काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सो सिफारिस गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने हक र सम्पत्तिको अधिकार राज्यबाट सुरक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ ।
‘उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार र व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
