प्युठानमा सडक पूर्णरूपमा ठप्प, भोजपुरमा एकतर्फी सुचारु
काठमाडौं । वर्षाका कारण नेपालका मुख्य राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका सडकखण्डहरूमा आवागमनमा बाधा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान जिल्लामा बाढीका कारण भालुवाङ–प्युठान सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सरुमारानी गाउँपालिका- ४ स्थित खहरे भन्ने स्थानमा आज अपरान्ह ३ बजेदेखि बाढी आएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि सो क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधन र यात्रुहरू बीचबाटोमै रोकिएका छन् । वर्षाको कारण सडक माथिबाट लेदो माटो आई सडकखण्ड अवरोध भएको हो । सडक खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानसँग समन्वय भइरहेको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्लामा पनि बाढीले मध्य पहाडी लोकमार्गमा क्षति पुर्याएको छ । भोजपुर नगरपालिका- ५, बोखिममा हाल वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी एकतर्फी रूपमा यातायात सुचारु गरिएको छ । प्रहरीले यात्रुहरूलाई यात्रामा निस्कनुअघि सडकको अवस्था बुझ्न र सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । सडक अवरोधसम्बन्धी थप अपडेटका लागि नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सूचनाहरूसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
मेटामाथि इयुको बालसुरक्षा आरोप
काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ । नियामकहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । इयुको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार खाता खोलिसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने काम पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन । मेटाले आफ्नै नियमअनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ । यसले बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा प्रवेश मात्र होइन, उनीहरूलाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा पनि राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यो मुद्दा केवल पहुँचमा सीमित नभएको आयोगले जनाएको छ । १३ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्याङ्कनसमेत मेटाले पर्याप्त रूपमा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । युरोपेली आयोगले यो कारबाही डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) अन्तर्गत अघि बढाएको हो । उक्त ऐनले २७ सदस्य राष्ट्रहरूमा सञ्चालन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेषगरी नाबालिगहरूको सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानले मेटाका प्लेटफर्महरूले आफ्नै नियम र सर्तमा १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ मात्र गरिएको देखाएको बताए । उनका अनुसार नियमहरू केवल कागजमा सीमित नहुने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ठोस कार्यमा रूपान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ । अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइनेछ । अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको छ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाइने सम्भावना रहेको छ । यस विषयमा मेटाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । इयुको यो कदमले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी कडा पार्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । रासस
ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडीङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पु‍र्याएको आरोपमा थप एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौं मण्डिखाटार बस्ने ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पुरानो बानेश्वरबाट साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । हालसम्म १० दशजना निर्माण व्यवसायीहरू समेत गरी जम्मा १३ जना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
विपदमा मानवीय र भौतिक क्षति नहोस भनेर गणना गर्यौ : नेपाली सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विपद्का घटनाहरूमा मानवीय र भौतिक क्षति नहोस् भनेर सुकुम्बासी वस्तीको विवरण सुरू गरेको छ । नेपाली सेनाका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय युनिटहरूले विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सुकुम्बासी वस्तीको विवरण संकलन गरेको हो । स्थानीय युनिटहरूले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार र राहत वितरणमा सहज होस भनेर विवरण संकलन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सुकुम्बासी वस्तीको संख्या संकलन गरेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्व तयारीको योजना गर्दै आएको सेनाले बताएको छ । विपदले मावनीय क्षति नहोस भनेर समय-समयमा अपडेट गर्ने गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । जोखिमको संकट टार्न सेनाले वस्तीको गणना गर्ने गरेको उनले बताए । ‘सेनाले वस्तीको गणना गरेको पहिलोपटक होइन,’ उनले भने ।
कांग्रेसले कान्छारामलाई जिल्ला सभापतिबाट हटायो, पूर्णबहादुरको स्पष्टीकरण तामेलीमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । ‘नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला सभापति पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३/०१/०७ गतेको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लघंनको कसुरमा स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा वद्द्नियत राखी भ्रमपूर्ण र तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई स्वीकार गरी त्यस्तो अभिप्राय थिएन भनी मिति २०८३/०१/०८ गतेका दिन दिनु भएको स्पष्टिकरण जवाफ प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा सन्तोषजनक एवं चित्तबुझ्दो नदेखिएको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी निर्णय तहमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले निज पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सभापति पदमा राखिराख्दा अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (८) (ङ) तथा ऐ. नियमावली, २०७६ को नियम २८ (३) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्वन गर्ने निर्णय गर्दछ,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, बैठकले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार पूर्व का.वा.सभापति पूर्णबहादुर खडकालाई पदिय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पस्टिकरण सोधिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३÷०१÷०४ गतेको फैसला पश्चात् उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त भएकोले हाल यस विषयको निर्णय प्रक्रियालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा अनुशासन उल्लघंन गरिएको भनी विभिन्न जिल्लाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा दिनु भएको उजुरीहरुलाई छानविनबाट वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (१) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको भनी आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टिकरण (सफाई) लिने निर्णय गरेको छ ।
धानखोला–लमही सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु, प्रविधिले फेरिँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले बुधबार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ । सडकको गुणस्तर, टिकाउपना र दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालमा पहिलो पटक अत्याधुनिक निर्माण प्रविधिहरू ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेशन’ (एफडीआर) र ‘सुपरपेभ आस्फाल्ट’ को प्रयोग गरी यो कार्य अगाडि बढाइएको हो । यस पद्धतिले पुराना आस्फाल्टजन्य पदार्थलाई पुनः प्रयोग गर्दै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सडक मर्मतमा गरिएको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो एवं लागत प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि यो सडक खण्ड १२ मिटर चौडा हुनेछ, जसमा ७ मिटरको क्यारिजवे र दुवैतर्फ साढे दुई मिटरको सोल्जर रहनेछ । सडक स्तरोन्नति कार्यको शुभारम्भ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगको सराहना गरे । उनले यो आयोजना प्रदेश र यहाँका जनताका लागि महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम भएको बताउँदै यसले यात्रा सुरक्षित बनाउनुका साथै स्थानीय व्यवसायी, किसान र उद्यमीहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले यस आयोजनालाई नेपाल–अमेरिका साझेदारीको महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा व्याख्या गरे । उनले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमार्फत ढुवानी लागत घटाउन र समुदायलाई बजारसँग जोड्न उच्च गुणस्तरको पूर्वाधारमा लगानी गरिएको बताउँदै यसले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिप्रतिको संयुक्त निष्ठालाई प्रतिविम्बित गर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव सुशील बाबु ढकालले एमसीए–नेपालको लगानी नेपाल सरकारका योजनाहरूको पूरक रहेको चर्चा गर्दै यस सहकार्यले सबल पूर्वाधार र आर्थिक अवसर विस्तारमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका राष्ट्रिय आवासीय उप-निर्देशक सञ्जय पौड्यालले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले नेपाललाई लागत प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने एमसीसीको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आयोजनालाई पारदर्शिता र उच्चतम गुणस्तरका साथ सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई सहयोगका लागि आभार प्रकट गरे । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको यस सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको सडकको अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र ढुवानी लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी घटाउन कार्यरत स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति सम्मान जस्ता महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू पालना गर्ने राष्ट्रहरूलाई समयसीमायुक्त अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) नेपाल सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि विसं २०७५ वैशाखमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको सरकारी स्वामित्वको कानुनी निकाय हो ।
अध्यादेश दलीय स्वार्थका लागि होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेशलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए । लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गरिएको उदाहरण रहे पनि अहिलेको अभ्यास त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिलेको अध्यादेश कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन ल्याइएको होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो,’ उनले भने । लामिछानेले यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको समेत दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउनै पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो नसच्याएसम्म जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका परिणाम दिन नसकिने उनको भनाइ छ । लामिछानेले संसदीय अभ्यास सुधारतर्फ रास्वपाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी पनि गरे । उनले प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले लेखा समितिको सभापति बन्ने विगतको अभ्यास गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पहल गरिएको बताए । ‘कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता संसदीय समिति नेतृत्वमा देखिएको छ,’ उनले भने । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पद रहँदा कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
पौने २ करोड शैय्यामा विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटकको आगमन भयो । उनीहरुको औसत बसाई १६ दशमलव ३४ दिन थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेको हिसाबमा नेपालका पर्यटकीय होटलहरुले वर्ष भरिमा १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे । यो होटलहरुको कुल क्षमताको ८१ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालमा २२२ वटा तारे होटलसहित पर्यटकीय स्तरका कुल १६ भन्दा बढी होटलहरु सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजार शैय्याभन्दा बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालका होटलहरुले दैनिक ६४ हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई आरामदायी रुपमा बस्ने सुविधा दिन सक्छन् । यस हिसावले होटलहरुले बार्षिक २ करोड ३३ लाख ६० हजार शैय्या बेच्न सक्छन् । त्यसमध्ये सन् २०२५ मा होटलहरुले १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे । यसमा देशभित्रका आन्तरिक पर्यटकको हिसाब छैन । पर्यटकीय होटलहरुमा आन्तरिक पर्यटकहरु पनि बस्ने गर्दछन् । खासगरी उच्च आर्य भएको व्यवसायी, उच्च व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरु तारे वा पर्यटक स्थरीय होटलमा बस्ने गर्दछन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार पर्यटकीय होटलहरुमा कति नेपाली पर्यटक बस्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ठूलो संख्यामा बस्ने गरेका छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष तुलसी राम (टिआर) भण्डारीका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा भित्रिएका साढे ११ लाख पर्यटकको गणनामा भिसा लगाएर नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीहरू लाई पनि विदेशी पर्यटककै रूपमा समावेश गरिएको छ । उनका अनुसार नेपालभित्रका होटलहरुको करिब ५० लाख पर्यटकहरूलाई धान्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । गत वर्ष होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ५८ देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । केही होटलहरूको अकुपेन्सी ७०–८० भएपनि समग्र औसत ६० प्रतिशत भन्दा माथि नपुगेको भण्डारीले बताए । बाह्य पर्यटकको संख्या करिब १२ लाख मात्र भएकाले बाँकी रहेको ठूलो हिस्सा आन्तरिक पर्यटकहरूले धानेको उनको भनाइ छ । उनले पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनको महत्व निकै बढी रहेको उल्लेख गरे ।
