नेपाली बिरामीले अमेरिकामा उपचार गर्न योग्य भएमा मात्र भिसा पाउने
काठमाडौं । उपचार गर्न योग्य बिरामीलाई मात्र अमेरिकाले भिसा दिने भएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकन दूतावासले रोगको प्रकृति र किन अमेरिकामा उपचार आवश्यक छ भन्ने प्रमाण खुलाएमा मात्र भिसा दिने भएको छ । चिकित्सकद्वारा जारी गरिएको मेडिकल रिपोर्ट पनि भिसा आवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा उपचार गर्न जान बी- २ भिसाको आवेदन दिन कडा मापदण्डहरू पूरा गर्नु पर्ने दूतावासले बताएको छ । अमेरिकामा रहेको चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त पत्रमा विशेष रोगको उपचार गर्ने, उपचार अवधि कति समय लाग्ने र खर्च कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ ।
बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने संग्रौला पक्राउ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरमा आएमा कालोमोसो दल्नु र भौतिक आक्रमण गर्नु भनेर अभिव्यक्ति दिने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार ४५ वर्षीय देवीप्रसाद संग्रौलालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । संग्रौलाले सामाजिक संजाल तथा निगरानी टीभीमार्फत उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको मानिसहरुलाई भेला जम्मा गराएर भड्काउने गरेका थिए । संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम माग गर्दै घरमा आएका कर्मचारीलाई लखेट्नु, भौतिक आक्रमण गर्नु, कालोमोसो दल्नु जस्ता भड्किलो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने समेत काम गरेकोले झापा अर्जुनधारा ११ हाल भक्तपुर मध्यपुर ठिमी ६ बस्ने देवी प्रसाद संग्रौलालाई कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी टोलीले उनलाई एयरपोर्ट गेटबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् ।
१५ दिनको तलब १५ गते नै भुक्तान
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा उक्त कार्य आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुवात गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गरेका थिए । १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ । उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मेहनत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए । सो अवसरमा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताए । १५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार रहेको भन्दै उनले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्छन् सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ । अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने महालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । १५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
हवाई यात्रामा प्रतिबन्धित सामग्री नष्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुले लैजान खोजेका सुरक्षा दृष्टिकोणले निषेधित एवं कानुनले प्रतिबन्धित सामग्री आज नष्ट गरेको छ । गत चैत ३० देखि यही वैशाख १५ गतेसम्म यात्रामा छुटेका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका लाइटर, मदिरा, कैची, घ्यु, मसलालगायत सामग्री विमानस्थजको डम्पिङ क्षेत्रमा नष्ट गरेको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।
अब १८ वर्ष नपुगी लाइसेन्स लिन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले ३३ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्दै थप कडा प्रावधानसहितको नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको हो । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित चालक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यस प्रस्तावित विधेयकमा लाइसेन्स लिने उमेरको हद बढाउनेदेखि ट्रायल परीक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेसम्मका व्यवस्था राखिएका छन् । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि उमेरको हद दुई वर्ष बढाइनेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष, साना तथा मझौला (चारपाङ्ग्रे) सवारीका लागि २१ वर्ष र ठूला सवारीका लागि कम्तीमा २३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुईपाङ्ग्रे र १८ वर्षमा साना सवारीको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै पहिलो पटक लाइसेन्सलाई प्रयोजनका आधारमा निजी र व्यावसायिक गरी वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी, ट्याक्सी वा स्कुल बस चलाउन अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ । लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लाई समेत थप व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ । अब परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरभित्रका नियमित अवरोध मात्र नभई कच्ची र चिप्लो बाटोमा समेत सवारी चलाएर आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । घुमाउरो, उकालो-ओरालो र पार्किङको विद्यमान परीक्षणलाई यथावत राख्दै सडकको वास्तविक अवस्थामा सवारी चलाउन सक्ने क्षमताको जाँच गरिनेछ । यद्यपि लिखित परीक्षाको प्रणालीमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरू समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स लिन कडाइ गरिए पनि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाउने र नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण आज दिउँसोदेखि हवाई उडान प्रभावित बनेको छ । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा भएको प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको उडान प्रभावित बनेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सिमरा, पोखरा, विराटनगर र भैरहवाको उडानमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएका केही जहाज पनि अहिले आकाशमा होल्डमा छन् । मौसममा सुधार आएसँगै आन्तरिकतर्फका सबै उडान पुनः सुरु हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्यारामाउन्ट मोटर्सले ल्याउँदै वुलिंगका चार नयाँ विद्युतीय सवारी
काठमाडौं । नेपालका लागि वुलिंग मोटर्स (Wuling Motors) को आधिकारिक वितरक प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले नेपाली बजारमा आफ्नो विद्युतीय सवारी (ईभी) पोर्टफोलियोलाई थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले विश्वप्रसिद्ध अटोमोबाइल समूह एसआइसी जीएम वुलिंग (SAIC-GM-Wuling) को प्रविधि र साझेदारीमा निर्मित चार नयाँ मोडेलहरू छिट्टै नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको हो । सन् १९५८ देखि लामो इतिहास बोकेको तथा विश्वभर ३ करोडभन्दा बढी सवारी साधन उत्पादन गरिसकेको एसजीएमडब्लूको ‘वुलिंग’ ब्रान्ड किफायती र व्यावहारिक यात्राका लागि विश्वभर परिचित छ । नेपालमा पनि सन् २०२३ देखि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको यस ब्रान्डलाई प्यारामाउन्ट मोटर्सले अब नयाँ तथा विविध उत्पादनमार्फत अझ आक्रामक रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलो मोडेल ‘एक्सियन ईभी’ ७ सिटर प्रिमियम एसयूभी हुनेछ, जसलाई ठूला परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइँदैछ । यसमा ६९.२ किलोवाट आवरको ‘म्याजिक ब्याट्री प्रो’ रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ५३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ । सुरक्षाका लागि ३६० डिग्री क्यामेरा र अत्याधुनिक एडास (ADAS) प्रणाली समावेश गरिएको छ । दोस्रो मोडेल ‘वुलिंग मिनी ईभी’ चार ढोकायुक्त कम्प्याक्ट कार हुनेछ, जुन सहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिएको छ । ग्लोबल स्मल इलेक्ट्रिक भेहिकल (GSEV) आर्किटेक्चरमा आधारित यस कारले ३०१ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिनेछ । यसमा डीसी फास्ट चार्जिङ सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । तेस्रो मोडेल ‘डेरियन एमपिभी’ ७ सिटर प्रिमियम गाडी हुनेछ, जसलाई लामो दूरीको यात्रा तथा विलासी अनुभवका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले ५४० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिनेछ भने स्लाइडिङ ढोका र आकर्षक आन्तरिक सजावट यसको मुख्य विशेषता रहनेछन् । चौथो मोडेल ‘बिङ्गो ईभी’ नेपाली बजारमा पहिलेदेखि लोकप्रिय ह्याचब्याकको नयाँ संस्करण हुनेछ । यो ३१.९ किलोवाट आवर (३३३ किमी रेन्ज) र ३७.९ किलोवाट आवर (४१० किमी रेन्ज) गरी दुई ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध हुनेछ । ५० किलोवाटको मोटर जडान गरिएको यस गाडीले ६७ हर्सपावर र १५० एनएम टर्क उत्पादन गर्नेछ । यसमा १०.२५ इन्चको डुअल इन्फोटेनमेन्ट स्क्रिन, ७९० लिटरसम्मको कार्गो स्पेस तथा एबीएस, ईबीडी र भेरियन्टअनुसार ६ वटासम्म एयरब्याग जस्ता सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । प्यारामाउन्ट मोटर्सले आफ्ना सबै वुलिंग मोडेलमा ८ वर्षको ब्याट्री वारेन्टी उपलब्ध गराउनेछ। यसले ग्राहकमा विद्युतीय सवारीप्रति थप विश्वास बढाउने कम्पनीको अपेक्षा छ । 'हामी नेपाली ग्राहकको आवश्यकता र यहाँको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सवारी साधन भित्र्याउन प्रतिबद्ध छौँ,' कम्पनीका प्रवक्ताले भने, 'नयाँ लाइनअपले नेपालको दिगो यातायातको लक्ष्यलाई थप टेवा पुर्याउनेछ ।' यी नयाँ वुलिंग मोडेलहरू छिट्टै देशभरका आधिकारिक शोरुममार्फत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या, वस्तु खण्डीकरण र चरणबद्ध लागू गर्न व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको सचिवालयमा आयोजित एक विशेष छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या’ विषयक उक्त छलफलमा सहभागीहरूले हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले सबै वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नुभन्दा वस्तुको प्रकृति हेरी खण्डीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा प्रारम्भिक चरणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा मात्र अनिवार्य एमआरपी लागू गरी विलासिता, प्रविधिमूलक र विशेष प्रकृतिका वस्तुहरूमा भने यसलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो । आयातित वस्तुहरूको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्दा थुप्रै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसको विकल्पमा ‘पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज’ (आयात पछिको चरण) मा लेबलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। विशेषगरी चीन लगायत एमआरपी प्रणाली नभएका मुलुकबाट आउने सामानको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू कल्पना गैरे, युवराज राज भण्डारी, मञ्जु कुमार कोजु र राजकुमार न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत, दोलखाका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के, नेपाल हिमाल सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की, राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरेल, एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्यलगायत विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो । व्यवसायीहरूले खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता हित र व्यवसायमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
