विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्यो, माथिल्लो तहमा भने अझै पुरुषकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपालका विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्दै गएको देखिए पनि उच्च तहमा पुग्दै जाँदा महिला शिक्षकको उपस्थिति घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये ४३.७ प्रतिशत महिला र ५६.३ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । अघिल्लो शैक्षिक सत्र २०८१ मा महिला शिक्षकको हिस्सा ४२.६ प्रतिशत तथा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा महिला शिक्षकको सहभागिता क्रमशः बढिरहेको संकेत गरेको छ । तर तहगत रूपमा हेर्दा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढी भए पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा पुरुष शिक्षकको वर्चस्व कायम रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा ५६.६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुष शिक्षक ४३.४ प्रतिशत छन्। तर माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा घटेर १६.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सो तहमा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ८३.८ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय तहमा भर्नादर बढ्यो, टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था विद्यालय तहमा विद्यार्थीको कुल भर्नादर बढेको देखिएको छ भने टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) दुवैमा कुल भर्नादर वृद्धि भएको हो । शिक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तहको कुल भर्नादर १३६.२ प्रतिशत पुगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा यो दर १२४.८ प्रतिशत थियो। यस्तै, माध्यमिक तहको कुल भर्नादर पनि ८०.६ प्रतिशतबाट बढेर ८५.७ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्यांकले आधारभूत तहमा छात्रको कुल भर्नादर छात्राको तुलनामा बढी रहेको देखाएको छ। तर माध्यमिक तहमा भने छात्राको भर्नादर छात्रको भन्दा उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, आधारभूत तहमा खुद भर्नादर बढे पनि माध्यमिक तहमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या र उमेर समूहको आधार फरक पर्दा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ३.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने माध्यमिक तहको खुद भर्नादर २०।४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । विद्यार्थी टिकाउदरतर्फ भने आधारभूत तहमा गिरावट देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउदर ७९.१ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउदर ७४.६ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउदर ४१ प्रतिशत रहेको छ। माध्यमिक तहमा भने टिकाउदरमा सुधार देखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तहमा सुधार भएको छ भने माध्यमिक तहमा केही घटेको देखिएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर र कक्षा १ मा कुल प्रवेशदरमा सुधार आए पनि अन्य शैक्षिक सूचकहरूको अवस्था मिश्रित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नादर वृद्धि सकारात्मक संकेत मानिए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र बढे, तर भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या घट्यो नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने बालविकास केन्द्रको संख्या बढेको भए पनि त्यहाँ भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या भने घटेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ८०.६ प्रतिशत सामुदायिक तथा १९.४ प्रतिशत संस्थागत बालविकास केन्द्र रहेका छन्। गत शैक्षिक सत्र २०८१ मा देशभर ४१ हजार २ सय ८४ बालविकास केन्द्र रहेका थिए । त्यतिबेला ८१.१ प्रतिशत सामुदायिक र १८.९ प्रतिशत संस्थागत केन्द्र रहेका थिए । यस वर्ष केन्द्रको संख्या बढे पनि सामुदायिक केन्द्रको हिस्सा केही घटेको देखिएको छ । यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६.२ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका भर्ना भएकोमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा यो संख्या घटेर १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ मा झरेको छ। यद्यपि, बालविकास केन्द्रको अनुभव लिएर कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको अनुपात भने बढेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा यस्तो अनुपात ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७६.३ प्रतिशत थियो। तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक कक्षामा छात्रको संख्या छात्राको तुलनामा बढी रहेको छ । कुल भर्नामध्ये छात्रको हिस्सा ५५.१ प्रतिशत तथा छात्राको हिस्सा ४४.९ प्रतिशत रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्यो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले भदौ २४ मै थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । आयोगले चार विषय विभाजन गरी छानबिन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग बयान लिएको थियो । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन गत वर्षकैअसोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा नीतिगत सुधारको माग गर्दै ४१ अभियन्ताले बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय ‘नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’ ले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकनदेखि आरसीओडी म्याद थपसम्मका विभिन्न सुझावहरू समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । थिंक ट्याकङ्कको समेत काम गर्दै आएको उक्त संस्थाकी अध्यक्ष अधिवक्ता नन्दा भण्डारीलगायत ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। संस्थाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने, २०७० भन्दा अगाडि भएका पीपीएहरू अहिलेको मूल्यअनुसार समायोजन हुनुपर्ने, सबै आयोजनालाई ८ पटक मूल्यवृद्धि दिनुपर्ने, सरकारी निकायकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन् । त्यसैगरी, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम ४० वर्ष हुनुपर्ने, सोलार आयोजनालाई पनि निश्चित पीपीए दर तोक्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने आर्थिकसँगै प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गर्नुपर्ने, सोलार आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष हुनुपर्ने, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन पुगेका ठाउँमा मात्र सोलारको अनुमति दिनुभन्दा जहाँ खाली जमिन छ त्यहाँ सोलार बनाउन प्रोत्साहन गर्दै उक्त ठाउँमा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू पनि सरकारलाई दिएको छ । पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पनि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्ति तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्ता समस्याले विशेषगरी जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जामा नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ । जलविद्युतको २०७० अघि र पछिको पीपीएमा समानता ल्याउ संस्थाले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०७० सालभन्दा अघि गरिएका पीपीए र त्यसपछि गरिएका पीपीएमा प्रवर्द्धकहरूलाई अन्याय भएको उल्लेख छ । २०७० भन्दा अघि गरिएको पीपीएमा जम्मा ५ पटक मात्र मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि आजभोलि गरिने पीपीएमा ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था छ । सुरुसुरुमा बनेका जलविद्युत आयोजनाले लागत समेत अनुमान गर्न सकेको देखिएन । उनीहरूले सिक्दै गर्दा बनाएका जलविद्युत आयोजना असमान पीपीएका कारण रुग्ण भएको भन्दै उनीहरूलाई पनि अहिलेकै सरह पीपीए दर र मूल्यवृद्धि दिए मात्र ती आयोजना बाँच्न सक्ने बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विगतका केही नीतिगत कमजोरी औंल्याउँदै जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएको कारण विद्युत् उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ । २०७० अघि कम दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका धेरै परियोजना आर्थिक संकटमा परेको भन्दै त्यस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तथा पीपीए पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि कम्तिमा ४० वर्ष देऊ, आरसीओडी थप गर निजी क्षेत्रबाट विकास भएका परियोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पनि कम्तिमा ४० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण अवधिमा हुने ढिलाइ, प्रसारण लाइन निर्माणमा समय लाग्ने तथा स्थानीय विवाद समाधानमा हुने ढिलाइका कारण परियोजना विकासकर्ताहरूले ३५ वर्षको लागि दिइने उत्पादन अनुमतिपत्रमध्ये १० वर्ष जति प्रक्रिया र मुद्दा मिलाउनमै समय व्यतित गरिरहेकाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको ’नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’का सदस्य विक्रम श्रेष्ठले बताए । धेरै जलविद्युत आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिन नसकेर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले त्यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था गर ज्ञापनपत्रमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाका लागि पनि जलविद्युत झैं निश्चित पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने र हरेक २/२ वर्षमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’ आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको वरपर मात्रै सौर्य विद्युत उत्पादनको अनुमति दिँदा कृषि योग्य जमिन समेत मासिने खतरा रहेकोले खाली जग्गाहरूमा सोलार पार्क निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिँदै त्यहाँसम्म प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । साथै, देशको आवश्यकताअनुसार करिब ३००० मेगावाट बराबरका सोलार ऊर्जा परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ । जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । सौर्य ऊर्जामा गुणस्तरहीन सोलार प्यानल जडान हुँदा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको भन्दै गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि संस्थाले माग गरेको छ ।
स्रोत नखुलेको १२ लाखसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । स्रोत नखुलेको १२ लाख रकमसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ५० वर्षीय शंकर साह र ४० वर्षीय प्रमोद कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो । कुलेश्वरमा सूचनाको आधारमा चेकजाँच तथा खानतलासी गर्दा १२ लाख १५ हजार १५ रुपैयाँ बरामद गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न बैंकका ४ थान चेकबुकसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले काठमाडौंको इन्द्रायणीस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री, विद्यालय ब्याग तथा कुर्सी वितरण गरेको छ । विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार भण्डारी, सञ्चालन प्रमुख केदार प्रसाद पुडासैनी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, प्रधानाध्यापक अर्जुन कारञ्जित लगायत शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु समाजप्रतिको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कम्पनीले विगतदेखि नै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको सहयोगप्रति कम्पनीप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले यस्ता सहयोगले विद्यार्थीहरूमा अध्ययनप्रति थप उत्साह र प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शंखरापुर नगरपालिका–९, इन्द्रायणीस्थित उक्त विद्यालयमा हाल २६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।
नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले काठमाडौंको इन्द्रायणीस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री, विद्यालय ब्याग तथा कुर्सी वितरण गरेको छ । विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार भण्डारी, सञ्चालन प्रमुख केदार प्रसाद पुडासैनी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, प्रधानाध्यापक अर्जुन कारञ्जित लगायत शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु समाजप्रतिको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कम्पनीले विगतदेखि नै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको सहयोगप्रति कम्पनीप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले यस्ता सहयोगले विद्यार्थीहरूमा अध्ययनप्रति थप उत्साह र प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शंखरापुर नगरपालिका–९, इन्द्रायणीस्थित उक्त विद्यालयमा हाल २६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् ।
युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढे पछि उडानमा कटौती गर्दै एयर इन्डिया
काठमाडौं । एयर इन्डियाले मध्यपूर्व युद्धको कारण इन्धनको मूल्य बढे पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती गर्ने र अस्थायी रूपमा धेरै घरेलु उडानहरु घटाउने बताएको छ । फेब्रुअरी –२८ मा तेहरानमा भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमण पछि इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरे पछि उड्डयन इन्धनको मूल्य बढेको छ । प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया समाचार एजेन्सीले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एयरलाइन्सको पाँचौँ भन्दा बढी घरेलु उडानहरू प्रभावित हुन सक्ने सुझाव दिएको छ । उडान परिवर्तनबाट प्रभावित यात्रुहरूलाई वैकल्पिक उडानहरूमा पुनः बुक गरिने वा पूर्ण फिर्ती प्रस्ताव गरिने एयरलाइन्सले जनाएको छ । एयर इन्डियाले अवस्था स्थिर भए पछि पुनः उडान नियमित गर्ने योजना सहित यो निर्णय गरेको जनाएको छ । यस अघि एयर इन्डियाले मे महिनाको सुरुमा नयाँ दिल्ली, मुम्बई र चेन्नई लगायत भारतीय सहरहरूबाट शिकागो, साङ्घाई, माले र सिङ्गापुर जाने उडानहरु जुन र अगस्टको बिचमा स्थगित गरेको घोषणा गरेको थियो । रासस
बीमा दाबी फर्छ्यौटका लागि सम्पर्कमा आउन बीमितलाई एनएलजी इन्स्योरेन्सको आग्रह
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्यौटका लागि सम्पर्कमा आउन बीमितलाई आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । कम्पनीले २०८२ चैत मसान्तसम्ममा क्षति भई बीमा दाबी पेस भएर पनि हालसम्म आवश्यक कागजात पेश नभएकोले दाबी दाबी फर्छ्यौट हुन नसकेको जनाएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सका चिफ म्यानेजर प्रभात एसीले कतिपय बीमितले क्षति भएपछि दाबी गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक कागजात समयमै पेश नगर्ने जानकारी दिए । ‘बीमा दाबी चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ, तर आवश्यक कागजात पूरा नभएसम्म हामीले भुक्तानी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गर्दा कम्पनीलाई नै समस्या हुन सक्ने भएकाले दाबी फर्छ्योटका लागि कम्पनीले सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । उनले बीमितलाई सचेत गराउन तथा आवश्यक कागजातबारे जानकारी दिनका लागि पनि कम्पनीले यस्ता सूचना जारी गर्ने गरेको बताए । कम्पनीले ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित कम्पनी वा सम्बन्धित सर्भेयरसँग सम्पर्क गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा नआएका बीमा दाबीका फाइल बन्द गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बीमा दाबी विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा हेर्न सक्नेछन् ।
