दीपक भट्टको गाडी लिलामीमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन कसुरमा पुर्पक्षका लागि दीपक भट्ट थुनामा छन् । बुधबार (असार ३ गते) विशेष अदालतले उनीविरुद्धको सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै डिल्लीबजार कारागार चलान भएका हुन् । अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनको करोडौं पर्ने ०१–०३३ च १ नम्बरको गाडीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन आदेश दिएको छ । अदालतले आदेश दिएसँगै उनले चलाइरहेको सवारी गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागमा पठाइएको छ । अदालतको तत्कालै आदेश आएपछि भट्टको गाडीलाई विभागमा ल्याइने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका उपसचिव सुभाष न्यौपानेले बताए। ‘चलिरहेको गाडी बिग्रन सक्छ वा खिया पर्छ भनेर तत्कालको लागि विभागले अदालतसँग लिलाममा राख्न आदेश माग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिमा लिलाम गर्ने भन्ने विषय अहिले खुलाइएकाे छैन । तर, लिलाममा राखेर बिक्री भएको गाडीलाई चलनचल्ती मूल्यमा बिक्री गरेर धरौटी खातामा राखिन्छ ।’ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म धरौटी खातामा पैसा रहने न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले मुद्दा जितेमा धरौटी रकम सरकारले लैजाने र सरकारले हारेमा जित्ने व्यक्तिले धरौटीबापतको पैसा लैजाने उनले जानकारी दिए । अदालतको आदेशबिना विभागले जफत गरेका सवारीसाधनलाई केही गर्न नपाइने न्यौपानेले बताए । ‘सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन वा धरौटी तथा अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि अदालतको आदेश लिनै पर्छ,’ उनले भने । अदालतले अन्तिम फैसला दिएर सवारीसाधन जफत गर्न आदेश दिएको अवस्थामा भने सरकारी प्रयोजनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । जुनसुकै मुद्दामा सवारीसाधन प्रमाणको रुपमा देखिएमा प्रयोग गर्न वा लिलामी राख्न अदालतको आदेश लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम भनेको अदालतबाट आएका सवारीसाधनलाई सुरक्षितसाथ राखेर उचित मूल्यांकन गराउने मात्र काम हो,’ उनले सुनाए । त्यसैगरी, भट्टको घरमा फेला परेको अमेरिकी डलर र थाइ भाट राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको छ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) १२ बमोजिमको कसुरमा तत्कालका लागि दोषी देखिएपछि घरमा फेला बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर र थाई भाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइदिन आदेश दिएको हो । भट्टको नाममा रहेका दशी स्वरूप पेश भएका मोबाइल समेतका सामानहरू अदालतको जिन्सीमा आम्दानी बाँध्न आदेश दिएका हुन् ।
भटाभट राजीनामा दिँदै सहसचिवहरू, आरोप राजनीतिक हस्तक्षेपको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् । दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् । यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो । हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ ‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्यो,’ ती उपसचिवले भने । प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।
अब गम्भीर रोगमा आर्थिक चिन्ता कम गर्ने मेटलाइफको नयाँ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले 'क्रिटिकल इलनेस प्लस' नामक नयाँ राइडर सार्वजनिक गरेको छ, जसले जीवनका सबैभन्दा संवेदनशील क्षणहरूमा तत्काल आर्थिक राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस राइडरले व्यक्तिगत जीवन बीमा योजनालाई थप सुदृढ बनाउँदै गम्भीर रोगको निदान भएपछि एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यसमार्फत अस्पताल खर्च मात्र नभई उपचारपछिको पुनःस्थापना, आम्दानीमा हुने कमी तथा दीर्घकालीन हेरचाहबाट उत्पन्न आर्थिक भारसमेत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार 'क्रिटिकल इलनेस प्लस' लाई किफायती र सहज बनाइएको छ । छुट्टै बीमा योजना लिनु नपर्ने गरी यसलाई योग्य व्यक्तिगत बीमा योजनासँग सहज रूपमा जोड्न सकिन्छ । यसले क्यान्सर, स्ट्रोक, मिर्गौला फेल, कलेजो रोग, मुटुसम्बन्धी समस्या तथा प्रमुख अंग प्रत्यारोपणसहित ११ प्रकारका गम्भीर रोगमा सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । बीमा सम्झौताअनुसार रोग पुष्टि भएलगत्तै लाभ रकम भुक्तानी गरिने भएकाले बीमितले आर्थिक चिन्ताभन्दा उपचार र स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिन सक्नेछन् । साथै, एकमुष्ट भुक्तानी सुविधा भएकाले ग्राहकहरूले उक्त रकम उन्नत उपचार, विदेशमा उपचार, घरायसी खर्च वा अन्य आर्थिक दायित्वमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । राइडर सार्वजनिक गर्दै मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले गम्भीर रोगले व्यक्तिको जीवनमा स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै यस योजनाले ग्राहकलाई सहज, किफायती र प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए । यससँगै कम्पनीले आफ्नो ग्रुप क्रिटिकल इलनेस राइडरलाई पनि थप विस्तार गरेको छ । अब कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका लागि १४ वा २० वटा गम्भीर रोगसम्मको सुरक्षा विकल्प उपलब्ध हुने बताइएको छ । यसले रोजगारदातालाई लागत प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारी सुविधा पनि सुदृढ गर्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
एपोलो हाइड्रो र सोपन फर्मास्युटिकल्सको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५.०६ अंकले घटेर २७००.४७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४७ कम्पनीको ७७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखु खोलाको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै युनाइटेड मोदीको २३ करोड, सीईडीबी होल्डीङको १४ करोड र बुंगल हाइड्रोको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एपोलो हाइड्राको सेयर मूल्य १५ प्रतिशत र सोपन फर्मास्युटिकल्सको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
भट्टको घरमा फेला परेको अमेरिकी डलर र थाई भाट राष्ट्र बैंकलाई बुझाइयो
काठमाडौं । दीपक भट्टको घरमा फेला परेको अमेरिकी डलर र थाइ भाट राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको छ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) १२ बमोजिमको कसुरमा तत्कालका लागि दोषी देखिएपछि घरमा फेला बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर र थाई भाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइदिन आदेश दिएको हो । बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले भट्टको नाममा रहेका दशी स्वरूप पेश भएका मोबाइल समेतका सामानहरू अदालतको जिन्सीमा आम्दानी बाँध्न आदेश दिएका हुन् । आरोपपत्रसाथ पेश गरिएको गाडी नम्बर ०१ ०३३ च १ को गाडी प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापनको लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको आदेशपछि बुधबारै सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।
एप्पलका उत्पादनहरूको मूल्य बढ्नसक्छ : सीईओ टिम कुक
काठमाडौं । एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरूको मूल्य बढाउने भएको छ। कम्पनीका सीईओ टिम कुकले अब मूल्यलाई यथावत् राख्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै मूल्इ बढ्नसक्ने बताएका हुन् । द वाल स्ट्रिट जर्नललाई दिएको अन्तर्वार्तामा टिम कुकले मेमोरी चिप्सको लागत धेरै बढेका कारण कम्पनीका लागि आफ्ना उत्पादनहरूको मूल्य वृद्धि टार्न मुस्किल हुँदै गइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि उनले मूल्य कहिले बढ्छ वा कुन–कुन उत्पादनहरूमा यसको असर पर्छ भन्ने कुरा भने खुलाएनन्। । आगामी सेप्टेम्बरमा आउने आइफोन १८ यो मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । मेमोरी चिप्स स्मार्ट डिभाइसहरूका लागि अत्यावश्यक हिस्सा हुन्, तर पछिल्ला महिनाहरूमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकासका कारण यिनीहरूको मूल्य बढेको छ । डाटा सेन्टर र एआई सिस्टमहरूलाई धेरै ठूलो परिमाणमा मेमोरी आवश्यक पर्छ, जसले गर्दा बजारमा मेमोरी चिप्सको आपूर्ति कम हुन पुग्यो र मूल्य तीव्र रूपमा आकासिएको हो ।
अख्तियारले आरजु राणालाई पठाएको पत्र भानु देउवाले बुझे
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ । आयोगले वडा कार्यालयमा पत्र पठाएकाले देउवा परिवारको सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘देउवा परिवारका स्वकीय सचिवलाई पत्र बुझाइएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘भानु देउवालाई बोलाएर पत्र बुझाएको छु ।’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले राज्यले पत्र पठाएकाले सहयोग गर्ने बताए । आयोगले मंगलबार देउवाको निवासमा आरजु राणाको नाममा पत्र पठाएको हो । उनको घर बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा २ मा पर्छ । ‘आयोगले दुई दिन भित्रमा देउवालाई उपस्थित हुनु भन्दै पत्र पठाएको छ,’ उनले भने । ई-पासपोर्ट प्रकरणमा आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको आशंकामा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा आयोगले बयानमा बोलाएको हो । देउवा दम्पती हाल सिंगापुरमा रहेका छन् । गत वर्षको फागुन १३ गते उनीहरू सिंगापुर उडेका थिए । त्यसपश्चात उनीहरू स्वदेश फर्किएका छैनन् । यद्यपि उनीहरूले दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किने जनाएका छन् । देउवा दम्पत्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै हाल उपचारका क्रममा विदेशमा रहे पनि साउन २८ गतेभित्र स्वदेश फर्किने जानकारी दिएका हुन् । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली देउवा दम्पत्तिको पत्र : २ महिनाभित्र नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं
