टीभीएस कार्निभल भृकुटीमण्डपमा, एक्सचेन्जदेखि सस्तो ईएमआईसम्म ‘अचम्मैको डिल’
काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस दुईपाङ्ग्रे सवारीमा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकका लागि ‘अचम्मैको डिल’ नामक सात दिने विशेष अटोमोटिभ इभेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जेठ १३ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्निभलमा ग्राहकलाई एक्सचेन्ज, सहज फाइनान्स, नगद छुट तथा मनोरञ्जनका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभरका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको यस इभेन्टमा टीभीएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूको सम्पूर्ण रेन्ज अवलोकनका साथै विशेष अफरहरूबाट लाभ लिन सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार कार्निभलमा पुरानो जुनसुकै ब्रान्डको बाइक वा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्दा आकर्षक भ्यालुएसन, दैनिक १३९८ रुपैयाँबाट सुरु हुने ईएमआई सुविधा, छनोट गरिएका मोडलमा नगद छुट तथा तत्काल फाइनान्स सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नयाँ सवारी खरिदमा निःशुल्क एक्सेसरिज र लाइफटाइम वारेन्टीसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ । यस वर्षको मुख्य आकर्षण एक्सचेन्ज कार्यक्रम रहनेछ, जसअन्तर्गत ग्राहकहरूले पुरानो सवारी ल्याएर नयाँ टीभीएस सवारीसँग सहज रूपमा साट्न सक्नेछन् । व्यावसायिक अफरका अतिरिक्त कार्यक्रममा जिमखाना राइडिङ प्रतियोगिता, टेस्ट राइड जोन, गेम जोन तथा फुड स्टलमार्फत पारिवारिक मनोरञ्जनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले यो अभियानले प्रिमियम दुईपाङ्ग्रे सवारी स्वामित्वलाई सबैका लागि सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बीमाका सीईओ र सञ्चालकसहित ५६ जनाको सेयर रोक्काका लागि पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले धितोपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरुको सेयर रोक्कासँगै विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । ब्यूरोले धितोपध सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै विभिन्न ५६ जना हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरूको धितोपत्र बजारमा भएको लगानी (सेयर) रोक्का राख्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । ब्यूरोले २०८३ जेठ ११ गते पत्र पठाउँदै धितोपत्र बोर्डको आफ्नै जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दीपक भट्ट समेत भएको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उक्त कदम चालेको हो । बीमा र वित्तीय क्षेत्रका हाइप्रोफाइलहरुको अनुसन्धानको घेरामा सीआईबीले धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान तथा कारबाही शाखालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा नेपालका स्थापित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मर्चेन्ट बैंकरका सञ्चालकको सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो । सेयर रोक्का राखी विवरण माग गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू हिमालयन री–इन्स्योरेन्स लि. : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला र लगानी समिति सदस्य मनिष कुमार । नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक सदस्यहरू सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्याण, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल (लगानी समिति अध्यक्ष) र सुजल मल्ल । गार्डियन माईक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालकहरू डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योती अग्रवाल, नवराज मुडभरी, सीईओ चिरायु भण्डारी तथा लगानी समिति सदस्यहरू ज्योती प्रकाश पाण्डे र समीर खरेल । हिमालयन लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक समिति तथा लगानी समितिका पदाधिकारीहरू विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण ज्ञावली, राजिव प्रसाद प्याकुरेल, आशिष ढकाल, सौरभ दुगड, सचिन आचार्य, प्रमिला के.सि. र दिगम्बर झा । अन्य वित्तीय संस्थाहरूः हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लि.का सञ्चालकहरू सित्ताराम वाग्ले र आकांक्षा गुप्ता, हिमालयन क्यापसर्भ लि.का अध्यक्ष शिशिर गैह्रे, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका कपिल कुमार दाहाल (अध्यक्ष), राजन प्रसाद अधिकारी, बिनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, सुभाष पौडेल, शालिनी संघई र प्रतिक जोशी । साथै क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्सका विदुर पुरी र प्रोटेक्टिभ माईक्रो ईन्स्योरेन्सकी कीर्तीका अग्रवाल एवं दिनेश सरिया समेत सूचीमा छन् ।
रास्वपाका १५ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १५ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू ज्वाला संग्रौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, दीपक बोहोरा, केपी खनाल, मनीष झा, शोम शर्मा, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, हरि ढकाललगायतका १५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधि, प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा उत्पन्न घटनाबारे अध्ययन गर्दा केही व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । सोही आधारमा आयोगले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय तथा अनुसन्धान निकायलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थी संख्या निरन्तर बढ्दो
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया निरन्तर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पुर्नविचार गर्ने सोच नभएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ जारी भई सोहीबमोजिम मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने सोच नभएको उल्लेख छ । 'दैनिक पेशी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाको बारेमा पुर्नविचार गर्ने कुनै पनि सोच र धारणा औपचारिकरूपमा कतै पनि चर्चा र छलफल भएको छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अदालतले विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा अदालतमा लागू भएको उक्त गोला प्रक्रियाको विकल्प सोचिएको भन्ने जस्ता समाचारहरू प्रकाशित भएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट पारेको हो ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत नबचाउनु नेपाली सेनाको कमजोरी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी दाबी गरेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेका सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढ्यो, व्यवस्थापन संकायमा आधाभन्दा बढीको आकर्षण
काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ । यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।
आयोगको सुझाव : कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङलाई ६ महिना कैद राख्नू
काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
