पत्रकारको परिचयपत्रसहित ‘प्रहरी हुँ’ भन्दै धम्क्याउने डंगोल पक्राउ
काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को फुटबल ग्राउन्ड क्षेत्रमा ‘म प्रहरी हुँ’ भन्दै धाकधम्की दिने ४७ वर्षीय शैलेश डंगोललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार राति करिब साढे ९ बजे काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित फुटबल ग्राउन्ड क्षेत्रमा एक व्यक्तिले प्रहरीले प्रयोग गर्ने जस्तो देखिने वाकी–टकी सेट देखाउँदै ‘म प्रहरी हुँ’ भन्दै धाकधम्की दिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । सूचनापछि प्रहरी प्रभाग काँडाघारीबाट खटिएको टोलीले डंगोललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । डंगोलले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश ३–०१–०२३ च २५३० नम्बरको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । बाफिङ ब्रान्डको वाकी–टकी सेट, सवारीको ब्लुबुक तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रभाव दैनिक सञ्चार संस्थाको प्रेस प्रतिनिधिका रूपमा जारी गरिएको तर नवीकरण नगरिएको पत्रकार परिचयपत्रसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
निजी क्षेत्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न संघको माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीहरूको तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गरेका हुन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहनु नीतिगत समस्याको संकेत भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कर्जा नवीकरणमा लचकता अपनाई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनतर्फ ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने, घाटामा रहेका उद्योगलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना जरिवाना ऋण पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री अन्तर घटाउन, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा कच्चा पदार्थ आयात लागत घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोक्न, पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिने, गुड फर पेमेन्ट चेकमा व्याजभार घटाउने तथा बैंकहरूमा बिदा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । संघले यी व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरीद्वारा कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चा उद्धार
काठमाडौं । एभरेस्ट फेसन डल कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–३ टौखेलस्थित एभरेस्ट फेसन डल कारखानाभित्र पसेको चरी बाघको बच्चालाई प्रहरीले उद्धार गरेको हो । मंगलबार दिउँसो बिरालो प्रजातिको उक्त चरी बाघको बच्चा कारखाना परिसरमा देखिएपछि तत्कालै प्रहरी प्रभाग बाडेगाउँबाट खटिएको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरीले सुरक्षित रूपमा चरी बाघको बच्चाको उद्धार गरी आवश्यक समन्वयपछि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत वन रक्षक टोलीको जिम्मा लगाएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
रास्वपाले ‘वरिष्ठ नेता’ पद विधानमै समावेश गर्ने, केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि पुनः आवेदन खुला
काठमाडौं । शैक्षिकसत्र २०८३/८४ मा कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका पुनः आवेदन दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो सूचीमा मनोनयनमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) मा समावेश हुन चाने परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको छ । यस वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रका १४५ शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ विद्यार्थी छनोट भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको हो । आवेदन आज बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । यही असार ८ः०० गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । अनलाइन फाराम भर्ने विधि इन्ट्रान्स डट जिओभी डट एनपीबाट पहिले झैँ सिम्बोल नं अल्फाबेट, जन्ममिति र पासवर्ड (इमेल/मोबाइलमा प्राप्त) प्रयोग गरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कुनै एक विषय छनोट गरी (पहिले छानेको विषयभन्दा फरक विषयसमेत छनोट गर्न पाउने) सिट रिक्त भएका सबै वा इच्छ्याएको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी पुनःआवेदन (रि अप्लाई) गर्न सकिन्छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था यकीन गरेर मात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधार अन्तिम मनोनयन गदा विद्यार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट) का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट यसअघि तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यताक्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिस्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो । यीमध्ये एक हजार ९०१ विद्यार्थी विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार दोस्रो सूचीमा विज्ञान विषयका लागि ३२३, व्यवस्थापन विषयका लागि १४५, कानुनका लागि १५, मानविकीका लागि एक तथा शिक्षाका लागि दुई विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसमध्ये २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोटका लागि गत जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो । जेठ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म पुनर्योग र विवरण सच्याउन समय दिइएको थियो । यस अवधिमा ३३१ परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये ओएमआर उत्तरपुस्तिकालाई कम्प्युटर प्रणाली र म्यानुअल गरी दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थपिने, ऊर्जा र सिँचाइमा कुल १ खर्ब १४ अर्ब बजेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताए । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ । उनले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ९संघ० र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिए । भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको पनि बताए ।
भाडा विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगको बिजुली नकाट्न परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
उद्योगबाट ४५ वर्षदेखिको एक अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठायौं : मन्त्री गौरी कुमारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिए । पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिएन् । कानूनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अफ्ठ्यारो भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरुको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट शुरु गरौँ ? नियम कानूनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानून देखाइन्छ । माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिव १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।
