नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेको छ । एक हजार २०० अश्वक्षमताको र त्योभन्दा बढीका ट्याक्सीको दर्ता गर्न अध्ययन भइरहेको छ । यात्रुलाई सुविधायुक्त सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताएका छन् । अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सी पुराना रहेकाले तिनलाई हटाउँदै नयाँ र सुविधायुक्त ट्याक्सी ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विभागका अनुसार सडकमा कस्ता र कति क्षमताका ट्याक्सी आवश्यक छ भनी अध्ययन भइरहेको छ । ट्याक्सीको दर्ता नियमित रूपमा खुलाउनेभन्दा पनि केही समयका लागि खुलाइने उनको भनाइ छ । उनले भने, “अहिले केही समयका लागि र सीमित सङ्ख्यामा खुलाइने भए पनि त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ ।” सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेकामा भूकम्पीडितलाई राहत दिने भन्दै विसं २०७२ भूकम्पीडित जिल्लावासीका लागि ट्याक्सीको दर्ता खुलाएको थियो । अहिले सडकमा रहेका ट्याक्सीमध्ये अधिकांश ८०० अश्वक्षमता बराबरका छन् । सिट पनि साँघुरो र कम क्षमताको हुँदा यात्रुलाई असहज रहेको छ । रासस
मंसिर ५ गतेदेखि सुरु हुने उर्जा सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडाैं । पावरीङ द एसियन सेन्चुरी भन्ने नाराकासाथ मंसिर ५ गतेदेखि सुरु हुने उर्जा सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएकोे छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संसथा (इप्पान)ले सोमबार पत्रकार सम्मलन गर्दै मंसिर ५ र ६ गते हुने सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधीहरुको विशेष प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुने इप्पानले जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले भारत, बंगलादेश र चीनबाट ठुलो संख्यामा सहभागिता रहने जनाएको छ । ति राष्ट्रहरुसँगै भुटान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, सयुक्तराज्य अमेरिका र जापानबाट समेत उत्साहजनक सहभागिता रहने जनाएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले क्षेत्रीय विदुत व्यापारका लागि विचार आदान प्रदान गर्न तथा ओपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरु बढाउन उपयोगी हुने बताए । उनले उनले सम्मेलनमा आधा दर्जन भन्दा बढि बिद्युत व्यापार, वातावरणीय उत्तम अभ्यासहरु तथा समावेशी उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी सम्झौताहरु हुने बताए । यस्तै इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले उर्जा परियोजना निर्माण स्थलमा माग अनुसार भ्रमणको व्यवस्थागरी सहभागिहरुले चाहेको खण्डमा विभिन्न आयोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरी नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भइरहेको विकासको प्रत्यक्ष अवलोकन गराइने बताए । ‘सम्मेलनले त्रिदेशीय उर्जा सम्झौता गर्न धेरै सहयोग गर्छ’ उनले भने भारतीय लगानीकर्ता पनि नेपालमा काम गर्न इच्छुक छन्, यसले बंगलादेश र भारतसँगको ब्यापार सम्झौतालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सहयोग पुग्छ ।’ सम्मेलन नेपाल सरकारको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अभिभावकत्वमा आयोजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विद्युतसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहने छ । यस्तै विदेशी अतिथीहरुमा भारतका जलस्रोत मन्त्री गजेन्द्रसिहं शेखावत, बंगलादेशका उर्जा तथा खनिज संसाधन राज्यमन्त्री नास्रुल हमिद रहेका छन् । सम्मेलनमा करिब सात सयभन्दा बढिको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
“टिकटक” भिडियो एप डाउनलोड गर्नेकाे संख्या पुग्याे १ अर्ब ५० करोड
क्यालिफोर्निया । पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय भइरहेको “टिकटक” नामको भिडियो एप डाउनलोड गर्नेहरुको संख्या एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ । सेन्सर टावरको पछिल्लो विवरणमा एप्पलको एप स्टोर र गुगलको प्लेस्टोरबाट टिकटक एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । टिकटकले यस वर्ष “नन–गेमिङ” वर्गमा सर्वाधिक डाउनलोडतर्फ तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । ह्वाट्सएप सर्वाधिक डाउनलोडको पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रो, चौथो र पाँचौंमा क्रमशः मेसेन्जर, फेसबुक र इन्स्टाग्राम रहेका छन् । सन् २०१९ मा मात्र टिकटकको डाउनलोड संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत वृद्धि भएर ६१ करोड ४० लाख पुगेको छ । टिकटक डाउनलोड गर्नेमा भारतबाट सर्वाधिक करिब ३१ प्रतिशत योगदान छ, जहाँबाट ४६ करोड ६८ लाखले डाउनलोड गरेका छन् । रासस
मुक्तिनाथ बैंकद्वारा व्यवसायिक साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले दाङको तुलसीपुरमा आफ्ना कार्यक्षेत्रका स्थानीय उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीक साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा व्यवसायको खोजी तथा व्यवस्थापन, व्यवसाय दर्ता, बजार व्यवस्थापन, बजार प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी कागजात तथा कार्यविधी, दोहोरो लेखा प्रणाली, आय कर, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐनमा भएका संसोधनहरुबारे जानकारी गराइएको थियो । साथै, वित्तीय कारोबार बारे चेतना जगाउने, कर्जा तथा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको उत्पादनमूलक लगानी, व्यवसायमा जोखिम तथा न्युनिकरण लगायतको विषयमा चेतनाको अभिबृद्धि गराउने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । व्यवसायिक साक्षरता कार्यक्रममा ४० जना स्थानीय उद्योगी, व्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको थियो भने उपस्थित सहभागीहरुले व्यवसायिक साक्षरता कार्यक्रम मार्फत व्यवसायीहरुको सम्बन्धित ज्ञानमा अभिबृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक मुआब्जा माग्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको काममा आवश्यकभन्दा बढी मुआब्जा माग्ने प्रचलनप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्दा राज्यलाई कम राजश्व तिर्न परोस् भन्ने मान्यता राख्ने, तर सरकारसँग लिन परे भने असाध्यै धेरै माग्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत्’ आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियमानुसार कम मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिकसमेत लाग्नुपर्ने बताए । सरकारको हैसियतअनुसार नै मुआब्जा माग्ने र विकास निर्माणको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआब्जालगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यबाट अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएकाले त्यसबाट आम नेपाली सबैलाई लाभ हुनेसमेत उल्लेख गरे । अनुचित माग गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भएकाले त्यस्ता गलत काम नगर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सिंहदरबारबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोजना स्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाँउपालिकाको सिम्लेलाई श्रव्यदृश्य प्रणालीमार्फत जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयोजनाका निर्माण व्यवसायी एवं सम्पूर्ण श्रमिकलाई समेत धन्यवाद दिएका छन् । आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ६० मेगावाट विद्युत् थप भएकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । रासस
उपभोक्ताले रुचाए डाबर नेपाल कम्पनी, अझै थप्दैछ ५ अर्बकाे लगानी
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले ५ अर्ब लगानी थप्ने भएको छ । ९ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको डाबर नेपालले ५ अर्ब लगानी थपेर १४ अर्ब पुर्याउन लागेको जनाएकाे हो । डाबर नेपाल प्रालिले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न र बजारको मागलाई परिपुर्ति गर्न लगानी वृद्धि गर्न लागेको जानकारी दिएको हाे । पछिल्लो समय डाबर नेपालको उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण उपभोक्ताले रुचाएका छन् । यसले पनि कम्पनीलाई उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित गरेकाे जनाएकाे छ ।हाल डाबरले रियल, डाबर च्यवनप्रास, डाबर रेड टुथपेस्ट, हाजमोला, डाबर अमला हेयर आयल उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै कम्पनीले डाबर हनी, डाबर ग्लुकोज डी, गुलाबरी, फेम, प्रोइस्टाइल, ओडोनिलका थुप्रै उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ । हाल डाबरसँग संसारभर १९ भन्दा बढी विश्वस्तरीय उत्पादन केन्द्रहरु छन् । नेपाल सहित विश्वका ७ राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा १२ वटा गरी जम्मा १९ वटा ठाउँमा यसका उत्पादन केन्द्रहरु छन् ।हाल नेपालमा ९ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीले लगानी थप्नका लागि उद्योग विभागमा प्रस्ताव गरेको छ । ५ अर्ब लगानी थप्न प्रवद्धर्क प्रस्ताव गरेको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलले जानकारी दिए । डाबरका उत्पादनहरु विश्वका १२० राष्ट्रका ६० लाख पसलहरुमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानएको छ । उद्योगका उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा वातावरणामा पर्ने प्रभावको मूल्याङकन लगायतका विविध पक्षलाई हेरेर लगानी स्वीकृत दिइने उनले बताए । लगानीकर्ताले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आए १ महिनामा नै लगानी वृद्धि स्वीकृत हुने उनले जानकारी दिए । डाबर नेपाल उत्पादन सन् १९८९ मा स्थापना भएको थियो । यसले व्यवसायिक उत्पादन भने सन् १९९२ बाट सुरु गरेकाे थियाे । पहिलो वर्ष ५३ लाख कारोबार भएको यो कम्पनीले अहिले करिब १० अर्बको कारोबार गर्छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । डाबर कम्पनीले राजश्वमार्फत नेपाल सरकारलाई सहयोगसमेत पुर्याएको छ । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रूपमा सम्मानित गरेकाे छ । कर दिवसको अवसरमा डाबर नेपाललाई निर्यातकर्ताको तर्फबाट सम्मान गरिएको हो ।
१७ अर्बमा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए तयार, बार्षिक ४९ करोड युनिट ऊर्जा थपियाे
काठमाडौं । एक दशक लामो प्रतिक्षापछि ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेबाट उद्घाटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले काठमाडौंबाटै स्वीच थिचेर उद्घाटन भएकाे घोषणा गरेका थिए । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत १४ अर्ब ४३ करोड (निर्माण अवधिको व्याज बाहेक) रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोडमा आयोजना निर्माण भएको छ । आयोजनाको पहिलो र दोस्रो ३०/३० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटले विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । ती युनिट क्रमशः गत ३ जेठ र १७ साउनदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु भएको थियो । कहिले क्षमता बढाएर ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने, त कहिले विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने वा खुला राख्नेजस्ता विवादको शृङ्खलासमेत पार गर्यो । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यशैलीका कारण पनि आयोजनाले भोग्नसम्म हैरानी भोग्नु प¥यो । सरकारी लगानीका अधिकांश आयोजना रुग्ण बनीरहेको बेला सोही विशेषण पाएको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए ले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको छ । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) ढाँचामा निर्माण भएको हो । विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले झनै प्रभावित पारेको हो । भूकम्प र पहिरोले आयोजनाको बाँधको दायाँबायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पु¥याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । यसका लागि रु ६१ करोड १९ लाख खर्च भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ¬–५ सिम्लेस्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजनाले स्विचयार्डबाट निर्माणाधीन त्रिशूली ‘थ्री बी’ हब सबस्टेसनसम्म १।३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट, सबस्टेसनबाट काठमाडौँको बाडभञ्ज्याङसम्म ३८।६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट, बाडभञ्ज्याङबाट मातातीर्थसम्म ४।८ किलोमिटर फोर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । मातातीर्थमा १.३५ किलोमिटर २२० केभी फोर सर्किट प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा नै प्रसारण लाइन भूमिगत बनाइएको समेत यो पहिलो पटक हो । आयोजनाकै खर्चबाट निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली र मस्र्याङदी नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न पूर्वाधार पनि तयार भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई)सँग दुई करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत् गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज ९सीजीजीसी०सँग १४ जेठ २०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुवातको सम्झौता अनुसार २०७१ साल जेठ १७ गते आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । विद्युत् गृह भूमिगत बनाउने कि सतहमा बनाउने भन्ने विवाद, आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउने निर्णयलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको म्याद दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विनाशकारी भूकम्प र पहिरोका कारण म्याद फेरी तीन वर्ष थपेर र ३० अप्रिल २०१९ भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजनाको निर्माण पछिल्लो पल्ट थपिएकै समयमा सम्पन्न भएको हो । आयोजना राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र त्यसमा पनि मुख्य रुपमा ‘लोडसेन्टर’ अर्थात काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो आधार तयार भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना वर्षको नौ महिना पूर्णक्षमतामा चल्नेछ । त्यस्तै हिउँदमा समेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट मुलकको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउन थप बल पुग्नेछ । यो आयोजनाले मुलकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ७ प्रतिशतको योगदान रहने छ । यसबाट कुलेखानी जलाशयको पानी बचत गर्न र आयातीत विद्युत्को परिमाण घटाउन सहयोग पुग्नेछ । आयोजनाका मुख्य संरचना र प्रसारण लाइनले प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँ जिल्लामा ‘आयोजना सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत आठ वटा विद्यालय भवनको निर्माण, ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको कार्यान्वयन, त्रिशूली हस्पिटल जाने सडको स्तनोन्नति, हस्पिटललाई उपकरण, खेल मैदान निर्माण, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता सामाजिक विकासको कामका लागि झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ पनि आयोजना भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकर फणिन्द्रराज जोशीको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । रासस
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाः लामाे समयदेखिकाे विवाद टुङ्गो लागेसँगै नहर निर्माणले पायाे निरन्तरता
बाँके । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहर खण्डको निर्माण कार्यका विषयमा टुङ्गो लागेको छ । सिक्टाको पूर्वी खण्ड विस्तारका लागि नरैनापुर क्षेत्रअन्तर्गत कहाँबाट नहर विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको उक्त क्षेत्रमा पूर्वनिर्धारित योजना मुताबिक नहर निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । सांसद महेश्वर गहतराज अथक र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूनासहितको उपस्थितिमा नरैनापुर क्षेत्रमा सिक्टाको नहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिएका छन् । नहर निर्माणका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्षसहित सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले सहजीकरण गर्ने सहमति भएपछि पूर्वी नहर निर्माणको बाटो खुलेको हो । साथै बैठकमा सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माण कार्यसँगै पानी पनि छोड्दै जाने सहमति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले जानकारी दिए । नहर विस्तार कार्यमा जनताको जमिन क्षति भएमा चलनचल्तीकै दरमा आयोजनाले मुआब्जा दिने सहमति भएको छ । राप्तीपारि पूर्वी नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा नरैनापुर क्षेत्रको नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । नहर निर्माणका लागि सहमति जुटेपछि केही दिनभित्रै इन्जिनीयरको टोलीले उक्त क्षेत्रको सर्बे गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
