चिनियाँ कारखानामा अप्रत्याशित संकुचन
काठमाडौं । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा अप्रत्याशित रूपमा संकुचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको एक निजी सर्वेक्षणले घरेलु माग कमजोर रहँदा यस्तो भएको हो । एसएन्डपी ग्लोबलले सञ्चालन गरेको रेटिङडग चीन जनरल म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई नोभेम्बरमा ४९.९ मा झरेको छ, जुन रोयटर्सको सर्वेक्षणमा विश्लेषकहरूले गरेका ५०.५ को अपेक्षाभन्दा कम हो । ५० भन्दा माथिको सूचकांकले विस्तार र तलको सूचकांकले संकुचन जनाउँछ । निजी सर्वेक्षणले सामान्यतया निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई केन्द्रित गर्ने भएकाले सरकारी सर्वेक्षणभन्दा केही सकारात्मक चित्र दिने गर्दछ । तर यसपटक सेप्टेम्बरको ५१.२ र अक्टोबरको ५०.६ बाट घटेर ४९.९ मा झरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआईले पनि चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा लगातार आठौं महिनासम्म संकुचित भएको देखायो, सूचकांक ४९.२ रहेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ४९.० भन्दा अलि सुधारिएको मात्र हो । रेटिङडगको निजी सर्वेक्षणले ६५० निर्माता समेट्छ र महिनाको दोस्रो भागमा प्रतिक्रिया संकलन गर्छ भने सरकारी पीएमआईले महिनाको अन्त्यमा ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी समेट्छ । ‘नयाँ अर्डरहरू झन्डै ठप्प भएपछि नोभेम्बरमा उत्पादन वृद्धि रोकिएको छ,’ एसएन्डपी ग्लोबल र रेटिङडगले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यद्यपि नयाँ निर्यात अर्डरहरू आठ महिनामै सबैभन्दा छिटो गतिमा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘नयाँ व्यवसाय वृद्धिमा सुस्ती आएको बीच निर्माताहरूले रोजगार कटौती गरे, किनमेल घटाए र भण्डारण व्यवस्थापनमा अझ सतर्क बने,’ रेटिङडगका संस्थापक याओ यूले भने । यूका अनुसार डिसेम्बरमा कारखाना गतिविधिमा ‘कमजोर विस्तार’ हुन सक्छ, किनकि नीतिनिर्माताहरू वार्षिक करिब ५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र समेट्ने सरकारी गैर–म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई ४९.५ मा झरेको छ । यो सूचकांक २०२२ डिसेम्बरयता पहिलो पटक संकुचित भएको हो । रियल स्टेट तथा आवासीय सेवा क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा सूचकांक तानिएको बताइएको छ । अर्थतन्त्रमा गिरावटको संकेत विशेषगरी लामो समयदेखि चलिरहेको आवासीय संकट र कमजोर घरेलु मागका कारण यी तथ्यांकहरूले वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको संकेत दिएका छन् । ’ स्थिर पूँजी लगानी (फिक्स्ड–एसेट इनभेष्टमेन्ट) वर्षका पहिलो १० महिनामा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । अक्टोबर महिनामा मात्र यो लगानी वर्षको तुलनामा ११.४ प्रतिशत घट्यो, जुन २०२० सुरुवातयता सबैभन्दा खराब आँकडा हो । सम्पत्ति (प्रोपर्टी) लगानी पनि पहिलो १० महिनामा १४.७ प्रतिशतले झरेको छ । औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा ४.९ प्रतिशत बढेको भए पनि खुद्रा बिक्री लगातार पाँचौं महिनासम्म सुस्तिँदै २.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यी दुवै अगस्त २०२४ यताका सबैभन्दा कमजोर स्तर हुन् । यस्तै, चीनको निर्यात पनि अक्टोबरमा अप्रत्याशित रूपमा १.१ प्रतिशतले घट्यो । ओसीबीसी बैंकका एशिया म्याक्रो अनुसन्धान प्रमुख टोमी शिएका अनुसार ताजा तथ्यांकले चीनको चौथो त्रैमासिक वृद्धि ४.८ प्रतिशतबाट झर्दै ४.५ प्रतिशतभन्दा कममा जान सक्ने देखिएको छ । उनीका अनुसार यस महिनाको पोलिटब्युरो बैठक र आगामी केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सीईडब्ल्यूसी) महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जसले २०२६ को आर्थिक प्राथमिकता संकेत गर्नेछ । अमेरिकासँगको तनाव केही कम अक्टोबर अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेट भएपछि अस्थायी व्यापार समझदारी बनेसँगै दुई देशबीचको तनाव केही कम भएको छ । सम्झौताअनुसार अमेरिका चीनका निर्यातमाथिका उच्च ट्यारिफ कम गर्न तयार भएको छ । त्यसैगरी, चीनले अवैध फेण्टानिल व्यापार नियन्त्रण गर्ने, रेयर अर्थहरूको निर्यात नियन्त्रण स्थगित गर्ने, अमेरिकी सोयाबिन खरिद पुनः सुरु गर्ने जनाइएको छ। अमेरिकाले एक वर्षका लागि बन्दरगाह शुल्क स्थगित गर्ने तथा केही चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्राविधिक प्रतिबन्धबाट तात्कालिक रूपमा रोक्ने पनि स्वीकारेको छ। यद्यपि बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यापार युद्धमा आएको आरामले अनिश्चितता केही कम भए पनि घरेलु उपभोग र लगानी कमजोर भएको कारण मागमा ठोस सुधार छिट्टै आउन नसक्ने देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार आगामी वर्ष पनि चीनमा मुद्रास्फीति जोखिम कायम रहनेछ किनकि समग्र माग लामो समयसम्म सुस्त रहने संकेत छ । २०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?
मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला हाइड्रो बन्ने, ५ बैंकको ९.६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रोको मुख्य लगानीमा मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएकाे छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा आयोजना निर्माण गरिने नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष बटु लामिछानेले जानकारी दिए । मनाङस्थित नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिकामा रहेको नारखोला र सोतीखोलाको पानीलाई एकीकृत गरी ६१.११ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । यसअघि नै विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको छ । साथै कुमारी बैंकको अगुवाइमा नेपाल एसबीआई बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । सोमबार नार खोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष लामिछाने र कुमारी बैंकका प्रमुख क्षेत्रीय कर्जा अधिकृत अर्पण पोखरेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएकाे हाे । नारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड ५८८.८२ मिटर रहने र वार्षिक ३६६.४८ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हेडरेस टनेल लगभग ८ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनाको बाँध तथा हेडवर्क्सका संरचनाहरू नार्पा भुमी गाउँपालिकामा हुने र उक्त बाँधस्थलबाट सुरुङमार्ग हुँदै नासोङ गाउँपालिकामा रहने विद्युत् गृहमा नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिका हुँदै आएको सुरुङमार्गमार्फत पेनस्टक पाइपको प्रयोग गरी विद्युत् गृहमा पानी पठाई बिजुली उत्पादन गरिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनाङस्थित निर्माणाधीन धारापानी सबस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहने बताइएकाे छ । जसमा बैंकहरूको कर्जा ९ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजी ३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ रहेको छ । स्वपुँजीमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको मुख्य लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले ३ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।
संक्षिप्त मोडेलमै कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन, निर्वाचन अगाडि तीन तहको अधिवेशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः १५ औं महाधिवेशनको मोडेल टुंगिन लागेको छ । नेता डा. शेखर कोइरालाले अघि सारेको संक्षिप्त महाधिवेशन प्रस्तावलाई नै अन्तिम सहमति मिलेको एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय पहल गरेपछि पार्टीभित्र उत्पन्न महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद अन्ततः किनारा लागेको हो । यसअघि स्थापना पक्ष र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समूह फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने अडानमा थियो । तर, महामन्त्री गगन थापा पक्ष भने विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि निर्वाचनअघि नेतृत्व चुन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको थियो । यता डा. कोइरालाले दुबै धारबीच मध्यमार्ग प्रस्तुत गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनमा गए पार्टी फुट्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तनका लागि संक्षिप्त महाधिवेशन नै उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेका थिए । अन्ततः यही मोडेल स्वीकारिएपछि सहमति जुटेको एक नेताले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसमा १५ औं महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर चल्दै आएको थियो । पार्टीका एक नेताले २५ दिन लामो बैठकसँगै कांग्रेसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको लम्बाइलाई पनि हराएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । लामो छलफलपछि महाधिवेशनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति बनेको एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार निर्वाचनअघि तीन तहका अधिवेशन हुनेछन् । पौष मसान्तसम्म वडा अधिवेशन, माघको पहिलो साताभित्र क्षेत्रीय अधिवेशन र दोस्रो सातामा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी सहमतिको तयारी गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । यस्तै, निर्वाचनपछि तीन तहका अधिवेशन हुनेछन् । ती नेताका अनुसार पालिका अधिवेशन, प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशन निर्वाचन पछि गरिने छन् । फागुनमा हुने आम निर्वाचनपछि दोस्रो चरणका सबै संरचनागत अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा पार्टी अघि बढेको ती नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसमा शेखर समूहले ल्यायो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव हल्ला धेरै र प्रक्रिया शून्यको ‘विशेष महाधिवेशन’
बैंकलाई सहज, ऋणीलाई राहत, यी ९ बुँदामा हेर्नूहोस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थाथ निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने देखिन्छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामल गायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयम्ले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टि ब्रिबेरी एण्ड क्रप्सन पोलसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको हो । आइतबार प्रतितोला २ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार बढेर प्रतितोला २ लाख ५३ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य समेत प्रतितोला ४५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ । आइतबार प्रतितोला ३ हजार ४ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ३ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बाढी-पहिरोबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम् १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा मर्जरको सुविधा दिएको हो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा ओजस्वी भट्टराई, दुर्गा सोव, सन्तोष परियार, सुदन किराती र सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल रहेका छन् । बाँकी सबैलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पार्टीले जनाएको छ । मंसिर ७ गते घोषणा गरिएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा संरक्षकरूपमा समावेश छन् । त्यस्तै ओम शर्मा, राजकुमार शर्मा, रजमान तामाङ, जन्मदेव जैसी, मानुषि यमि भट्टराईलगायतका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा छन् । पार्टीका वरिष्ठ संरक्षकका रूपमा रहने बताइएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने केन्द्रीय कमिटी सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
