कामना सेवा विकास बैंकद्वारा हेल्पिङ ह्यान्डस बाल गृहलाई वाटर डिस्पेन्सर सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सितापाईला, नागार्जुनस्थित हेल्पिङ ह्यान्डस बाल गृह लाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको शाखा कार्यालय नख्खुमार्फत उपलब्ध गराइएको उक्त वाटर डिस्पेन्सर बैंकका काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्माले बाल गृहकी प्रतिनिधि सृजना नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सहयोगले बाल गृहमा आश्रित बालबालिकाहरूको दैनिक जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै बाल गृहकी प्रतिनिधि सृजना नेपालीले बालबालिकाहरूको आवश्यकतामा सहयोग पुर्याएकोमा बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस्ता सामाजिक सहयोगले संस्थाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने बताइन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरू तथा बाल गृहका बालबालिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो
सिद्धार्थनगर । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । उक्त खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमध्ये ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको बिस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा नौ रु खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८ दशमलव ६ प्रतिशत र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशको आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
बालेन सरकारले अब भोगाधिकारका सरकारी जग्गा लिजमा लैजाने
काठमाडौं । भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन् । पत्रमा मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौं संशोधनले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन् । विभागले भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन र लिजमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्याैल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रमा बल प्रयोग नगरौं, भाडा विवाद संवाद र सहमतिबाट टुंग्यायौं’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र देखिएको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादलाई बल प्रयोग नगरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने तयारी गरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले बिहीबार (आज ) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग जोडदार माग गरेको हो । जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैले विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई स्पष्ट विवरण समेत नदिई अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ । ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएर मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत हो,’ महासंघले भनेको छ । वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने र वैदेशिक लगानी समेत निरुत्साहित हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि दायित्व भएको स्मरण गराउँदै महासंघले जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ । समस्या समाधानका लागि आफू जतिबेलै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
खेलकुदमा विनियोजित बजेट छानबिन गर्न माग
खोटाङ । खेलकुदको बजेट छानबिनको माग गर्दै खेलकुदसँग सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जिल्लामा पठाएको बजेट खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रमेश राई ‘महेश’ र कार्यालय प्रमुख लीलाभक्त केसीले हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गर्दै ती संस्थाका प्रतिनिधिले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पठाएको आठ लाख रुपैयाँमध्ये छ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अध्यक्ष राईले पेस्कीबापत लिएको र २० हजार रुपैयाँ मसलन्दमा खर्च भएको कार्यालय प्रमुख केसीले बताएका छन् । अन्य एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ भने विसं २०८१ असारमा बुइपामा भएको प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगितामा खर्च भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष राईले गलत मनसायले रकम निकासा नगरेको उल्लेख गर्दै पेस्कीबापत लिएको रकम तीन दिनभित्रै जम्मा गर्ने गत जेठ–३० गते बताएका थिए । अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेकाले ज्ञापनत्र बुझाउनुपरेको नेपाल सितोरियो कराते संघ खोटाङका अध्यक्ष मिलन कसजूले बताएका छन् । सो अवसरमा जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले रकम हिनामिना भएको बारेमा अध्ययन गरिने बताएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल कराते महासंघ खोटाङका अध्यक्ष सुमन राई, जिल्ला खेलकुद कबड्डी संघका अध्यक्ष चन्द्रकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष पर्शुराम थापा ‘आशिष’, नेपाल सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष मिलन कसजू, जिल्ला एथ्लेटिक्स संघका उपाध्यक्ष धनिराम राई, नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव मोहन राई, नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जयकुमार राई, कराते अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक मोतिचन्द्र राई, भलिबल अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक जीतेन्द्र राई, भलिबल प्रशिक्षक तथा निर्णायक मिलन राई, जिल्ला बुद्धिचाल संघ खोटाङका उपाध्यक्ष कृष्ण गुरुङ र फुटबल खेलाडी तथा निर्णायक शैलेन्द्र बजिमयले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितासमेत गरिएको छैन । रासस
यातायात व्यवसायीलाई २० वर्षसम्मको बक्यौता र जरिवाना मिनाहा, रोड पर्मिट अब अनलाइनमै
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका क्रममा देखिएका मतभेदलाई बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे । अध्यक्ष सिटौलाले हार-जित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै पराजित उम्मेदवारलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । उनले महासंघका पदाधिकारीलाई संगठनात्मक पदानुक्रमअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला र प्रदेशस्तरका समस्या सम्बन्धित तहबाटै समाधान गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन र टकरावभन्दा वार्ता तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी यातायात ऐन, नियम, लाइसेन्स प्रणाली, बीमा नीति तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले बजेटमार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा घोषणा गरे पनि घाइतेको उपचार र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले अझै समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै राइड-सेयरिङ तथा प्लेटफर्म इकोनोमीका नयाँ अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । व्यवसायी, श्रमिक र स्वरोजगारबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले माग राख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने तहसम्म पुग्न नेतृत्व र एकता आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको प्रमुख राजस्व स्रोत यातायात क्षेत्र भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । अब रोड पर्मिटलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारीधनीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै २० वर्षसम्मको बक्यौता भएका सवारीसाधनले चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेमा बाँकी जरिवाना तथा बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै समावेश गरिएको बताए । विगतका आन्दोलनका क्रममा लागेका रोड पर्मिटसम्बन्धी जरिवाना र जलेर नष्ट भएका सवारीको दर्ता खारेजी शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवा र सडक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण समिति र निकायको विवरण माग गर्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । सभापति गजुरेलले मुलुकको ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै सडक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताए । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातदेखि आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वाधार विकास समितिले हालसम्म बसेका पाँचवटै बैठकमा यातायात क्षेत्रका समस्या र सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार, व्यवसायी, श्रमिक र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमार्फत नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कर सहुलियत तथा सडक सुरक्षामा सुधार गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उज्वेकिस्तानमाथि कोलम्बियाको शानदार जित
काठमाडौं । कोलम्बियाले फिफा विश्वकप फुटबलमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको उज्वेकिस्तानलाई पराजित गर्दै जित हासिल गरेको छ । मेक्सिकोको ऐतिहासिक अज्टेका स्टेडियममा आज भएको खेलमा कोलम्बियाले उज्वेकिस्तानलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको आफ्नो उद्घाटन खेलमा सुखद सुरुआत गरेको हो । कोलम्बियाको जितमा डानिएल मुनोज, लुइस डियाज र जामिन्टन क्याम्पाजले गोल गरे । यता उज्बेकिस्तानको लागि भने अब्बोसबेक फेजुल्लाएभले गोल गरे । कोलम्बियाका डानिएलले खेलको ४०औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ६० औँ मिनेटमा उज्वेकिस्तानका अब्बोसबेकले गोलगर्दै खेललाई एक–एक गोलको बराबरीमा ल्याए । उनी विश्वकपमा उज्वेकिस्तानका लागि गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । उज्वेकिस्तानको १–१ गोलको बराबरीमा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । खेलको ६५ औँ मिनेटमा कोलम्बियाका लुइसले गोलगर्दै खेललाई २–१ गोलको अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा जामिन्टनले गोलगर्दै कोलम्बियालाई ३–१ को जित दिलाए । यस जितसँगै समूह ‘के’ मा रहेको कोलम्बियाले शीर्ष तीन अंक बटुलेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ललितपुरको सातकन्या आधारभूत विद्यालयलाई सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ललितपुरको भट्टेडाँडास्थित श्री सातकन्या आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय पोशाक सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई सहज बनाउने तथा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बैंकले उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको हो। हाल १०२ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा आषाढ ३ गते एक विशेष कार्यक्रमबीच पोशाक हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्य र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठीले संयुक्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल र प्रधानाध्यापक रामप्रसाद घिमिरेलाई पोशाक हस्तान्तरण गरे । उक्त कार्यक्रम अरनिको एल्मुनाई एसोसियसन, खुमलटारको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकका अनुसार उक्त सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययन वातावरण थप सहज बनाउने र विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
