नेपाल लाइफ र हिमालय स्पोर्ट्सबीच विश्वकप प्रसारण सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा हुने फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारणका लागि हिमालय स्पोर्ट्स सँग सह–प्रायोजकको रूपमा सहकार्य गरेको छ । यस सहकार्यअन्तर्गत नेपाल लाइफ फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारणमा हिमालय स्पोर्ट्स टिभी तथा डीगो एप मार्फत सहभागी हुने बताइएको छ । यस अवसरमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल महोत्सवसँग सहकार्य गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताएका छन् । उनले फिफा विश्वकप २०२६ ले विश्वभरका अर्बौं दर्शकलाई एकताबद्ध गर्ने भएकाले यस ऐतिहासिक प्रतियोगितासँग जोडिनु कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । पराजुलीका अनुसार यस सहकार्यले नेपाली दर्शकलाई विश्वकपको उत्साह अझ नजिकबाट अनुभव गराउने मात्र होइन, नेपाल लाइफको ब्राण्डलाई खेलप्रेमीहरूसँग थप सशक्त रूपमा जोड्ने विश्वास गरिएको छ ।
विपद्मा हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने दिन गए, म आफै पनि चढ्दिनँ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्‌मा हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति सिध्याउने दिन गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बिहीबार (आज) सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अघिल्ला सरकारहरूका पालामा बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका नाममा हेलिकप्टरको चरम दुरूपयोग भएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले अनावश्यक भ्रमण गरेर राज्यको सम्पत्ति नसक्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘म आफै पनि हेलिकप्टर चढेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने छैन ।’ उद्धार कार्य र सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाहेक अन्य कसैले पनि विपद्को बहानामा हेलिकप्टर चढ्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा विगतको परम्परागत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सधैं विपद् आइसकेपछि मात्र उद्धार र राहतमा खटिने गर्छौं, जसका कारण अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन । अब यो प्रवृत्ति सुधार्दै विपद् आउनुपूर्व नै सजग र पूर्वतयारीमा रहनु आवश्यक छ ।’ गृहमन्त्री गुरुङले देशका उच्च बाढी-पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा पहिल्यैदेखि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘सबै निकाय एकीकृत टोली बनेर काम गर्ने हो भने विपदमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन । विपद्कै कारण कसैको पनि ज्यान गएको खबर मलाई सुन्नु नपरोस् ।’ उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अख्तियार विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ : नरेन्द्र केरुङ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दबाब र धम्की दिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने काम भएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुनछेक गर्ने तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दबाब र धम्की दिने काम भएको हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । 'यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,' केरुङले भने । उनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । कांग्रेसले उक्त घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ । राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुखलाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
मकवानपुरका ४० औषधि पसल बन्द
बागमती । मकवानपुर जिल्लाका ४० औषधि पसल बन्द गरिएको छ । नवीकरण नगरी पसल सञ्चालन गरिएकाले बन्द गरिएको हो । फार्मेसी, भेट फर्मा र आयुर्वेद फर्माहरु बन्द गरिएका हुन् । औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेकाले उक्त पसल बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत गुणराजप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले २९ वटा विषयगत सहकारीसंस्था खारेज गरेको छ । प्रायः सबै निष्किृय कृषि, दुग्ध र मौरी पालनसम्बन्धी २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रोजी केसीले नियमित रुपमा सहकारी विभागको अनलाइन सफ्टवेयरमा विवरण पेश नगर्ने, लेखा परिक्षण नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरु खारेज गरिएको जानकारी दिए । महानगरभित्र कूल ३६३ सहकारी संस्था रहेकोमा उक्त सहकारी संस्थाको खारेज पछि अब यहाँ ३३४ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
शिक्षा बजेटमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७८ प्रतिशत तलबमै खर्च हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । साथै, विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री बन्ने मान्छे होइन, देशप्रतिको प्रेमले यहाँ ल्यायो : महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशसँग पिरती लगाउँदा आफू मन्त्री बन्न पुगेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । सुरुमा गाउँसँग पिरती थियो । त्यो जिल्ला हुँदै देशसँग परिणत भएर आफू सांसद, मन्त्री भएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले आफू मन्त्री भएपछि जोगी भएको अनुभूति भएको पनि संसदमा सुनाए । ‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पिरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । एउटा लामो कहानी छ । पिरती मेरो कसरी कोसँग बसेर म जोगी भए ? भन्ने कुरा आयो क्या । र, मन्त्री भए भन्ने कुरा आयो,' उनले भने, 'मेरो पिरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरुमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्यो चाहीँ गाउँसँग बस्यो । म अमेरिकाबाट यसो घुम्न आएको मान्छे त्यहाँ गाउँसँग पिरती बस्यो । गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरु जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो ।’ मन्त्री पुनले पिरतीले जोगि बनाएको गीतको स्मरण गराउँदै उनले आफू व्यवहारिक रुपमा सोही गीतले भनेझै जोगी भएको बताए ।
हन्सराज एण्ड हुलासको आम्दानी २६ अर्ब, १८६ प्रतिशतसम्म लाभांश
काठमाडौं । गोल्छा समूहअन्तर्गतका हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि र हुलास अटो क्राफ्ट प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा करिब २५ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका छन् । यस अवधिमा हन्सराज हुलासचन्दले १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र हुलास अटो क्राफ्टले ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । हन्सराज हुलासचन्द सन् १९५९ मा स्थापना भएको हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी नेपालमा दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधन वितरण क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले बजाज, केटीएम, ट्रायम्फ मोटरसाइकल तथा सर्भो लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक वितरकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगरमा रहेको छ भने देशभर ३०० भन्दा बढी बिक्री केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा डिलरशिपमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ । कम्पनी गोल्छा समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यसको सेयर स्वामित्व गोल्छा परिवारका १९ सदस्यमा रहेको छ । जसमा करिब ५३.८ प्रतिशत हिस्सा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको छ भने बाँकी सेयरधनीहरूको हिस्सा ३.७५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । व्यवसायिक आकारमा भएको वृद्धि तथा ऋण लागतमा आएको गिरावटका कारण कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आव २०७९/८० मा १० अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २५ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १२ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ‘पल्सर’ मोडेलबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, ट्रायम्फ मोटरसाइकल र चेतक इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्ता नयाँ उत्पादनले विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भनाइ छ । आम्दानीमा सुधार देखिए पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनमा निरन्तर दबाब देखिएको जनाएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि गत वर्ष ५.७ प्रतिशत थियो । साथै गत वर्ष कम्पनीले गत वर्ष ७८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अटोमोबाइल डिलरशिप व्यवसाय सामान्यतया उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हुन्छ । जसकारण कार्यशील पुँजीमा कम्पनीको निर्भरता अझै उच्च रहेको देखिन्छ, जुन चालु आवको ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत र गत वर्ष ३३ प्रतिशत थियो । जसको प्रमुख कारण उच्च ग्राहक उधारो अवधि हो, जुन करिब ७७ दिनसम्म पुगेको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस लगायतका स्थापित ब्रान्डहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । यी सबै ब्रान्डहरूले नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेका कारण मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । हुलास अटो क्राफ्ट वि.सं. २०७० मा स्थापना भएको हुलास अटो क्राफ्ट नेपालमा बजाज ब्रान्डका दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक एसेम्बल (जडान) उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले जडान गरेका सबै सवारी साधन आफ्नो सहोदर कम्पनी हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्ने गर्दछ । हुलास अटोको सवारी साधन एसेम्बल नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा छ । गोल्छा समूह अन्तर्गतको यस कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ८० प्रतिशत र आकाश गोल्छाको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ देखि दुई पांग्रे र सन् २०१९ देखि तीन पांग्रे सवारी साधनको एसेम्बल सुरु गरेको हो । कम्पनीले क्रमशः नयाँ मोडेल थप्दै हाल नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश बजाज तथा केटीएम ड्युक मोडेलको एसेम्बल गर्दै आएको छ । हुलास अटो क्राफ्टले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २० करोठ ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी अझै मुख्य रूपमा ‘पल्सर’ मोडेलमै केन्द्रित रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा कुल आम्दानीको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा पल्सर मोडेलबाट मात्रै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्कुटर बजारमा हुलासको उपस्थिति अझै सीमित रहेको छ । साथै हालै सार्वजनिक गरिएको चेतक विद्युतीय स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना स्पष्ट नभएकाले जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब २१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा करिब १८ प्रतिशत थियो । विशेषगरी मौज्दात (स्टक) औसत ६७ दिनसम्म राख्नुपर्ने अवस्थाले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष ४७ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीको एसेम्बल व्यवसाय पूर्ण रूपमा आयात गरिने पुर्जामा आधारित भएकाले भन्सार महसुलमा उपलब्ध सहुलियतमा निर्भर छ । भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार सुविधा घटे वा हटेमा कम्पनीको लागत र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
