सिटिजन लाइफले एनएफआरएस १७ लागू गर्न केपीएमजीसँग गर्यो सहकार्य
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि केपीएमजी इन्डियालाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । नेपाल लेखामान बोर्डद्वारा जारी तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामार्फत लागू गरिएको उक्त मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले यो रणनीतिक पहल गरेको जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि कम्पनीले केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलएलपीलाई कार्यान्वयन परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको हो । केपीएमजी विश्वका ‘बिग फोर’ व्यावसायिक सेवा प्रदायक संस्थामध्ये एक हो । यसले एसुरेन्स, कन्सल्टिङ, कर, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जटिल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड, विशेषगरी आईएफआरएस १७/एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव महत्वपूर्ण मानिन्छ । कम्पनीका अनुसार यस नियुक्तिसँगै सिटिजन लाइफले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक विशेषज्ञता प्राप्त गर्नेछ भने ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ । सम्झौता अवधि साढे तीन वर्ष रहनेछ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक कार्यान्वयनका साथै त्यसपछिका तीन वर्षसम्म पोस्ट–इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्टसमेत समावेश गरिएको छ । कम्पनीले यस पहलले संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डअनुसार थप पारदर्शी, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
देशभर सवारीसाधनको संख्या ६२ लाख पार, ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल
काठमाडौं । देशभर सवारीसाधनको संख्या र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्ममा मात्रै बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकलसहित विभिन्न विधाका २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । योसँगै चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्ममा मुलुकभर दर्ता भएका कुल सवारी साधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ पुगेको छ । कुल दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी संख्या त मोटरसाइकलको मात्रै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सवारी साधनको वृद्धिसँगै चालक अनुमतिपत्र वितरणको कार्य पनि अघि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मात्रै थप ४३ हजार ७ सय ५० थान स्मार्ट कार्ड (सवारी चालक अनुमतिपत्र) वितरण गरिएको छ । यससँगै २०८२ फागुनसम्ममा देशभर वितरण गरिएको कुल स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या ४१ लाख १४ हजार १ सय ८१ थान पुगेको छ । अर्कोतर्फ सवारीसाधनलाई आधुनिक प्रविधिमा ढाल्न प्रयोग गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानको कार्य पनि जारी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ५ हजार १ सय ८६ थान जडान भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार २०८२ फागुनसम्म कुल ८ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइसकेको भए तापनि हालसम्म ८८ हजार ३ सय ४० थान मात्र जडान भएको देखिन्छ । इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई अझ सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको सुझाव
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नै देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३५औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको दिनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले गणतन्त्र दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी राज्यको नीति, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे जनतालाई सन्देश दिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । यस वर्ष जेठ १५ मा मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बोधन नहुने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
सेयर बजारमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.९९ प्रतिशतले बढेर २७८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको भएको छ । आँखु खोलाको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ४३ करोड, नेसनल हाइड्रोको ३२ करोड, एपीआई पावरको २० करोड र न्यादी गुप्रको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा कालिन्चोक हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ राखौं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले यी सुझावहरू बुझाएको हो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले माग गरे । महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थव्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रस्तावनामा ुसामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रु निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा निजी(सार्वजनिक साझेदारी (पीपीमा) मा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइएको छ । संवैधानिक हक र कानुनी सुरक्षाका सवालमा पनि महासंघले धेरै महत्वपूर्ण बुँदाहरू उठाएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत ‘उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक’ थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघको छ । श्रम र कर प्रणालीको सुधारका विषयमा महासंघले स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधनको माग गरेको छ । व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो करको भार खेपिरहनुपरेकाले एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य निकायमा धाइरहनु नपर्ने गरी ‘एकलद्वार प्रणाली’ मार्फत कर अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । श्रमको हक (धारा ३४) अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै महासंघले ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैगरी, महासंघले नेपालको विद्यमान तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू उब्जिएको औंल्याउँदै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको राय छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने र नियमन गर्ने विषयसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताइएको छ । अन्तमा व्यावसायिक वातावरणलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताका मामलामा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यसलाई अपराधिकरण नगरी केवल आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने र पहिले कुरा सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्था (सुनुवाइ अघि थुनामा नराख्ने) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को भावना अनुरूप घाटामा गएर वा विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिनका लागि तत्काल ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्नो सुझाव पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।
शंकास्पद कारोबार दोब्बर, ग्रेलिष्टबाट हट्नेमा शंका
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा फार्मेसी र औषधि दर्ता संख्या बढ्दो
काठमाडौं । नेपालमा फार्मेसी तथा औषधि दर्ता संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म दर्ता रहेका फार्मेसीको संख्या ३२ हजार २ सय ११ पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ३४ फार्मेसीको प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको छ भने १ हजार ७ सय १३ नयाँ फार्मेसी दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ हजार ४ सय ३२ नयाँ फार्मेसी दर्ता भएका थिए। त्यस्तै, नेपालमा हालसम्म २२ हजार ३ सय ५ ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १३ हजार ५ सय २५ स्वदेशी ब्रान्ड र ८ हजार ७ सय ११ विदेशी ब्रान्ड रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै ७ सय ५८ ब्रान्ड औषधि दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५ सय ११ स्वदेशी र २ सय ४७ विदेशी ब्रान्डका औषधि रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ सय २१ स्वदेशी तथा १ सय ३८ विदेशी ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका थिए । यस वर्ष विदेशी ब्रान्डका औषधिको दर्ता संख्या बढेको देखिएको छ । औषधि तथा फार्मेसी क्षेत्रको विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बन्दै गएको भए पनि औषधिको गुणस्तर, नियमन तथा बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
५० हजार घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्दा फाटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग हवल्दार थापाले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको कास्की कार्यालयबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । आरोपी थापालाई बिगोबमोजिम कैद र जरिवानासहितको कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
