अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा, ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । जिल्लाको रणनीतिक महत्वको बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नतिको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बस्तीलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी-पाखापानी सडकको किराखोर-नेप्टेचौर-तोरीपानी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित योजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । चार किलोमिटर दूरीको सडक ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गरी स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र मङ्गलादेवी-सुवास कन्ट्रक्सनबीच २०८१ साल जेठमा रु १० करोड १६ लाख एक हजार ३६४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्ष ठेक्का अवधि रहेको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले बताए । बेनी नगरपालिका-९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्म करिब दुई किलोमिटर दूरीमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक किलोमिटर बढी भइसकेको छ । नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्ड ग्राभेल गर्न आवश्यक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन दशमलव पाँच मिटर चौडा सडकलाई कम्तीमा सात मिटर फराकिलो बनाइएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले निर्धारित समयअगावै योजना सम्पन्न गराउन पर्याप्त उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको बताए । विसं २०५६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ट्रयाक खोलेको यो सडक २७ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन लागेको हो ।
तीन करोड ७४ लाख धरौटी बुझाएर रवि लामिछाने रिहा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो । आज बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई आजै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुलेको बताए । रिहा हुँदै रविले भने, ग्न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’ रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौं कारागार सरुवा गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए । जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।
कृत्रिम सेयर मूल्य बढाएको आरोपमा लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ
काठमाडौं । लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पुस ४ गते अग्रवाललाई पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अग्रवाललाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद गरी उच्च नाफा आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अग्रवालले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९७ (ग) बमोजिम झुक्याउने विवरण दिने, भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरि करिब ४९ लाख १९ हजार ८६५ रुपैयाँ कानुन विपरीत नाफा आर्जन गरेको भेटिएको छ । साथै अग्रवालले अन्य टीएमएस प्रयोग गरी आपसी खरिदबिक्री तथा आफन्त तथा सम्बद्ध संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी कारोबार गरेको तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धितोपत्र ऐनको दफा ९४ (क) र (ख) र दफा ९५ बमोजिम झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्ने कसुर गरेको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रविधि युद्धमा अमेरिकाको दबदबा, चीन अझै पछाडि
काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । प्रविधिको दुनियाँमा अमेरिकाको दबदबा छ र चीन यस क्षेत्रमा उसलाई कडा चुनौती दिन चाहन्छ । तर संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनका लागि यो काम सजिलो भने छैन । यसको कारण के हो भने अमेरिकामा वार्षिक नेट नाफा १ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने ६२ वटा प्रविधि कम्पनी छन् । चीनमा भने यस्ता कम्पनी केवल १५ वटा मात्र छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि चीनले अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ । चीन, जापान, ताइवान र युरोजोनका शीर्ष प्रविधि कम्पनीहरूलाई समेत जोड्दा पनि अमेरिका एक्लै यी सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । यी देशहरूमा वार्षिक नाफा १ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने जम्मा ४१ वटा प्रविधि कम्पनी छन् । संसारका १० ठूला कम्पनीमध्ये ८ वटा अमेरिकाका प्रविधि कम्पनी हुन् । तीमध्ये एनभीडीया, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, मेटा प्लेटफर्म्स, टेस्ला र ब्रडकम पर्छन् । यी सबै कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । त्यसैगरी, संसारका सबैभन्दा बढी इनोभेटिभ १० कम्पनीमध्ये ८ वटा अमेरिकाकै हुन् । यस सूचीमा सर्विसनाओ पहिलो स्थानमा छ। त्यसपछि वर्कडे, सेल्सफोर्स, टेस्ला, अमेजन, नेटफ्लिक्स र इनसाइट पर्छन् । यी सबै अमेरिकी कम्पनीहरू हुन् । भारतको हिन्दुस्तान युनिलिभर यस सूचीमा आठौं र दक्षिण कोरियाको नेभर नवौं स्थानमा छन् । अमेरिकाकै फेसबुक यस सूचीमा दशाैं स्थानमा छ । यदि शीर्ष २५ इनोभेटिभ कम्पनीहरू हेर्ने हो भने तीमध्ये १८ वटा अमेरिकाकै छन् ।
दुई पुनर्बीमा कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ३७ अर्ब ७५ करोड, कुनमा कति ?
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विभिन्न क्षेत्रमा ३७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयर, विभिन्न सौर्य ऊर्जा, शिक्षा स्वास्थ्य, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लगानी बढी रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकको मुद्दति निक्षेपमा २४ अर्ब २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गको बैंकको मुद्दति निक्षेपमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र ग वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले नागरिक लगानी कोषमा १ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत नभएका अन्य पब्लिक कम्पनीहरूको सेयरमा ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ र अन्य लगानी ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
टाटाको शोरुममा विद्यार्थीका कला, सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्दै टियागो ईभी आर्ट कार्निभल
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङले थापाथलीस्थित टाटा मोटर्सको शोरुमलाई कला प्रदर्शनी हलमा परिणत गरेको छ । शुक्रबार कम्पनीले आयोजना गरेको ‘टियागो ईभी इन्टर स्कुल आर्ट कार्निभल’ मा सहभागी विद्यार्थीहरूले बनाएका चित्रकलाहरू शोरुममा प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका हुन् । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको कला र सिर्जनात्मकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका प्यासेन्जर कार डिभिजनका बिजनेस हेड साउनजंग सिजापतिले बताए । ‘जुन समुदायमा हामी व्यापार गर्छौं । त्यही समुदायको कला र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले विकासँगन्युजसँग भने, ‘बालबालिकाको प्रतिभालाई सबैले हेर्न पाऊन् भनेर हामीले यो मञ्च सिर्जना गरेका हौं ।’ साउनजंग सिजापति सिजापतिका अनुसार दुई साताअघि काठमाडौंका १७ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच दुई श्रेणीमा (कक्षा १-५ र कक्षा ६-९) कला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । ‘क्लिन इनर्जी, ग्रिन इनर्जी र वातावरण’ जस्ता विषयवस्तुमा आधारित रहेर विद्यार्थीहरूले तयार पारेका उत्कृष्ट चित्रहरूलाई प्रदर्शनीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, कम्पनीकी मार्केटिङ प्रमुख अभिरुचि गिरीले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा १० निजी र ७ सामुदायिक गरी १७ विद्यालयको सहभागिता रहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रदर्शनीमा राखिएका चित्रकला बिक्रीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित विद्यार्थी (कलाकार) लाई र बाँकी ५० प्रतिशत रकम विद्यालयको क्लबलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । ‘बालबालिकाले आफ्नो सिर्जना व्यक्त गर्न पाऊन् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ गिरीले भनिन् । टियागो ईभीको ब्रान्डिङ युवा र रंगीन भएकाले यो कार्यक्रमलाई टियागो ईभीसँग जोडेर आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । अभिरुचि गिरी किन छानियो टियागो ईभी ? गिरीका अनुसार नेपाली बजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको ‘टियागो इभी’ लाई नै यस अभियानको केन्द्रमा राखिनुको पछाडि विशेष कारण छ । टियागो इभी आफैंमा एक ‘युथफुल’ (तन्नेरी), कलरफुल र जीवन्त ब्रान्ड हो । बालबालिकाको ऊर्जा र कलाको रंगसँग यो गाडीको दर्शन ठ्याक्कै मेल खाने भएकाले टियागो ईभीसँग यो कला यात्रालाई जोडिएको हो । उनका अनुसार सन् २०२३ मा लन्च भएदेखि नै टियागो इभी नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय इलेक्ट्रिक ह्याचब्याकको रूपमा स्थापित भएको छ । पहिलो वर्षमै २३०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भएर कीर्तिमान कायम गरेको यो गाडीले अहिले पनि बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायमै राखेको छ । ग्राहकहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया र सडकमा देखिने यसको व्यापक उपस्थितिले नै यसको सफलतालाई पुष्टि गर्ने कम्पनीको दाबी छ । विद्यार्थीमा उत्साह आफूले बनाएको चित्र बिक्री भएको देख्दा बुढानीलकण्ठ स्कुलमा ए लेभलमा अध्ययनरत छात्रा यशस्वी केसी निकै खुसी देखिन्छन् । ‘होस्टेलको कोठामा रातिसम्म बसेर मेहनतले बनाएको चित्र कसैले मन पराएर किनिदिँदा आफ्नो प्रयासको कदर भएको महसुस भयो,’ उनले भनिन् । उनले यस्तो अवसर प्रदान गरेकोमा टाटा मोटर्स र आफ्नो विद्यालयप्रति आभार व्यक्त गरिन् । सोही विद्यालयकी अर्की छात्रा अनुष्णा भट्टराईले पनि आफ्नो चित्र प्रदर्शनीमा राखिएको र बिक्री भएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले आफ्नो चित्रमा कुमारी, पुरानो नेवारी बस्ती र आधुनिकताको प्रतीकका रूपमा टाटाको गाडीलाई समेटेर परम्परा र आधुनिकताबीचको संयोजन देखाउन खोजेको बताइन् । ‘टाटा मोटर्सले हाम्रो सिर्जनालाई देखाउन यति राम्रो प्लेटफर्म दिएकोमा म धेरै आभारी छु,’ उनले भनिन् । सिप्रदीले विगतमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको र भविष्यमा पनि कला, संस्कृति तथा अन्य विषयमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको जनाएको छ । टाटाको सबैभन्दा कम मूल्यको टियागो ईभी नेपालमा सार्वजनिक भएको तीन वर्ष पुगेको छ । यसको मूल्य २९ लाख ९९ हजार रहेको कम्पनीले बताएको छ । एप्पल कार प्ले र एन्ड्रोइड अटो फिचर कनेक्टिभिटी रहेको टियोगो ईभीमा ७ इन्चको हर्मन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम र ८ वटा स्पीकर रहेको छ । टियागो ईभीमा लेदरेटेड सिट, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, रेनसेन्सिङ वाइपर, अटोमेटिक हेडल्याम्प, इलेक्ट्रीक ओआरभीएम, क्रूज कन्ट्रोल, कुल्ड ग्लोवबक्स, पुस बटम स्टार्ट स्टप जस्ता फिचरहरू रहेका छन् । टाटा मोटर्सले टियोगो ईभीको ब्याट्री तथा मोटरमा १ लाख ६० हजार किलोमिटर वा ८ वर्षसम्मको वारेन्टी दिएको छ भने अन्य पार्टसमा ३ वर्ष वा १ लाख २५ हजार किलोमीटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले गरे निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गरिएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि अध्यादेशमा के कस्ता व्यवस्था संशोधन गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । अध्यादेश संसद्बाट प्रतिस्थापन नभएसम्म प्रभावकारी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
