अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद् अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरूले गरे सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता र प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमरज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एमाले सँसदिय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए। बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । विपक्षी दलहरूले यस्ता अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थगित गरिएको संघीय संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले अघि सारेको छ । बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–८ का २९ वर्षीया ज्वालाकुमारी चन्द, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१२ का ३९ वर्षीया भीमकुमारी गुरूङ र गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–६ का ३७ वर्षीय भगवान्राज ठकुरीलाई मङ्गलबार पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकामध्ये ज्वालाकुमारीले अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट रु तीन लाख ३४ हजार, भीम कुमारीले हङकङ पठाइदिन्छु भनेर अर्का एक जना पीडितबाट रु पाँच लाख र भगवान्राजले बेलायत पठाइदिने प्रलोभनमा एक रु लाख २० हजार ठगेका थिए । पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । अभियुक्तहरूलाई कारबाहीको लागि ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ ।
मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँ भण्डारण गर्न किसानलाई आग्रह
काठमाडौं । मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँलाई खेतमा नछाड्न किसानलाई कृषि विभागले आह्वान गरेको छ । विभागले मौसममा आएको फेरबदलले मुलुकको विभिन्न भागमा हुस्सु, कुहिरो तथा वर्षा हुन थालेपछि किसानले खेतमा काटेर राखेका गहुँमा क्षति हुने जोखिम उच्च रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि गहुँको उत्पादनलाई घरमा लगेर भण्डारण गर्न आग्रह गरेको हो । विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले खाद्यान्नका लागि प्रयोग गरिने गहुँ भण्डारणमा कीराबाट जोगाउन भकारीको माथिल्लो भागमा ४–५ इन्च जति छहारीमा सुकाएको सुकिलो नीम, बकाइनो र तितेपातीजस्ता बोटबिरुवाको पात प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सूचना केन्द्रले समेत किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रविधिक सुझाव, उत्पादन वृद्धि, बाली संरक्षण, क्षति न्यूनीकरण, बजारीकरण आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रले गहुँलगायत अन्य बाली काटेको खेतमा बाँकी रहेको कृषि अवशेषहरू नजलाउन भनेको छ । यस वर्ष करिब २२ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि सूचना केन्द्रले जनाएको छ । गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना आदिको सङ्ख्या पनि बढ्ने र गाई, भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण हुने जोखिम रहेको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । केन्द्रले गाईभैँसीलाई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा लगाउन पशुपालक किसानलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट, सिंहदरबारमा बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले साझा धारणा र सशक्त प्रतिवाद रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाएको महरले बताए । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकबाट आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । भर्खरै सुरु भएको बैठकमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका छैनन् ।
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता
काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झंग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौताअनुसार चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनएको प्रतिवेदन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो । यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरासम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ । सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो । गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो । प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ । साथै आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानुन तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
प्यान र ईमेल अद्यावधिक गर्न एनआईसी एशिया बैंकको ग्राहकलाई आग्रह
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र ईमेल ठेगाना यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकले खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण 'आयकर ऐन २०५८' बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने भएकाले प्यान अद्यावधिक आवश्यक रहेको जनाएको छ। ग्राहकहरूले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत ‘प्यान अपडेट’ विकल्पमा गई आफ्नो प्यान अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । साथै, आफूलाई पायक पर्ने बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट पनि प्यान अद्यावधिकका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई–टीडीएस (e-TDS) रेकर्डमा समावेश गर्न प्यान अनिवार्य हुन्छ । प्यान अद्यावधिक भएपछि करकट्टीको विवरण स्वतः सम्बन्धित प्यानमा प्रविष्ट हुने र आयकर प्रणालीले अनुसूची–१० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्नेछ । यसले करकट्टी प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । प्यान अद्यावधिक नगरेका कारण ई–टीडीएसमा ब्याजकर दाखिला नभएको वा त्यसपछि थप समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंक जिम्मेवार नहुने पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, ग्राहकहरूलाई खातामा ईमेल ठेगाना पनि अद्यावधिक गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । भिडियो केवाईसी वा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत ‘चेन्ज इमेल’ विकल्प प्रयोग गरी ईमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । शाखा कार्यालयमार्फत पनि यो सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । यसअघि प्यान उपलब्ध गराइसके पनि करकट्टी विवरण समावेश नभएको वा ईमेल अद्यावधिक नभएको अवस्थामा नजिकको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रमा सम्पर्क गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
सिटौलाको ठाउँमा कमला पन्त, कांग्रेस संसदीय दलमा पदाधिकारीहरूको हेरफेर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदाधिकारीहरूको मनोनयन गरेको छ । संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपनेता र सचेतकहरू नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा कमला देवी पन्त नियुक्त भएकी छन् । उनी विधानको धारा १२ (२) बमोजिम नियुक्त भएकी हुन् । यसअघि कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला रहेका थिए । आङदेम्बेले सिटौलालाई हटाएर पन्तलाई नेता चयन गरेका हुन् । कांग्रेसमा संसदीय दलका नेताले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्थाअनुसार यसअघि सिटौलालाई तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दलको नेता चयन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा उपनेतामा अभिषेक प्रताप शाह नियुक्त भएका छन् । उनी विधानको धारा ७ (१) बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । धारा १३ (२) बमोजिम मुख्य सचेतकमा माननीय बासना थापा र धारा १३ (३) बमोजिम सचेतकमा माननीय निश्कल राई नियुक्त भएका छन् ।
