काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त इजलासले कुलमानले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ । यसअघि, न्यायाधीश अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सबै कागजात पेस गर्न र मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसैगरी, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र कुलमानलाई पुनर्बहाली गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । शाक्यको मुद्दा पनि न्यायाधीश राउत र सुवेदीकै इजलासमा छलफलका लागि राखिएको छ ।
