कर्जा सूचना केन्द्रले ८ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने, लेखापरीक्षकलाई ३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको मंसिर २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ३ करोड ४९ लाख ३०४ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २८ गते बिहान पौने १२ बजे होटल याक एण्ड यति काठमाडौंमा २१औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने वाणिज्य बैंक समूहको तर्फबाट ३ जना, विकास बैंक समूहको तर्फबाट १ जना र वित्त कम्पनी समूहका तर्फबाट १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गर्न बाह्य लेखापरीक्षक बीआरएस न्यौपाने एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नियुक्ति गर्ने र वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
सर्वाधिक व्यापार गर्ने सूचीको चौथो स्थानमा परान, कमायो १७.५५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘परान’ ले प्रदर्शनको ५१औँ दिन पूरा गरेको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ५१औँ दिनसम्म प्रदर्शन हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ । दीपकप्रसाद आचार्यले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रले आज काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आइएनआई सिनेमाज, एफक्युब सिनेमाज, क्युएफएक्स सिटी स्क्वाएर मल, क्युएफएक्स भक्तपुर, सिके सिनेमाज, क्युएफएक्स लविम मल, आइएनआइ सिनेमा लोत्से मल, आइएनआई सिनेमा विश्वज्योति, बिएसआर मुभिज र उपत्यकाबाहिर बुटवलमा रहेको आइएनआई सिनेमाज क्युबक्स, इलाइट सिनेमा इटहरी, भीएफएक्स सिनेमाज, कावासोती सिनेमाज, क्युएफएक्स बागेश्वरी लगायतका चलचित्र भवनमा प्रदर्शनको ५१औँ दिन पूरा गरेको हो । ‘हामीले पारिवारिक कथालाई चलचित्रमार्फत आम दर्शकसम्म पुर्याएका छौँ । यसलाई उहाँहरूले आफ्नै घर र समाजको कथा भएकाले रुचाउनुभयो । हामीले व्यावसायिक र समीक्षात्मक दुवै रूपमा सफलता पाएका छौं,’ निर्देशक आचार्यले भने । चलचित्रमा नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूजा चन्द, महेश त्रिपाठी, प्रवीन खतिवडालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । पुस ३ गतेसम्मको चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको ‘सिनेपा-२ बक्सअफिस’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त चलचित्रले देशव्यापी १७ करोड ५५ लाख ३४ हजार ५३० रुपैयाँ कमाएको छ । यो कमाइसँगै चलचित्र ‘परान’ सर्वाधिक व्यापार गर्ने चलचित्रको सूचीको चौथो स्थानमा छ । ‘सिनेपा २ बक्सअफिस’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँको कमाइ गर्दै ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ पहिलो स्थानमा, २१ करोड ४० लाख रुपैयाँको कमाइ गर्दै ‘कबड्डी ४ः द फाइनल म्याच’ दोस्रो स्थान, १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमाइ गर्दै ‘१२ गाउँ’ तेस्रो स्थानमा रहेको छ । साथै, चलचित्र ‘परान’ यो वर्षमा प्रदर्शनको ५१औँ पूरा गर्ने तेस्रो चलचित्र बनेको छ । यसअघि चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ र ‘जेरीः अन टप’ ले उक्त सफलता पाएका थिए ।
कर्णालीबाट विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दै, वार्षिक ३० हजारले लिन्छन् श्रम स्वीकृति
काठमाडौं । कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वार्षिक ३० हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कर्णालीका १० जिल्लाका २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जस अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै सल्यानबाट ६ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला गरी ७ हजार ७ हजार ५८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसैगरी, सुर्खेतका ५ हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिलासहित ६ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ । दैलेखका ३ हजार ९६५ पुरुष र ३२३ महिला गरी ४ हजार २८८, रुकुमपश्चिमका २ हजार ८५९, जाजरकोटका २ हजार ५१८, कालिकोटका १ हजार २५, जुम्लाका १ हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मुगुका ६८६, हुम्लाका ६०८ र डोल्पाका ६८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु र धेरै रकम कमाउने आशामा यहाँका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमल बहादुर रोकायाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँगाउँसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्णालीका हालसम्म २६४ जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । पछिल्लो समय अवैधानिक बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै सबै पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । साथै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले सबै कुरा थाहा पाएर मात्र जानुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजित कुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य देशमा जान नहुने विषयमा सबै गाउँमा चेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
१० करोड लागतमा उद्योग सञ्चालन, ५ सय टन किबी खपत क्षमता
काठमाडौं । गाउँमा नै किबी खपत गर्ने वाइन उद्योग सञ्चालनमा आएपछि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका-२ किबी किसानलाई राहत पुगेको छ । स्थानीय दुर्गामणि पौडेलले काठमाडौंबाट फर्किएर वडाको घुमाउनेस्थित तोरीबारीमा १० करोड लागत रुपैयाँमा ५ सय टन किबी खपत गर्ने क्षमताको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरू लाभान्वित भएका हुन् । ठूलो किबी बजारमा सहजै बिक्री भए पनि मझौला तथा साना किबी नबिक्ने समस्या छ । तर, अहिले वाइन बनाउन उद्योगले ती सबै किबी खरिद गर्न थालेपछि गाउँका ५० परिवारलाई राहत भएको माझखर्कका किसान टीकाराम गुरुङले जानकारी दिए । ७ वर्ष अघिबाट १० रोपनीमा किबी खेती गर्दै आएका गुरुङले उद्योग स्थापनापछि धाएर बजारसम्म लैजानुपर्ने र बजार खोज्नुपर्ने समस्याबाट राहत मिलेको जानकारी दिए । हाल प्रतिकिलो ५० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्ममा उद्योगलाई किबी बेच्दै आएका गुरुङले किबीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा बढी नभएसम्म किसान मर्कामा परिरहेको हुँदा प्रत्यक्ष अनुदान दिएर किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे । त्यसैगरी, विगत १५ वर्षअघि तोरीबारी गाउँमा ३० रोपनीमा किबी खेती गर्दै आएका तिलबहादुर पौडेलले उद्योग स्थापनाले बजारको समस्या समाधान भएको बताए । ‘भाउ तलमाथि त्यस्तै हो तर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ठूलो राहत भएको छ,’ उनले भने । उद्योग स्थापनाले सो गाउँका ७० भन्दा बढी किसान लाभान्वित भएको उनको दाबी छ । वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्मको किबी बेच्दै आएका पौडेलले उद्योग बनेपछि काठमाडौं, विराटनगर, झापालगायत स्थानमा किबी बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । नगरको यस वडालाई छ वर्षअघि किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि वडाका तोरीबारी, घुमाउने, माझखर्क, खाप्राङ गाउँका किसान व्यावसायिक किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए । किबीको बढ्दो उत्पादनसँगै बजारको समस्या भइरहेका बेला उद्योग स्थापनापछि गाउँका करिब एक सय किबी किसानलाई राहत मिलेको वडाध्यक्ष पदम रखाल मगरले बताए । विसं २०७४ देखि एक सय रोपनीमा किबी खेतीसहित वसन्तपुर तीनजुरे बेभ्रेज प्रालिमार्फत आउने माघबाट ‘तीनजुरे बगान’ नामक किबी वाइन ल्याउने तयारी पूरा भएको उद्योग सञ्चालक दुर्गामणि पौडेलले बताए । यो वर्ष आठदेखि १० टन किबी खपत सुरु गरेको उद्योगले आगामी दिनमा कोशी प्रदेशभरिका ५० टन किबी खपत गर्ने उनको भनाइ छ ।
काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समयमा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा म्याग्दीमा सञ्चालित सडक आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिन सरकार तयार रहेको बताए । 'दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील छ', मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'बजेट अभावकै कारण विकास आयोजनामा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिएर प्रोत्साहन बढाउनेतर्फ हामी सचेत छौँ ।' चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम नभएका र ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा बचत भएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । उनले आज धारा पानी–ताकम–शिवाङ, बेनी–दरवाङ, दाङखोला पुल र बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् । जिल्लाका सडकसम्बन्धी आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्माण व्यवसायी, स्थानीयलगायत सरोकार भएका सबैको प्रशंसा गरे । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बेनी–दरवाङ सडक अन्तर्गत फापर खेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज जडानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारबाट बेलिब्रिज प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेकाले समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अलपत्र बनेको बेनी–दरवाङ सडकको तोलावाङ–दरवाङ खण्डलाई पूर्णता दिने र दाङ खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालगञ्जका सात वडा कार्यालय भवनविहीन
राँझा । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सात वडा कार्यालय भवनविहीन अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । वडा नं ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ गरी सात वडा कार्यालयले अहिले पनि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । वडा नंं १४ र २० ले आफ्नै जीर्ण भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले आफ्नै भवन नभएका सबै वडाको व्यवस्थित कार्यालय भवन निर्माण सुरु गरेको बताए । 'उपमहानगरपालिकाका केही वडा कार्यालय अझै पनि भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ', उनले भने, 'वडा कार्यालयले जग्गाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नासाथ भवन निर्माणमा उपमहानगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ ।' नगरप्रमुख विष्टका अनुसार, वडा नं ६, ९, १४ र २० को वडा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु २० लाखका दरले बजेट निकासासमेत गरिसकिएको छ । नेपालगञ्ज–९ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रेग्मीले वडावासीलाई आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट अझ सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ आनन्दनगर टोलमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण सुरु गरिएको बताए । उनले गत आवमा वडाको रु २५ लाख बजेट र बाँकी उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । यो आवको अन्त्यसम्ममा वडा कार्यालय भवन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरपालिकाको भवनसमेत आगजनी गरी क्षतिग्रस्त गरेपछि हाल अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका महाशाखाले क्षतिग्रस्त भवन र अस्थायी संरचना तयार गरेर सेवाप्रवाह सुरु गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । रासस
चितवनमा रवि : पुरानाले दुःख दिए, हामी नयाँले दिँदैनौँ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुशासनको डण्डा चलाउँदै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । चितवनमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको भविष्यलाई सोचेर आगामी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । भत्केका संरचना बनाउनुपर्ने, टुटेका सपना जोड्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए । पुराना राजनीतिक दलहरुले दुःख दिएपनि नयाँले नदिने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘मुलुकको भविष्यलाई सोचेर हामीले कदम अघि बढाउनुपर्छ । भत्केका संरचना बनाउनुपर्नेछ । टुटेका सपनाहरुमा आवाज दिनुपर्नेछ । यसरी हामी तयार भएर बसेका छौँ । पुरानाले दुःख दिए आजका नयाँहरुले दुःख दिने छैनन् । आगामी चुनाव तपाईं हामी सबैको भविष्यको लागि महत्वपूर्ण छ । सुशासनको डण्डा चलाउँदै समयमै निर्वाचन गर्न आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अनुहारमा अध्याँरो देखिरहेको भन्दै अनुहार उज्यालो पार्न आग्रह गरे ।
महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान
पोखरा । शिरानमा चाँदी जस्तै टल्किरहेका माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला । तल फेवा, बेगनास, रुपा, मैदीदेखि दिपागं र गुँदे, खास्टे, न्यरेनीसम्मका तालले शृङ्गारिएको पोखरा । यो सुन्दरतालाई आकाशबाट हेर्न चाहनेका लागि लोकप्रिय ‘अल्ट्रालाइट उडान’ अहिले सुस्ताएको छ । अल्ट्रालाइटको उडानमार्फत हावाको बेगसँग रमाउने पर्यटकको अहिले अभाव हुन थालेको छ । दुई जना मात्र बस्न मिल्ने, हेर्दा सानो र आकाशमा उड्दा रङ्गीचङ्गी पुतली जस्तै देखिने भएकाले यसलाई स्थानीयहरु पुतली जहाज पनि भन्छन्। कुनै समय पर्यटकीय नगरी पोखरामा साहसिक पर्यटकलाई अल्ट्रालाइट अर्थात ‘पुतली जहाज’ ले लोभ्याइरहेको थियो । खुला आकाशमा हावाको वेगसँगै कावा खाँदै ३६० डिग्रीमा प्रकृतिको मनोरम दृश्यवलोकन गर्न पाइने यो साहसिक गतिविधिमा रुची राख्नेहरुको रोजाइमा पर्ने यो जहाजमा अहिले पर्यटकको कमी हुन थालेको छ । शुल्क महँगो भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु यो गतिविधिबाट टाढिन थालेको एभिया क्लबकी प्रबन्ध निर्देशक नतासा श्रेष्ठको बुझाइ छ। 'पहिले धेरै राम्रो थियो तर अहिले शुल्क महँगो भयो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘टेक अफ’ र ‘ल्याण्डिङ’ को शुल्क बढाएपछि उडान शुल्क महँगो हुन गर्यो, यसले व्यवसायमा ठूलो मार परेको छ ।' केही वर्षअघिसम्म आठ हजार पाँच सयमा पर्यटकले आकाशमा उडेर आनन्द लिन पाउँथे भने अहिले यो शुल्क बढेर १७ हजार ५०० पुगेको छ। शुल्क दोब्बर हुँदा अल्ट्रालाइट गर्ने पर्यटक सङ्ख्या घटेको उनको भनाइ छ । ‘एड्भेञ्चरको माता’ को उपनाम पाएकी श्रेष्ठ नेपालमा साहसिक हवाई पर्यटनको परिकल्पनाकार मानिन्छिन् । ‘एभिया क्लब नेपाल’ ले विसं २०५३ मा प्रबन्ध निर्देशक नताशा श्रेष्ठ र उनका रुसी साझेदारहरुले यसलाई नेपाल भित्र्याएकी थिइन् । पोखराको भूगोल अल्ट्रालाइटका अनुकूल मानिन्छ । पोखरामा अल्ट्रालाइट दक्षिण एसियामै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको हो । श्रेष्ठले नेपालमा यसको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै यसमार्फत विश्व बजारमा नेपाल चिनाउन र पर्यटन भित्र्याउन सकिने धारणा राखिन् । दक्ष जनशक्ति र राज्यको पर्यटनमैत्री नीतिको अभावले निजी क्षेत्रका व्यवसाय धरासायी हुँदै जानु र नयाँ लगानीमा सम्भावना कम हुँदै जाँदा पर्यटन क्षेत्रलाई असर गरेको उनको भनाइ छ । 'सुरुमा पोखरामा यस्तो साहसिक खेल भित्र्याउँदा धेरैलाई अनौठो लागेको थियो, तर आज यो पोखराको पहिचान बनेको छ', श्रेष्ठ भनिन्, 'हामीले पोखराको पर्यटनलाई केवल ताल र गुफामा सीमित नराखी आकाशको उचाइसम्म पु¥याउन सफल भएका छौँ यसको प्रवर्द्धन विस्तार जरुरी छ ।' उनका अनुसार सुरुवाती दिनहरूमा अल्ट्रालाइट उडाउन पूर्णरूपमा रुसी पाइलटहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । एभिया क्लबले नै अनुभवी रुसी पाइलट ल्याएर यसको उडान सुरु गरेको हो । तर, अहिले नेपाली युवा पाइलटले नै उडान गर्न थालेका छन् । हाल पोखरा एभिया क्लब र पोखरा अल्ट्रालाइट प्रालिले मात्र यो सेवा प्रदान गरेको पोखरा अल्ट्रालाइटका प्रबन्ध निर्देशक पोमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार कुनै समय दिनको ४० उडान गर्दै आएका कम्पनिले अहिले दिनको चार वटा उडानमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गतिविधिमा राज्यले पर्यटनमैत्री नीति बनाएर सहजको वातावरण गराउन सके नीति क्षेत्रलाई राहत मिल्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ । कुनै समय साहासिक गतिविधिमा रुची राख्ने पर्यटकले रुचाएको अल्ट्रालाइट अहिले पर्यटकको अभाव र चर्को शुल्कले सुस्ताउनु दुर्भाग्य भएको उनको बुझाइ छ । केही वर्षअघि विदेशी साथिसँगै अल्ट्रालाइटको उडान भरेका पोखराका रामबजारका विकास गुरुगंले अहिले शुल्क बढी भएको गुनासो गरे । 'अहिले शुल्क महँगो भयो, शुल्क घटाउने हो भने आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ', उनले भने । उनले साहसिक खेलमा प्याराग्लाइडिङ अल्टालाइट आआफ्नै विशेषता रहेको सुनाए । गुरुङले भने 'विदेशी पर्यटकहरू त झन् पोखराको यो उडानलाई विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मान्छन्, धेरै देशमा उडान भरेका मेरा एक जर्मनी साथिले पोखराको आकाश उडेपछि यहाँको सुन्दरताको निकै तारिफ गरेका थिए ।' रासस
