिएको थियो । आइतबारका लागि तोकिएको पेशी इजलासका कारण हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । दुवै जनाको रिटको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ । घिसिङले आफूलाई विना कारण हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए भने शाक्यले आफ्नो पदमा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने र घिसिङलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सेयर बजारमा ७ अर्ब बढीको कारोबार, २२२ कम्पनीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९.८२ अंकले बढेर २६९३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज २२२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २२ कम्पनीको मूल्य घटेको नेप्सेले जनाएको छ । आइतबार ३२३ कम्पनीको १ करोड ५५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ६९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ४७ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३९ करोड, सीइडीबी होल्डीङसको २४ करोड र गार्डियन माइक्रोलाइफको १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज जोशी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार अधिकांश सेक्टरका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ ०.८२, विकास बैंक ०.८२, फाइनान्स २.०१, होटल तथा पर्यटन १.४१, हाइड्रोपावर १.५४, लगानी २.१८, जीवन बीमा ०.८५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.५८, माइक्रोफाइनान्स ०.६२, निर्जीवन बीमा ०.७८, अन्य २.०८ प्रतिशतले बढेकाे छ । व्यापार सेक्टर भने ०.२६ प्रतिशतले घटेकाे छ ।
रास्वपा सभापतिमा फर्किए रवि लामिछाने
काठमाडौं । राप्रपा (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । उनले भोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिलो बैठकमा कार्यवाह सभापतिद्वारा धन्यवाद ज्ञापन हुनेछ र दोस्रो बैठक पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा बस्नेछ ।’
