लक्ष्मी ग्रुपले पूरा गर्यो ५२ वर्ष, सामाजिक उत्तरदायित्वमा सक्रिय
काठमाडौं । लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो स्थापनाको ५२औँ वर्ष पूरा गरेको छ । सन् १९७३ मा ‘लक्ष्मी मिठाई भण्डार’ नामक सानो पसलबाट सुरु भएको यात्रा पाँच दशकभन्दा बढी समय पार गर्दै आज एक सफल र स्थापित व्यावसायिक घरानाको रूपमा विकसित भएको छ । विगतका वर्षहरूमा ग्रुपले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । हाल यसको पोर्टफोलियोमा अटोमोबाइल (साना तथा ठूला सवारीसाधन र पार्टपुर्जा), इलेक्ट्रोनिक्स, स्टिल, कागज, प्लास्टिक तथा मिठाई उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरू रहेका छन् । पाँच दशकको अवधिमा देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको यस ग्रुपले हाल २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । स्थापनाको ५२औँ वर्षको अवसरमा लक्ष्मी ग्रुपले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । समुदायको हितका लागि देशभर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र जनचेतनाप्रतिको ग्रुपको प्रतिबद्धता झल्काएको छ । यसैक्रममा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धापाखेलस्थित ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पाल्सी’लाई शैक्षिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको हुण्डाई काठमाडौंले नक्सालस्थित ऐतिहासिक भाटभटेनी मन्दिर परिसरमा सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरी वातावरण संरक्षण र सम्पदा संरक्षणप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ५२ वर्षको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै लक्ष्मी ग्रुपले व्यावसायिक वृद्धिसँगै सामाजिक जिम्मेवारीलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । समुदायको हितमा गरिएको लगानीले नै व्यवसायलाई दिगो र सफल बनाउने विश्वास ग्रुपले व्यक्त गरेको छ ।
अर्जुननरसिंह केसी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने, अघिल्लो घोषणामा अडिग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नलड्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले अघिल्लो निर्वाचनकै क्रममा गरेको सार्वजनिक घोषणाअनुसार यसपटक निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णयमा आफू अडिग रहेको बताएका हुन् । गृहजिल्ला नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै केसीले क्षेत्रीय नेतृत्वबाट उम्मेदवारीबारे जिज्ञासा उठेपछि आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्‍याएको बताए । 'क्षेत्रीय सभापतिले के गर्ने दाइ, को–कोलाई पठाउने भन्नुभयो। मैले अघिल्लो चुनावमै अर्को चुनाव लड्दिनँ भनेको हुँ,' उनले भने, 'लड्दिनँ भनेपछि लड्दिनँ ।' आफ्नो राजनीतिक शैली स्पष्ट पार्दै केसीले आफू बोलेको कुरामा सधैँ टिक्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गरे । 'म अर्जुननरसिंह केसी बोल्दै–नबोल्दिनँ, बोलिसकेपछि त्यसमा टिक्छु,' उनले भने, 'त्यतिबेला नै मलाई कहीँ केही राख्नु पर्दैन भनेको थिएँ ।' उनको यो निर्णयसँगै नुवाकोटसहित कांग्रेसभित्र आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ नेतृत्व र उम्मेदवारको खोजी तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक परिपत्रमा उम्मेदवारहरूले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रअनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान–कानूनले अयोग्य ठहर्याएको हुन नहुने प्रावधान छ । बहालवाला राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शितालाई पार्टीले विशेष जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् । कर–राजस्वमा पूर्ण अद्यावधिक, कालो सूचीमा नाम नभएको र सम्पति तथा आयस्रोतको स्पष्ट घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उम्मेदवारीबाट बाहिरिनेछन् । सामाजिक आचरणमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । जातीय–लैंगिक भेदभाव, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति–कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा र जनतामा लोकप्रियता उम्मेदवारका लागि अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशित गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरलाई अनिवार्य समेट्दै शहीद–बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राष्ट्रिय सभातर्फ प्रदेश स्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका लागि बढीमा पाँच–पाँच जना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पार्टी नेतृत्वले यो मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ र जनमुखी उम्मेदवार मात्र मैदानमा उतार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो कदमले निर्वाचनमा पार्टीको छवि थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । परिपत्र सबै तहका कमिटीहरूसम्म पुगिसकेको नेकपाले बताएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा माग
दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिका–१३ बेलवासका स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका छन् । आयोजनाका कारण व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबास सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । बेलबासबासका स्थानीय ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएपछि आन्दोलित छन् । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कारण बेलबास डुबानमा पर्ने भएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यको भनाइ छ । एसियाली विकास बैङ्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बेलबास डुबानको जोखिम औँल्याइएको छ । आयोजनाको कार्यालय सुरक्षाका लागि बनाइएको तटबन्धको कारण सेती नदीको धार बेलबासतर्फ सोझिएको कारण बेलबासको बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने भएको छ । भविष्यमा सेती नदीमा आउने बाढीले बेलबास बगाउने सम्भावना भएको कारण बेलबासको सम्पूर्ण बस्तीलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही दिनअघि तनहुँ आएका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष सरोकार समितिका संयोजक यामबहादुर आलेले बेलबासको बस्ती जोखिममा पर्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आलेले आयोजनाबाट एक सय ७० घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी दिए । रासस
सामाजिक विषयका पाठ्यपुस्तक परिमार्जन हुँदै
काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले कक्षा ५, ८ र १० को सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेन र शिक्षा पत्रकार समूहले राजधानीमा आयोजना गरेको बालबालिका, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीचको तादात्म्य विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले परिमार्जन भएका यी पाठ्यपुस्तकहरू २०८४ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार पाठ्यपुस्तक लेखनका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गरिनुका साथै लेखकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिने गरिएको छ र विविधताभित्र एकता खोज्ने प्रयास गरिन्छ । पाठ्यपुस्तक लेख्दा राष्ट्रियताको भावनाको अभिवृद्धि, नागरिकको भूमिका तथा असल समाज निर्माणजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिइने उनले बताए । कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका तर्फबाट हाल विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका पाठ्यपुस्तकहरूको अध्ययन गरी ती बालबालिकामैत्री छन् कि छैनन्, पाठ्यपुस्तकमा समावेश विषयवस्तुहरू लैङ्गिकमैत्री छन् कि छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ, साथै भाषाको प्रयोग कस्तो छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरि निरौलाले नेपाली समाज बहुलवादी भएकाले समाजको प्रतिनिधित्व कक्षा–कोठामार्फत हुने गरेको बताए । उनले पाठ्यसामग्री दक्षता र विज्ञता भएका व्यक्तिबाट विभिन्न चरण पार गर्दै निर्माण गरिने जानकारी दिँदै पाठ्यपुस्तकका हरेक पाठलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको धारणा व्यक्त गरे । सेभ द चिल्ड्रेनका सिनियर प्रोग्राम डेभलपमेन्ट एन्ड क्वालिटी एडभाइजर डा. लक्ष्मी पौडेलले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीच रहेको खाडलको चर्चा गर्दै कार्यान्वयन तहमा पनि समस्या रहेको बताइन् । साथै पाठ्यपुस्तकले विद्यालय र घरलाई जोड्न नसकेको तर्क गर्दै पाठ्यपुस्तकका कमजोरी पूर्ति गर्न परिपूरक पाठ्यसामग्री निर्माण गर्न सकिने धारणा राखिन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नुअघि समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको सूची तयार पार्नुपर्ने बताए । शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू पाठ्यसामग्री निर्माणमा उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै सहभागीहरूको सुझावसहितको प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा बुझाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
एमालेको नयाँ केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको बधाई
काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । उनले प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयन हुनु पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै यसले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अझ जीवन्त बनाएको बताएकी छन् । भण्डारीले महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै विचार, नीति र नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा हुनु पार्टीलाई थप सबल र जनमुखी बनाउने प्रक्रिया भएको धारणा राखिन् । उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संगठनात्मक अनुशासन र वैचारिक स्पष्टतामार्फत एमालेले देशको समृद्धि र स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । नव निर्वाचित नेतृत्वलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै भण्डारीले पार्टी एकता, आन्तरिक सुदृढीकरण र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नेतृत्वले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले एमालेले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा निरन्तर अग्रसर रहनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति
म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृहको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान अन्तिम चरणमा पुुगेको आयोजना विद्युत्लाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने स्वीचयार्ड निर्माणमा जुटेको छ । रघुुगङ्गा हाइ«ोपावरका आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले अबको तीन महिना (मार्च)मा परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भएका संरचनालाई पूर्णताः दिन लागिएको जानकारी दिए । “सिभिल, हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकलका कामलाई बिट मार्दै लगिएको छ”, उनले भने, “२० मेगावाटको टर्वाइन जडान गरेर ड्राई टेस्टिङ गर्न तयार पारेका छौँ । मार्च महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदार परिचालन भएको छ ।” भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो, सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रो र २०२५ नोभेम्बरसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । चौथो पटक मार्च महिनासम्मका लागि म्याद थप भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनी जेपीका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले बताए । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा भएको इलेक्ट्रोमेकानीकल ठेक्का सम्झौताको म्याद यही डिसेम्बर ३१ मा सकिदैछ् । भेलले अधिकांश उपकरण आयात सकेर जडानको काम गरिरहेको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएल सँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो पटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चार वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ । रासस
देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ । साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए । यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो । मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो । एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रकार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन्। नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
