वैदेशिक रोजगारीमा समस्या भो ? गुनासा सम्बोधन अब कल सेन्टरबाट
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । फोनबाटै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कल सेन्टर सञ्चालन गर्न थालिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । कल सेन्टर सञ्चालन भएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो जुनसुकै ठाउँबाट पनि राख्न सकिने उनले जानकारी गराए । “विदेशमा अलपत्र परेका, बिरामी परेका, वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका तथा कुनै समस्या परे अब फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट कल सेन्टरमा गुनासो दिन सक्नेछन्”, उनले भने, “अब वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै गुनासो भए काठमाडौँनै आउनु नपर्ने गरी कल सेन्टर बनाउन थालेका छौँ ।” बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फागुनको पहिलो हप्तादेखि कल सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरेको छ । कल सेन्टरका लागि अहिले मन्त्रालयको तल्लो तलामा उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए । कल सेन्टरमा आएका गुनासोलाई तत्कालै सम्बन्धित अधिकारीले सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिने थालेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यालयदेखि नेपालका विदेशस्थित राजदूतावासमा रहेका सम्बन्धित अधिकारीको फोन नम्बर र इमेलमा गुनासो जाने छन् । “कल सेन्टरमा आएका गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो सम्बोधन गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउँछौँ”, उनले भने, “ती अधिकारीले तत्काल उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने छन् । गुनासो सम्बोधन नगरेसम्म ती अधिकारीको मोबाइल नम्बर र इमेलमा गुनासा आएको सङ्केत बजिरहने छ ।” उनले गुनासो सम्बोधन नगर्ने अधिकारीको मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई समेत जानकारी गराउने बताए । बोर्डले विदेशबाट पनि गुनासो आउने भएकाले २४ घण्टै कल सेन्टर सञ्चालन सञ्चालन गर्नेछ । बोर्डसँग कल सेन्टर सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति हाल सबै उपलब्ध नहुने भएकाले करारमा कर्मचारी लिएर सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । बोर्डमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाको उद्धार, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका महिनामा करिब ४०० गुनासा आउने गरेका छन् । रासस
ऊर्जाका आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम भएन, शहरी विकासको पनि उस्तै
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका ४० प्रतिशत बढी ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदनमा १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का सम्झौता पनि तोकिएको समयमा पूरा नभएको पाइएको उल्लेख छ । ती ठेक्का सम्झौतामध्ये ९४ वटा ठेक्काको म्यादसमेत थप नभएको पाइएको छ । प्रतिशतका आधारमा ४० प्रतिशत बढी ठेक्काको म्याद थप भएको अवस्था नदेखिएको र सम्पन्न पनि नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले २०६६ देखि २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधिको समग्र ठेक्काको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार २०६६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई वटा ठेक्का गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न नभएको र म्याद पनि थप नभएको अवस्था छ । सो ठेक्काको कूल लागत दुई करोड रहेको छ । यस्तै २०६७ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने चार वटा परियोजना गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । ती आयोजनाको कूल लागत ३६ करोड रहेको छ । यस्तै २०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल तीन आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । ती आयोजनाको लागत एक अर्ब ६८ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०६९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने पाँच वटा परियोजनाको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको लागत दुई करोड बराबरको छ । विसं २०७० मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल नौ वटा आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत ३३ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने चार आयोजनाको लागत दुई अर्ब १६ करोड बराबरका छन् । यस्तै २०७२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आठ आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थिए । ती आयोजना पनि समस्यामा रहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ती आयोजनाको लागत ५९ करोड रहेको छ । यस्तै २०७३ सालमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएका २७ आयोजना पनि समस्यामा छन् । ती आयोजनाको कूल लागत दुई अर्ब चार करोड रहेको छ । आयोगका अनुसार २०७४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने ३९ आयोजनामा पनि जटिलता देखिएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत दुई अर्ब ६१ करोड छ । यस्तै २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्म १३४ आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेमा ती पनि समस्यामा परेको आयोगको विवरणमा समावेश छ । ती आयोजनाको कूल लागत आठ अर्ब ८५ करोड छ । आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि ती आयोजनाको सम्झौता नवीरकण नभएको तथा आयोजना कुन अवस्थामा छन् भन्ने पनि कुनै जानकारी नभएको आयोगको ठहर छ । शहरी विकासको पनि उस्तै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको पनि आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि आव २०७४÷०७५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ अर्ब ३० करोड बराबरको ४४२ ठेक्कामध्ये १७१ वटा ठेक्काको म्याद थप नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको पनि नपाइएको छ । विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिक समस्यामा परेका छन् । रासस
भरतपुरमा आशा लघुवित्तको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठि
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भरतपुरमा अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठि सम्पन्न गरेको छ । वित्तीय संस्थाले प्रदेश १,२,३ र ४ मा सञ्चालित २७ वटा शाखा कार्यालयका शाखा प्रबन्धकहरु सहभागितामा उक्त गोष्ठि आयोजना गरेको हो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले गोष्ठिको उद्घाटन गरेका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै कर्जा गुणात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने अवस्था आएकोले यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन शाखा प्रबन्धकहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । समीक्षाका क्रममा संस्थाको व्यवसाय विस्तार, खराब कर्जा न्यूनिकरण तथा संस्थाको व्यवसायिक दायरालाई फराकिलो पार्दै सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । ककनीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७३ भाद्र १५ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको थियो । हाल उक्त वित्तीय संस्था २८ वटा जिल्लामा ४५ शाखाकार्यालय मार्फत करिब ४० हजार सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाको हालसम्म करिब रु १ अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी रहेको तथा ३५ करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ ।
शेयर बिक्रीमा अग्रिम रकम नलिनूः स्टक
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बिक्री गर्दा समेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न नगराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । धितोपत्र खरीद गर्दा अग्रिम रकम लिने व्यवस्था भए पनि बिक्री गर्दासमेत अग्रिमरुपमा रकम माग गरेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्तो नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको हो । धितोपत्र कारोवार सञ्चालन नियमावली, २०७५ लागू भएको र सो विनियमावलीको विनियम ८ मा कारोवार सदस्यले खरीद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, तर सो व्यवस्था विपरीत धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अग्रिम रकम बिक्री कारोवारका लागिसमेत माग गरेको पाइएको छ । स्टकले विनियममा भएको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । शेयर कारोवारमा संलग्नले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै स्टकमा गुनासो गरेकाले त्यस्तो आग्रह गर्नुपरेको स्टकका सुपरिवेक्षण शाखाले जनाएको छ । रासस
ब्याजदर प्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण, आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढाइएको चर्को ब्याजदरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले विना धितो कारोवारको प्रकृति हेरेर सहुलियत दरमा ब्याजदर उपलब्ध गराउनुको साटो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लिँदै आएको ब्याज झण्डै दोब्बर बनाएकोमा उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित बन्न पुगेको बताए । “अनियमित घरभाडा वृद्धि, चर्को भन्सार शुल्क, झन्झटिलो भन्सार प्रक्रियालगायतका समस्या खेपिरहेका उद्योगी व्यवसायी ब्याजदरका नाममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढाइएको ब्याजदरले झन ग्रसित बन्न पुगेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्यले बढाइएको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय क्षेत्रमा निरुत्साहित पार्न खोजेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी पुरानै ब्याजदर कायम राख्न माग गर्दै आफ्ना माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
चिकित्सक संघले शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने
काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको मागलाई वेवस्ता गरेको भन्दै माघ १८ गते शुक्रबार देशभरको स्वास्थ्य संस्था ठप्प गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार आकस्मिक सेवा बाहेक सबै ठप्प हुने नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ। संघले डा. गोविन्द केसीको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संघले गरेको रिले अनसनप्रति सरकारले गरेको वेवास्ताप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ। आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने नेपाल चिकित्सक संघको महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताएका छन्।
प्रदेश नम्बर ३ मा ८७९ सडक योजना, कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो
हेटौँडा । प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत ८७९ वटा सडकका योजना रहेको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो सडक योजना र केन्द्र सरकारको परियोजनाको माध्यमबाट निर्माण गरिने सडकका कूल ८७९ वटा योजना यस वर्ष रहेका छन् । प्रदेश नं ३ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेशका लागि केन्द्र सरकारबाट ६७० वटा सडक योजना छन् । केन्द्रीय तहबाट आएको योजना सर्त एवं तोकिएको समयमा पूरा गरिनुपर्छ साथै केन्द्रीय योजना अनुदानमा रहेका छन् । यसै प्रदेशअन्तर्गत केन्द्र सरकारको गौरवको योजनाबाहेक मझौला योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका इञ्जिनीयर सञ्जीव श्रेष्ठका अनुसार यस प्रदेशको ६३ वटा आफ्नै योजना छन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना प्रदेशको बजेटमा परेको योजना तथा ग्रामीण सडक तथा अन्य नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना छन् । सडक विभागले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नै डिभिजन सडक कार्यलयअन्तर्गत काम गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । हाल उपमहानगरपालिकाभित्र सडकको निर्माण विस्तार भइरहेको छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्धारा संखुवासभामा न्यानो कपडा वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकल संखुवासभा जिल्लाको चैनपुरको विद्यालयमा न्यायो कपडा वितरण गरेको छ । चैनपुर नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको सरस्वति माध्यामिक विद्यालयमा अध्यनरत ५ सय जना विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा (स्विटर) वितरण गरेको हो । सो कार्यक्रममा संखुवासभाका जिल्ला न्यायधिस प्रकाश राउत, चैनपुर न.पा. वडा नं ६ का अध्यक्ष नेत्रबहादुर डांगी, विद्यालय व्यवस्थापनका समितिका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, प्रधानाध्यापक उज्ज्वल कर्मचार्य, बैंकको खाँदबारी शाखाका प्रबन्धक अनिशकुमार रायमाझी, चैनपुर शाखाका प्रबन्धक सुरेश मण्डल, सशस्त्र प्रहरीका गुल्मपति कविन्द्र राई, प्रहरी निरिक्षक मिङमा शेर्पा, इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख राजन घिमिरे, चैनपुर न.पा. का शिक्षा शाखा एवं स्रोत ब्यक्ति विश्वनाथ सुबेदी लगायत स्थानीय सरकारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुले न्यानो कपडा (स्विटर) वितरण गरेका थिए । हाल बैंकको सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा २१७ वटा शाखा कार्यालय, १६५ वटा एटिएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।
