नयाँ प्रदेश प्रमुखः पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि सादगी नेतासम्म
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रदेश नं १ को प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नं २ मा तिलक परियार, प्रदेश नं ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं र गण्डकी प्र्रदेशमा अमिक शेरचन नियुक्त भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त नियुक्त भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चिवालयको बैठकले नयाँ प्रदेश प्रमुखको नाम टुङ्गो लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकले प्रदेश प्रमुखको नाम निक्र्योल गरेपछिलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार तत्कालीन सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । नेकपाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरेको हो । आलङ्कारिक र संवैधानिक पदमा विशेष गरी पूर्वप्रशासकलाई प्राथमिकता दिइँदै आएकामा यसपटक भने कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेतालाई जिम्मा दिइएको हो । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरुलाई सम्मान गरिएको नेकपाको दाबी छ । त्यसो त नेकपाले आफ्नो घर पायक प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशको प्रमुख बनाएर नयाँ सन्देशसमेत दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा नवनियुक्त भएका शेरचन पूर्वउपप्रधानमन्त्री हुन् । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उहाँले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका अध्यक्षसमेत भएका शेरचन दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रमुख सात राजनीतिक दलकोतर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस्तै साविक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अनुशासन आयोगको प्रमुखसमेत भएका शेरचन पछिल्लो पटक नेकपाको नेताका रुपमा कार्यरत छन् । यस्तै प्रदेश नं १ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त अधिकारी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभएका व्यक्तित्व हुन् । प्यासी उपनामले परिचित अधिकारी कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएपछि उनले गाउँगाउँमा जनतालाई पञ्चायती शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा जागरुक बनाउँदै वर्गीय आचरणअनुसार जाली फटाहाहरुको तमसुक च्यात्ने काममा सक्रियता देखाउँदै आफूलाई आम जनताका पक्षमा समर्पित गरेका थिए । विसं २०४३ मा लोकप्रिय मतका साथ उनी कास्कीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य तथा २०४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विसं २०६४ मा पार्टीका केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य तथा विसं २०६८ मा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका प्रदेश प्रमुख अधिकारी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । प्रदेश नं ३ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त प्रसाईं २०२७ सालमै तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेको सम्पर्कमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली, सिपी मैनाली लगायतको समकालीन नेता हुन् । विसं २०५४ मा उनी जिल्ला विकास समिति झापाको उपसभापतिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । बाँकेको कोहलपुर निवासी पुराना कम्युनिष्ट नेता तिलक परियार प्रदेश नं २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य र विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएका परियार नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धकालीन नेता हुन् । कोहलपुर नगरपालिका–१२, निबुवाका स्थायी बासिन्दा परियार बाँकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अगुवा नेताका रुपमा स्थापित हुन् । तत्कालीन माओवादीको सचिवालय सदस्यसम्म रहनुभएका परियार तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजिन हुँदा शुरुमा मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका थिए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामा समेत सहभागी हुनुभएका परियार सो समूह परित्याग गरी साविक माओवादी केन्द्रमा फर्केका थिए । दलित अगुवा तथा राजनीतिककर्मी परियारको नियुक्तिले दलित आन्दोलनलाई समेत न्याय गरेको प्रतिक्रिया आएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका पन्त राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । वेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता नागरिकको खोजबिनका लागि पैरवी गर्दै आएकी पन्त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताका रुपमा क्रियाशील थिइन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी पत्नीसमेत हुन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त यादव नेकपा भित्र सादगी नेताका रुपमा परिचित छन् । लामो समय शिक्षण पेशामा रहेका यादव विसं २०४८ को चुनावमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । विसं २०७३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानका क्रममा झापामा स्थायी समितिको बैठकले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो । डडेल्धुरा, बैतडी र कञ्चनपुरलाई राजनीतिक कर्मथलो बनाएका कलौनी पुराना वामपन्थी नेता हुन् । उनी कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । साविक एमालेको जिल्लादेखि केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कलौनी विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभए पनि विजयी भने भएनन् । उनी विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका थियो भने विसं २०५६ मा बैतडी र विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार भएका थिए । रासस
द्रुतमार्गको स्थलगत अनुगमन, निजगढ खण्डमा पिच गर्न मात्रै बाँकी
निजगढ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्गका निमित्त आयोजना प्रमुख विकास पोख्रेल र निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा द्रुतमार्गबाट प्रभावित हुने नगरका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजनाका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न नगर प्रमुख खनालले आयोजनाका निमित्त प्रमुख पोख्रेलसँग आग्रह गरेका थिए । वडा नं ४ स्थित गणेशमान सिंह स्मृतिपार्क मोहोरीको दक्षिणी क्षेत्रमा बकैया नदीले कटान गरेको बाँध निर्माण र मर्मत गर्न आयोजना तथा नगरपालिकाले सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको नगर प्रमुख खनालले बताए । यस्तै वडा नं १० लाल गाउँको खानेपानी आयोजना निर्माणमा सहयोग पु¥याउनसमेत आयोजनाको टोली सकारात्मक भएको नगर प्रमुख खनालले जानकारी दिए । सो क्रममा आयोजनाका निमित्त प्रमुख पोख्रेलले द्रुतमार्गको निजगढ खण्डको क्षेत्रमा पिच गर्ने कार्य मात्रै बाँकी रहेको बताए । अवलोकन टोलीमा नगर उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने, राष्टिय खेलकूद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव तथा पर्यटन व्यवसायी युवराज लामालगायत आयोजनाका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
टोखा नगरपालिकाका इञ्जिनियर बिरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोखा नगरपालिका इञ्जिनियर दिनेशकुमार पाठकसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार टोखा नगरपालिकाका इञ्जिनियर पाठक, लायन्स इञ्जिनियरिङका ओभरसियर प्रशान्त चौधरी र लेखापढी व्यवसायी जयराम तिमिल्सिना समेतको मिलेमतोमा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि रु पाँच लाख बराबरको घुस लिएको अभियोग लागेको छ । आयोगले बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
हाइड्रोपावरको सुरुङमा बेपत्ता चार मजदूरको मृत्यु
चैनपुर । बझाङको बुङ्गल नगारपालिका–१ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ६५ मेगावाटको कालङ्गा हाइड्रपावरको सुरुङमा चार मजदूरको मृत्यु भएको छ । आइबार दिउसो करीब ३ः०० बजेतिर बुङ्गल नगरपालिकाको सानिगाढको दारिमगाढ भन्ने स्थानमा सुरुङभित्र काम गर्न जाने क्रममा उनीहरु बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएका मजदूर आज सुरुङमार्गमै मृतावस्थामा भेटिएका छन् । मृत्यु हुनेमा दैलेखका कर्णबहादुर शाही र महेन्द्र शाही, अछामका महेन्द्र साउद र बझाङका शेरबहादुर धामी रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुङ्गल झापाका प्रहरी सहायक निरीक्षक अम्मर भण्डारीले जानकारी दिए । सुरुङभित्र काम गर्ने क्रममा एक्कासि गाडी बन्द भएपछि काम गरिहरेका उनीहरु बाहिर आउन नसकेका हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । आइतबार उनीहरुको खोजी कार्यका लागि प्राविधिक टोली प्रयासमा भए पनी सुरुङभित्र अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम रेहको भन्दै उक्त टोली काम नगरी फर्किएको थियो । आज हेलिकप्टरमार्फत यन्त्रसहित सशस्त्र प्रहरीको उद्धारटोली आएर खोजीगर्ने क्रममा मृतावस्थामा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेकाले बाँकी काम गर्ने क्रममा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । कालङ्गा हाइड्रोअन्तर्गतको दारिमगाढ सुरुङ करीब एक हजार ४०० मिटर लामो रहेकाले अक्सिजनको व्यवस्था कमी भएका कारण सो घटना भएको हाइड्रोका संस्थापक वीरेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।
जर्मनी राजदूतसँग उर्जामन्त्रीले भने-‘तीन वर्षभित्र बाह्र प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जा’
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी तीन वर्षभित्र १२ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् । उनले सौर्य ऊर्जा र मिनीग्रिड सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने योजनामा सरकार रहेको बताए । आफूसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि पुग्नुभएका नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफेरलाई सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री पुनले जर्मन सरकारले ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिँदै त्यसमा जर्मन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग आफूहरुका लागि उपयोगी हुने बताउँदै मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जाको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । त्यस अवसरमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा राजदूत सेफेरले आफूहरुको तर्फबाट वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्न जर्मन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक ऊर्जामा करीब डेढ अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने तयारीमा जर्मन सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । जर्मनीले नेपालमा गरिरहेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै वैैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उक्त सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । भेटमा जर्मन सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा गरेको सहयोग, तनहुँ जलविद्युत् परियोजनालगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
पाँच किलो सुन तस्करीको आरोपमा थप दुई पक्राउ
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको खाँदबारीबाट पाँच किलोग्राम सुन तस्करीको आरोपमा थप दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले भोटखोला गाउँपालिका च्याम्ताङबाट पाँच किलोग्राम सुनसहित पक्राउ परेका २६ वर्षीय तोप्चेन भोटेको बयानका आधारमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुलाई कहिले पक्राउ गरेको भन्ने प्रहरीले खुलाउन चाहेन । पाँच किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा खाँदबारी नगरपालिका–१ का जर्का भोट र भोटखोला गाउँपालिका स्थायी घर भई हाल खाँदबारी बस्ने छ्याङ रिञ्जीन भोटेलाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईले जानकारी दिए । प्रहरीले विशेष सुराकीका आधारमा गत असोज २७ गते भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवाको घट्टेखोलाबाट चीनको किमाथाङ्का नाकाबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको अवैध पाँच किलो सुनसहित तोप्चेनलाई पक्राउ गरेको थियो । चेपुवा प्रहरीले भोटेको झोला खानतलासी गर्दा झोलामा माथिबाट बिस्कुट, छुर्पी, चक्लेट राखेको र त्यसको मुनिबाट गाढा नीलो रंगको पट्याएर राखेको ज्याकेटको गोजीभित्र रातो झोलामा टेपले बाँधेर राखेको अवस्थामा पाँच थान टिल सुन फेला परेको थियो । पाँच किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप पक्राउ परेको दुई जनालाई राजश्व अनुसन्धान विभाग पठाइसकेको राईले बताए । रासस
काठमाडौं। आईतबारमात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा.भगवान कोईराला नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आईतबार बसेको बैठकले कोईरालालाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न निर्णय गरेको हो। उनलाई नियुक्त गरेसँगै चिकित्सक क्षेत्रमा सुधार आउने विज्ञहरु बताउँछन्। नेपालका मेडिकल क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका समस्या र जटिलतालाई सरलताकाे साथ समाधान गर्ने विश्वास लिईएको छ। यहिसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा भएको विकृत, विसंगती पनि हटेर जाने विश्वास धेरैमा छ। हालसम्म एउटा चिकित्सकको भुमिका निभाउँँदै आएका डा. कोईरालाको लागि काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी एउटा नयाँ चुनौतीे हो। यधापी काउन्सिलका सदस्यहरु भने कोइरालाको आगमनलाई सकारात्मक रहेका छन्। काउन्सिलका सदस्य कालु सिंह खत्री भन्छन्,’ सरको जुन अहिलेसम्मको विस्स्ट किसिमको सामाजिक छवि छ समग्रमा त्यही छवीमा हाम्रो काउन्सिललाई पनि त्यही उचाईमा लैजानु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै आशावादी छौं।’ काउन्सिलको अध्यक्ष भएसँगै काईराला माथि पुर्व अध्यक्ष धर्मकान्त बासकोटाको समयमा पुरा हुननसकेका सिपिडि लागु गर्न प्रकिृया, नेपालको पिजि भारतमा मान्यता दिलाउने काम, नियमित मेडिकल अडिटको कामलाई पुरा गर्नुको साथै मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप सुधार गर्नु पर्ने जिम्मवारी थपिएको छ। मुटुररोग बिशेषज्ञ डा. काईरालाले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्दशक र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्दको कार्यकारी निर्दशकका रुपका काम गरिसकेका छन्। वि.स २०२० सालमा मा स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल नेपालको चिकित्सकिय पेसा, व्यवसायलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न गर्न उदेश्यको साथ स्थापना गरिएको हो। २०५८ सालमा ऐन संशोधन पश्चात नेपालको चिकित्सक शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेडिकल काउन्सिललाई दिईएको थियो। पछिल्लो समयमा आएर चिकित्सक आयोगको गठन भएपछि चिकित्सक शिक्षाको पाटो चिकित्सक शिक्षाले हेर्ने र चिकित्सक शिक्षा, व्यवसायलाई नियमन गर्ने काउन्सिललाई नै दिईएको हो। काउन्सिलमा अध्यक्षको पदमा भगवान् कोईराला नियुक्त भएसँगै ५ जना सदस्यसँगै रजिस्टारको पद खालि रहेको छ। यो खाली पदलाई कहिले पुरा गरिने भने तय भएको छैन। रस्जिटारको पद केही दिन अगाडि खाली भएको हो भने सदस्यको पद भने कारीब ९-१० महिना देखी खाली रहेको काउन्सिलका सदस्य काली सिङ खत्री बताउँछन्। रजिस्टार नहुँदा काउन्सिलबाट सर्टिफिकेट जारी हुन सकिरहेको छैन। मेडिकल काउन्सिलमा भने २०२० देखि यता अझै नयाँ कानुन संशोधन भएको छैन। एउटा संस्था राम्रो बलियो हुनको लागि कानुन समयसापेक्ष हुन जरुरी छ । कानुन समयसापेक्ष नहुँदा संस्था कमजोर भएर जान्छ। चुनौती : पूर्ण डिजिटल गर्ने जनमानसमा चिकित्सक प्रति बढ्दो अविश्वास कम गराउनु नैतीक अभ्यास १३ वर्षमा एसएलसी दिएका कोईरालाले विद्यालय तहको अध्यन उनको गृहनगर पाल्पाबाट पुरा गरेका हुन्। त्यसपछि उनले काठमाडौंबाट सामान्य चिकित्सक प्रमाणपत्र तह पुरा गरि युक्रेनको खार्किभ मेडिकल इन्स्टिच्युटबाट स्नातक तह पुरा गरेका हुन। उनले १९९४ मा ढाका विश्वविद्यालयको नेशनल इंस्टिट्यूट अफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजबाट स्नातकोत्तर गरे र पछि १९९६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्स परीक्षा (चरण १) र २००० मा (चरण २ र ३ पूरा गरेका हुन्। सन्ं १९८९ मा टिचिङ अस्पतालबाट नेपालमा काम सुरु गरी कोइरालाले पहिलो पटक सन् १९९७ मा पहिलो ओपन हार्ट सर्जरी गरेका थिए। उनको पहलले देश भित्र हृदय रोगहरूको उपचार गर्ने पहिलो पूर्ण मुटुरोग अस्पताल स्थापना गरेर खाँचोमा परेकाहरूको लागि निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्ने आशा प्रदान गरे। नेपालमा हृदयरोग उपचारको क्षेत्रमा उनको ठुलो योगदान गरेको छ।
प्रदेश २को विद्युतीकरणमा नर्वेको साढे चार अर्ब अनुदान, ८ जिल्लामा ९ वटा सबस्टेसन बनाउने
काठमाडौं । नर्वेले प्रदेश २को विद्युत आपूर्ति सुदृढीकरण र विस्तारमा चार करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ । अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेली राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले सोमबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । नर्वेले प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने १० करोड डलरमध्ये प्रदेश दुईमा विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि चार करोड डलर खर्च हुने छ । नर्वेली सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्रदेश २का जिल्लामा विद्युतीकरण र विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन खर्च गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। ‘अनुदान रकम प्रदेश २को विद्यत् आपूर्ति सुधार तथा विस्तारका लागि ९ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीय सुरक्षा, विद्युतीकरण लगायतमा खर्च हुने छ’ उनले भने । ‘काम गर्न ठेकेदार छनौटका लागि तत्काल टेण्डर गरी काम सुरु गर्ने छौं, २/३ वर्षभित्रमा काम सक्ने छौं ।’ प्रदेश २मा रहेका ८ जिल्ला पर्छन् । त्यहाँ ७९.७७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
