काठमाडौं महानगरपालिकाका ७४ स्थान मनसुनजन्य विपद्को घेरामा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसवर्ष ७४ स्थानमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम रहने जनाएको छ । पहिचान गरिएका स्थानमा जनधनको क्षति कम गर्न सोहीअनुरुप कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको कामपा नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, 'कामपाको १ देखि ३२ वटै वडाका प्रतिनिधि, नागरीकसँगको सोधपुछ र विगतका अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी स्थान पहिचानको काम गरेको हो । ' खोला छेउछाउको बस्ती स्थानान्तरण भएसँगै यस वर्ष नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने आशा काठमाडौं महानगरको छ । विपद् पूर्वतयारीका विषयमा कुरा गर्दै जोशीले भने, 'डुबानमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि चारवटा डुङ्गा आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान र उद्धारपछि आवश्यक पर्ने त्रिपाललगायतका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।' मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाको सहकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय काठमाडौंमा बढ्दो सहरीकरण, ढलान प्रक्रिया, सरोकारवाला निकायको छलफल बिनानै सडक खन्ने र पुर्ने कार्यले नदीजन्य विपद्का घटना हुने गरेको छ । कामपाले सरोकारवालालाई विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने सावधानी र उद्धारका विभिन्न विधिको प्रयोगात्मक अभ्यास गरीसकेको छ । सहरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरीय क्षमता विकास, आन्तरिक र साझेदारबीचको समन्वय आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
बजेट शुक्रबार ४ बजे संसदमा प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आगामी बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिको समय निर्धारण भएको जानकारी दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
६ महिनालाई पुग्ने नुन सुरक्षित, २७ हजार ६५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशको व्यावसायिक क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा मिश्रित सूचकहरू देखिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता हुने क्रम बढेको छ भने फर्म खारेजीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय ७८ नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको (१ हजार १ सय ४१ फर्म) तुलनामा बढी हो । त्यस्तै, यस वर्ष २०९ वटा मात्र व्यापारिक फर्म खारेज भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा ३८१ वटा फर्म खारेज भएका थिए । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा २०८२ फागुन मसान्तसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा गरी कुल २७ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । यसमध्ये १९ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा र ८ हजार मेट्रिक टन सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा भण्डारण गरिएको छ । दुर्गम जिल्ला तथा स्थानहरूमा खाद्यान्न ढुवानीतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुस्तता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढुवानी अनुदानमा २९ हजार ८ सय १६ मेट्रिक टन चामल ढुवानी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन मात्र चामल ढुवानी भएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा लक्षित जन्म र मरण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिपरिवार ३०/३० किलो खाद्यान्न वितरण हुँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुल ९९.६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने सो क्षेत्रमा ६७.३ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भइसकेको छ । अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कम्तीमा ६ महिना पुग्ने गरी नुनको मौज्दात कायम राख्ने नीति लिएको छ । हाल तोकिएका २२ वटा दुर्गम जिल्लाहरूमध्ये १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९५ हजार ९ सय ७० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा टेलिकमको अफर, सस्तो डाटासहित दुई प्याकेज सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ग्राहकका लागि अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘गणतन्त्र दिवस अफर २०८३’ अन्तर्गत दुई प्रकारका डाटा प्याकेज उपलब्ध गराएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार ‘अनलिमिटेड लाइट’ प्याकेजमा ४९९ रुपैयाँमा दैनिक ५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । तोकिएको डाटा सकिएपछि पनि बाँकी अवधिभर कम गतिमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ‘अनलिमिटेड प्रो’ प्याकेजमा ६९९ रुपैयाँमा दैनिक १० जीबी डाटा पाइनेछ । यसमा पनि तोकिएको सीमा सकिएपछि कम गतिमा अनलिमिटेड इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुवै प्याकेजको अवधि ३० दिन रहनेछ । ग्राहकहरूले जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म उक्त अफरअन्तर्गतका प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार पोस्टपेड प्रयोगकर्ताको हकमा प्याकेज शुल्क मासिक बिलमै समावेश हुनेछ । साथै, ग्राहकहरूले मोबाइलबाट *1415*11# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत पनि सेवा लिन सक्नेछन् ।
चावहिल एरियामा ‘प्रहरी हुँ’ भन्दै डर देखाई हिँड्ने सुनुवार पक्राउ
काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र देखाएर डरत्रासमा राख्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। बुधबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका बस्ने ३४ वर्षीय आशीष सुनुवारलाई प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूलाई डरत्रास देखाउने गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । चावहिललगायतका स्थानमा विगत केही समयदेखि प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर सुनुवार हिँडडुल गर्ने गरेका थिए । उनले आफूलाई ‘सीआईबीको सहायक हवल्दार आशीष सुनुवार हुँु’ भनी विभिन्न होटल व्यवसाय तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई डर त्रास देखाउने गरेका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डीडीसीमा सीआईबीको छापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको छ। बुधबार सीआईबीको टोलीले छापा मार्दै दूध खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले विकासन्युजलाई जानकारी दियो । केही महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू सीआईबीले लिएर गएको स्रोतले बतायो ।
देशभर ४ करोड २४ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, ४९ सयभन्दा बढी अनलाइन
काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा तीव्र विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व बढेर १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत २०८२ असारमा १३९.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड २४ लाख ८९ हजार पुगेको छ । यसैगरी, मोबाइल ब्रोडव्याण्डको घनत्व कुल जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत र फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । टेलिभिजन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सुधार भई डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत धुरी (घरधुरी) मा पुगेको देखिएको छ । दूरसञ्चार र सञ्चार माध्यमको विकाससँगै टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असारसम्म २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९ सय १६ को सङ्ख्यामा रहेको टेलिफोन सेवा, २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ३ करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ७६ पुगेको छ । यद्यपि, मोबाइल सेवाको तीव्र विस्तारका कारण परम्परागत आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म १८७ नयाँ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ५ सय १ अनलाइन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । यस अवधिमा ३६ वटा थप भई २०८२ फागुनसम्म सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुल सङ्ख्या ४ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ । छापा माध्यम तर्फ वि.सं. २०८२ असारसम्म कुल ८ हजार ४४ पत्रपत्रिका (दैनिक ७७३, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९६ र अन्य ४ हजार २ सय ३७) दर्ता भएकोमा २०८२ फागुनसम्म यो सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ८ हजार ५८ पुगेको छ । जसमा दैनिक ७७४, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक ३ हजार १ र अन्य ४ हजार २ सय ४५ पत्रपत्रिका रहेका छन् । सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप वि.सं. २०८२ फागुनसम्म २२० वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमध्ये १४० वटा निकायले उक्त प्रणाली मार्फत सफलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यसका साथै, सरकारी सूचना र सेवालाई जनतामाझ पु¥याउन १५० वटा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सुझावः नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नू
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सरकारलाई ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया बढाइहाल्नु पर्ने बताइएको छ । दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा बताएको छ ।
