कुर्था-जयनगर रेल चल्न अझै डेढ महिना लाग्ने, तयार भएन भारततर्फको ट्र्याक
काठमाडौं । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म कात्तिक २०७५ मै रेल गुडाउने भनिएपनि भारत पक्षको ट्र्याक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि रेल गुड्न अझ डेढ महिना लाग्ने भएको छ । सरकारले ८४ करोड ६५ लाख खर्चेर जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म २०७४ फागुनमै रेल सञ्चालनमा ल्याउने भनेको थियो । रेल तयारी अवस्थामा भएपनि भारत पक्षको रेलको ट्र्याक तयार नहुँदा रेल सञ्चालनमा आउन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ट्र्याक तयार हुन १ महिना लाग्छ,’ उनले भने– ‘ अब हामी डेढ महिनामा जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं । भारत सरकारलाई हामीले रेलको २० प्रतिशत रकम भुक्तान गरिसकेका छौं भने रेल नेपाल भित्रिएपछि बाँकी ८० प्रतिशत रकम भुक्तान हुनेछ । भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग निर्माण गरिएको हो । जयनगर–जनकपुर खण्डको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेपनि भारत सरकारले नेपाल सरकालाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गर्नु पूर्व बाढीले क्षति र्पुयाएको छ । हस्तान्तरण नभइ बिग्रेकाले भारत सरकारले नै यसको मर्मत गरिदिने छ । बाढीले क्षति पुर्याएको दुबै देशका सरकारको जानकारीमा छ । तर, अहिले मर्मत भने भइसकेको छैन । त्यसैले रेल गुड्ने तयारीमा भएपनि गुडाउने ट्र्याक तयार नहुँदा बनेको रेल थन्किएको हो । भारत सरकारले करिब ९ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ६९ किलोमिटर जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजयापुरा–बर्दिबास खण्ड विस्तार गरिरहेको छ । सुख्खायाममा पुरानै संरचनालाई मर्मत गरेर रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेपनि वर्षात्मा बाढीले बगाउने भएकाले भारतले यो खण्डलाई दीर्घकालीन रुपमा रेल गुडाउन मिल्ने ट्र्याक निर्माण गरिदिनुपर्छ । नेपालले खरिद गर्न लागेको डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन हो । यो रेल दुबै भागबाट चलाउन सकिन्छ । यो छोटो दूरीका लागि उपयुक्त रेल हो । यसले प्रतिघण्टा एक सय ६० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ । मिश्रले भने ‘रेल सञ्चालनमा आएपछि एक घण्टाको राउण्डमा सो दुरी पार गर्नेछ । पाँच सय जना बसेर चड्न मिल्ने रेलले दैनिक सेवा दिने मिश्रले बताए। पहिला एउटा रेल संचालन गरेर आवश्यकताअनुसार दुबै रेल संचालनमा ल्याउने मिश्रले जानकारी दिए। यसअघि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमै जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल गुडाउने भनिएपनि ट्र्याक निर्माण लगायका काम सम्पन्न नभएकोले निर्धारित समयमा रेल सेवा संचालन हुन सकेको हो । पाँच वर्षअघिसम्म जनकपुर–जयनगर ९३० किलोमिटर० रेल रेल संचालन थियो । त्यसपश्चात सो स्थानमा रेल सेवा संचालन हुन सकेको थिएन । अहिले जनकपुरबाट ५ किमी पश्चिम कुर्थामा रेल स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । विसं १९९४ मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग अन्तर्गतको पुल २०५८ मा बाढीले बगाएपछि सो रेलमार्ग २९ किमीमा सीमित भएको थियो । रेलमार्गको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै २०७० मा सो मार्ग बन्द गरिएको हो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत १९८४ मा बाराको अमलेखगञ्जदेखि भारतको विहार राज्यको रक्सौलसम्म करिब ४७ किलोमिटर लामो रेलमार्ग संचालन ल्याएका थिए । सो रेममार्ग २०२२ मा बन्द भयो । २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुनुअघिसम्म अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग नै नेपाल–भारतलाई जोड्ने यातायातको माध्यम बनेको थियो ।
साहित्यकार झमक घिमिरेको कृतिमा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ चलचित्र शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुँदै
काठमाडौं । साहित्यकार झमक घिमिरेको कृति ‘जीवन काँडा कि फूल’ मा आधारित चलचित्र यही कात्तिक २२ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । उक्त कृतिमा आधारित रही चलचित्र निर्देशक विनोद विष्टले घिमिरेको जन्मदेखि मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको समयसम्मलाई समेटिएको छ । विष्ट व्रदर फिल्म प्रालिको ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रमा मुक्ति उपाध्याय बरालको पटकथा÷संवाद रहेको छ भने झमक र प्रकाश सिवाकोटीको गीत रहेको छ । गीतमा जुनु गौतमको स्वर छ । उहाँ यो चलचित्रको सह निर्माता समेत रहेका छन् । गत चैत २२ गते प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको चलचित्रलाई त्यस समय अष्ट्रेलियाको भियानामा प्रिमियर सो गर्नुपरेकाले प्रदर्शनमा ल्याउन सकिएको थिएन । साहित्यकार घिमिरेले अपाङ्गता भएकै कारण बाल्यकालमा भोग्नुपरेको सामाजिक, पारिवारिक घृणा र तिस्कारको कहानीलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । घिमिरेको जन्मस्थान धनकुटा, धरानको बिपी मेमोरियल अस्पताल र काठमाडौँको रातो बङ्गलामा चलचित्र छायाँकन गरिएको छ । बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले मन पराउने अपेक्षा गरिएको चलचित्रमा घिमिरेको सङ्घर्षले धेरै मानिसलाई प्रेरणा दिने उद्देश्य राखेको निर्देशक विष्टले बताएका छन् । चलचित्रमा घिमिरेको बाल्यकालको भूमिकामा अवस्था थापा, युवावस्थामा रोजिता बुद्धचार्य र बहिनीको भूमिकामा सारिका घिमिरेको विशेष भूमिका छ । घिमिरेका पिताका भूमिकामा किशन सुनार, मातामा उमा गिरीले अभिनय गरेका छन् । अन्य कालकारमा स्वीकृति शर्मा, टीका सुवेदीलगायत ३० भन्दा बढीको अभिनय छ । यसअघि निर्देशक विष्टले ‘प्रेम प्रतिक्षा’, ‘रणसङ्ग्राम’ र ‘म कसरी भनुँ’ जस्ता चलचित्र निर्माण÷निर्देशन गरेका थिए । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त मानिसले पनि सामाजिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् र उनीहरुलाई समाजले अपहेलित गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनका लागि चलचित्रले दर्शकलाई प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । शारीरिक रूपमा असामान्य भएका यस्ता मानिसलाई दैवी श्राप÷पूर्वजन्मको पापका रूपमा लिने प्रचलन पनि छ । उनीहरुको घरका सदस्यलाई पर्ने असजिला पक्ष तथा ती सदस्यले राम्रो गर्दा गर्दै पनि पीडितलाई हुन जाने मनोविज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा समेटिएको चलचित्रको लागत करिब रु ८० लाख रहेको छ । विसं २०३७ असार २१ शुक्रबार धनकुटाको कचिडेमा बुबा कृष्णबहादुर घिमिरे र आमा आशादेवी घिमिरेका छोरीका रूपमा जन्मिएकी घिमिरेले रचना गरेका कृतिमा सङ्कल्प, आफ्नै चिता अग्निशिखातिर, मान्छेभित्रका योद्धाहरू, झमक घिमिरेका कविताहरू र क्वाँटी सङ्ग्रह कविता छन् भने उनले प्राप्त गरेका पुरस्कार राम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार २०५५, अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार २०५६, मदन पुरस्कार २०६७ र लैनसिंह वाङ्देल पुरस्कार २०७२ हो । मस्तिष्क पक्षघातले गर्दा उनका लुला हातगोडा भएकाले उनको जीवन अत्यन्तै कष्टकर तथा दुःखदायी छ । उनले कुनै पाठशाला र गुरुबाट औपचारिक शिक्षा लिन पाएका थिएनन् । गोडाको बूढीऔँलाले कखरा सिक्दै प्राप्त गरेको सफलता सबैका लागि प्ररणादायी बनेको छ । रासस
‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवास–अर्मादीखण्ड अलपत्र
पर्वत । ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि नै ट्र्याक खुलिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र परेपछि कालोपत्र गर्ने कार्यसमेत पछि धकेलिने भएको छ । निर्माणको काम गर्ने जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेको हाे । विसं २०७३ असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ जेठ २१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सडकको जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले काम बीचैमा छाडेर सम्पर्कविहीन भएको लामो समय बितेको छ । कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको १४ किमी सडक सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको कालीगण्डकी करिडोरको कार्यालयले जनाएको हाे । कन्स्ट्रक्सनले फलेवास नगरपालिकाको लमायदेखि कुश्मा नगरपालिकाको अर्मादीसम्मको १४ किमी ठेक्का लिएको हो । काम सकिनुपर्ने समयभन्दा एक वर्ष ढिलासम्म ट्र्याक नखोलेपछि पाल्पास्थित कार्यालयले कम्पनीलाई जरिवानासहित मिति थपेको थियो । थपिएको मिति आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ । पाल्पास्थित करिडोर कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता मितिमा काम नसकेपछि कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवानासहित मिति थपिएको थियो । “थपिएको मिति मङ्सिरमा सकिँदैछ”, सुवेदीले भने, “त्यहाँसम्म काम नसके ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने हो ।” कम्पनीले १४ किमी ट्र्याक, नाली र आवश्यक अरु संरचना निर्माणका लागि रु नौ करोड १७ लाख ४९ हजार २४५ को लागतमा ठेक्का लिएको हो । पर्वतको रानीपानीदेखि अर्मादीसम्म कालोपत्र गर्नका लागि पहल भइरहेको छ । रानीपानीदेखि फलेवाससम्म सडक चक्लाबन्दी कार्यसमेत तीव्र पारिएको छ । फलेवास–अर्मादीखण्डमा काम नहुँदा कालोपत्र गर्ने काम पछि धकेलिने भएको छ । गृहजिल्ला आएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाललाई निर्देशन दिएका थिए । उनले यो वर्ष ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएमा आगामी वर्ष कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने भएकाले समयमा काम सक्न आवश्यक भएको कुरामा जोड दिएका छन् । मोदीबेनीदेखि अर्मादीसम्मको तीन किमी ट्र्याक अझै खुलेको छैन । “सडक अलपत्र पार्ने जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ”, फलेवास–४ का कृष्णप्रसाद लम्सालले भने, “पैसा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ठेक्का किन दिने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पैदल हिड्न पनि पाइएन ।” आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको छैन । काम अलपत्र पारेपछि आयोजना कार्यालय ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको तयारीमा छ । व्यवसायीले काम शुरु नगरेपछि गत जेठ ४ मा १० प्रतिशत जरिवानासहित आयोजना कार्यालयले म्याद थप गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले प्रतिदिन रु ४५ हजार ९०० का दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ । पर्वतमा ७६ किमी दूरी समेट्ने उक्त सडकले जिल्लाका एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका समेट्छ । रासस
‘साधना लघुवित्त’ले कमायो ७३ लाख नाफा, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५१३ प्रतिशतले बृद्धी
काठमाडौँ । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ७६ लाख ६३ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । लघुवित्तकोे अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १४ लाख ९३ हजार मात्रै नाफा रहेको थियो । अघिल्लो बर्षको तुलनामा चालु आवमा ५१३ प्रतिशतले नाफा बृद्धी भएको मंगलबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा अन्य लघुवित्त नपुगेको क्षेत्रमा शाखा संजाल आक्रमक रुपमा बिस्तार गरेको लघुवित्तले गत असार ३० गतेबाट आर्थिक समृद्धी लघुवित्तलाई प्राप्ति गरी एकिकृत कारोबार संचालन गरेको छ । ब्यबसाय बिस्तारमा उत्कृष्ट प्रगती प्राप्त गरेकै कारण खुद ब्याज आम्दानी रु २ करोड ४६ लाख २ हजार पुर्याएको छ भने अघिल्लो बर्षको यही अवधिमा ६६ लाख ३१ हजारमा सीमित रहेको थियो । यसैगरी समीक्षा अवधिमा ३२ करोड ५९ लाख बचत संकलन गरी १ अर्ब ४ करोड १६ सापटी लिएर १ अर्ब ३६ करोड १९ लाख कर्जा परिचालन गरेको छ । अघिल्लो बर्षको यही अवधिमा ८ करोड ५६लाख बचत संकलन गरी ४४ करोड ७२ लाख सापटी लिई ५० करोड ७४ लाख कर्जा परिचालन गरेको थियो । यसैगरी वित्तीय संस्थाको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २३ लाख ९० हजारमात्र रहेको रिर्जब ३ करोड ४१ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कूल ४ करोड ९० लाख चुक्ता पूँजी रहेकोमा यस आवमा चुक्ता पूँजी १४ करोड ६० लाख भएको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा कस्ट अफ फण्ड ९.६२ प्रतिशत रहेको छ भने तरलता अनुपात १३.२१ प्रतिशत, प्रति शेयर आम्दानी २०.९८ (बार्षिक) रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले मुख्य तीन शीर्षकमा कर्जा दिने तयारी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले शैक्षिक, सामाजिक, घर तथा आवास लगायतका १२ शीर्षकमा कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । पछिल्लो समय सबै नीजि कम्पनी तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यविधितय गरेको हो । योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गरेवापत पाउने सुविधाका अन्य कोषको जस्तो आकर्षक नभएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक आवश्यकतालाई लक्षित गर्दै नयाँ कार्यविधि तयार गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताईन । उनले भनिन् ‘पछिल्लो समय कर्जाकै विषयमा श्रमिकहरु असन्तुष्टि देखिएसँगै शैक्षिक, सामाजिक, घर तथा आवास लगायतका १२ शीर्षकमा कर्जा दिने कार्यविधि पेश गरेका छौं ।’ प्रवक्ता भट्टराईले आगामी दिनमा कोषले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा आकर्षक व्यवस्था ल्याउने मुख्य तिन प्रस्ताव पेश गरिएको बताईन । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार कोषमा जम्मा भएका रकम सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन निक्षेप योजना, बैंकिङ्ग क्षेत्र तथा अन्य सीमित दायित्व भएका कम्पनी लगानी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग साझेदारी गरी धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भए अनरुप संयुक्त रुपमा ऋण दिने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय कोषमा ८ हजार ८ सय १८ रोजगारदार्ता , एक लाख ९ सय ६८ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । त्यस्तै कोषमा ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम कात्तिक १३ गतेसम्म संकलन भएको छ । सबै श्रमिकलाई कोषमा समावेश गर्ने उद्देश्य पुन कोषले समय मंसिर १३ गतेसम्म थप गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । थप जानकारीका लागि : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने समय एक महिना थपियो
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा पौने एक अर्ब
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले पहिलो त्रैमासमा ७५ करोड ३१ लाख नाफा कमाएको छ । चालु आवको पहिलो ३ महिनामा बैंकले कमाएको नाफा गएको आवको तुलनामा करिब २० करोडले बढी हो । बैंकले गएको आवको सोही अवधिमा ५३ करोड ५८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले पहिलो ३ महिनामा वितरण योग्य नाफा २८ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असोज मसान्त अवधीमा १ खर्ब २८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ खर्ब १८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८.३६ प्रतिशत पुगेको छ । आधार ब्याज दर ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७.१३ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २८.८७ रुपैयाँ छ । प्रति सेयर नेटवर्थ १६५.७० रुपैयाँ छ भने खराव कर्जा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । बैंकको स्प्रेड दर भने सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गः सात वर्षमा २२ अर्ब लगानी उठ्ने
काठमाडौँ । सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो आधुनिक रूपमा रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सडक यातायातमै कोशेढुङ्गा साबित हुने भएको छ । सुरुङमार्ग मात्र नभइ सो स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ पनि बन्ने भएकाले सो संरचना इतिहासमा पहिलो बन्ने भएको छ । दुई सुरुङ र एउटा ‘फ्लाई ओभर’ बन्ने उक्त सुरुङमार्गले सडकमा जाम हटाउने मात्र नभइ नेपालकै समृद्धिमा विशेष योगदान गर्नसक्ने देखिएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा सुरुङमार्गको लगानी आगामी सात वर्षमा उठ्ने उल्लेख छ । नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग र पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ लाई काठमाडौँ प्रवेशमार्गमा हुने सवारी जाम हटाउने समाधानका रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेसँगै यसको निर्माण अघि बढेको छ । प्राविधिक दृष्टिकोणले पाँच सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइको सुरुङमार्गलाई आधुनिक मानिन्छ । यस्ता सुरुङमार्गमा हावाका लागि भेण्टिलेटर र प्रकाशको समेत व्यवस्था मिलाइन्छ । नेपालमा ५०० मिटरभन्दा कम लम्बाइका तीन सुरुङमार्ग भए पनि त्यसभन्दा बढी लम्बाइको यसलाई नै पहिलो सुरुङमार्ग मानिन्छ । झण्डै डेढदशक पहिले कल्पना गरिएको भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका कारणले सुरुङमार्ग निर्माणको योजना बन्न सकेको थिएन । जाइकाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएसँगै सरकारसँग गत महिना निर्माण सम्झौता भएको थियो । गत महिना सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच सम्झौता गरिएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डमा दैनिक रुपमा हुने जाम हट्ने सडक विभाग, विकास समन्वय कार्यन्वयन महाशाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । सो स्थानमा सयौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन र धेरै व्यक्ति अलपत्र पर्ने गरेकामा त्यसको समाधान हुनेछ । त्यसको समाधानसँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ । उनले भने, “त्यस सडकका हिसाबले सुरुङमार्गभन्दा उपयुक्त अरु समाधान देखिएको छैन ।” बयालिस महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय भएको विभागले बताउँदै आएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि अहिले आवश्यक सामग्री ल्याउन जापान गएका र उताबाट फर्किएलगतै आगामी साताबाट काम शुरु गरिने उनले बताए । निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गर्न झण्डै छ महिना लाग्छ । उनले भने, “यो अवधि पनि यही ४२ महिनाभित्रै पर्छ ।” आयोजना अन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर दुई सुरुङको निर्माण हुनेछन् । दुई ‘फ्लाई ओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुनलागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एउटा लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर हुन्छ । तीन लेन नपुगेपनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन सवारीसाधन सहजै आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रदा पनि दुईवटै गाडी चल्न सक्नेछन् । सहायक टर्नेल तत्काल उद्धारका लागि हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशका द्वार बन्नेछन् । सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने प्रमुख थापाले बताए । कमजोर ढुङ्गा माटोलाई भने सिस्ने खोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिने प्रमुख थापाले बताए । सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायतका कक्ष हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेँशी नगरपालिकालाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ । उनले भने, “केन्द्रबाट सेवा शुल्क उठाएर नगरपालिकाले आर्थिक उपार्जन गर्ने र त्यसैको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्नेछ ।” निर्माणमा जनशक्ति, उपकरणसँगै सहायक ठेक्कामा नेपाली ठेकेदार संलग्न हुने बताइएको छ । कम्पनीले ठूला र जटिल उपकरण जापानबाटै ल्याउने तथा सम्भव भएसम्मका उपकरण यहीँको प्रयोग गर्ने बताएको प्रमुख थापाले बताए । पेटी ठेक्कामार्फत साना–साना कामका लागि नेपाली कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइने उनले बताए । हाजमालगायतका अधिकांश जापानी निर्माण कम्पनीले नेपालमा सम्पन्न गरेका वा अहिले काम भइरहेका आयोजनामा समस्या नपाइएको प्रमुख थापाले बताए । सोही कम्पनीले यसअघि पोखरामा खानेपानी आयोजना, विसं २०७२ को भूकम्पपछि सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा विभिन्न निर्माणका काम गरेको थियो । अहिलेसम्म निर्माणका क्रममा ढिलाइ वा निर्माणमा त्रुटि नपाइएको थापाले बताए । उनल भने, “विगतका काम सकारात्मक दखिएकाले आशा गरिएको हो ।” जाइकाको ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा साँढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । यसका लागि रु २२ अर्ब लाग्नेमा जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । करीब रु छ अर्ब प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुने प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं १, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको र हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले बताए । धादिङको धुनिबेँशी नगरपालिका–९ का प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय भइसकेको हुँदा छिटो वितरण प्रक्रिया पनि शुरु गरिनेछ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुनेगरी पहिलोपटक मार्ग निर्माण हुनलागेको हो । सुरुङमार्गका गत लागि असोज ६ गते जापानस्थित हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । रासस
कैलाली जिल्लाका छयासी उद्योग खारेजीमा, कच्चा पदार्थको अभाव
धनगढी । कैलाली जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ८६ वटा उद्योग बन्द भई खारेजीमा परेका छन् । कच्चा पदार्थको अभावलगायतका कारण कतिपय उद्योग सञ्चालन हुन नसकेर र अन्य कतिपयले उत्पादित मालको बजार मूल्यसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक उद्योगका सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि कतिपय उद्योग बन्द भएको बताइएको छ । खाने तेल, सिमेन्टको ब्लक, पोल्ट्री फार्म, ब्युटीपार्लर जस्ता उद्योग बन्द भई खारेजीमा परेको कार्यालयका उद्योग अधिकृत नवराज भट्टले बताए । जिल्लामा पछिल्लो समयमा उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्यरुपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । महिलाको नाममा प्राइभेट फारामको दर्तामा छुटको कानूनी व्यवस्था गरिएसँगै उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व बढेको हो । “रु एक करोडसम्मको कूल पूँजी भएका निजी फाराम महिलाका नाममा दर्ता गर्न दर्ता शुल्कमा छुटको कानूनी व्यवस्था गरिँदा उद्योगमा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्य बढेको छ”, उद्योग अधिकृत भट्टले भने । चालू वर्षको तीन महीनामा कार्यालयमा ३२७ नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा यीमध्ये ९५ वटा उद्योग महिलाका नाममा दर्ता भएका छन् । यसअघि विगतका वर्षमा महिलाका नाममा निकै न्यून सङ्ख्यामा प्राइभेट उद्योग दर्ता हुने गरेका थिए । साझेदारी फाराम दर्तामा भने छुटको व्यवस्था छैन । कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २३४ नयाँ साना उद्योग दर्ता भएका थिए । अहिलेसम्म कार्यालयमा दर्ता भएका कूल सात हजार ५७४ उद्योगमा रु १० अर्ब लगानी भइसकेको छ । रु तीन करोडसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग रु तीन करोडदेखि रु १० करोड स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग र योभन्दा माथिको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग मानिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न टेवा पु¥याउनका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग’ सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप रु तीन करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । रासस
